१० आश्विन २०७७ शनिबार
विचार

सुखद समझदारी

सरकारले ६ महिनाबीचमा दुईवटा महत्वपूर्ण मुलुक मलेसिया र जापानमा नेपाली युवालाई रोजगारीका रूपमा पठाउन सक्ने गरी समझदारी गरेको छ। गत कात्तिक १२ मा नेपाली युवाको पहिलो गन्तव्य मानिएको मलेसियासँग श्रम समझदारी गरेको सरकारले चैत ११ मा अर्को आकर्षक मुलुक जापानसँग नेपाली श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरेको हो। नेपाली युवालाई जापान पठाउने विषयमा सोमबार नेपाल र जापानबीच समझदारी भएपछि लामो समयदेखि माग हुँदै आएको राम्रो गन्तव्यमा नेपाली युवा जान पाउने भएका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सको आयबाट चलिरहेको र पछिल्लो समय यसको आप्रवाहमा कमी आएका बेला दुई महत्वपूर्ण मुलुकसँग भएको समझदारीले अर्थतन्त्र र युवा दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ। तर मलेसियासँग ६ महिनाअघि श्रम समझदारी भए पनि यो अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन। यसको प्रक्रिया र अन्य विषयमा केही समस्या देखिएका छन्। विगतमा वार्षिक एक लाख हाराहारीमा युवा मलेसिया जाने गरेका थिए। अहिले यही प्रक्रिया नमिल्दा जान पाएका छैनन्।

मलेसियाभन्दा पनि जापान नेपालका लागि अझै आकर्षक मुलुक रहेकाले सकेसम्म ठूलो संख्यामा युवा जापान जान खोज्ने छन्। जापानले अहिले कामदार आपूर्ति गर्ने देशसँग बनाउनुपर्ने नीति टुंगोमा पुर्याएको छैन। त्यसैले रोजगारीका लागि कतिको संख्यामा नेपाली जापान जान पाउँछन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन। समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त समितिको व्यवस्था गरिएको छ। सोही समितिले विशिष्टीकृत दक्ष श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा अवलम्बन गर्ने विधि एवं प्रक्रियाको टुंगो लगाउने भनिएको  छ। सरकारले जापानसँग समझदारी गरे पनि सजिलोसँग युवा पठाउन सकिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। आफूले लैजाने श्रमिकका लागि जापानले विभिन्न सर्तहरू राख्नेछ। उसले सुरुमै आफूले लैजाने युवा भाषा र सीपमा दक्ष हुनुपर्ने भनिसकेको छ।

अहिले जापान जाने प्रक्रिया दक्षिण कोरियाको जस्तै मोडल (जिटुजी)को हुने भनिएको छ। गत पुसमा जापानले नेपालसहित नौ मुलुकबाट विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेसँगै यो समझदारी भएको हो। जापानले आउँदो अप्रिल १ देखि विभिन्न १४ कार्यक्षेत्रलाई लक्षित गरी विदेशी कामदार लैजाने भनेको थियो। उसले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योग, सरसफाइलगायत क्षेत्रमा काम गर्न लैजाने हो। नेपाल कामदार आपूर्ति गर्ने स्रोत मुलुक बनेका कारण नेपालीले जापानी श्रमिकसरह पारिश्रमिक पाउने छन्। त्यसअनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक दुई लाख रूपैयाँ हुनेछ। यो नेपाली श्रमिकका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी तलब हो। कोरिया जाने कामदारले मासिक एक लाख ७२ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक पाएका छन्।

सरकारले संस्थागत रूपमा संसारका एक सय आठ र व्यक्तिगत तवरले एक सय ७२ देशमा जाने युवालाई  श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेसिने गरेकामा अधिकांशले कम पारिश्रमिक पाएका छन्। नेपाली युवाले वर्षौदेखि खाडी मुलुकहरूमा कम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन्। खाडीको परिश्रमले उनीहरूको परिवारको दैनिक जीवन गुजारालाई सजिलो मात्र बनाएको छ। केहीलाई छाडेर अधिंकाशको पैसा बचत हुन सकेको छैन। त्यसैले जापान, कोरिया, युरोपजस्ता धेरै कमाइ हुने मुलुकहरूमा नेपाली युवा पठाउने विषयमा सरकारले बढी ध्यान दिनु जरुरी छ।

एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब ६ लाख (नयाँ र पुराना गरी) युवा विभिन्न मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। त्यसमध्ये करिब एक हजार जनाको रोजगारीकै क्रममा विदेशमा मृत्यु हुने गरेको छ। यो मृत्युदर नेपालको तुलनामा कम हो वा बढी ? आजसम्म बहस भएको छैन। वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहर नभएर बाध्यता हो। मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएर स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदासम्म विदेश जाने युवाको संख्या दैनिक बढ्दै जानेछ।

पछिल्ला वर्ष मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो पाटो रेमिटेन्स बनेको छ। कुनै पनि मुलुकका लागि आयस्रोतको विविधीकरण हुनु अति जरुरी छ। एकाध क्षेत्रबाट मात्र भएको आम्दानीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा भरपर्नु कदापि राम्रो होइन। एक वा दुईटा मात्र स्रोतमा बढी भरपर्दा त्यसमा समस्या आए अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर गर्छ। अहिले हामी रेमिटेन्सको भरमा मुलुक चलाइरहेका छौं। आयातित वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी रेमिटेन्सबाट आएको आयले भइरहेको छ। त्यसैले जबसम्म मुलुकका लागि  आम्दानीका अन्य विकल्प ल्याउन सकिँदैन तबसम्म रेमिटेन्स आप्रवाहलाई प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन। अहिलेको अवस्थामा रेमिटेन्समा समस्या आए मुलुक तत्कालै अप्ठेरोमा  पर्नेछ। रेमिटेन्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर अर्को सशक्त  विकल्प नहुँदासम्म यसको आप्रवाहमा कुनै पनि किसिमले गतिरोध ल्याउनु हुँदैन।

अर्थतन्त्रका लागि वैदेशिक रोजगारीको महत्व जाने पनि सरकारले धेरै काम गर्न सकेको छैन। सरकारले खाडी मुलुकमा मात्र नभएर धेरै आम्दानी हुने मुलुकमा नेपाली युवालाई पठाउने र सबै मुलुकसँग श्रम समझदारी गर्नुपर्छ। अहिले नेपालले एक सय आठ मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरू पठाउन स्वीकृति दिएकोमा श्रम समझदारी हुने मुलुक आठमात्र पुगेका छन्। अझै एक सय मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन बाँकी छ। श्रम समझदारी भए दोहोरो फाइदा हुन्छ। श्रम समझदारी भए कामदारले राम्रो तलब र सुविधा पाउँछन् र उनीहरू सुरक्षित पनि हुन्छन्। त्यसैले सरकारको ध्यान थप मुलुकसँग श्रम समझदारी गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०९:०३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App