राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले स्थानीय तहलाई कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। तर यो अधिकार व्यावहारिक अभ्यासमा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। स्रोत साधन र जनशक्तिका हिसाबले कुनै कमी नभएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका समेत यसबारे केही मेलोमेसो नपाएर कुहिरोमा अल्मलिएको काग बनिरहेको अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूले यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने हुन् ?  सोचनीय विषय हो।

विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा स्थानीय संस्कृति, भाषा, जनजीवन, इतिहास, भूगोल आदि विषय समेटेर शिक्षालाई अझ जीवनस“ग जोड्ने बृहत् प्रयोजन र स्थानीय तहलाई स्थानीय शिक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउने अभिप्रायमा आधारित त्यो प्रावधान उपयोगी र दीर्घकालीन महत्वको हो। सिंहदरबारभित्र कैद अधिकार जनतासम्म पु-याउने संविधानको भावनामा उभिएको यो प्रावधानले आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई आफू जन्मेको/बसेको परिवेशबारे जानकारीमात्र दिने गर्दैन, बरु स्थानीय तहका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र आर्थिक विशेषतासमेतको जगेर्ना गर्नेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणकै क्रममा स्थानीय तहले आफ्नो विशेषतासमेतको अध्ययन र अनुसन्धानगर्दा धेरै छायाँमा परेका र छोपिएका विषयवस्तु सतहमा आइ संरक्षण हुनेछ।

पाठ्यक्रम बनाउनु पहिलो चुनौती हो भने यो बनाइसकेपछि कार्यान्वयन अर्को चुनौती । सर्वसाधारणमात्र होइन, धेरै शिक्षकसमेत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको भिन्नताबारे अझै अनभिज्ञ छन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाले देशमै पहिलोपटक स्थानीय पाठ्यक्रम बनायो। पाठ्यक्रमअन्तर्गत भक्तपुरबाट लगभग हराइसकेको मौलिक खेल कसिमला पाँय् पनि समेटियो। पुराना पुस्ताका केही मानिसले मात्र खेल्न जान्ने अवस्थामा पुगेको यो खेल पाठ्यक्रममा समेटिएपछि धेरै शिक्षक–शिक्षिकाले सिके र उनीहरूमार्फत् विद्यार्थीले सिके। खेलको नाममा मोबाइलका भर्चुअल खेलमा सा“घुरिंदै गएका आधारभूत तहका विद्यार्थीले यो स्थानीय मौलिक खेल सिक्दा एकातिर आफ्नो पुरानो परम्परा पनि जोगियो भने विद्यार्थीलाई खेल्न एउटा नयाँ खेल थपियो। त्यस्तै पाठ्यक्रममा भक्तपुरको परिचय बनेको जुजुधौ(दही)को सांस्कृतिक, आर्थिक र वैज्ञानिक महत्व पनि समेटिएको छ। हरेकजसो उत्सव र पर्वमा विशेष महत्वका साथ खाइने दहीको विशेषताबारे आधारभूत तहका विद्यार्थीले जान्ने भए।

काठमाडौँ महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिकालगायत केही स्थानीयतहले पनि पाठ्यक्रम बनाउने अभ्यास थालेको समाचार आएका छन्। तर स्थानीय तहले काम गर्न थालेको एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको अवस्थामा अझ पनि देशका अधिकांश पालिकालाई यसबारे जानकारी अत्यन्त न्यून छ। अथवा यो विषय प्राथमिकता क्रमको निकै तलमात्र समेटिएको देखिन्छ।

स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्न मुख्यतः २ चरणका चुनौती देखिन्छन्। पहिलो चुनौती हो– पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु। स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई यसप्रकार स्थानीय पाठ्यक्रम आफूले हा“क्दै आएको पालिकाले बनाउन सक्छ भन्ने कुराको जानकारीसमेत छैन। बाटोघाटो, पानी, ढलनिकास, नागरिकता सिफारिस, नाता प्रमाणित आदि काममा सीमित जनप्रतिनिधिको बुझाइअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा यसप्रकार पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा परेकै छैन।

कतिपय स्थानीय तहले यो अधिकारको अभ्यास गर्न खोजेकै अवस्थामा पनि पाठ्यक्रम कसरी बनाउने र के÷के विषय कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने कुराको प्राविधिक ज्ञान नहु“दा त्यतातिर आ“खै नडुलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पाठ्यक्रम निर्माण जोकोहीले सजिलै गर्न सक्ने विषय होइन। सम्बन्धित विषयका विज्ञको अभावमा पाठ्यक्रम निर्माण सम्भव छैन। तर हरेक पालिकास“ग विज्ञ उपलब्ध छैनन्। जनप्रतिनिधि आफैँं यसमा विज्ञ हुन् अनिवार्य छैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले जानेर र चाहेर पनि यसको अभ्यास दुरुह बन्नेछ। स्थानीय तहको प्राथमिकताका लामै सूचीभित्र कहीँ कतै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने विषय समावेश भइहाले पनि विज्ञ जनशक्तिको अभावका कारण यो सम्भव हुनेछैन।

यो समस्या समाधानका निम्ति एउटा उपयुक्त बाटो भनेको स्थानीय तह र विश्वविद्यालयहरूबीचको समन्वय हो। पाठ्यक्रम निर्माण मूलतः शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गतको विषय हो। देशका हजारौँं विद्यार्थी बर्सेनि पाठ्यक्रम विषयमै अध्ययन गर्छन्। विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत शिक्षाशास्त्र संकायका ती विद्यार्थीलाई यसमा परिचालन गर्नु धेरै कोणबाट उपयोगी हुनेछ। विज्ञ प्राध्यापकको निर्देशनमा शिक्षाशास्त्र संकायका विद्यार्थीले स्थानीय पालिकाहरूका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाउन अभ्यासको थालनी गर्न सके एकातिर स्थानीय तहले पाठ्यक्रम पाउनेछन् भने अर्कोतिर कक्षाकोठाको चौघेराभित्र सीमित शिक्षाशास्त्रको अध्ययनलाई देशहितमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोगका लागि जाने विद्यार्थीको कामलाई उसको शैक्षिक नतिजास“ग जोड्नुका साथै स्थानीय तहबाटै उनीहरूलाई केही खर्च दिँदा अझ प्रभावकारी हुनेछ। देशैभरिको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा छोपिएर रहेका र लोपोन्मुख कला, सस्कृति, रैथाने ज्ञान स्थानीय विशेषताजस्ता धेरै धेरै पाटा उजागर हुनेछन्। यस्ता सबै अनुभवको संग्रहणले नेपालको परिचयका धेरै नया“ पाटा उद्घाटित हुनेछन्। अधिकारलाई कानुनका किताबको खोपीबाट बाहिर निकाल्न चाहने हो भने यो काम दूरगामी कदम हुनसक्छ। तथापि यो कार्यान्वयनमा लान अहिलेकै बन्दोबस्तमा कम चुनौतीपूर्ण भने छैन।

पाठ्यक्रम बनाउनु पहिलो चुनौती हो भने पाठ्यक्रम बनाइसकेपछिको अर्को चुनौती भने कार्यान्वयन हो। धेरै सर्वसाधारणमात्र होइन, अध्यापन गरिरहेका धेरै शिक्षकसमेत अझै पनि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको भिन्नताबारे जानकार छैनन्। धेरैका लागि पाठ्यपुस्तक नै पाठ्यक्रम हो र पाठ्यक्रम नै पाठ्यपुस्तक हो। स्थानीय तहको बागडोर सम्हालेका धेरै जनप्रतिनिधिका लागि पनि यी दुई शब्दबीचको भिन्नताबारे जानकारी नहुनु अस्वाभाविक होइन। पाठ्यक्रम बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने प्रमुख पक्ष भनेको शिक्षक–शिक्षिका नै हुन्। पाठ्यपुस्तकको भरमा पढाउने बानी परेका शिक्षक–शिक्षिकालाई पाठ्यक्रमको भरमा विद्यार्थीलाई पढाउनु त्यत्ति सजिलो नहोला। स्थानीय पाठ्यक्रम अरु विषयजस्तै पाठ्यपुस्तकको भरमा भन्दा आफ्नै वरपरको परिवेशको अध्ययन र अवलोकनमा आधारित हुने अवधारणा भएको हु“दा प्रारम्भका केही वर्ष विद्यार्थीले भन्दा बढी मेहनत शिक्षक–शिक्षिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय संस्कृति र अन्य विशेषताका बारे शिक्षक–शिक्षिका स्वयंले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि मात्र विद्यार्थीलाई त्यसबारे पढाउन सकिन्छ। त्यसकारण स्थानीय पाठ्यक्रम शिक्षक–शिक्षिका र विद्यालय स्वयंले पनि अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने अवधारणामा आधारित छ।

वर्ष दिनमा आवश्यक हाजिर पनि पूरा नगर्ने र ‘सरकारको काम, कहिले जाला घाम’ प्रवृत्तिका शिक्षक–शिक्षिका, भौतिक पूर्वाधारमा निकै रुग्ण विद्यालय र कठीन सामाजिक–आर्थिक परिवेशबाट आउने विद्यार्थीको समिलनले चलेका हाम्रा अधिकांश विद्यालयले यो अवस्थाको सामना कसरी गर्ने हुन् ?त्यसमा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुने हो ? यस्ता धेरै प्रश्न अझ चुनौती नै हुन्। यी चुनौती सामना गर्न स्थानीय तहमात्रको अगुवाइले कुनै लछारपाटो नलगाउला। शिक्षास“ग सम्बन्धित सरकारी निकायले नीतिगत स्पष्टता, समन्वय र जनशक्ति तथा अन्य स्रोत साधनको परिचालन गर्न मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षाको अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका विज्ञ र शिक्षकहरूले यी चुनौती सामना गर्न आआफ्ना अनुभवको भरपूर उपयोग गर्न जरुरी छ।

निसन्देह केही स्थानीय तहमा अहिले थालेको अभ्यासले देशैभरिको निम्ति बाटो तयार गर्नेछ। उनीहरूका अनुभव देशभरिमा पालिकालाई यसको अभ्यासको निम्ति उपयोगी हुनेछ। तर यसलाई केही स्थानीय तहमा मात्र सीमित राख्नु भने ठीक होइन। स“गैको एउटा नगरपालिकाका विद्यार्थीले आफ्नो परिवेशबारे विषयवस्तु पढ्न पाउने अनि अर्को पालिकाका विद्यार्थी त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनु व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरमा विभेद हुनु हो। अनेकन चुनौतीकाबीच यो अधिकारको अभ्यास अघि नबढाए स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा देशका दुर्लभ पाटा भेटिने अवसरबाट समेत हामी वञ्चित हुनेछौँ।

शिक्षा क्षेत्रका ठूलठूला चुनौती र समस्याको पहाड सामु आधारभूत तहको विद्यालयमा स्थानीय सुगन्ध मिसाउने यो अभ्यासलाई बेवास्ता गर्नु आश्चर्यको विषय होइन। हामीलाई ठूलठूला कुरा गर्ने र सुन्ने बानी जस्तै पनि भइसकेको अवस्थामा यस्ता ‘साना’ कुरामा ध्यान दिन त्यत्ति आवश्यक नठानिएला पनि। त्यहीकारणले हिजोदेखि उपलब्ध यो अधिकारलाई आजसम्म कुनै पनि स्थानीय सरकारले अभ्यास गरेको थिएन। नया“ बन्दोबस्तअन्तर्गत यो अधिकारको उपभोग गर्ने यतिबेला राम्रो सुरुवाती अवसर छ। यो मौकालाई ठूलठूला कुराको पहाडमा नगुमाऔँ।

स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका स्थानीय विशेषता समेट्नु र उजागर गर्नु पनि भएको हुनाले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको पुरक पाठ्यक्रम पनि हो। यसले हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई अझ पूर्ण बनाउन मद्दत गर्नेछ।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०२:३७ बुधबार