२३ असार २०७७ मंगलबार
विचार

सरकारी सेयर–सुरक्षा

झण्डै डेढ दशकअघि सरकारी स्वामित्वको संस्थान नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) ले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी ग-यो। एक त सरकारी संस्था अर्को वर्षौंदेखि नाफा कमाइरहेको टेलिकमको सेयर किन्न तँछाडमछाड भयो। सरकारी लगानी भएका कारण संस्था डुबे पनि सरकारले लगानीकर्तालाई मार्दैन भन्नेहरू धेरै थिए। टेलिकमले प्रतिसेयर ५ सय हाराहारी प्रिमियम मूल्य तोकेर सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी ग-यो। हजारौँको संख्यामा लाइन बसेका सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता एक हजार २ सय रुपियाँसम्ममा यसको सेयर किने।

टेलिकम मात्र होइन, सरकारी लगानी भएको अर्को वित्तीय संस्था कृषि विकास बैंकले जारी गरेको सेयर खरिद गर्न पनि यस्तै रौनक देखियो। कृषि विकास बैंक किसानको बैंक हो र सेयर किन्नु भविष्यका लागि राम्रो हो भन्ने प्रचार गरियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर किनबेचबाट रातारात धन कमाउनेहरूलाई देखेका सर्वसाधारण र किसानले आफ्नोे जायजेथासमेत बेचेर यसको सेयर खरिद गरे। गाउँगाउँमा फैलिएको हल्लाका कारण गरिब किसानले सेयर किन्न बस्तुभाउसमेत बेचेका समाचार आए। सरकारी लगानी डुब्दैन र सेयरको मूल्य बढ्छ भन्ने अनुमानमा गरिब किसानले समेत खरिद गरेको सेयरको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? प्रतिकित्ता एक हजार २ सयमा टेलिकम र बस्तुभाउ बेचेर कृषि विकास बैंकको सेयर किन्नेले डेढ वर्षको अवधिमा कति लाभांश पाए र अहिले सेयरको मूल्य कति छ ? सबैको अगाडि जगजागेर छ। सेयर जारी गर्ने संस्थाको वित्तीय अवस्थाबारे मूल्यांकन नगर्ने, उसको आगामी दिनको कार्ययोजना नहेर्ने र उसले दिने प्रतिफलको हिसाब नगरी गरिएको लगानीको अवस्था कृषि विकास र टेलिकमको जस्तै हुन्छ। सरकारी लगानीका संस्था हुँदैमा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने र सेयर मूल्य बढ्छ भन्ने हुँदैन भन्ने यी दुई घटनाले देखाएको छ।

सरकारले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने हो भने सबैभन्दा पहिले आयोजना समयमा पूरा गर्ने, लागत निजी क्षेत्रको भन्दा कम गर्ने र उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा अभिभावकका नामामा आफ्नै सन्तानलाई ठगी गरे सरह हुनेछ।

सरकार अहिले फेरि जलस्रोतका आयोजना निर्माणका नाममा गरिब जनताबाट पैसा उठाउने रणनीतिमा छ। उसले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने आकर्षक नारा लगाएर गरिब जनतालाई सेयरधनी बनाउँछु भन्दै छ। सरकारले यसका लागि १९ वटा परियोजनाहरूलाई अगाडि सार्ने भनेको छ। निजी क्षेत्रका तुलनामा झन्डै तेब्बर लागत र समय पर्ने सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिएर गरिब किसानलाई फाइदा पुग्छ कि बेफाइदा ? सरकारले त्यो पाटोलाई पटक्कै हेरेको छैन।

सरकारले जनताको पैसाबाट १९ जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षभित्र यी आयोजनाबाट तीन हजार चार सय ७९ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेका छन्। आयोजना निर्माणमा करिब सात अर्ब रुपियाँ लगानी हुने र सरकारले १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको पैसा लगानी गर्ने भनिएको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना अनुसार यो कार्यक्रम ल्याएको उसको भनाइ छ। सरकारले एकजनाले न्यूनतम सय कित्ता (१० हजार रुपियाँको) र अधिकतम १० हजार कित्ता (१० लाख रुपियाँको) सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै छ। विपन्न वर्गका लागि विपन्न वर्ग कर्जामार्फत सेयर आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइँदै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ मा पहिलो सेयर किन्दै छन्।

अहिलेसम्मको सरकारको काम गराइ हेर्ने हो भने आयोजनाहरूमा समय र कम लागतमा पूरा भएको एउटा उदाहरण छैन।  ठूला परियोजनाहरूमा हुने राजनीतिलाई छोडौँ, सरकारले निर्माण गर्न लागेका साना आयोजनाको अवस्था पनि कस्तो छ भन्ने उदाहरण कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशुली ३ ए–लाई हेरे मात्र पुग्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्ष ८ महिनामा बन्नुपर्ने १५ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना १२ वर्षमा पनि बनाउन सकेको छैन। दुई अर्ब ४३ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लागत ५ अर्ब भन्दा बढी लाग्छ भनिँदै छ। ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको ७ वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन। लामो समय लागेपछि यसको लागत पनि उसैगरी बढिरहेको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पनि निर्माण सम्पन्न हुने समय पर धकेलिँदै गएको छ। ३५ अर्बमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको लागत ७० अर्ब लाग्ने निश्चित भइसकेको छ। ठूला परियोजनामा राजनीतिक स्वार्थ झनै ठूलो देखिँदै आएको विषय हो। विगतमा अरुणमा र अहिले बुढिगण्डकीमा भएको राजनीतिले कसरी सरकारी आयोजनाहरू ढिलो हुने र लागत बढ्ने गर्छ भन्ने छर्लंग बनाएको छ। ठूला–साना राजनीतिक दलहरू छिमेकी मुलुक चीन, भारत वा अन्य मुलुकलाई परियोजना दिएर कसरी खुसी पार्ने भन्नेमा उद्यत देखिएकै छन्। निचोडमा भन्दा कुनै पनि परियोजना सरकारले बनाउने भनेपछि त्यहाँ बखेडा सुरु हुन्छ र यसैको मारमा परियोजना पर्छ।

केही वर्षयता जलविद्युत् निर्माण हुने जिल्ला वा क्षेत्रका जनतालाई दिइएको सेयरका कारण अहिले गाउँगाउँमा सेयर किन्न सर्वसाधारणले चासो राख्दै आएका छन्। यसैको मौका छोपेर ओली सरकारले सर्वसाधारणलाई सेयर खरिदमा समावेश गर्न चाहेको हो।

सरकारले बनाउने आयोजनाको लागत बढी हुने र सेयरधनीले उचित प्रतिफल दिन नसक्ने जान्दाजान्दै सरकारले गरिब जनताबाट पैसा उठाउन खोजेको छ। सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो। लागत घटाउने र पर्याप्त प्रतिफल दिने उपायको खोजी नगरी अहिलेकै अवस्थामा सेयर बेच्ने हो भने त्यो गरिब जनतामाथिको अन्याय मात्र हुनेछ। सरकार आफैँले भनेका १९ आयोजनामध्ये ९६ मेगावाटको  तामाकोसी– ५, ३६ मेगावाटको त्रिशुली–३ बी र ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन बाहेकका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन। अध्ययन नै नभएपछि त्यसमा कति लागत लाग्छ र प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्ने थाहा हुने विषय भएन। यस्तोमा अमुक आयोजना देखाएर नागरिकलाई लगानी गर भन्नु सर्वथा अन्याय हो। सरकारले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने हो भने सबैभन्दा पहिले आयोजना समयमा पूरा गर्ने, लागत निजी क्षेत्रको भन्दा कम गर्ने र उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा अभिभावकका नामामा आफ्नै सन्तानलाई ठगी गरे सरह हुनेछ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ १२:१८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App