प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक सन् २०१६ मार्चमा चीन भ्रमणमा आउँदा यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौतापछि मात्र प्रोटोकल बन्ने हुनाले त्यसपछि नेपाल र चीन यो निर्माणमा जुटेका थिए। अहिले बल्ल ३ वर्षपछि प्रोटोकल तयार भएको छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणका अवसरमा यसमा हस्ताक्षर हुँदैछ।

सम्झौता भएको ३ वर्ष भइसक्ता पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसक्नाको प्रमुख कारण नेपालको राजनीतिक अस्थिरता थियो। चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा ९÷९ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बने। नेपालमा तीन तहका निर्वाचन भए। नेपाल यस्तैउस्तै आन्तरिक मामिलामा अल्झियो। अर्को कारण चाहिँ नेपालको इच्छाशक्ति पनि प्रमुख थियो। भारतले नाकाबन्दी लगाएको रनाहामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नाकाबन्दी हटेपछि त्यसको प्रोटोकल बनाउने विषयलाई नेपालले खासै प्राथमिकतामा राखेन। अर्को छिमेकी मुलुक भारतले पनि चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नगर्न नेपाललाई अप्रत्यक्ष दबाब दिइरह्यो।

चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने आँट गर्नेछैन।

प्रोटोकल बनाउन वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनेको थियो। त्यो समितिले चिनियाँ यातायात मन्त्रालयका समकक्षी उपमन्त्रीस्तरीय समितिसँग विभिन्न चरणका बैठकमा छलफल गरी प्रोटोकल बनाउने काम ग¥यो। त्यस्तो बैठक पहिलोपटक सन् २०१६ डिसेम्बरमा ल्हासामा बसेको थियो। त्यसपछि २ वर्षसम्म प्रोटोकल बनाउने काम सुस्ताएको थियो। फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यसले गति लियो र दोस्रो बैठक सन् २०१८ जुलाई १० र ११ मा बेइजिङमा बस्यो। तेस्रो बैठक सन् २०१८ सेप्टेम्बर ३ देखि ७ सम्म काठमाडौँमा बस्यो। यही बैठकले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएको थियो। राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा मन्त्रीस्तरमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ र लागू हुनेछ। प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसार चीनले नेपाललाई चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ। ती चार बन्दगरगाहमा बेइजिङ नजिकैको थियानचिन, च्याङ्सु प्रान्तको लियानयुनकाङ, क्वाङ्तोङ प्रान्तको पश्चिममा पर्ने चानचियाङ र सन्चन बन्दरगाह हुन्। प्रोटोकलमा उल्लेख नभएका अन्य सामुद्रिक बन्दरगाह पनि नेपालले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने कुरा चीनले दोहो¥याउँदै आएको छ। उल्लिखित चार सामुद्रिक बन्दरगाह पनि नेपालले माग गरेको नभई चीनले नै चयन गरिदिएको हो। यसैगरी प्रोटोकलमा चीनका सिगाच्छे, ल्हासा र लान्चौ तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।

सत्र बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको छ। जसमा तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङगुङगोला नाका छन्। यीमध्ये ओलाङगुङगोला, किमाथांका र कोरालाचाहिँ औपचारिक रूपमा खुल्न बाँकी छ। यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेपछि भारतीय भूमि नछोइकन समुद्रसम्म नेपालको पहुँच स्थापना हुन्छ। सन् १९८२ मा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पनि समुद्रसम्म पहुँच पु¥याएको हो। भूपरिवेष्टित मुलुकको समुद्रसम्मको पहुँच र अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघले नै स्थापना गरे पनि त्यसमा केही सीमा तोकिएका छन्। भूपरिवेष्टित राष्ट्रले जुन देश भएर समुद्रसम्म जाने हो त्यससँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेको हो र जुन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले हरेक देशलाई निर्वाध आफ्नो पहुँच समुद्रसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरेकाले समुद्र नछोएका मुलुकले पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न समुद्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। समुद्रसम्म निर्वाध पहँुच भनेको बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनु हो। तर बन्दरगाहचाहिँ सम्बन्धित देशको अधिनमा हुने भएकाले त्यस देशसँग भूपरिवेष्टित मुलुकले निश्चित सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार नेपालले भारतसँग यातायात तथा पारवहनको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ। फलतः भारतले नेपाललाई कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको छ। पछिल्लो समय भारतले विशाखापट्नम बन्दरगाह पनि नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने भनेको छ।

चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने कुरा चार दशकअगाडि नै उठेको हो। तर यो गर्न नेपाललाई दुइटा समस्या थिए। पहिलो, भारतले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता नगर्न दिइरहेको दबाब। दोस्रो, भारत रिसाएर समस्यामा पार्छ कि भनेर नेपाल आफैँ त्रसित हुनु। तसर्थ २०२७ र २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाए पनि चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो देशले देखेन। यदि पहिले नै नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेको भए २०७२ सालको नाकाबन्दीमा त्यत्रो विधि समस्या उत्पन्न हुने थिएन। भारतले पनि नाकाबन्दी लगाउने आँट गर्ने थिएन।

२०२७ र २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाए पनि चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालले देखेन। पहिले नै चीनसँग यस्तो सम्झौता गरेको भए २०७२ सालको नाकाबन्दीमा त्यत्रो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन।

भूकम्पपछि भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०१६ मार्च २१ मा चीनसँग १२ बुँदे समझदारी गरे जसमा मुख्य रूपमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता थियो। अन्य सम्झौताका लागि प्रोटोकल नचाहिने भए पनि यातायात तथा पारवहनका लागि भने प्रोटोकल अनिवार्य छ। सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दा यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यसभित्र के–के कुरा रहने भन्ने विस्तृत विवरण नै प्रोटोकल हो। उदाहरणका लागि नेपालले चीनको भूमि प्रयोग गरेर समुद्रसम्म पहुँच स्थापना गर्न कुन मार्ग प्रयोग गर्ने, कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, के–कस्ता यतायातका साधन प्रयोग गर्न पाउने, शुल्क र भन्सार सेवा के–कस्तो हुने, बीचमा कुनै समस्या आइपरे के–कसरी सुल्झाउने, तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा कति दिनसम्म चीनमा राख्न पाइने, विवाद भएमा कसरी मिलाउने, क्षेत्र र भूभागअनुसार के–कस्ता कानुन लाग्नेलगायतका कुरामा नेपालले चीनसँग विस्तृत सम्झौता गर्नुपर्छ। यी यावत कुरा खुलाएर दुई देशबीच हुने हस्ताक्षर नै यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल हो।

नेपालले चीनसँग यसभन्दा अगाडि नै यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेको छ।  तर त्यो, तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नेभन्दा पनि नेपालको हिमाली एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि चीनको भूमि प्रयोग गर्न भएको सम्झौता हो। उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट हुल्लामा खाद्यान्न लान सबैभन्दा सजिलो र छोटो बाटो तिब्बतको हो। यसका लागि नेपालले चीनसँग पहिले नै सम्झौता गरिसकेको छ र सहज रूपमा प्रयोग पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो भ्रमणका अवसरमा यो सम्झौता नवीकरण पनि भइसकेको छ। अब हुने प्रोटोकलचाहिँ तेस्रो मुलुकसँग नेपालले गर्ने व्यापारमा चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने र चीनको भूमि हुँदै नेपालसम्म सामान पु-याउने हो। प्रोटोकलमा दुई देशबीच स्थायी प्रकारको संयुक्त संयन्त्र बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भई व्यवहारमा लागू भएपछि कुनै समस्या आए समाधान गर्न यस प्रकारको संयन्त्रले काम गर्नेछ। नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव र चीनको यातायात मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय संयन्त्र निर्माण हुनेछ। सो संयन्त्रले समयअनुसार बाटो परिवर्तन गर्ने अथवा बन्दरगाह थपघट गर्ने काम गर्न सक्नेछ। यसैगरी भविष्यमा आउनसक्ने जुनसुकै समस्या समाधान गर्न यो संयन्त्र सक्रिय रहनेछ।

चीनमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुख्य र ठूला बन्दरगाह छन्। अन्य साना बन्दरगाह पनि प्रशस्त छन्। तीमध्ये अहिले नेपालसँग व्यापार सम्बन्ध भइरहेका मुख्य बन्दरगाहमा क्वाङचौ, शाङहाई, थिआनचिन, सनचनलगायतका ठूला बन्दरगाह हुन्। चीनको स्थलमार्ग भएर केरुङ पुग्न सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह अहिलेसम्म थिआनचिन हो। यो बेइजिङ नजिकै पर्छ र काठमाडौँबाट साढे ६ हजार किलोमिटरजति दूरीमा छ। त्यसपछि क्वाङचौ र शाङहाई पर्छन्। तर केही वर्षपछि सिचुवानबाट तिब्बत सीधा रेलसेवा सञ्चालन हुने भएकाले नेपालबाट सन्चन र चानचियाङ सबैभन्दा नजिकका बन्दरगाह हुनेछन्। यी दुवै बन्दरगाह प्रोटोकलमा समावेश छन्। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चीनको भूमि भएर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउँछ। अझ चिनियाँ रेल केरुङ पुगेपछि कलकत्ता बन्दरगाह भएर सामान नेपाल लाने रुट स्वाभाविक रूपमा उत्तर फर्कनेछ। र, तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान निकै छिटो नेपाल पुग्नेछन्। यसभन्दा अगाडि नै क्वाङचौबाट रेलमा पठाइएका कन्टेनरहरू १० दिनमा काठमाडौँ पुगिसकेका छन्। सिगात्सेसम्म मात्र रेल पुग्दा त क्वाङचौबाट काठमाडौँ सामान पु¥याउन १० दिन लाग्छ भने रेल केरुङ नै  पुग्दा यो समय अरू दुई दिन छोटिनेछ। भविष्यमा केरुङबाट रेल काठमाडौँ पुग्दा थप   दुई दिन छिटो हुनेछ। त्यसकारण चिनियाँ रेल काठमाडौँ पुग्दा तेस्रो मुलुकबाट लाने सामान क्वाङचौबाट नेपाल पुग्न बढीमा एक हप्ता लाग्नेछ।

अहिले क्वाङचौबाट कलकत्ता भएर काठमाडौँ सामान पुग्न कम्तीमा ३५ दिन लाग्ने गरेको छ। चिनियाँ भूमिबाट नेपाल सामान जान थालेपछि समय र लगानीका हिसाबले व्यापारीलाई निकै लाभ हुनेछ। नेपाली बजारमा सामानको मूल्य पनि सस्तो हुनेछ। करोडौँदेखि अर्बौँसम्म लगानी गरेका व्यापारीले कम्तीमा २५ दिनको बैंक ब्याज तिर्नुपर्दैन। अहिले विश्वभर स्थलमार्गबाट हुने व्यापार सस्तो र चाँडो हुने गरेका छन्। अधिकांश युरोपेली मुलुकसँग चीनले मालबाहक रेलबाट व्यापार गर्दै आएको छ। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चिनियाँ रेलमार्फत युरोपसम्म व्यापार गर्न पाउनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपाललाई दिएको समुद्रसम्मको पहुँचमा भारतले तगारो हालेको थियो। भारतीय दबदबाका कारण नेपाल भूपरिवेष्टितबाट ‘भारतवेष्टित’ भएको थियो। नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति रोक्न भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ गर्दै बारम्बार नाकाबन्दी लगाउँदै आएको थियो। चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने आँट गर्नेछैन। अनि यही प्रोटोकलले नेपाललाई भारतवेष्टितबाट मुक्त गराउँदैछ। लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सिआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०५:३१ बिहीबार