समस्याको झलक
नाम सुन्दर रहेको लमजुङको एक नगरपालिका (सुन्दरबजार) मा हालै एउटा असुन्दर घटना भयोे। उद्देश्य त नगरपालिकाले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन औषधिहरू किन्ने सुन्दर नै राखेर सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो। तर कुरूप मनसाय राखेको एक गुण्डा  समूहले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोक्दै नगरपालिकाका लेखापाल श्यामबहादुर पराजुली र नायब सुब्बा होमनाथ पौडेललाई  कुटपिट ग-यो। त्यो समूहले आफू समर्थित व्यवसायीलाई  बाहेक अरूलाई दरभाउपत्र बुझाउन दिनबाट रोक्न पहिलोपटक कागजपत्र च्यातिदिएको थियो। त्यसो भयो भनी दोस्रोपटक सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा नगरपालिकाका कर्मचारीलाई हातपात नै गरेको हो। हातपात गर्ने समूहको नेतृत्व सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रातृ संगठनका नगर समिति संयोजक रहेछन्।

केही वर्ष अघिसम्म सरकारी निकायले गर्ने सामान खरिदमा जबर्जस्ती, गुण्डागर्दी, ढुंगामुढा गर्ने आम प्रचलन थियो। गुण्डा समूहले आफैँ वा कसैको सुपारी लिएर बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन रोक्थ्यो र मिल्नेसम्म उच्च दररेटमा बोलपत्र हाल्न लगाउँथ्यो। त्यसरी उच्च दररेटमा बोलपत्र हालेर पनि ठेक्का पाउने व्यवस्था मिलाएबापत उसबाट ठूलो रकम लिई गुण्डा समूह र बोलपत्रका कागजात किनेकाहरूबीच बाँडिन्थ्यो। गिद्धले सिनो लुछेझैँ सरकारी कोष लुछिँदा पनि सबैले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसखाले विकृति रोक्न जादूको छडी बन्नसक्ने सम्भावना बोकेको ‘इबिडिङ’ ल्याइयो। यो भनेको इन्टरनेट प्रयोग गरी बोलपत्र पेस गर्ने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा कसले बोलपत्र हाल्दैछ भन्ने थाहा नहुने भएकाले कसैले जोरजुलुम, गुण्डागर्दी गर्ने कुरै भएन।

प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ’इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (इजीपी)’मार्फत बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि उल्लेख भएजस्तो अवाञ्छित कार्य निकै कम भएको थियो तर सुन्दरबजार नगरपालिकाले पुरानो विशेषता पुनरावृत्ति नहोस् भनी गरिएको व्यवस्था आपूmले गर्न खोजेको खरिदको परिमाणका कारण प्रयोग गर्नुपर्दैन भनेर वा नजानेर वा नचाहेर गरेन; परिणाम– त्यही पुरानो चरित्रले फेरि शीर उठाउने मौका पायो। सुन्दरबजार नगरपालिकाले गर्नुपर्दैन भन्ने ठान्नाको कारण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०७४’ को बुँदा ३५ मा लेखिएको छ– सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेमा  जतिसुकै रकमको खरिद कार्य विद्युतीय प्रणाली अर्थात् इन्टरनेटमा आधिकारिक रूपमा उपलब्ध पोर्टल प्रयोग गरी गर्न सक्छन्। तर लागत अनुमानका आधारमा मालसामान र सेवा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी, निर्माण २ करोडभन्दा बढी र परामर्श सेवा २० लाखभन्दा बढी भए इन्टरनेट नै प्रयोग गरेर  बोलपत्र माग गर्नु अनिवार्य छ।

अनिवार्य नगरिएको ऐच्छिक प्रावधान यदि कर्मचारीको र शक्तिशाली सरोकारवालको पक्षमा छैन भने कार्यान्वयनमा आउँदैन– यो चरित्रकै कारण ६० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको खरिद हुँदा इन्टरनेट प्रयोग धेरैले रोज्दैनन्। पहिलोपटक समस्या आएपछि अर्थात् उही बाटो हिँड्दा त्यही ठाउँ पुगिन्छ भन्ने सत्य हो, तर पनि अर्को विधिका विकल्प रोजिएन, पहिलोपटक गुण्डागर्दी गर्नेलाई दण्डित नगरिएका कारण फेरि उस्तै भयो, दोस्रोपटक त कर्मचारीले कुटाइ नै खाए।

सबै खालका स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नु उपयुक्त देख्नु पहेँलो देखिने सबै धातुलाई सुन भन्नुजस्तै हो।

अवाञ्छित बालीका लागि मलिलो भूमि
सुन्दरबजारमा भएको कुरूप घटना अपवाद मात्र भए त हुन्थ्यो तर त्यसो नभएर ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कतिपयमा भइसकेको र कतिपयमा भोलिका दिनमा हुनसक्ने घटना हो। रूपमा फरक भए पनि सारमा सबैमा स्थिति उस्तै छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा कुनै औषधि व्यवसायीसँग मिलेर ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ उखान चरितार्थ पार्नसक्ने अवस्था छ। हाल स्थानीय तहले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री किन्न पाउने÷सक्नेगरी अधिकार र वित्तीय साधन पाएका छन्। खरिदसम्बन्धी नियमावलीले  २० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री खरिद सोझैे, ५० लाखसम्मको सिलबन्दी दरभाउपत्र लिएर र यसका लागि स्थानीय पत्रिकामा १५ दिने सूचना निकाले हुने प्रावधानले गर्दा किन्नुपर्ने सामग्री लागत अनुमान टुक्रा पारी पटकपटक गरी सोझै खरिद गर्ने वा नाममात्रको अर्थात् विज्ञापनमात्र छाप्ने स्थानीय पत्रिकामा सूचना निकालेको भनेर सिलबन्दी दरभाउपत्र लिई खरिद गर्नसक्ने देखिन्छ। त्यसैले होला, निर्माण, सवारीसाधन तथा डोजर, लोडर खरिद गर्न राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा स्थानीय तहले खुब विज्ञापन निकालेको देखिन्छ तर औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री किन्न सूचना निकालेको देखिँदैन। यसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवाञ्छित बाली भित्र्रयाउने काम भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

औषधिलगायतका स्वास्थ्य सामग्री जसमा विभिन्न उपकरण, ती सञ्चालनका लागि चाहिने रिएजेन्टस्, रोग निदानका सामान (टेस्ट किट्स), अन्य सामग्री जस्तैः कटन, गज, पञ्जा, पोषण आदि पहिले केन्द्रले किनेर पठाउने गथ्र्यो, अहिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खरिद गर्न पाएका छन्। अहिले केन्द्रले भ्याक्सिन, परिवार नियोजनका साधन, एचआइभी/एड्स तथा क्षयरोगका औषधि, औलो रोक्न झुल आदिमात्र पठाउँछ।

निर्माण, सवारीसाधन तथा डोजर, लोडर खरिद गर्न स्थानीय तहले राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा खुब विज्ञापन निकालेको देखिन्छ तर औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री किन्न सूचना निकालेको देखिँदैन। यसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवाञ्छित बाली भिœयाउने काम भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

समस्याको जरो
के बुझ्नु जरुरी छ भने जसरी पहेँलो हुँदैमा कुनै धातु सुन हुँदैन त्यसरी नै सबै र सधैँ जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण ठीक हुँदैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी पूर्णतः प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाह हुने गराइनु त्यस्तै हो। खरिद गरिने सामग्रीको प्रकृति र क्षमता विचार गर्दा सबै खालका स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी (संविधान तथा कानुन बनाउनेहरू अधिकार भन्न मन पराउँछन् तर यो अधिकारभन्दा बढी जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नु उपयुक्त देख्नु भनेको पहेँलो देखिने सबै धातुलाई सुन भन्नुजस्तै हो, जलप लगाएको पनि हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराखेर। 

सुन्दरबजारमा देखिएको त एक समस्या हो– स्थानीय तहबाट खरिद हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्ने। अरू पनि जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन्छन्, स्थानीय तहबाट हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका।

अर्को जोखिमको एक दृष्टान्त
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर एचआइभी/एड्स नियन्त्रण गर्ने औषधि खरिद गर्न चाहँदा पनि तीनवटा मात्र बोलपत्र परे  र तीमध्ये सबभन्दा कमक बोल गर्नेको दररेट पनि प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्न सकिने भन्दा ५०–६० प्रतिशत महँंगो देखिन आयो। कारण सीमित कम्पनीले उत्पादन गर्ने यस खाले औषधि कम्पनीका लागि नेपालको पूरा बजारसमेत सानो भयो, त्यसैले बोलपत्र हाल्न चाहेनन्। तीन कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेस गरे त्यो पनि निकै महँगो मूल्यमा। यसले के बुझाउँछ भने सानो परिमाणमा खरिद गर्न खोज्दा कम मूल्यमा सामान पाइँदैन। एक स्थानीय तहले केही लाखका सयौँ औषधि वा अन्य सामग्री किन्न खोज्ने हुँदा उत्पादक, वितरक आकर्षित हुँदैनन्। खुद्रा विक्रेता मात्र आकर्षित हुन्छन्, यसबाट निकै महँगो पर्न जान्छ खरिद।

कुनै औषधिमा उत्पादन मूल्य र खुद्रा बिक्रीबीच २२ सय प्रतिशतसम्म फरकपर्ने एक अध्ययनको प्रतिवेदन अखबारमा पढ्न पाइएको थियो। त्यसकारण खुद्रा विक्रेता बाट किन्दा निकै महँगो पर्नु स्वाभाविकै हो। मूल्य कति पर्छ भन्ने कुरा खरिद गर्न खोजिएको परिमाण कति हुन्छ भन्ने विषयले वितरण साङ्लोमा रहने उत्पादक, आयातकर्ता वा वितरक, थोक वा खुद्रा विक्रेतामध्ये को आकर्षित हुन्छन् भन्ने निर्धारण हुन्छ।
स्वास्थ्य सामग्रीहरू अत्यन्त गुणस्तरको हुनुपर्छ। गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विभिन्न उपाय छन्– विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र, नभए ‘असल उत्पादन अभ्यास’ (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) को प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्ने, औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको औषधिमात्र उत्पादन, आयात र बिक्री वितरण गर्न पाइने, साथै सक्षम प्रयोगशालामा परीक्षण गरेरमात्र औषधि किन्नुपर्ने। यी सबै सर्त पूरा गरेकासँग वा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाएर स्थानीय तहले खरिद गर्न सक्छन् भन्न कठिन छ, किनकि यी सबै गर्न स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विज्ञता हासिल गरेका र यही काममा मात्र समर्पित समूह चाहिन्छ। यसो गर्न न स्थानीय तहले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न छुट्याइने रकमका आधारमा सम्भव छ, न त जनशक्ति नै उपलब्ध छ।

परिणाम पैसा बढी खर्च गरेर पनि कम गुणस्तरका सामग्री खरिद गर्ने परिस्थिति बन्छ। जसको असर– गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवा। यो त्यसै गरिएको आशंका होइन, तथ्यमा आधारित छ। केही समयअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानमा आधारित खबर ‘नागरिक’ र ‘रिपब्लिका’ले छापेका थिए। खबरअनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले औषधिको गुणस्तर जाँच गर्न २ सय १४ नमुना, प्रयोगशाला पठाएकामा (२६ सरकारबाट र १ सय ८८ निजी क्षेत्रबाट लिइएका नमुना), ९ थरी औषधि गुणस्तरहीन पाइयो। ती ९ मध्ये सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने प्यारासिटामोल (सिटामोल) संरचना भएको सिटोफेन (५०० मिलिग्राम), मेट्रोनिडाजोल (२०० र ४०० मिलिग्राम) न्यून गुणस्तरको पाइए। यसले के देखाउँछ भने कम गुणस्तरका औषधि सरकारले बाँडेको छ भने निजी क्षेत्रले बेचेका छन्। यो रोक्न नियमनकारी निकाय त सक्षम र सक्रिय हुनु पर्छ नै, खरिद निकाय पनि बलियो हुनुपर्छ। माथि उल्लिखित दृष्टान्त हेर्दा स्थानीय तह स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सक्षम हुन सक्छन् भनी विश्वास गर्न सकिने आधार देखिन्न। अर्को एक दृष्टान्त के पनि छ भने सक्षमता अभाव र सानो परिमाणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले भिटामिन ए खरिद गर्न नसकेका कारण केन्द्रलाई अनुरोध गरियो।

समस्या समाधानको एक उपाय
मााथिका दुई दृष्टान्तबाट के भन्न सकिन्छ भने अधिकार निक्षेपण आफैँमा राम्रो भए तापनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका जटिलता विचार गर्दा यसले मितव्ययिता, गुणस्तर तथा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्ने स्थिति रहेकाले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने देखिन्छ। सानो परिमाणका खरिद र क्षमता कमीका कारण सिर्जित समस्या हो यो, तसर्थ समाधानको उपाय पनि यसैलाई विचार गरेर खोज्नुप-यो। जिम्मेवारी निर्वाहमा सुस्त, स्रोत, साधन दुरूपयोगमा सक्रिय रहने नेपाली प्रवृत्तिका कारण संघलाई चेक काट्ने जिम्मा दिन न प्रदेश न त स्थानीय तह नै चाहलान्, तर आफ्नो खरिद कार्यमा सघाउन खोजेमा भने पक्कै स्वीकार गर्लान् ! तसर्थ यसका लागि बोलपत्र वा रजिस्ट्रेसनमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्नसक्ने वैध र योग्य आपूर्तिकर्ताहरू केन्द्रले पहिचान गरी त्यसको सूची प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र तिनले त्यही सूचीमा रहेकाहरूबाट आपूर्ति समय र पहिले पेस गरेको दररेटमा हुनसक्ने छुट उल्लेख गरी कबोलपत्र माग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणाली, द ग्लोबल फन्ड तथा विभिन्न संस्थाले सफलतापूर्वक गरिरहेका छन्।

द ग्लोबल फन्ड, जसले एचआइभी, क्षयरोग तथा औलोजस्ता रोग नियन्त्रण गर्न नेपाललगायतका मुलुकहरूमा सहयोग गरिरहेको छ। यी रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि तथा रोग निदानसम्बन्धी गुणस्तरीय सामग्रीका आपूर्तिकर्ता तथा तिनले उल्लेख गरेका दररेट इन्टरनेटको एक पोर्टलमार्फत उपलब्ध हुन्छन्। औषधि चाहिने मुलुकमा रहेको मुख्य संस्थाले आफैँ खरिद आदेश जारी गर्नसक्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि यो प्रणाली उपयुक्त हुनसक्ने देखिन्छ– संघले प्रतिस्पर्धाद्वारा आपूर्तिकर्ता र दररेट सम्झौता गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले तिनबाट त्यही दररेटमा खरिद गर्ने ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०४:१८ आइतबार