प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला मार्सल प्रयोग गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक शुक्रबार जे जसरी पारित गरिएको छ, त्यसले मुलुकलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण र मुठभेडतर्फ लैजान खोजेको प्रस्टै छ। प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्ना स्वर्गीय नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका दुई अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत नराखेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउँदै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका बेला विपक्षी सांसदलाई मार्सलको घेराबन्दीमा राखी विधेयक पारित गर्नुलाई कुनै हिसाबले लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। त्यसमाथि सभामुख कृष्णबहादुर महराले द्वैध भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस सांसदहरूले खुलमखुल्ला बताउँदै आएका छन्, सभामुखबाट यसको प्रतिवाद भएको छैन।

निःसन्देह सदनको कारबाहीमा सांसद विभाजित भएका बेला सभामुखको कार्य जटिल हुने गर्छ। त्यसका निम्ति सभामुखले मान्य परम्परा र भाबी राजनीतिलाई समेत ध्यानमा राखी सदन सञ्चालनको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् बैठकअघि सभामुखसहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमति प्रयास असफल भएपछि सभामुख महराले प्रतिपक्षले विरोध जनाए संसद् बैठक अघि नबढाउने आश्वासन दिएका थिए। त्यसैअनुरूप कांग्रेसले विरोध पनि जनायो तर सभामुखले त्यसैबीच विधेयक पारित भएको घोषणा गरिदिए, जसलाई कांग्रेसले सभामुखको ‘जालझेलपूर्ण कदम’ को संज्ञा दिएको छ। सभामुखको यस किसिमको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै राजनीतिक मुठभेड निम्त्याएको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेसले सभामुख महरामाथि जुन किसिमको लाञ्छना लगाएको छ, त्यस विषयमा उनले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। कांग्रेसले भने झैं विपक्षी दलका सचेतकसँग एक किसिमको सहमति गर्ने र सदनमा अर्कै व्यवहार गरिएको हो भने त्यसले सभामुखमाथि सत्ताको छाया बनेको भन्ने लाञ्छना लाग्न सक्छ। संसदीय प्रक्रिया भनेको जालझेलको खेल होइन, सम्झौताको राजनीति हो। सदन सञ्चालन संख्या होइन असल अभ्यासबाट निर्देशित भएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सुन्दर बन्दै जानेछ।

सभामुख महराप्रति सत्तापक्षको बढी नै दबाब परेको महसुस गर्न सकिन्छ। सभामुखकै व्यवहारलाई लिएर कांग्रेस संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले सरकारविरुद्ध सदन र सडकमा आन्दोलन चर्काउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। सभामुखलाई संसद्को साझा व्यक्तित्व बन्न दिन सत्तापक्षले पनि भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। यसै पनि नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट दलहरूभन्दा सदनको व्यवहारमा परिपक्व मानिन्छ। कांग्रेसको ठाउँमा जबरजस्ती मार्सल लगाएर विधेयक पारित गर्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट दल रहेका भए कस्तो व्यवहार गर्ने थिए भन्ने कुरा हिजोको तिनको व्यवहारबाट देखिएको छ। सत्तापक्षमा हुनुपर्ने सामान्य मर्यादा पनि देखिएन। संख्याकै आधारमा पेलेर निर्णय गर्ने हो भने भोलि त्यसले आफैंलाई समस्या पार्नेछ। सदासर्वदा सत्तामै बसिरहन अहिलेका दलले पाउलान् र ? सभामुख पनि संसदीय मूल्यमान्यताअनुसार सरकारप्रति कठोर र प्रतिपक्षप्रति नरम बन्नुपर्छ। सभामुखले संसदीय प्रक्रियाका सवालमा विपक्षीलाई विशेष मौका दिने अभ्यास सर्वत्र छ। कार्यकारी निर्णय गर्ने सरकार छँदैछ। संसद्ले सुझबुझपूर्ण कार्य गर्ने र सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न दिने अभ्यास थलो बन्दा बढी गरिमामय बन्ने अवसर आउँछ। त्यसमाथि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले सरकार र संसद्को अलगअलग जिम्मेवारी र अधिकार तोकेको मात्रै छैन, सरकारलाई सन्तुलनमा राख्न संसद्को विशेष भूमिका हुन्छ। र, संसद्को नेतृत्वकर्ताको हिसाबले सभामुख आफ्नो भूमिकाप्रति विशेष सजग हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सरकार र सत्तारूढ दलले पनि सभामुखलाई असजिलो पार्नु हुँदैन। उनको व्यक्तित्व नै समाप्त पार्ने र सत्ताको छायामात्र जस्तो बनाउने हो भने संसद्को मर्यादा कहाँ रहन्छ र ?

कांग्रेसले सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जुन किसिमको लाञ्छना लगाएको छ, त्यसका विषयमा उनले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। कांग्रेसले भनेझैं विपक्षी दलका सचेतकसँग एक किसिमको सहमति गर्ने र सदनमा अर्कै व्यवहार गरिएको हो भने त्यसले सभामुखमाथि सत्ताको छाया बनेको लाञ्छना लाग्न सक्छ। संसदीय प्रक्रिया भनेको जालझेलको खेल होइन, सम्झौताको राजनीति हो।

विपक्षी कांग्रेसले सरकार र सभामुख दुवैलाई तानाशाही शैलीमा विधेयक पारित गरेर संसदीय अभ्यासलाई लत्याएको आरोप मात्रै लगाएको छैन, सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। यो अवस्थामा संसद्लाई राजनीतिक मुठभेडको स्थल हुन नदिन सभामुख र सरकारका तर्फबाट पहलकदमी लिन जरुरी छ। त्यो भनेको सरकार र सभामुख दुवैले विपक्षी दल काग्रेससँग संवादको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। र, आगामी दिनमा यस किसिमको गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। साथै आफ्ना नेताका नाममा स्थापित दुई अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने कांग्रेस मागका विषयमा सरकारले यथार्थ जानकारी गराउँदै आश्वस्त पार्नुपर्छ। विपक्षी दलका नेताको नाममा रहेकै आधारमा सरकारले प्रतिशोधको भावनाले यी दुई अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतबाट हटाएको हो भने त्यो ठूलो भूल हो। सरकारले यस किसिमको विषयमा प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने काम गर्नुहुँदैन। अन्यथा कुनै प्रक्रिया मिलाउने क्रममा ढिलाइ भएको हो भने त्यो विषयमा प्रस्ट पारी प्रतिपक्षी दललाई आश्वस्त गर्नैपर्छ। सरकार र सभामुख सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने संसदीय प्रक्रियामा प्रतिपक्ष दललाई निषेध गर्नुको साटो जति बढी सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिन्छ, त्यति नै संसदीय प्रणाली बलियो बन्दै जान्छ। त्यसैले यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सरकार र सभामुखले विपक्षी दलसँग सहमतिको प्रयासका साथ अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०५:२३ आइतबार