२ आश्विन २०७७ शुक्रबार
विचार

बाघले घाँस खाँदैन

‘साइँला राई बसाइँ जाने भएछ’– हजुरआमाले सुनाउनुभयो। साँझ पर्न लागेको थियो, म दौडेर उनको घर पुगें। मेरी आमासँग दसैं–तिहारको टीका थाप्न आउने साइँला राईलाई म मामा भन्थें। काइँला सुब्बा, दंगाली मगर, बिजुवा बाजे, खुलाल मामा, थापा हजुरबा, भँडारी दाजुजस्ता थुप्रै छिमेकी ‘आफन्त’ भन्दा कम प्रिय थिएनन् उनी। बाढीले बिचल्ली पार्दा पल्लो गाउँकी पाठक्नी बजैले मलाई काखमा राखेर दूध–भात खुवाएको झल्झली सम्झना आउँछ। हामी तीनचार हप्ता उनकै घरमा बस्यौं।

साइँला राईका छोरा (काले) मेरो बालसखा थिए। चार÷पाँच वर्षका थियौं हामी। काले, आमाबाबुसँग महारानीझोडातिर बसाइँ जाने कुरा सुनेपछि म रोएँ। कान्छा दमाईकी छोरी ‘असली’ मर्दा पनि म रोएको थिएँ। पचास÷बाउन्न वर्षपहिले गाउँमा एकता थियो, आत्मीयता थियो र एउटै परिवारजस्तो थियो। ऐंचोपैंचो, पर्म, मेलापात, चाडबाडलगायत सुखदुःखका हरेक क्षणमा गाउँले एक–अर्काका साथी र सहयोगी बन्थे। त्यस्तो अवस्थामा अरू गाउँका मानिसले पनि हेप्न सक्दैनथे। अब त्यस्तो छैन। हामी दल, जातलगायत अनेक पर्खाल लगाएर घरभित्रै खण्ड–खण्ड (पार्ट–पार्ट) भइसकेका छौं। पार्टीले नै नेपाली÷नेपालीलाई विभाजित गर्ने काम गरिरहेका छन्। एकताको सूत्र कोही हुनै सकेनन्।

सन्त्रास वा प्रलोभनमा परेर बाघले घाँस खान थाल्यो भने ऊ बाघ रहँदैन, ‘घोर्ले खसी’ बन्छ ।

समाजशास्त्रीहरू भन्छन्– मूल्य÷मान्यता पनि बदलिएका छन्। प्रसिद्ध गायक रामेशका शब्दहरूले मन छोयो– ‘नेपाली युवाले विदेशमा गएर सुरक्षा दिएका छन्, आफ्नै देशको सुरक्षा छैन।’ उनी भन्छन्– ‘(कम्युनिस्टहरूले)हाम्रै गीत सुनाएर चुनाव जिते। सरकार बनाए। तर जनतालाई केही गरेनन्। अब हामी कांग्रेस–कम्युनिस्ट होइन, असल मानिस हुनुप¥यो, नेपाली हुनुप¥यो।’ (नेपाल साप्ताहिक, माघ २७, २०७५)

रामेशले भनेझैं ‘नेपाली हुनुप¥यो’ भन्नेहरू धेरै छन्। सहरमा केही हुल्याहाले नाङ्गो खुकुरी लिएर हमला गर्न थाले भने मानिस भाग्छन् वा लुक्छन्। सामना गर्ने साहसी थोरैमात्र हुन्छन्। राजनीति, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीति, अर्थतन्त्र सबैतिर सीमित खराब मानिसले दुर्गन्ध फैलाएका छन्। सामना गर्ने साहस कसैमा देखिँदैन। विदेशी शक्ति, भ्रष्टाचारी, पृथकतावादी, आतंकवादी, अपराधी र कुकर्मीहरूसँग निकट बनेपछि शक्तिशाली हुन सकिन्छ भन्ने सोचले ‘विधिको शासन’ कुम्भमेलामा हराएको बालकझैं रोइरहेको छ। युनिभर्सिटी अफ अर्कन्सका प्राध्यापक माइकल मुलेन लेख्छन्– विधिको शासनमा विश्वास हुनेहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर पूरा अठोटका साथ भन्ने बेला आएको छ– म विधिको शासनमा विश्वास गर्छु र यसको अपहरण स्वीकार गर्न सक्दिनँ।

हाम्रा पुर्खा विश्वबन्धुत्वमा विश्वास राख्थे। ‘वसुधैव कुटुम्वकम्’ (विश्व एउटै परिवार हो) भन्ने सनातन धर्मको मूल संस्कार र विचारधारा हो। विज्ञान, प्रविधि र सञ्चारको द्रुत विकासले संसारलाई आज तत्काल सूचित गर्ने क्षमता त राख्छ तर प्राचीन धर्म÷संस्कृति, परम्परा र राष्ट्रियताका बारेमा देशवासीहरू नै सचेत हुन सकेनन् भने नकारात्मक प्रभाव बढ्दै जान्छ र हाम्रा असल कुराहरू बिलाउँदै जाने खतरा रहन्छ। त्यस्तै मिडियाको विश्वव्यापी प्रभावले नेपाली जनमानससमेत प्रभावित हुने हुँदा अरूका विकृति स्वदेशमा फैलने र त्यसले भोलिका पुस्तालाई समेत आफ्नोपनप्रति गर्व गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले आज मिडिया, राजनीतिक दल र समाजका हरेक तह–तप्कामार्फत नेपालीलाई आपसमा फुटाउन बाह्य शक्तिबाट अनेक प्रयत्न हुँदैछन्। यो दुस्साहसले नेपाली समाजलाई खण्डित गराउँदै लैजान सक्छ। अखण्ड रहने हामो चरित्र हो, जुन  जीवनशैलीमा मात्र होइन, राजनीतिमा पनि देखिनुपर्ने हो। तर संघीयताजस्ता घातक अभ्यासले राष्ट्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ। संविधानले जातीय विभेद उन्मूलन गर्नुपर्ने हो तर नेपालको संविधानमै हामीलाई विभिन्न जातको अभिमान सिकाइएको छ।

विदेशी शक्ति, भ्रष्टाचारी, पृथकतावादी, आतंकवादी, अपराधी र कुकर्मीहरूसँग निकट बनेपछि शक्तिशाली हुन सकिन्छ भन्ने सोचका कारण ‘विधिको शासन’ कुम्भमेलामा हराएको बालकझैं रोइरहेको छ ।

बितेका तीस वर्षमा एकतीसवटा राष्ट्र थपिए विश्व मानचित्रमा। सोभियत संघ टुक्रिँदा त्यसबाट पन्ध्रवटा नयाँ राष्ट्र पैदा भए। सन् १९९० को २१ मार्चसम्म नामिबिया दक्षिण अफ्रिकामै थियो। कम्युनिस्ट संगठन साउथ–वेस्ट अफ्रिका पिपुल्स अर्गनाइजेसन (स्वापो) द्वारा सञ्चालित विद्रोहले नामिबिया नामको नयाँ राष्ट्र पैदा भयो। त्यसमा बाह्य शक्तिको ठूलो हात रहेको बताइन्छ। तर ओभाम्बो भनिने ४९.५ प्रतिशत बहुसंख्यकले ३.५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको लोजी र ३ प्रतिशतमात्र रहेको सान समुदायलाई अहिलेसम्म इन्साफ दिन सकिरहेको छैन। अर्थात् त्यहाँ पनि कुनै न कुनै रूपमा जातीय विद्वेष, भेदभाव र खिचातानी कायमै छ। गणतन्त्र आउँदैमा सबैले न्याय पाउँदैनन् भन्ने यस्ता उदाहरण पनि छन्। पश्चिमा (अमेरिका) शक्तिको गम्भीर षड्यन्त्रबाट टुक्रियो, सोभियत संघ (युएसएसआर)। यमनलाई दुईटुक्रा बनाउँदा अमेरिकी हात रहेको देखियो। सर्बिया, क्रोसिया, स्लोभेनिया, बोस्निया–हर्जगोभिना, कोसोभो, मोन्टेनिग्रोजस्ता भूखण्ड युगोस्लाभियामै अटाएका थिए। तर बलियो नेतृत्व नहुँदा सो राष्ट्र टुक्रियो। यस्तै युक्रेनलगायतका राष्ट्र ‘बाक्लो दाल खान’ सोभियत संघबाट पृथक भएझैं मोल्दोभा पनि सन् १९९१ मा पृथकतावादी हैजाले अलग्गिएको हो। उज्वेकिस्तान, किर्घिस्थान, जर्जिया, अजरबैजान, टुर्कमेनिस्तान सबै सोभियत संघबाट अलग भएपछि कमजोर बन्दै गए। चेच्न्यालगायतका कैयन् नयाँ राष्ट्र गृहयुद्धमा फसे।

इरिट्रिया टुक्रियो, इथियोपियाबाट। सन् १९९३ मा जनमत संग्रह गराएर टुक्र्याइयो। सन् १९९४ मा ‘पलाउ’ लाई नयाँ राष्ट्रको मान्यता दिइयो। तर त्यो अमेरिकी छत्रछायामा रमाएको छ। जुलाइ ९, २०११ मा कान्छो राष्ट्र पैदा भयो, साउथ सुडान। इन्डोनेसियाबाट ‘इस्ट टिमोर’ बनाउँदा (सन् २००२ मा) जनता पहिलेभन्दा सुखी र समृद्ध हुन्छन् भन्ने प्रचार गरिएको थियो तर झन् अशान्त भयो, त्यो राष्ट्र। संविधानमा हेरफेर नगर्ने सर्तमा गरिने मतदान (प्लेबिसाइड) र संविधान बदल्नैपर्ने मतदान प्रक्रिया अर्थात् जनमत संग्रह (रेफ्रेन्डम) बारे नेपालमा गम्भीर बहस भएको पाइँदैन। ‘जनअभिमत’ जस्तो शब्द प्रयोग गरेर सरकारले हालै एउटा पृथकतावादी जत्थासँग सम्झौता गरेपछि सो जत्थाले जनमत संग्रहका निम्ति बाटो खोल्न सम्झौता भएको दाबी गरेको छ। सन् १९९३ को अप्रिलमा इथियोपिया टुक्र्याउँदा गरिएको जनमत संग्रह होस् वा सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन भएको जनमत संग्रह वा इस्ट टिमोरमा सन् १९९९ मा भएको जनमत संग्रह, लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) बाटै राष्ट्र तहसनहस पारिएका उदाहरण हुन्।

सन् १९७९ मा राजतन्त्र फ्याँकेपछि कस्तो पद्धतिमा जाने भनेर इरानमा जनमत संग्रह गरियो। ९८ प्रतिशत जनताले कट्टर इस्लामिक कानुनअनुसार देश चल्नुपर्छ भनेर मतदान गरे। त्यसपछि धार्मिक कट्टरताको युग सुरु भयो जुन अधिनायकवाद नै थियो। धर्मविरोधी भन्दै हजारौं मानिसलाई फाँसी दिइयो। सन् २००५ मा इराकमा संविधान संशोधन गर्न जनमत संग्रह गरियो। त्यसभन्दा दुई वर्षपहिले अमेरिकाले अप्रत्यक्षरूपमा शासन गर्न थालिसकेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले त्यहाँको राजनीति, कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। सन् १९६२ मा मलेसिया र सिंगापुरलाई मिलाएर एउटै राष्ट्र बनाउन जनमत संग्रह गरियो। पश्चिमाहरूले त्यहाँ पनि कम्युनिस्टलाई नै प्रयोग गरेका थिए। तर सन् १९६५ मा लि–क्वान–युले नवीन राष्ट्र बनाए, सिंगापुर। ‘सिंगापुरका जनता स्वतः मलेसियाका जनता हुनेछन्’ भन्ने सर्त मानेनन् सिंगापुरका नेता र जनताले।

जोन सिम्पसनको ‘अन रिलायबल सोर्सेज’, सदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर फिलीप सेइबको ‘द अल जजिरा एफेक्ट’, बेला मोदीको ‘द जियोपोलिटिक्स अफ रिप्रेजेन्टेसन इन फरेन न्युज’ जस्ता पुस्तकमा आन्तरिक कूटनीति र राजनीतिमा विदेशी शक्तिले मिडियाबाटै ठूलो धक्का दिन्छन् भन्ने स्पष्टरूपमा विश्लेषण गरिएको छ। चीन र भारतबीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक, कूटनीतिक र विविध कारणले आज विश्व शक्तिका लागि चासोको विषय बन्दै गएको छ। त्यसैले नेपाली राजनीति र कूटनीति हजारौं प्रश्नको घेरामा परेको छ। युरोपेली युनियन, अमेरिका, चीन र भारतजस्ता राष्ट्रले नेपाली राजनीति र कूटनीतिलाई आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गर्न सञ्चारमाध्यमहरूको समेत सहारा लिइरहेको देखिन्छ। यसका निम्ति नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा आकर्षित गर्न खोजिएको छ भन्ने सत्यलाई ढाकछोप गर्न र असत्यलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पनि सञ्चारमाध्यमकै प्रयोग भएको देखिन्छ।

आधारभूत चरित्र (बेसिक क्यारेक्टर) बाट च्युत भएपछि राज्य, संस्था र व्यक्ति विस्तारै कमजोर बन्छ। हजारौं वर्ष पुराना इतिहास, कला–संस्कृति, सभ्यता र परम्पराका साथै धर्मसमेत मासिँदै गएको हामी टुलुटुलु हेरिरहेका छौं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विदेशी लगानीका दुष्प्रभाव स्पष्ट देखिएका छन्। सबै अंग–प्रत्यङ्गलाई डमरु बजाएर नचाउन थालिएको छ, ‘बानर–बानरी’ बनाएर। नेपाली सेनालाई वीर सपुत अमरसिंह थापाले ‘बाघका सन्तान’ भनेका थिए तर बाघलाई पनि घाँस खुवाउन खोजिँदैछ। बाघको टाउकामा शक्तिशाली दलको फेटा गुथाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। दल, गुट वा राजनीतिक स्वार्थमा सेनालाई समेत प्रयोग गर्न खोजिँदैछ। हामीले सुनेका र देखेका कुरा, बाघले घाँस खाँदैन। तर सन्त्रास वा प्रलोभनमा परेर घाँस खान थाल्यो भने बाघ ‘घोर्ले खसी’ बन्छ र आफ्नो अस्तित्व र परिचय लोप हुँदै जान्छ। तसर्थ घाँस खाने कि नखाने ? बाघ आफैंले बुझ्न जरुरी छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ ०८:३९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App