युवराज गुरागाईं
नेपालमा योजनाबद्ध विकासका कुरा गर्नासाथ कृषि क्षेत्र पहिलो नम्बरमा आउँछ। २०१३ सालबाट सुरु सरकारका पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय योजना हुन् वा २०५२ देखि २०७२ सालसम्मको बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना। यस्तै एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम होस् वा हाल सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना होस्। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। विभिन्न योजना बन्ने क्रम जारी छ।

तर बनेका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपलब्धि अत्यन्तै न्यून छ।  खेतबारीहरू झन् बाँझा हुन थालेका छन् भने किसानमा यो व्यवसायप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ। गाउँमा कृषि श्रमिकको अभाव बढ्दो छ। कृषि उपजको व्यापार सन्तुलन घट्ने क्रम जारी छ। कृषि उपजको आयात निर्यातभन्दा आठ गुणाले बढी छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा नेपालबाट अन्य मुलुकहरूमा १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको खाद्य, जीवजन्तु, सुर्तिजन्य तथा पेय पदार्थ निर्यात भएका छन् भने आयात १ खर्ब ३८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको भएका छन्। जसमध्ये भारतबाट मात्र १० अर्ब ६४ करोड ५० लाखको तरकारी तथा ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ आयात भएका छन्।  

सरसर्ती हेर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा समस्यै समस्यामात्र देखिन्छन्। लाग्छ, कृषि भनेकै समस्याको पोकोमात्र हो। ती समस्याहरूलाई बुँदागत रूपमा राख्दा:

–खुला सीमाका कारण भारतीय उत्पादनबाट नेपालको कृषि बजारमा परिरहेको असर, सस्तो मूल्यका कमसल कृषि उपज (खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल तथा मासुजन्य) को आयातबाट नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता। जसबाट नेपाली कृषकले लागतको तुलनामा कम प्रतिफल पाउनु। नेपालको कृषि बजार मूल्य खासगरी भारतीय बजार मूल्यमा निर्भर रहनु।
–नेपालबाट उत्पादित निर्यातयोग्य नगदे बालीहरू धेरैजसो भारतमा मात्र सीमित हुनु।
–कठिन भौगोलिक बनावट, भूपरिवेष्ठित मुलुक, भारतको तुलनामा थोरै कृषियोग्य जमिन हुनु।
–भारतमा मल, बिउ, प्रविधि, सिँचाइमा अनुदानसहित ठूलठूला कृषि आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै किसानका उत्पादन लागत घटाउनु तर त्यससँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु।
–कृषकहरूमा व्यावसायिकताको विकास नहुनु, कृषि व्यवसायलाई समाजमा आयमूलक, प्रतिफलमुखी व्यवसयायका रूपमा स्थापित गराउन नसक्नु। जसका कारण यो क्षेत्रमा लाग्नसक्ने ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगार तथा सहरकेन्द्रित अन्य क्षेत्रमा पलायन हुनु।     
–बिचौलियाबाट सञ्चालित बजार, कृषि बजारसँग किसानको प्रत्यक्ष पहुँच नहुनु, जसले गर्दा उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिने कृषकका साथसाथै उपभोक्तासमेत सधैं मारमा परिरहनु।
–नेपालको कृषि उपजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँंग आवद्ध गर्न नसक्नुजस्तैः अलैंची खेती
–कृषि उपजको गुणस्तर निर्धारण नहुनु, उच्च गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्न जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, कषि उपजका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न नसक्नु, यदाकदा सञ्चालन गरिने अनुगमन कार्यान्वयनमा फितलोपना।  
–खाद्यान्न बालीमा केन्द्रित कृषि उत्पादन, निर्वाहमुखी खेती, जमिनको स्वामित्वमा निरन्तर खण्डीकरण, मौसममा आधारित खेती, सिँचाइ, मल तथा बिउ अभाव, उच्च प्रविधियुक्त खेती प्रणाली प्रयोग तथा विस्तार हुन नसक्नु।
–कृषिमा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुन नसक्नु। कृषि मूल्यचक्र पद्धति (एग्रिकल्चरल भ्यालु चेन) स्थापित नहुनु, कृषि उपज भण्डारण सुविधा नहुनु।
–कृषि बाली बिमा कार्यक्रम विस्तार गराउन नसक्नु।
–कृषि क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने किसिमले भौतिक पूर्वाधार विकास नहुनु, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि उपकरणहरू पु¥याउन कठिन हुनु।
–एक गाउँ एक उत्पादनजस्ता कार्यक्रमहरूलाई सफल हुनेगरी सञ्चालन÷कार्यान्वयन गर्न नसक्नु।
–घरगृहस्थी सहरकेन्द्रित हुनु, खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा खण्डीकरण हुनु, कृषि मजदुर अभाव हुँदै जानु।

माथि उल्लिखित सबै समस्याको मुख्य जरोचाहिँ कृषि बजार व्यवस्थित नहुनु नै हो। यदि मुलुकमा कृषि बजारमात्र व्यवस्थित गर्ने, यसमा बिचौलियाहरूको उपस्थितिमात्र बजारबाट हटाउने, कृषि उपजको गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै कृषकलाई सोझै उपभोक्तासँग पहुँच पु-याउने, सरकारबाट उत्पादनको न्यूनतम मूल्य जमानत (प्राइस ग्यारेन्टी) गरिदिने हो भने किसानले बजार मागका आधारमा बाली उत्पादन गर्न थाल्छन्।

लागतमा आफ्नो प्रतिफल जोडेर मूल्य निर्धारण हुन्छ। कृषकले अहिलेको भन्दा राम्रो मूल्यमा आफ्ना उपजहरूको बिक्री गर्न सक्छन्। साथै उपभोक्ताहरूले पनि बिचौलियाहरूले कार्टेल गरेर निर्धारण गरेको चर्को मूल्य नतिरी गुणस्तरीय वस्तुहरू पाउन थाल्छन्। जहाँ–जहाँ बजारको पहुँच छ, त्यस वरपर सानै रूपमा भए पनि व्यावसायिक कृषि सुरु हुन्छ। कुनै एक किसानले सफल कृषक व्यवसायी भएर आयआर्जन गरेको देखेपछि अन्य किसान पनि आकर्षित हुन्छन्।

त्यसैले कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको सुरुवात बजार व्यवस्थापनबाट गर्ने हो कि ? अझ कृषि क्षेत्रलाई पर्यटनसँग आवद्ध गर्दै लाने हो भने त सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ।

 

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०३:३६ आइतबार