२६ श्रावण २०७७ सोमबार
विचार

स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना

समृद्धिका कुरा र संकल्पले मात्र आर्थिक समानता र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसका लागि सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। सुरक्षित घर बनाउने बहानामा खेतीयोग्य फाँटको बीचमा घरहरू बनेका छन्। एउटा परिवारमात्र हैन, पूरै टोल नै फाँटमा सरेको छ। भूकम्पपश्चात गाउँबाट खेतीगर्ने फाँटमा झर्नेको संख्या झन् बढेको छ। गाउँबाट सहर पस्नेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ। खेतीयोग्य जमिनमा घर र पाखो बारी बाँझो राखेर भारतबाट आएका खाद्य वस्तु भान्सामा भित्र्याउने क्रम बढेको छ।

खेती गर्ने जमिनमा बुट्यानै बुट्यान छन्। न खाद्यान्न न त काठकै लाभ लिन सकिएको छ। अर्काेतर्फ ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने होडबाजीले धेरै जमिन बाटामा परिणत भएका छन्। जमिन बाँझिने र नासिने गर्नाले उत्पादनमा नसोचेको गिरावट आएको छ। झाराटार्ने खालको खेतीपाती छ। जमिन उपयोगको अवस्था लथालिंग छ। कुनै स्याहार र संरक्षण छैन।

केन्द्र सरकारले तत्काल राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति बनाउनुपर्छ। र, त्यसका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र र भूगोलअनुसार समुदायको सहभागिता र अगुवाइमा कुनै निश्चित क्षेत्रलाई बसोबास क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ।

जमिनको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन
खेतीका लागि उपयुक्त जग्गामा उत्पादन गर्नमै किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। किसानलाई नीतिले मात्र बाँधेर हुँदैन। खेतीप्रति प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले सुरक्षित र व्यवस्थित एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गरी त्यसमा विकासका पूर्वाधार सिर्जना गर्नुपर्छ। सडक सुविधाले खेतीयोग्य जमिन छाडेर बेंसी र बजार झर्नेहरूको भिडलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी पशुपालन, माछापालनको सम्भावना भएका  निजी पाखा तथा खोल्सीजस्ता स्थानमा स्थानीय किसान र सरकारी तहबाट लगानी बढाउनेजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

बसोबासका लागि खेतीयोग्य फाँटहरूको आवश्यकता पर्दैन। सुरक्षित स्थान भए पुग्छ। तर त्यहाँ सडक, बत्तीलगायत आधारभूत विकास भने भएको हुनुपर्छ। त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाई स्थानीयलाई स्थानान्तरण हुनबाट रोक्ने खालका योजना र सहयोग जरुरी छन्। केन्द्र सरकारले तत्काल राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति बनाउनुपर्छ। र, त्यसका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र र भूगोलअनुसार समुदायको सहभागिता र अगुवाइमा कुनै निश्चित क्षेत्रलाई बसोबास क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ। साथै कस्तो जग्गामा घर बन्दैछ, त्यसको अनुगमन पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा भएका स्रोत र त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने ? कुन जग्गामा कस्तो खेती लगाउन सकिन्छ ? आफैंले खेती गर्न नसक्ने जग्गा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कस्तो स्थानमा बसोबास, कस्तो जमिनमा खेती जस्ता विषयमा छलफल तथा त्यसको समाधानका लागि सोही समुदाय र स्थानीय तहको अगुवाइमा अभ्यास गरिनुपर्छ। जसलाई स्थानीय सरकारले संयोजन गर्नुपर्छ। यसमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने स्रोत
ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पर्यटन एउटा महŒवपूर्ण क्षेत्र हो। नेपालका हरेक भूभाग कुनै न कुनै रूपमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन लोभ्याउने खालका छन्। यस्ता क्षेत्र पहिचान, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। प्राकृतिकरूपले सुन्दर, कला, संस्कृति र धार्मिकरूपमा धनी नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा बढी पर्यटन भिœयाउन सकिने सम्भावना त्यत्तिकै छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले  समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि, पर्यटन र जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रो देशका युवा कामको खोजीमा देशबाहिर पर्दैन।

स्थानीय उत्पादन र बजार व्यवस्थापन सहज बनाउँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ। निर्वाहमुखी खेती हैन, व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुनाको एउटा कारण जमिन बाँझो राख्ने अथवा भएका जमिनमा निर्वाहमुखी मात्र खेती गर्नु पनि हो। अव्यवस्थित बसोबासले सहर कुरूप बन्दै गएको छ भने गाउँ रित्तिँदै छ। खेतीयोग्य जमिन र बेंसी घरले भरिएका छन् भने कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। एकातिर कैयौं खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ, अर्कातिर हजारौं किसानसँग गरिखाने खेतबारी छैन। त्यसैले परिणाममुखी उत्पादकत्वका लागि जमिनको न्यायसंगत व्यवस्थापन जरुरी छ।

वैकल्पिक खेती प्रणालीमा सुधार
जमिन बाँझो रहनुमा जनावर, जनशक्ति र बजारलाई दोष दिने गरेका छौं। तर जमिन बाँझो रहनाको कारण योमात्र हैन। हामीले धान, मकै, गहुँ र कोदोजस्ता खाद्य बालीलाई मात्र उत्पादन बुझेर यहीमात्र लगाउने गरेका छौं। अनि जनावरले दुःख दियो, घरमा काम गर्ने मान्छे छैन भनेर जमिन बाँझै राख्ने ग¥यौं। यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। अनि विकल्प दिनु पनि पर्छ।

नेपालको भूबनोट र माटोअनुसार अदुवा, अम्रिसो, अलैंची, चियाजस्ता नगदे बालीहरू हुने प्रशस्तै सम्भावना छन्। अमिला जातका फलफूल खेतीको सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ। पशुपा तथा माछापालनका लागि उपयुक्त पाखापखेरा, खोल्सी छन्। पानी र स्रोत त्यत्तिकै छन्। थोरै जनशक्तिमा पनि धेरै उत्पादन लिन सकिने बाली बिरुवा छन्। यस्ताखाले खेती प्रणालीमा सुधार ल्याउँदा जमिनको उपयोग पनि बढ्दै जान्छ। साथै जति खाद्य वस्तु आयात गर्छौं, त्यति नै निर्यात पनि गर्न सक्र्छौं।
दिगो कृषि र भूमि उपयोगको सम्भावना

किसानलाई सबैतिरबाट बेवास्ता गरिएको छ। खेती गर्ने कामलाई तुच्छ ठानिएको छ। किसानप्रति राज्यका तर्फबाट सम्मान हुनु जरुरी छ। यिनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना बनाउनुपर्छ। किसानको हितका लागि नीति बनाउने कुरा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामात्र नठानेर उनीहरूका आवाज सुनेको अनुभूति दिलाउनुपर्छ। आशामात्र नदेखाउने। नीतिगत कुरामा सकारात्मक परिवर्तन गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ।

समुदायको अगुवाइमा ग्रामीण भू–उपयोग नक्सा बनाइ आवास, वन तथा खेतीयोग्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ। साथै जलस्रोतको उचित संरक्षण गरी दिगो व्यवस्थापन र उपयोगको योजना बनाउनुपर्छ। भूमिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा किसानसँग जति अनुभव र ज्ञान छ त्यो नयाँ पुस्तामा सार्न सकिएको छैन। युवाहरू आधुनिक खेतीतिर मात्र अग्रसर छन्। तर भूबनोट र माटोका आधारमा परम्परागत र आधुनिक दुवै खेती गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादक र उपभोक्ताबीच तेस्रो पक्षको अस्वस्थ हस्तक्षेप छ। जसका कारण उपभोक्ताले आर्थिकसँगै स्वास्थ्य, पोषणलगायत क्षेत्रमा मार खेपिरहेका छन्। अर्कोतर्फ उत्पादकले लगानीअनुसार प्रतिफल लिन सकिरहेका छैनन्। यसका लागि पनि गुणस्तरीय कृषि अभ्यास, प्रमाणीकरण र पहिचान प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०८:४५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App