अफगानिस्तानको बामियानमा रहेका पुरात्तात्विक महत्वका बुद्धका मूर्तिहरूमाथि २०५७ फागुन महिनामा हमला भएको समाचार संसारभर फैलिएपछि धेरै नेपालीले पनि पहिलो पटक अफगानिस्तानको तालिवान सरकारबारे थाहा पाए। सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि अर्को वर्ष २०५८ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारविरुद्ध सैनिक हमला गर्‍यो। त्यसयता सञ्चारमाध्यममा नियमित रूपमा सुनिँदै आएको तालिवान धेरैका लागि नयाँ र अपरिचित रहेन।

अमेरिकी सैनिक हमलापछि काबुलमा तालिबान सरकार टिक्न सकेन। तर अमेरिकी सेना तथा अफगानी सुरक्षाकर्मीसँग तालिवानको भीषण लडाइँका समाचार भने अझै आउन छोडेको छैन। सन् २००१ यता पहिलो पटक गएको सन् २०१८ मा मात्र तालिवान र अफगान सरकारबीच इदको अवसरमा तीन दिनका लागि युद्धविराम भएको थियो। नत्र अफगानिस्तानमा बन्दुक र गोलाबारुद नपड्केको कुनै दिन रहेन। ब्राउन युनिभर्सिटीले सन् २०१८ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २००१ अक्टोबरदेखि २०१८ अक्टोबरसम्ममा अफगानिस्तानमा १ लाख ४७ हजार १ सय २४ जना र पाकिस्तानमा ६४ हजार ९ सय ४२ जना मानिसले ज्यान गुमाए। अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको क्युवाली ग्वान्टानामो टापुमा पनि हजारौँ हजार अफगानीलाई युद्धबन्दीका रूपमा अमानवीय यातना र हत्या गरियो। तर, अफगानिस्तानको राजनीतिक परिस्थितिमा आजभोलि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन आइरहेको छ। अठार वर्षको लडाइँले पनि न अमेरिकी सरकार न अफगानी सरकारले तालिबानलाई पूर्ण रूपमा पराजीत गर्न सक्यो। बरु दोहामा आफ्नो औपचारिक मुख्यालय स्थापना गरेर तालिबानले लडाइँलाई जारी राखेको छ।

झन्डै चार दशकदेखि अफगानिस्तानले निरन्तर युद्धको शृङ्खला भोग्दै आएको छ। सोभियत सङ्घ, तालिबान र अमेरिका नेतृत्वको सैनिक मोर्चास“गको लडाइँले अफगास्तिान कमजोर बनिसकेको छ। प्राकृतिक तथा मानवीय जनशक्तिको अथाह सम्भावना भएको देश भएर पनि आज अफगानिस्तान युद्धग्रस्त अर्थतन्त्रको पीडा भोग्न बाध्य छ। विदेशी शक्तिको निर्भरताले कुनै पनि देशलाई कसरी रसातलमा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, अफगानिस्तान।

दोधारमा वासिङ्टन
अफगान युद्ध अमेरिकी इतिहासकै सबभन्दा लामो अवधिको युद्ध हो। लामो समय अफगानिस्तानमा लड्नु पर्दा अमेरिकाले धेरै धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ। अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा विदेशी भूमिबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए। ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले त्यस्तो गर्न भने सकेका छैनन्। ‘आतंकवादीको समाप्तीपछि बाँकी रहेको स्थान (भ्याकुम) पूर्ति गर्न’ अफगास्तिानमा केही सङ्ख्यामा अमेरिकी सेना बस्नुपर्ने तर्क ट्रम्प प्रशासनले गर्दै आएको छ। अफगानिस्तानलाई रणनीतिक आधारका रूपमा प्रयोग गरी अमेरिका दक्षिण र मध्य एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने पक्षमा छ। त्यसकारण ऊ आफ्ना सैनिक आधार हटाइहाल्ने पक्षमा देखिंदैन।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिबारे त्यहाँको राजनीतिमा दुइटा मत देखिएका छन्। एक पक्ष अफगानिस्तानमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति अझ बलियो बनाउनुपर्ने वा कम्तीमा हाल रहेको सङ्ख्यामा कायम गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ भने दोस्रो पक्षले हालको सङ्ख्यामा केही कटौती गरी अफगानिस्तानलाई सैनिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने विचार राख्दै आएको छ। तर अफगानिस्तानमा आफ्नो सैनिक उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा भने यी दुवै मतबीच मतैक्य छ।

लामो समयपछि पनि पराजीत बनाउन नसकिएको तालिबान शक्ति भने यति बेला आफ्नो देशबाट सबै विदेशी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। आफ्नो सेना अफगानी भूमिमा सानै सङ्ख्यामा भए पनि कायम राख्न जनवरी महिनामा दोहामा तालिबान र अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो। डिसेम्बरमा ट्रम्पले अफगानिस्तानमा हाल रहेका १४ हजार सेनामध्ये आधा सङ्ख्याले घटाउने प्रस्ताव बैठकमा अमेरिकी सरकारले गरेको थियो। तर तालिबानले भने सम्पूर्ण रूपमा विदेशी सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ।

असरफ घानी नेतृत्वको काबुल सरकारले अमेरिकी सेना फिर्ता हुन नहुने मान्यता राख्दै आएको छ। तालिबानहरूले घानी सरकारसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। घानी सरकार अमेरिकाको ‘नोकर सरकार’ भएकाले मालिकसँग नै वार्ता गर्ने भनेर तालिबान वासिङ्टनसँगै वार्तामा बसिरहेको छ।

अन्तर–अफगानी वार्ता
सन् १९७९ देखि १९८९ सम्म तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगास्तिानमा शासन गरेको थियो। त्यतिबेला सोभियत हस्तक्षेपविरुद्ध अफगानिस्तानमा मुसलमान लडाकूहरूको संगठन ‘मुजाहिद्दिन’ लडेको थियो। आजको तालिबानको जन्म त्यही मुजाहिद्दिनकै एउटा खेमाबाट भएको थियो। सबै विदेशी शक्ति  फिर्ता हुनुपर्ने मागप्रति अमेरिका र काबुलको असरफ घानी सरकार असहमत भएपछि तालिबानले रुसको अग्रसरतामा गएको फेब्रुअरी ५–६ मा मस्कोमा भएको अन्तर–अफगानी वार्ता नाम दिइएको बैठकमा सहभागी बन्यो। रुसको अग्रसरतामा भएको सो बैठकमा अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हामिद कार्जाई, उत्तरी गठबन्धनका अट्टा मोहमद नुर, युनिस खान्नुनी आदि नेताहरूले भाग लिएका थिए। बैठकमा काबुल सरकारले भने भाग लिएन। बरु राष्ट्रपति घानीले आफ्नो सहभागिता बिनाको कुनै शान्ति कार्ययोजना स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पको पछिल्लो स्टेट अफ द युनियन भाषणमा काबुल सरकारबारे एक शब्द पनि नबोल्दा असरफ घानी सरकार क्रमशः एक्लिँदै गएको हो कि भनी आशंका गर्न थालिएको छ। तथापि घानी सरकारलाई वासिङ्टनकै हार्डलाइनर राजनीतिको समर्थन रहेको बताइन्छ। 

मस्को बैठकबाट मूलतः नौवटा बुँदासहितको साझा घोषणापत्र जारी भएको छ। इस्लामिक व्यवस्था, समावेशी राजनीति, सबै जाति समुदाय समावेश गरी बृहत् सरकार गठन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रवद्र्धन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा निष्पक्षता, अफगानी राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मूल्यको संवद्र्धन र एकीकृत तथा साझा नीतिलाई घोषणापत्रले आधार सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारेको छ। सो दस्तावेजमा अफगानिस्तानबाट सम्पूर्ण रूपमा विदेशी सेना फिर्ता गर्न माग गरिएको छ। तालिबानले विगतमा गरेका महिला विरोधी अत्याचार फेरि नदोहोरियोस् भनी घोषणापत्रमा सम्पूर्ण महिला र जनताको अधिकार रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अफगानिस्तानको पुनःनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि सबै ढोका खुला राख्ने त्यसमा लेखिएको छ।

अन्तर–अफगानी वार्ताको प्रस्ट सन्देश भनेको अफगानी मूलधारले अफगानी भूमिबाट विदेशी सेना सबै फिर्ता गर्ने तालिबानको लामो समयदेखिको मुद्दालाई स्वीकार गरेको छ। त्यसबापत तालिबानले अफगानिस्तानमा कुनै पनि प्रकारका अतिवादी गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थात् अफगानिस्तानको भविष्य त्यहीँकै जनताको भरमा छोड्नुपर्ने यसको प्रस्ट सन्देश हो।

रुसी अग्रसरता
कुनै बेला आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तानको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले पनि रुसका लागि त्यो देश सधैँ चासोको विषय बन्ने गरेको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति मस्कोलाई अपाच्य बन्दै आएको छ। विदेशी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज अफगानी राजनीतिमा उठिरहेको आजको परिस्थितिलाई रुसले आफ्नो हितमा उपयोग गर्न खोजिरहेको छ। पछिल्लो कालखण्डमा वासिङ्टनसँग असमझदारी बढिरहेको पाकिस्तान, अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण व्यवहार सामना गर्दै आएको इरान र चीनसमेतको हौसलामा रुसले अफगानिस्तानबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता गर्ने मतलाई बल प्रदान गरिरहेको छ। यसले रुसलगायतका देशलाई मूलतः दुई फाइदा हुनेछ– पहिलो, क्षेत्रीय रूपमा अमेरिका नेतृत्वको सेना गठबन्धनको उपस्थिति रहनेछैन। दोस्रो, अफगानिस्तानको पुनःनिर्माणमा रुस र चीनजस्ता देशले पनि लगानी गर्न सक्नेछन्।

झन्डै चार दशकदेखि अफगानिस्तानले निरन्तर युद्धको शृङ्खला भोग्दै आएको छ। सोभियत सङ्घ, तालिबान र अमेरिका नेतृत्वको सैनिक मोर्चासँगको लडाइँले अफगास्तिान कमजोर बनिसकेको छ। प्राकृतिक तथा मानवीय जनशक्तिको अथाह सम्भावना भएको देश भएर पनि आज अफगानिस्तान युद्धग्रस्त अर्थतन्त्रको पीडा भोग्न बाध्य छ। विदेशी शक्तिको निर्भरताले कुनै पनि देशलाई कसरी रसातलमा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ, त्यो देश। विदेशी शक्तिको भर र सहायतामा कुनै पनि देश बन्छ भन्ने कुरामा निहित असत्यताको अफगानिस्तान एउटा दृष्टान्त बनेको छ।

सार्क देश
अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को सदस्य देश हो। सन् २००७ मा अफगानिस्तान सार्कको आठौँ सदस्य बनेको थियो। अफगानिस्तानले आज भोगिरहेको समस्या र चुनौती सार्कको चासो र चिन्ताको विषय पनि बन्नुपर्ने हो। सार्क देशको हैसियतले अफगानिस्तानका समस्या समाधान गर्न सार्कले कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो, खेल्न सक्थ्यो। तर लामो समयदेखि नियमित सम्मेलन नै हुन नसक्दा सार्क आफैँको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा सार्कबाट यस्तो भूमिकाको अपेक्षा भने गर्न गाह्रो छ। (विभिन्न न्युज एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रकाशित: २८ माघ २०७५ ०३:३४ सोमबार