प्रायः शुक्रबार कुनै न कुनै रोचक घटना हुने गर्छ हाम्रो मुलुकमा। यस्तै रोचक दृश्य यो शुक्रबार मुलुकले अनुभव गर्ने मौका पाएको छ। देशमा पृथकतावादी गतिविधि गरेका कारण थुनामा रहेका सिके राउत एकाएक अदालतको आदेशबाट मुक्त हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतबाट मुक्त भएको २४ घन्टा नबित्दै उनै राउतसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मञ्चमा साझेदारी गर्न पुगेका छन्। केही घन्टाअघिसम्म कल्पनै गर्न नसकिने दृश्य मुलुकमा देखिँदै गर्दा सर्वसाधारण त ‘आश्चर्यचकित’ छन् नै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र समेत अनौठो अनुभूति भइरहेको छ। पृथकतावादी गतिविधि गर्ने राउत एकाएक परिवर्तन भएर मूलधारको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण अवतरण गर्दाको दृश्य सुखद छ। साथै यसको धेरैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरेका छन्। सरकारले राजनीतिको अतिवादी धु्रवमा रहेको व्यक्तिलाई एकाएक मूलधारमा प्रवेश गराउनु सुखद हो। तर, ११ बुँदे सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै मुलुकलाई ‘जनमत संग्रह’मा लैजाने राउतको उद्घोषले आशंका उब्जाएको छ। कतै यो सम्झौता राउतको शक्ति सञ्चयका निम्ति कारक नभइदिओस्। सम्झौतामा पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र उनको निकट समूहले रातारात प्रयास गरेको देखिएको छ। तर, यत्रो ठूलो निर्णयमा पुग्नुअघि आफ्नै दललाई विश्वासमा लिएको देखिएको छैन। एकातिर राउतले जनमत संग्रहको कुरा गर्नु र अर्कोतिर सम्झौतामा उल्लेख भएका शब्दलाई लिएर दलभित्रै समस्या उत्पन्न हुनुले प्रशंस्त आशंका पैदा गरेको छ। विगत ६ वर्षदेखि पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएका राउतले तराई–मधेसमा युवाको एउटा पंक्तिलाई आकर्षित गरे पनि त्यहाँको ठूलो हिस्साले यसलाई मन पराएको थिएन। विशेष गरी मूलधारको राजनीति गरिरहेका मधेसी दलहरूका निम्ति समेत राउतको राजनीति टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको हो। तराई–मधेसमा पृथकतावादी गतिविधिभन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो उपयुक्त हुने सुझाव त्यहाँका बुद्धिजीवीले पनि दिँदै आएका हुन्।

यत्रो ठूलो निर्णयमा पुग्नुअघि आफ्नै दललाई विश्वासमा लिएको देखिएको छैन । एकातिर राउतले जनमत संग्रहको कुरा गर्नु र अर्कोतिर सम्झौतामा उल्लेख भएका शब्दलाई लिएर दलभित्रै समस्या उत्पन्न हुनुले प्रशंस्त आशंका पैदा गरेको छ । विगत ६ वर्षदेखि पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएका राउतले तराई–मधेसमा युवाको एउटा पंक्तिलाई आकर्षित गरे पनि त्यहाँको ठूलो हिस्साले यसलाई मन पराएको थिएन ।

राउतसँगको सम्झौताबाट तराई–मधेसको राजनीतिमा देखिनथालेको पृथकतावादी गतिविधिको टाउको दुखाइ कम भएको छ। तर, यस्तो आन्दोलन चलाउने विगतका अन्य संगठनहरू समयक्रममा बिलाएको इतिहास पनि छ। त्यसमा पनि निरन्तरको गिरफ्तारी र जेल जीवनबाट राउत आत्तिएको अवस्था थियो। यसबीच परिवार सदस्यले उनलाई बाटो बदल्न दिएको दबाब र सरकारसँगको निरन्तरको पहलबाट एउटा परिणाम आएको छ। तर, जसरी द्विअर्थी शब्द राखेर सम्झौता गरिएको छ, त्यसले भने राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने आँकलन हुन थालिसकेको छ। राउतसँग सम्झौताको तयारी गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालय बैठकमा यसबारे जानकारी गराए पनि त्यसलाई जस्ताको तस्तै अघि नबढाउन सुझाव राखेको नेकपाकै नेताहरूले बताएका छन्। विशेष गरी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले यो सम्झौताबाट अस्तित्वमै नभएको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’लाई राज्यबाट मान्यता प्राप्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। अझ राउतले मुलुकका विरुद्धमा हिजो जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यसबारे थोरै पनि आलोचित नभई एकाएक सरकारसँग सम्झौता गर्न सफल भएका छन्। त्यति मात्र होइन उनले भविष्यमा विगतमा जस्तो राजनीति गरिनेछैन भन्ने विश्वास पनि दिलाएका छैनन्। बरु ‘तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भनिएको छ। ‘जनअभिमत’लाई राउतले ‘जनमत संग्रह’का रूपमा चित्रण गरेका छन्। सत्तारुढ दलका विश्लेषकहरूले यसलाई ‘आवधिक निर्वाचन’ भनेर अथ्र्याउँदै पनि छन्। उनले सुरक्षित अवतरणका निम्ति र आफ्ना कार्यकर्ताको मन राख्नका निम्ति मात्र यो भनेका हुन् भन्ने मात्र विश्वास गर्न सकिन्न। ‘राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम’मै राउतले यसो भन्दा पनि त्यसमा खण्डन गरिएको छैन। जनमत संग्रहको पक्षमा उनले सम्झौतामा जानुभन्दा सात मिनेट अघि आफ्नो फेसबुकमा समेत उनले लेखेका छन्। यो विषयले समस्याको समाधान होइन थप समस्याको पोको खोल्ने त होइन ? आशंका छन्।

अदालतबाट फैसला भएर निस्किनासाथ सम्झौता हुनु कुनै काकताली मात्र होइन। यसबीच घटनाक्रम अर्थपूर्ण ढंगले अघि बढेका छन्। साथै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को सांसद रेसम चौधरीसहित ११ जनाविरुद्ध गत बुधबार जन्मकैद र अरु १२ जनालाई ३ वर्ष कैद सजाय कैलाली जिल्ला अदालतले सुनाएको थियो। यो आदेशलगत्तै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। यसले तराई–मधेसमा क्रियाशील एउटा राजनीतिक तप्कालाई चिढ्याएको छ। राउतसँग सम्झौता गर्ने समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले आदेश गर्छ सरकारलाई चिथोर्न खोज्ने भन्ने प्रश्न समेत राजपा नेताहरूलाई गरेका छन्। तर, सरकारबाट आफू बाहिरिनु र तत्कालै राउतसँग सरकारले सम्झौता गर्नुलाई भने राजापाले गम्भीरतासाथ लिएको देखिन्छ। राजपा समर्थन फिर्ताको जवाफ दिन पनि सरकारले हतारमा सम्झौता कार्यान्वयन गरेको देखिएको छ। राउतलाई यसले आफ्नो राजनीतिअघि बढाउन मौका दिएको छ। आफ्ना पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र हिजोका गतिविधिप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था निःसन्देश राउतका लागि सुवर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ। राउतले मधेसका मुद्दामा ‘जनमत संग्रह’लाई हतियारका रूपमा उपयोग गर्दै आफ्नो राजनीति अघि बढाए भने भविष्यमा राज्यका निम्ति भने टाउको दुखाइ बन्न सक्छ। अहिले भने राजनीतिक रूपमा उनी भने बढ्ता लाभ लिन सफल भएका छन्। सरकारले राउतलाई जति महत्व दिएको छ, त्यति दिनुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने भविष्यले दिनेछ। विद्रोही समूहहरूसँग वार्ता गर्न भनेर बनाइएको समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे र राउतबीच मात्रै हस्ताक्षर गर्दा मात्रै पनि पुग्ने थियो। अहिले सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता समारोहको जुन तामझाम रह्यो त्यति धेरै गर्नु पछाडिको उद्देश्य भने प्रस्ट भइसकेको छैन। अझ त्यही समारोहमा आफ्नो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग राउतको तुलनाले त झनै उनको मानमर्दनका रूपमा समेत लिइँदै छ। यो शुक्रबारे रोचक घटना मात्र हुने हो वा मूलधारको राजनीतिमा राउतको रूपान्तरण हेर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०३:३५ आइतबार