त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जति ठूलो नाम छ, त्यसको सुवास भने त्यसरी फैलिन पाएको छैन। देशमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा अग्रणी त्रिवि यथार्थमा शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गर्न नसकेर खुम्चिएको छ। त्रिविभन्दा धेरै पछि आएका काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत केहीबाहेक अन्यको प्रगतिसमेत अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन। जेठो विश्वविद्यालयले बाटो देखाउन सकेको भए मात्र यथार्थमा अन्यलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रेरणा हुन्थ्यो। वास्तवमा त्रिवि राजनीतिक भागबन्डाका कारण खुट्टा बाँधिएको पन्छीजस्तो छ। राजनीतिक भागबन्डामा आउने नेतृत्वले विश्वविद्यालयको श्रीवृद्धिका निम्ति काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नै निहित उद्देश्य पूरा गर्न आफ्नो समय लगाउने गरेका छन्। विश्वविद्यालयको क्षमता वृद्धिका निम्ति भनी वैदेशिक सहायता समेत प्राप्त हुने गरेको छ। त्यसको सदुपयोग राम्ररी भएको देखिँदैन। विश्वविद्यालयका नीति, कार्यक्रम सबैमा अनुसन्धानको झलक हुनुपर्छ। कुनै काम किन गरिँदै छ त्यसमा पनि आधार हुनुपर्छ। तर विश्वविद्यालय आफैंले समिति गठन गरेर कार्यान्वयनका निम्ति गरिएका सिफारिसमा समेत ध्यान पु¥याएको देखिँदैन। समितिबाट प्रतिवेदन आए पनि आफूखुसी पदाधिकारीले त्यसलाई तोडमरोड गर्दै आएका उदाहरण छन्। उदाहरणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका निम्ति क्याम्पसहरूलाई बाँड्ने तयारी गरेको २५ करोड रुपैयाँको बाँडफाँटमा आयोगका पदाधिकारीले समेत आपत्ति प्रकट गरेका छन्। जुन काम गर्न अध्ययन गरी सिफारिस मागिएको छ, त्यसको पालना अपेक्षित हुन्छ। अन्यथा त्यो अध्ययनका निम्ति गरिएको लगानी, विशेषज्ञहरूको समय र उद्देश्य सबै खेर जाने अवस्था आउँछ। हाम्रा काम संस्थाहरूले गर्ने काम कति हचुवाका आधारमा हुन्छन् भन्ने यो एउटा जानकारी पनि हो।

अनुदान आयोगजस्ता निकायले पनि गुणस्तरीय निर्णय गर्ने र आफूले दिने अनुदान यथार्थपरक हुनुपर्छ। यस्तो सहयोग अनुदान शैक्षिक उन्नयनका निम्ति हुनुपर्छ। यसरी बाँडिने अनुदानका निम्ति आधार बनाई त्यसैका आधारमा काम गर्ने हो भने कतैबाट पनि गुनासो हुँदैन।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिवि पदाधिकारीको इसारामा प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत त्रिविअन्तर्गतका २४ र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एकएक गरी २४ वटा क्याम्पसलाई अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ। बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसहरूको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन–२०७५ ले न्यून विद्यार्थी संख्या भएका र भौतिक पूर्वाधारसमेत नपुगेका चार आंगिक क्याम्पसलाई ‘साइन्स ल्याब’को रकम नदिन सिफारिस गरे पनि दुई क्याम्पसलाई आयोगले रकम छुट्ट्याएको देखिएको छ। समितिले यस्तो रकम नदिनुपर्नाको कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जसको पूर्वाधार पुगेको छ, त्यसले उत्कृष्टताका आधारमा सुविधा पाउने परिपाटी बसेको खण्डमा मात्र भविष्यमा सुधारको सम्भावना हुन्छ। प्रभाव र त्रिवि पदाधिकारीको इच्छाका आधारमा अनुदान आयोगले रकम दिने हो भने सुधारको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। अहिलेसम्म देखिएको समस्या नै गुणका आधारमा निर्णय नहुनु हो। क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्युएए) लाई अंगीकार गरेका र स्वायत्ततामा गएका आंगिक क्याम्पसहरूलाई विश्व बैंक तथा अन्य स्रोतबाट समेत रकम अनुदान दिइँदै आएकोले त्यस्ता क्याम्पसलाई ल्याब शीर्षकमा रकम नदिन प्रतिवेदनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको थियो। आयोगले भने ती क्याम्पसलाई समेत ल्याबका लागि रकम छुट्ट्याएपछि समिति सदस्यहरूले समेत आपत्ति प्रकट गरेका हुन्। त्यसो त समितिले दिएका सबै सुझावलाई मान्नैपर्छ भन्ने छ र ? भन्ने प्रश्न गर्न नसकिने होइन। त्यसलाई अस्वीकार गर्दा पनि आफूले त्योभन्दा उत्कृष्ट विकल्प दिन सक्नुपर्छ। तर यहाँ विकल्प दिनेभन्दा पनि एकथरीलाई स्रोतमाथि स्रोत थप्ने र अत्यावश्यकलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी त्यसका लागि जिम्मेवार छ।

त्रिवि स्रोतसाधनका हिसाबले कमजोर छैन। त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत अनुदानसमेत प्राप्त हुने गरेको छ। वास्तवमा त्रिविले आफ्नो आन्तरिक स्रोत, जग्गाजमिन आदिको उचित सदुपयोग गरी शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, विदेशी विश्वविद्यालयहरूले जस्तो विभिन्न उद्योगधन्दा आदिलाई समेत प्रयोगशाला र शैक्षिक सुविधाका निम्ति उपयोग गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विज्ञान, चिकित्सा आदि विषयको अध्ययनका निम्ति उदारमनाहरूको सहयोगसमेत लिने गरेको देखिन्छ। विश्वविद्यालयबाट लिने मात्र होइन, यसका एल्मुनाईलाई दिनसमेत प्रेरित गर्न सकिन्छ। त्यस्तो वातावरण बनाउन विश्वविद्यालयले आफूलाई उत्कृष्टतामा लैजान सक्नु पर्छ। त्रिविअन्तर्गतका इन्जिनियरिङ, मेडिकल, कृषि आदि संकाय उत्कृष्ट रहेका छन्। तर अन्य संकायको शैक्षिक स्थिति तदनुकूल छैन। विश्वविद्यालय शैक्षिक उन्नयनको थलो मात्र होइन, अध्ययन÷अनुसन्धानको केन्द्र पनि हो। विगतमा त्रिविअन्तर्गतको अनुसन्धान निकायहरूले थामेको विरासत अहिले इतिहासकै गर्तमा बिलाएको छ। विश्वविद्यालयले गरेको नयाँ अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक चासोमा पर्ने, सञ्चार माध्यमले यसरी आएको परिणामको चर्चा गर्ने अवस्था देखिन सकेको छैन। सबैभन्दा पहिले त्रिविलाई राजनीतिक भागबन्डाको रोगबाट छुटकारा मिल्नु आवश्यक छ। अनुदान आयोगजस्ता निकायले पनि गुणस्तरीय निर्णय गर्ने र आफूले दिने अनुदान यथार्थपरक हुनुपर्छ। यस्तो सहयोग अनुदान शैक्षिक उन्नयनका निम्ति हुनुपर्छ। यसरी बाँडिने अनुदानका निम्ति आधार बनाई त्यसैका आधारमा काम गर्ने हो भने कतैबाट पनि गुनासो हुँदैन। अनुदान आयोग र त्रिवि पदाधिकारीले अहिलेको निर्णय सच्याएर समितिको प्रतिवेदन अनुकूल गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ। भावी काममा पनि यस्तो अभ्यास देखिनुपर्छ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०७:०७ मंगलबार