दुई पात्रका कारण गत सातादेखि मुलुकको राजनीति फेरि तरंगित छ। त्यसले मुलुकलाई पक्ष र विपक्षमा पनि उभ्याएको छ। इतिहास दोहोरिन्छ भनेजस्तो दुई दशकपछि फेरि मुलुकमा उस्तै परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। २०५२ पछि मुलुकको राजनीति जसरी ध्रुवीकरण भएको थियो, ठीक त्यसैगरी फेरि राजनीतिक  ध्रुवीकरणका तरंग पनि देखिन थालेका छन्।

राजनीतिक प्रयोगका हिसाबले बितेका तीन दशक अतुलनीय छन्। २०४६ सालमा भएको प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म मुलुक अनवरत परिवर्तनको मार्गमा छ। परिवर्तन हुँदाहुँदा हामी थाकिसकेको स्थिति छ। प्रत्येक पटक नयाँ राजनीतिक प्रयोग हुन्छन्। हामीले प्रजातन्त्र चाह्यौंँ। त्यसले संवोधन गर्न सकेन भन्यौँं। फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग-यौँं। फेरि त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि छन्।

यही बेला ‘विखण्डन’ को राजनीति गर्ने सिके राउत अहिले राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा छन्। उनको राजनीतिबारे चर्चा गर्नु पनि कुनै बेला संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले समेत वर्जित थियो। सरकारले उनलाई मूलधारमा ल्याउने गरी सम्झौता गरेको छ। कुनै पनि राजनीतिक संगठनलाई प्रतिबन्ध नगरिने संविधानप्रदत्त अधिकार छ। तर हिंसा÷हत्याको राजनीतिलाई बढावा दिनासाथ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीमाथि प्रतिवन्ध लागेको छ। यसका नेता तथा कार्यकर्ता कारबाहीको भागिदार हुन थालेका छन्। सिके हिजो नामै लिन नसकिने पात्र थिए। आज उनी सरकारसँग सम्झौता गरेपछि एकाएक ‘सर्वमान्य’ भएका छन्। विप्लव हिजो सँगै लडेका ‘कमरेड’ हरूको ‘वान्टेड’ सूचीमा छन्। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनेको कुरा यहाँ लागु भएको छ।

अहिले परिस्थिति एकाएक बोझिलो बन्दै गएको छ। समयको संयोग पनि त्यस्तै परेको छ। सिके मूलधारको राजनीतिमा भित्रने र विप्लव बाहिरिने स्थितिले पनि अवस्था झन् असजिलो बन्दैछ।

अहिले परिस्थिति एकाएक बोझिलो बन्दै गएको छ। समयको संयोग पनि त्यस्तै परेको छ। सिके मूलधारको राजनीतिमा भित्रने र विप्लव बाहिरिने स्थितिले पनि अवस्था झन् असजिलो बन्दैछ। सिकेले हिजो देशका बारेमा जे भनेका थिए, तिनलाई गलत भनेका छैनन्। सरकारसँग सम्झौता गरेलगत्तै जनकपुरमा पुगेपछि उनका कार्यकर्तालाई ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ को पक्षमा लगाएको नारा र लडाकु दस्ताको उपस्थितिले काठमाडौंँलाई शंकित तुल्याएको छ।

उनको दलको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन। बैठक बसेपछि धेरै कुरा प्रष्ट हुनेछन्– उनी यथार्थमै मूलधारमा आएका हुन् वा सम्झौतालाई रणनीतिक हिसाबले प्रयोग गरेका हुन्। हिजो गरेको राजनीति गलत भएको भन्ने निष्कर्ष निकाली सुधार गरेको विगतमा देखिएकै छ। त्यसको जिउँदो इतिहास अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आफैँंमा छ। यसले झापा काण्डमा गरिएको व्यक्ति हत्यालाई गल्ती ठानेर सच्याएको थियो। नेकपाका अहिलेका नेता पुष्पकमल दाहालसहितले सशस्त्र बाटो छाडी शान्तिपूर्ण यात्रा थालेकै छन्। यस हिसाबले सिकेले पनि आफूलाई परिवर्तन गरेर आए भने उनी विश्वासको पात्र होलान्। अन्यथा, अहिले धेरैले विश्वास गरेजस्तै उनी मुलुकविरुद्धको एउटा सम्भावित षड्यन्त्रको हिस्सा रहेको पुष्टि हुनेछ।

विप्लवका पछिल्ला गयिविधिप्रति सबैको आलोचना रहिआएको हो। हिंसा÷हत्याको राजनीति उनले नगरुन् भन्ने आमअपेक्षा हुँदाहुँदै सरकारले गरेको प्रतिबन्धको निर्णयले एकाएक परिस्थिति चलायमान भएको छ। सबैभन्दा बढी विरोध सत्तारुढ नेकपाभित्रै देखिएको छ। यसका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले यसमा आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

जनधनको नोक्सानी गरेका कारण विप्लवमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग पनि भइरहेको हो। तर एकाएक यो संगठनमाथिको ‘प्रतिबन्ध’ पछि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने स्वर मधुरो हुन थालेको छ। एकाएक नेकपाभित्रै र अन्य समूहमा पनि सरकारको निर्णयका बारेमा सन्देह पैदा भइरहेको छ। यसो हुनुका पछाडि सिकेको प्रवेश र विप्लवको बहिर्गमनको संयोगले काम गरेको हुन सक्छ। यी घटनाक्रमको समय यति नजिकै नभएको भए शायदै यी दुईलाई भिन्नरूपमा हेरिने थियो। अहिले पनि एकअर्कासँग जोडेर हेर्नेसमेत परिस्थिति बन्दैछ।

एकाएक विप्लव माओवादीलाई गरिएको प्रतिबन्धले परिस्थितिमा परिवर्तन आएको देखिएको छ। हिजो जे कुराले तत्कालीन माओवादीलाई फाइदा पु¥यायो आज पनि त्यही परिस्थिति विकास भएको छ। त्यो हो– असन्तुष्टि।

२०५२ फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ सुरु गर्दा मुलुकमा असन्तुष्टिको वातावरण थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माओवादीको खुला संगठन संयुक्त जनमोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ४० सूत्रीय माग सिंहदरबारमा बुझाएको दिन २०५२ को माघ २२ थियो। तर मागपत्रमा दिइएको समयसीमा भन्दा निकै अघि माओवादीले मुलुकमा केही प्रमुख जिल्ला गोर्खा, सिन्धुली, रोल्पा, सल्यान आदिमा ‘कारबाही’ सुरु गरिसकेको थियो।

माओवादीले ती गतिविधि सुरु गर्दा धेरैलाई लागेको थिएन कि त्यो गतिविधिले नेपाली समाजलाई त्यतिविधि आक्रान्त पार्नेछ। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि चुलिएको जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका २०४८ सालपछिका सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले पनि तत्कालीन माओवादीलाई आफ्ना गतिविधि अघि बढाउन सहयोग गरेको थियो। सरकारको रिसले धेरैले माओवादीप्रति सहानुभूति राखेको देखिएको थियो।

माओवादीले गाउँ÷गाउँमा गरेका सामाजिक सुधारका खबरले सहर तरंगित थियो। माओवादीले खटाइ–खटाइ पठाएको खबर सहरले सुन्थ्यो। यसबाहेक सरकारको सुरक्षा कारबाहीले दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले तिनलाई संंगठन बिस्तारमा मद्दत पुगेको थियो। माओवादीको हिंसा÷हत्याको डरले मानिस चन्दा बुझाएर आफूलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस गरेका देखिन्थ्यो।‘जनयुद्ध’ का निम्ति परिस्थिति परिपक्व नभएको टिप्पणी भइरहे पनि उसले शक्ति आर्जन गर्दै गयो। त्यो शक्ति आर्जनमा सघाउने तŒव आमअसन्तुष्टि नै हो। अहिले फेरि परिस्थिति त्यसरी विकास हुँदै गएको देखिन्छ। दुईतिहाइको सरकार हिजो दिएका आश्वासनले थिचिएको छ। आमनागरिकमा रहेको विकासप्रतिको तिर्खाले थप आकुलब्याकुल पारेको अवस्था छ। तैपनि विप्लवका हिंसात्मक कामप्रति कुनै आकर्षण देखिइसकेको थिएन। एकाएक विप्लव माओवादीलाई गरिएको प्रतिबन्धले परिस्थितिमा परिवर्तन आएको देखिएको छ। हिजो जे कुराले तत्कालीन माओवादीलाई फाइदा पु¥यायो आज पनि त्यही परिस्थिति विकास भएको छ। त्यो हो– असन्तुष्टि। परिवर्तनका नाममा एकपछि अर्को प्रयोग भएको छ। सर्वसाधारणको जीवन कठिन भएको छ। सरकारप्रतिका अति अपेक्षाले निराशाको अवस्था छ।

२०५२ मा माओवादी गतिविधि सुरु हुँदा राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा धेरै गनाएका स्थिति थियो। नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए। काम हुन सकेको थिएन। दलहरूमा तिक्ततापूर्ण स्थिति थियो। त्रिशंकु संसद्भित्र सांसद किन÷बेचको राजनीतिले सर्वसाधारण आक्रोशित थिए। ‘पजेरो काण्ड’, ‘सांसद किन÷बेच काण्ड’ आदि जस्ता अनेकन काण्डले मुलुकलाई वाक्क पारेको थियो। प्रजातन्त्रका निम्ति विगतमा ३० औँ वर्ष संंघर्ष गरेर आएका नेताहरूमा देखिएको पतनको अवस्था नै माओवादीलाई उकेरा लगाउन सहायक थियो।

आज परिस्थिति फेरि उस्तै देखिएको छ। माओवादीले १० वर्ष लडेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का उपलब्धि, जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि देखिनुपर्ने शासकीय सुधार आदि समस्याग्रस्त भएका छन्। हिजो एकथरी लडे, घरबार बिग्रियो, परिवार सदस्य गुमे तर अर्काथरीले फाइदा उठाएका छन्। मुलुकको बृहत्तर हितभन्दा शक्ति दलालको जगजगी छ। नेताका निकट रहेर आर्थिक लाभ गर्न सक्ने हजुरिया पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम) को जगजगी छ।

यस्तो विषम परिस्थितिले अहिलेको नेतृत्वप्रति शंका पैदा भएको छ। बृहत्तर हितलाई हेरेर निर्णय नहुने, सत्ता नेतृत्वले धम्क्याउने, आफ्नै दलभित्र पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास नहुने अवस्थाले फेरि थप द्वन्द्वको अवस्थातर्फ मुलुकलाई लैजान्छ। विभिन्न साना दलले अहिले आन्दोलन थालिसकेका अवस्था छ। सर्वसाधारणले पनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने मानसिकता बनाएका छन्।

यसकारण पनि राजनीति तरंगित हुन थालेको छ। राजनीतिमा पात्रहरू आउने÷जाने भइरहन्छ। तर घटनाक्रमहरू उही र उस्तै प्रवृत्तिका साथ दोहोरिने परिस्थितिका सर्जक भने तिनै पात्र हुन्। झण्डै तीन दशकको प्रजातन्त्र–लोकतन्त्रको अहिलेको राजनीति कसरी पटाक्षेप हुने हो ? अहिलेकै पद्धतिमा सुधार आउने हो वा मुलुक अर्को द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने हो ? त्यो राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझमा भर पर्ने पक्ष हो।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०३:२२ आइतबार