ठानिएको समस्या
पर्वतका १९ वर्षीय किशोरले ९० वर्षीया, त्यो पनि अपाङ्गता भएकी वृद्धालाई बलात्कार गरे। बढी उमेरकाले कम उमेरकालाई बलात्कार गर्छन् भन्ने धारणा भत्काउनेमा यी किशोरमात्र हैन, प्युठानको नौ बहिनी गापाका १६, १७ र १८ वर्षीय तीन किशोर पनि देखा परे। जसले घरमै सुतिरहेकी ५२ वर्षीया महिलालाई धम्क्याएर बलात्कार गरे। कारागार आफैँमा कुनै पनि अपराधको सजायबापत राखिने ठाउँ हो। त्यसैले यसको ढोकाबाट छिर्नु नै हिँड्डुल, लेखपढलगायत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित भई सजाय भोग्नु हो। तर २५ जना राख्न बनाइएको ताप्लेजुङ कारागारमा रहेका १ सय १६ जना कैदी÷बन्दी कहाँ सुत्दा हुन् ?, कसरी शौचालय प्रयोग गर्दा हुन् ?, कसरी रहँदा हुन् ? यी प्रश्नले माथि उल्लिखित मान्यतालाई नष्ट गरिदिए।

श्रीमान्–श्रीमती यस धर्तीका सबैभन्दा त्यस्ता उन्नत जोडी हुन् जोबीच सबैभन्दा सुमधुर सम्बन्ध हुने ठानिन्छ अझै पनि समाजमा। तर सिन्धुलीका एक अधवैँसेले श्रीमतीको टाउकोमै गाडिदिए भात पस्कने पन्युँ। जाँड खान मागेको ‘जाबो २ सय’ पनि नदिएको भन्दै। ऐइ्या भन्न पनि पाइनन् विचरा !

सर्वसाधारणले समेत सुरक्षा र न्यायको अपेक्षा गरेका स्थानीय सरकारका मुखियाहरू नै प्रशासनको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्थाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको आकार बढाउनमात्र सघायो।

सन्तानका लागि बाबु र आमाको काखभन्दा सुरक्षित थलो कहीँ हुन सक्ला र ? तर जीवजन्तुमा समेत लागु हुने सन्तानप्रतिको अगाध स्नेह आफूलाई मानव दाबी गर्ने गैँडाकोटका ३० वर्षीय बाबुमा भने लागु भएन जसले आफ्नै छोरी, त्यो पनि ८ महिनेलाई बलात्कार गरे। अनि रामेछापकी २५ वर्षीया आमाले सौता र पतिको रिस ४ वर्षीय छोरा र २ वर्षीया छोरीमाथि पोखिन्। घरभित्र थुनी बाहिरबाट आगो लगाइदिएर।घटनाले पुष्टि गर्‍यो– पराइबाटमात्र असुरक्षित होइने धारणा सत्य हैन रैछ। 

पत्तो लागेको अवस्था
राज्यसँग सेना, प्रहरी, शक्ति र पैसा हुन्छ। त्यसैले मानव अधिकार उल्लङ्घनको एक नम्बरमा राज्य पर्छ। अब यो अनुमान र सिद्धान्तमा मात्र सीमित रह्यो। गोरखामा यो वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ३९ जना पीडित भएकामा राज्य पक्षको संलग्नता ४ जनामा मात्र रह्यो। त्यसैगरी स्याङ्जामा पीडित भएका ४९ जनामध्ये कुनैमा पनि राज्यको संलग्नता देखिएन। कुरो प्रष्ट भयो कि गैरराज्य पक्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनमा हाबी भयो। सप्तरीमा यो वर्ष १ सय ५१ जना पीडित भए मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा। तर पुरुष १० जनामात्र। भन्नै परेन कि बाँकी सबै महिला। अनि नुवाकोटका ५५ जना पीडितमध्ये महिला ५० जना। यस वर्ष भएका घटनाहरू साक्षी छन्– अब ‘मानव अधिकार’ हैन, ‘महिला मानव अधिकार उल्लङ्घन’ भन्नुपर्ने अवस्था आयो।   

‘अदालत’ न्याय प्रदान गर्ने दाताका रूपमा चिनिँदै आएको छ। गोरखाको सिरानचोककी एक महिलाले पतिले बहुविवाह गरेकोबारे २०७४ माघ २ गते दिएकी उजुरी एक वर्ष बित्दा पनि टुङ्गोमा पुगेन। ६ वर्षीय बालक कुट्ने मेचीनगरस्थित ग्रिन भिलेज बोर्डिङका शिक्षकलाई कारबाही गरिपाउन २०७४ चैत ९ गते दिइएको उजुरी यो वर्षभर टुङ्गो लगाउन भ्याएन जिल्ला प्रशासनले। ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु जस्तै हो’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने यस्ता पीडितले न्याय पाएनन्।

रसुवाकी २१ वर्षीय युवतीले आफूलाई ३७ वर्षीय पुरुषले बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकीमा अदालतले झुटोमात्र ठहर्‍याएन, त्यसरी कसैलाई लाञ्छना लगाएविरुद्ध आरोपितलाई ५ हजार रुपियाँ तिर्न लगायो भने अदालतको समय बेकार गरेकामा १ हजार। अनि आफूलाई बलात्कार गरेको झुटो आरोप लगाएकै कारण बागलुङकी १६ वर्षीया किशोरी त १ महिना थुना र १ हजार जरिवानामा परिन्। उजुरीकर्तालाई ‘पीडित’ र आरोपितलाई ‘पीडक’ भनिहाल्ने÷ठानिहाल्ने प्रवृत्ति घातक पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने सिकाए यस्ता घटनाले।

रोग बल्झाउने कारक
धनुषामा १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण भयो। डक्टर रम्भा गोइत र विजय सिंहले बलात्कार नभएको रिपोर्ट दिए। चित्त नबुझेको भन्दै पुनः जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरायो प्रहरीले। रिपोर्ट आयो बलात्कार भएकै। मेडिकल काउन्सिलले समेत गोइत र सिंहको प्रमाणपत्र निलम्बन गरी डक्टरी काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि गोइत र सिंहले डक्टरी पेशाको दुरुपयोग गरेकै रहेछन् भन्न बाध्य बनायो।। उता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थलीका डक्टर राकेशकुमार दासले आफूलाई लिखु तामाकोसी गापाका अध्यक्षले आत्महत्याको घटनामा हत्याको रिपोर्ट बनाउन दबाब दिएका र मिल्दैन भनेका कारण धम्क्याइरहेका भनी उजुरी नै दिए। यी दुई घटनाले देखाए कि विश्वास गरिएका निकायबाट पनि विश्वासघात हुन सक्दोरहेछ। जसले ‘सतर्क’ हुन सिकायो।

‘सत्य, सेवा सुरक्षा’– प्रहरीसँग नङ र मासुको सम्बन्ध राख्ने तीन शब्दको वाक्यांश हो। तर सिन्धुपाल्चोकस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, बाह्रबीसेका प्रहरीले चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका ३ जनालाई लगातार एक घण्टासम्म रामधुलाइ गरेर यो वाक्यांशकै बेइज्जत गरे। कुटाइ यति दरो थियो कि चिच्याहट सुनेर आत्तिँदै आएका स्थानीयले चौकी नै घेराउ गर्नुपरेको थियो।मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै दाबी गरिँदै आएको छ कि सिंहदरबार गाउँ छिर्‍यो। अर्थात अब पालिकाहरू सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियतमा पुगे। यस अर्थमा पालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सरकारका अङ्गसमेत भए। सरकारको अङ्ग भएका नाताले अरुलाई अन्याय पर्न नदिनु, अन्याय परेकालाई न्याय दिलाउनु र दोषी देखिएकालाई कारबाहीसमेत गर्नु उसको दायित्व नै हुन आउँछ। तर विडम्बना, उल्टै कालीकोटको नरहरिनाथ गापाकी ९ नं. वडा सदस्य मना सार्कीको ३ जनाको कुटाइबाट मृत्यु नै भयो। कुरा सुदूर कालीकोटको मात्र हैन, काठमाडौँ उपत्यकाकै गोदावरी नपाकी उपप्रमुख मना अधिकारीसमेत पतिबाट कुटिइन्। जो अरुलाई न्याय दिलाउने न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत हुन्।

जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो, त्यो भत्कँदै गएको छ। हिंसा, विभेद, उल्लङ्घन आदि लिङ्ग, वर्ण, जात आदिका आधारमा मात्र हुने सोच पनि प्रमाणहरूले ध्वस्त पारिदिएका छन्। त्यसैले समस्याको उपचार सनातनी नभई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

अचम्म त यो भयो कि रुकुम पश्चिमस्थित बाफीकोटका अध्यक्षसहित ६ जना जनप्रतिनिधि नै कुटिए। यतिसम्म कि उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिनुपर्‍यो भनेर प्रशासनमा उजुरी नै दिनुपर्‍यो। सर्वसाधारणले समेत सुरक्षा र न्यायको अपेक्षा गरेका स्थानीय सरकारका मुखियाहरू नै प्रशासनको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्थाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको आकार बढाउनमात्र सघायो।

कुरोको चुरो
गत मङ्गलबारमात्र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सार्वजनिक मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ मा उल्लिखित सयौँमध्येका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् माथिका। जुन अध्ययन गर्दा देखिन्छ कि यस्ता घटनाका मुख्य कारण धेरैमा ‘जाँड’ देखिए। त्यसैले जाँड निर्मूलीकरण अभियान मानव अधिकार सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा टड्कारो बन्यो। 

बाराको जिल्ला अदालतबाट यो वर्ष देवानी मुद्दातर्फ १६ सय ९४ मध्ये ४ सय २८ थानमात्र फैसला भए। त्यसैगरी फौजदारी मुद्दातर्फ दुनियावादी ४ सय ५६ मध्ये ८३ थानमात्र फैसला भए। उता भोजपुरका ९ वटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा परेका १ सय ९१ वटा उजुरीमध्ये १ सय ४९ वटा छिनिए। यो तथ्याङ्कले भन्यो– क्षमता अभिवृद्धि गराउन सकियो भने परम्परागत न्यायालयभन्दा स्थानीय सरकारबाट न्याय पाउन सम्भव छ।

प्रधानाध्यापक, शिक्षक, गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रहरी आदि मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा अग्रपङ्तिमा रहे। ‘जातीय भेदभाव व्यवहार’ मा पनि उनीहरूले सबैलाई उछिने। यस्ता घटनाले भने कि पढाइ र बुझाइको मापनका लागि ‘एकेडेमिक सर्टिफिकेट’ मात्र काफी नहुँदो रहेछ।

नवलपरासीकी यमुना गुरुङले आफ्नो होटलमा काम गर्न राखिएका २०, २२ र २३ वर्षका युवतीलाई जबर्जस्ती यौन कार्यमा लगाएको भन्दै २०७५ वैशाख ९ गते उजुरी परेको थियो। कारबाहीबारे प्रहरीको जवाफ थियो– फरार छिन्। धेरै घटनामा ‘फरार’ अभियुक्तलाई कारबाही नगर्ने नियतबाट प्रकट भए। प्रहरी र सेना नै संलग्न कतिपय घटनामा उनीहरूका संस्थाले आरोप स्वीकारे पनि‘नाम भने बताउन नमिल्ने’ दाबी गरेर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई नै मलजल गरे। त्यसैले यो पुस्तकमा उल्लिखित घटनाहरूले अब मानव अधिकारको सवाललाई सनातनी पाराले भन्दा पनि बदलिँदो परिवेशबाट सोच्ने र त्यहीअनुसार उपचार पद्धति अपनाउनुपर्ने मार्ग निर्देशन गरे। जुन निकै सान्दर्भिक पक्ष पनि हो। 

अन्त्यमा
प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हुने ‘महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र’ को नामबाटै बुझिन्छ कि यो महिला र बालबालिकाको समस्यामा जोड दिने निकाय हो। सन् २०१८ मा काभ्रेपलान्चोकस्थित यस्तो केन्द्रमा १३ जना पुरुषले आफूलाई पत्नीले हिंसा गरेको भन्दै उजुरी दिए।यसले पनि पुष्टि गर्‍यो कि मानव अधिकार, हिंसा, विभेद आदिबारे अब पुनर्विचार जरुरी छ। 

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ०५:२९ बिहीबार