कृष्णप्रसाद सिग्द्याल
शीर्षक मात्र सरक्क पढ्दा ‘के भनेको होला ?’ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै छ। यो पंक्तिकार पनि यो देश बाँच्छ भन्ने कुरामा त ढुक्क छ, विश्वस्त छ, भूभौतिक कारणबाट मात्रै पनिस तर नेपाल नेपाल नै भएर बाँच्ने हो कि यमन वा भेनेजुएला भएरस अहिलेको अहं प्रश्न भने त्यो हो। यो प्रश्न त्यसै खडा भएको होइन। निरन्तर ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ व्यहोरिरहेको यस मुलुकले बल्लबल्ल पचास र साठीको अस्थिरताको दशक पनि पार गरेर तथाकथित स्थायित्व हासिल गर्‍योस मुलुक गणतन्त्रमयी लोकतन्त्र बन्योस संविधान बन्यो, झण्डै दुई तिहाइको  ‘साम्यवादी’ सरकार पनि बन्यो। तर मुलुक र जनताले खोजेको भन्दा शासन व्यवस्था पृथक् ढंगले चलेकामा मुलुक त्रस्त छ। किन ?

मुलुकको आजको आवश्यकता भनेको तराईका मुसहर/सदा, पहाडका कामी/दमाईजस्ता शोषित/पीडित  र अत्यन्त गरिबलाई माथि उकास्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जुटाउने र दुई छाक टार्न सक्ने बनाउने पहिलो प्राथमिकता हो, न कि दमकमा बहुतल्ले प्रतिष्ठा ‘धरहरा’ बनाउने वा  यस्तैयस्तै। शोषण भयो, राजतन्त्र मुलुकको विकासमा अवरोध भयो भनेर गणतन्त्र ल्यायौँ। तर गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई करोडौँ करोडको गाडी जत्था, अर्बौंको एकलौटी हेलिकोप्टर र छुट्टै आलिसान अतिथिगृह चाहियो। सोल्टी होटलमा बनेको (पाहुना आवास) ‘सुइट’का लागि नेपाल सरकारले पनि लगानी गरेजस्तो लाग्छ, त्यसैलाई केही वर्ष उपयोग गर्न सकिँदैन ? अहिलेका यी सबै चर्चित खरिद र निर्माणमा ‘उहाँ’हरूले प्राप्त गर्ने कमिसनबाहेक मुलुकलाई के उपलब्धि छ  त ? खरिदअघि नै हेलिकोप्टर अवतरण हुनुलाई कसरी बुझ्ने अन्यथा!

हुनुपर्ने सानासाना लोक कल्याणकारी काम पनि नहुने, ठूलो रकम खर्च हुने तर प्रतिफलको ठेगान नभएको काममा सरकार अग्रसर देखिन्छ।

संघीयतामार्फत प्राप्त अधिकारको छिटफूट प्रयोगबाहेक, मुलुकमा सर्वसाधारणले गणतन्त्र प्राप्तिका विगत वर्षमा के पाए त? सर्वत्र भ्रष्टाचार, कुशासन, निराशा व्याप्त छ। हत्या, बलात्कारका ठूलाठूला फौजदारी अपराध लुकाउनसमेत राज्य नै संलग्न छ। यत्रो वर्ष बितिसकेपछि पनि द्वन्द्वपछिका घाउहरूको निदानमा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत जान खोजिरहेको छ। विज्ञान/प्रविधि/कृषि/उद्योग/व्यापार सबै क्षेत्र अन्योलमा छ। छिटफूट, जनस्तर वा संगठित स्थानीय स्तरका केही आशाप्रद संकेतहरूबाहेक, मुलुक नै कुनै क्षेत्रमा पनि सकारात्मक रूपमा प्रगतिको पहिलो दोस्रो खुड्किलो चढेको समेत देखिन्न। हाम्रा ‘चारपासे’ नेताहरू जिब्रो फड्कारेर नै युगौँसम्म जनताको शोषण गर्न उद्यत छन्। कति सहने ? कोही पनि एकपटक मात्र पनि ‘ठूलै’ पदीय आसनमा पुग्नेबित्तिकै उनको उपचारका लागि हाम्रा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू बेकम्मा हुन्छन्स लाखौँ/लाख करोडौँ/करोड सरकारी ढुकुटीबाट व्यहोरी विदेशमै स्वास्थ्य परीक्षण/उपचार गराउनुपर्छ। उनीहरू पदमा नपुगेका भए वीर अस्पतालको क्याबिन लायक पनि हुने थिए त?

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कमी–कमजोरी के हुन्, यत्रो वर्षको अनुभव/प्रयासपछि पनि हाम्रा संस्था किन सक्षम भएनन्, न्यूनतम जनशक्ति÷उपकरणको जोहो कसरी गर्ने र ती संस्थाहरूलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्नेमा जोसुकै सरकारमा आए पनि वास्ता भएन या संगठित प्रयास भएन। जे जति भएको छ अपवादजन्य केही व्यक्ति (सरकारी/गैरसरकारी– गोविन्द केसी, भगवान कोइराला, सन्दुक रुइतजस्ता) तथा सेवा/नाफामुखी निजी संस्थाहरूबाट भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र गंगालाल हृदय केन्द्र रुग्ण सरकारी/अर्धसरकारी क्षेत्रका अपवाद मात्र हुन्।

हाम्रा प्रधानमन्त्री बिरामी छन्, औषधिका भरमा बाँचिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिबाट मुलुकको शासनभार सम्हालिनु भनेको अरुमा भर पर्नु हो। सत्य हो कि होइन, हाल बालुवाटारमा बिहान बिहानै जम्मा हुनेमा ठूलो संख्या विभिन्न क्षेत्रका माफियाहरूकै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। यत्रा विधि स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय समस्या बग्रेल्ती छँदाछँदै सरकार केही नभए जसरी निरपेक्ष बसिरहेको छ। सम्पूर्ण काम कारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचारको चर्को गन्ध महसुस हुन्छ। हुनुपर्ने सानासाना लोक कल्याणकारी काम पनि नहुने, ठूलो रकम खर्च हुने तर प्रतिफलको ठेगान नभएको काममा सरकार अग्रसर देखिन्छ। निजगढ विमानस्थलको रुख कटानको अग्रसरतालाई हेर्नुहोस्। विमानस्थल निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै कता हो कता, रुख काट्न ठूलो तरखर छ। एउटा कुरा त सत्य नै होस उखान/टुक्काबाट नै ‘लोकप्रिय’ भएका हाम्रा प्रधानमन्त्री बौद्धिक व्यक्ति त हुँदै होइनन्, पर्याप्त औपचारिक शिक्षा पाएका पनि होइनन्स त्यसमाथि बिरामी, अरुमा भर पर्नुपर्ने ! के नेपाली जनताको नियति नै यही/यस्तै हो!

सत्तारूढ नेकपा पार्टीभित्र निर्भीक र वैचारिक नेताहरू नभएको होइन। नेतृत्वको वस्तुसंगत प्रतिवाद गर्न सक्ने कसैलाई पनि उनले मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगरेको उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू भनिरहेकै छन्। इन्दिरा गान्धी जस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि पढेलेखेका, सुझबुझपूर्ण विद्वान्को संगत–सल्लाह रुचाउँदैनन् भन्ने उनका बारम्बारका अभिव्यक्तिबाट प्रकट भएकै छ।  केही नयाँ र जनमुखी काम गर्नलाई २००७ सालयताकै सबैभन्दा सुनौलो अवसर थियो यो, तर त्यो अवसर आप्mनै अकर्मण्यताका कारण परिणत हुँदैछ— अन्धकारमा।

झन्डैझन्डै दुई तिहाइको सरकार दिन दुई गुणा/रात चौगुणा बदनाम हुँदै जाँदो छ। नेपालले एकलौटी लगानी गरेर निरन्तर दक्षिणतिर पानी बग्न दिनका लागि बूढी गण्डकी ६ सय मेगावाटबाट १२ सय मेगावाट बनाउन लाग्योे भन्ने लान्छना एकातिर छ। दोस्रो, विनाप्रतिस्पर्धा कुनै एक कम्पनीलाई, त्यो पनि त्यत्रो परियोजनाको आर्थिक पक्षको लेखाजोखा नै नगरी, अमूक कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियोस त्यसपछिको सरकारले त्यसलाई खोस्यो, र फेरि ओली सरकार आएपछि उसैलाई दिने निर्णय गर्‍यो। के दक्षिणलाई खुसी पार्न ६ सयको १२ सय गर्ने, अनि त्यसलाई सन्तुलन गर्न आयोजना उत्तरलाई दिइएको हो ? के यस्तैयस्तै कार्यबाट मुलुकको हित हुन्छ ? दुई ठूला छिमेकीसँगको सन्तुलित परराष्ट्र नीति यसरी सञ्चालन हुन्छ रु होइन भने, ६ सय मेगावाटबाट १२ सय मेगावाट बनाउँदा डुबान क्षेत्र बढ्ने, सामान्यभन्दा बढी जोखिम हुने उच्चाइको बाँध बन्ने र आवश्यकताभन्दा बढी जनसंख्या÷बस्ती विस्थापन गर्ने गरी बूढी गण्डकी १२ सय मेगावाट हुने गरी किन निर्माण गर्नुपर्‍यो रु सार्वजनिक रूपमा विज्ञहरूद्वारा यस्ता जटिल प्रश्नहरू उठाउँदा सरकारी निकाय(हरू) किन चुप्पी साँधी बसेका ? के नेपाली जनता त्यो जानकारीयोग्य पनि छैन?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको ‘मन्त्रिपरिषद्’ भनेको मुलुकको कार्यकारिणीको अन्तिम निर्णयकर्ता ‘समूह’ हो भने मुलुकको कार्यकारी तहको विवेक, कार्यान्वयन र औचित्य समेतको निरूपण र अन्तिम जिम्मेवारी लिने निकाय पनि हो। यसका निर्णय औचित्यपूर्ण, अकाट्य र न्यायका अगाडि उभिन सक्ने पनि हुनुपर्छ। जनताले यसका निर्णयलाई अनि मात्र सम्मानपूर्वक हेर्छन्। के बूढीगण्डकीको निर्णय त्यसअनुरूप छ ? अहिले मन्त्रिपरिषद् त नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गर्ने निकायको रूपमा पो जनसाधारणमा चर्चित छ।

‘न्यारो बडी’ र ‘वाइड बडी’ (नेपाल एअर लाइन्सका नवखरिद विमानहरू) आउनुअघि लामालामा इस्तिहार/व्याख्यान/योजना प्रचारमा थिए। नेपाली ध्वजावाहक विमान तत्काल सबै महाद्वीप पुग्ने मिथ्या प्रचार गरियो। अहिले नेपाल सरकारले त्यसको तीन किस्ता तिरिदिने समाचार प्रकाशमा आयो। सरकार हत्तपत्त किस्ता तिर्न किन अग्रसर भयो ? ऋण दिने संस्थाहरू त नेपाली नै हुन्? त्यसमाथि संसदीय समितिले गरेको छानबिनलाई तुहाउन सरकारले ‘समानान्तर’  सरकारी छानबिन आयोग बनाउने धृष्टता पनि गर्‍यो। केका लागि? जेहोस्, अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअघि बढेको छ। अनुसन्धानपछि ‘एक हजार घण्टा चलेको’ वाइड वडी खरिदको सबै नालीबेली स्पष्ट होला त !

वास्तवमा नेपालमा अहिले भ्रष्टाचार सर्वव्यापी छ। कहीँ भ्रष्टाचार छैन भन्ने भयो भने त्यस्ता निकायलाई अपवाद नै मान्नुपर्छस तर निर्णय तहमा भ्रष्टाचारमा सघाउने व्यक्ति÷निकाय कति होलान् ? नगण्य मात्र। सर्वसाधारण नेपाली त त्यसको पीडा भोग्ने मात्रै हुन्। अनि, तथाकथित सचेत भनिने सर्वसाधारण नागरिकको कर्तव्य यस घडीमा के हुन आउँछ रु दसौँ वर्षदेखि प्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी, काठमाडौँलाई वर्षौं धुलाम्य बनाई, जनस्वास्थ्यमा बाधा पारी, सकियो भनेको त आयोजना दुई/तीन वर्षपछि धकेलिने आँकलन (पत्रपत्रिकामा त्यही भनिएको छ) बीच नेपाली जनताले के बुझ्ने रु विश्वासै गर्न नसकिने तहको भ्रष्टाचार मेलम्चीमा गर्न खोजिएको चर्चा छ। त्यसो हो भने त नेपाली जनताले संसद्मा दुई तिहाइ/तीन चौथाइ बहुमत छ नभनी आन्दोलनमा उत्रिए हुन्छस यो दुई तिहाइ वा अन्य कुनै पनि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा आशावादी नभए हुन्छ। यिनले बरबादी मात्र निम्त्याउने हुन्, मुलुकमा।

सत्तारूढ नेकपा पार्टीभित्र निर्भीक र वैचारिक नेताहरू नभएको होइन। नेतृत्वको वस्तुसंगत प्रतिवाद गर्न सक्ने कसैलाई पनि उनले मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगरेको उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू भनिरहेकै छन्। इन्दिरा गान्धी जस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि पढेलेखेका, सुझबुझपूर्ण विद्वान्को संगत–सल्लाह रुचाउँदैनन् भन्ने उनका बारम्बारका अभिव्यक्तिबाट प्रकट भएकै छ।  केही नयाँ र जनमुखी काम गर्नलाई २००७ सालयताकै सबैभन्दा सुनौलो अवसर थियो यो, तर त्यो अवसर आप्mनै अकर्मण्यताका कारण परिणत हुँदैछ— अन्धकारमा। तसर्थ, नेपाली जनताले राजनीतिक/सामाजिक/आर्थिक विकासका लागि पुनः एक पटक एक दर्जन शीर्षस्थ नेताहरूको सम्पत्ति जाँचका लागि आन्दोलित हुनु अनिवार्य छ। कोको नेता एक दर्जनको सूचीमा पर्नुपर्ने हो भन्ने छिटो छरितो ‘सामाजिक सञ्जाल/जनमत’बाट निक्र्यौल गर्न सकिन्छ। यो आन्दोलन मुलुकको अग्रगमनका लागि सम्भवतः अन्तिम आन्दोलन हुनेछ– यसअघिका सम्पूर्ण आन्दोलन, जसमा थुप्रै सहिदहरू सहित धेरैले बलिदान गरे, मा गजुर लगाउन। त्यो एउटा कदमबाट यस मुलुकको दुई तिहाइ अन्योल हट्नेछ। मुलुक प्रगतिपथमा लाग्नेछ । यो पंक्तिकार त्यसको ठोकुवा गर्छ।

(नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) का संस्थापक अध्यक्ष सिग्द्याल राससका पूर्व परराष्ट्र–पत्रकार हुन्। उनको पछिल्लो पुस्तक ‘नेपाल : छिमेक र विश्व’ हो।)

प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०४:४९ आइतबार