८ आश्विन २०७७ बिहीबार
विचार

आर्थिक मञ्चमा उपस्थिति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वल्र्ड इकोनमिक फोरमको ४९औं वार्षिक बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भइरहेका छन्। विश्वभरका राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक, बौद्धिक क्षेत्रका प्रतिनिधित्व रहने यो मञ्चमा सहभागी हुन पाउनु आफैंमा नेपालका निम्ति महत्वपूर्ण अवसर हो। यस मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्ने सम्बोधनबाट नेपालका आशा र अपेक्षालाई अवश्य नै प्रतिबिम्बित गर्नेछ। संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुँदै गरेको हाम्रो मुलुकबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई बताउने यो एउटा राम्रो अवसर पनि हो।

दस वर्ष लामो सशस्त्र माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझका आधारमा आफैं शान्ति प्रक्रियामा अघि बढाउन सफल भएको हो। संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरी मुलुकमा पहिलोपटक दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान यसतर्फ तानिएको छ। जनआन्दोलन २०४६ लगत्तै नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार गठन भए पनि त्यसपछि बलियो सरकार मुलुकमा बन्न सकेन। गत निर्वाचनमा मुलुकमा स्थिर सरकारका निम्ति दिएको नारालाई सर्वसाधारण मतदाताले समर्थन गर्दै दुई तिहाइ बहुमत दिएका छन्। केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सुविधाजनक बहुमत छ। यो स्थितिमा नेपालको ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको कस्तो रबैया रहन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत ओलीले दिने सन्देशले यथार्थमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बनाउनसमेत मद्दत गर्छ।

प्रायः हामी यस्ता मञ्चमा सहभागी हुन उत्साही हुन्छौं तर त्यसबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिँदैन । यस्ता मञ्चलाई अधिकतम उपयोग गर्न कूटनीतिक क्षेत्रलाई बढ्ता प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ ।

ओलीले मंगलबार ‘दक्षिण एसियाको रणनीतिक अवस्थिति’ र बुधबार ‘भावी प्रजातन्त्रको आकार’ विषयक छलफल सत्रमा आफ्नो मन्तव्य दिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ। यी विषयको छनोट हाम्रो अवधारणा बुझाउन सहायक हुन्छ। यो फोरम तुलनात्मक रूपमा ‘अत्यन्त दुर्लभ नेटवर्किङ अवसर’ का रूपमा लिइन्छ। हाम्रो मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चको उपयोगबारे अनुभव हासिल गरेको भए पनि पहिलोपटक आएको यो मञ्चको अवसरको उपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने जिज्ञासा छ। यस्तो मञ्चको उपयोग गर्न छोटो समयमा अत्यावश्यक विषय उठाएर गर्न सकिन्छ। विश्वका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई ‘साइडलाइन’ बैठकमा कति भेट गरिन्छ र तिनलाई नेपालमा रहेका लगानी अवसरबारे बताउन सकिन्छ त्यसैमा यसको सफलता निर्भर गर्छ। नेपालले लगानी, प्रविधि र ज्ञान भिœयाउने विषयमा पहल गर्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमा यस्ता विषयप्रतिको रुचि र चासो पनि देखिएको छ।

त्यसलाई उनले उपयोग गर्न सके भने भ्रमण उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा यो नेपालको राजनीतिक–आर्थिक परिवर्तनबारे विश्वलाई बुझाउने अवसर पनि हो। मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म आयोजना हुने यो बैठकमा नेपालजस्तै केही मुलुक पनि आमन्त्रित छन्। विगतमा तन्नम अवस्थामा रहेका मुलुकले समेत चाँडै आर्थिक रूपान्तरणतर्फ आफूलाई अग्रसर गराएका छन्। ती अनुभवसमेत आत्मसात् गरी अघि बढ्ने इच्छाशक्ति बढाउन पनि यो मञ्चले नेपाललाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालको महत्व बढ्नुपछाडि लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य पनि हो। साथै यसको आफ्नै भौगोलिक अवस्थाले यसलाई विशिष्ट अवस्थामा राखेको छ। एसियाका दुई विशाल अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा रहनुले नेपालको अवस्थितिलाई थप महŒवका साथ हेरिएको छ। पछिल्ला दिनमा नेपालमा भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमण र यहाँको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको आमन्त्रण पछाडिको उद्देश्य पनि त्यही हो। नेपालले आफूलाई उदार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश मात्र दिएर पर्याप्त हुँदैन घरभित्रको अभ्यास पनि उत्तिकै प्रिय हुनुपर्छ। नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्किँदै गएको सन्देश ‘डुइङ बिजिनेस इन्डेक्स २०१८’ मा उल्लेख छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिए पनि प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउन सकेन। फेरि अर्को लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेका बेला वल्र्ड इकोनमिक फोरममा नेपालको सहभागिता भएको छ।

यो मञ्च हाम्रो मुलुकको अर्को लगानी सम्मेलनका निम्ति पनि लाभदायक हुन सक्छ। प्रायः हामी यस्ता मञ्चमा सहभागी हुन उत्साही हुन्छौं तर त्यसबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिँदैन। यस्ता मञ्चलाई अधिकतम उपयोग गर्न कूटनीतिक क्षेत्रलाई बढ्ता प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। यसका साथै डाभोसजस्ता मञ्चको प्रयोगले हाम्रोबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्छ। हामीकहाँ रहेको लगानीको वातावरणबारे पनि अरूलाई बताउन सकिन्छ। हाम्रो मुलुकको वामपन्थी सरकारले आफूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध भएको देखाउने अवसर पनि हो।   

प्रकाशित: ९ माघ २०७५ १०:२६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App