पेन्द्र यादवको आन्दोलनकारी फोरम र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीले २०६४ माघमा बनाएको संयुक्त मधेसी मोर्चामा तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सामेल भएपछि दोस्रो मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर २५ दिन लामो आन्दोलन गरेर सरकारलाई ऐतिहासिक ८ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य पारेको भोलिपल्टदेखि नै मोर्चा निष्त्रि्कय हुँदै गयो। मोर्चामै रहेर संविधान सभा निर्वाचनमा गएको भए कम्तीमा दोब्बर सफलता प्राप्त हुन्थ्यो भने थाहा पाए पनि मधेसी नेताले मोर्चालाई क्रियाशील बनाउने तत्परता देखाएनन्। झन्डै साढे दुई वर्षको शून्यतापछि मधेसी दलहरूबीच अचानक भातृत्वले देखिएकाले मोर्चाको एकता, दीर्घायु र उद्देश्यमाथि शंका गर्न थालिएको छ।

दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि मोर्चा सक्रिय नरहे पनि फोरम फुटेपछि सत्तारुढ तीन मधेसी दलबीच एकता थियो नै। सत्ताबहिर्गमनपछि विगत एक वर्षसम्म मधेस आन्दोलनको मुख्य उत्तराधिकारी मानिने उपेन्द्र यादवको फोरम सत्ताबाहिर, सडकतिर र माओवादीनिकट भौंतारिरह्यो। संस्थापन फोरमलाई अलग-थलग राखेर र उपेन्द्र यादवलाई होच्याएर मधेसी राजनीतिले ओज र पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने बुझेर नै गच्छदार, ठाकुर र महतोले उनलाई मधेसी मोर्चामा ल्याएको हुनुपर्छ। आगामी निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गर्ने मनस्थितिमा रहेको फोरमलाई मोर्चामा ल्याइसकेपछि एतातिर माओवादी गठबन्धन कमजोर भएको छ भने अर्कातिर सरकारमा उक्लिने उसको सम्भावनामा धक्का लागेको छ। भारतीय संस्थापनको चाहनाअनुसार नै मोर्चाको सबभन्दा सानो घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ठूलै मिहिनेत गरेर यादवलाई मोर्चालाई ल्याएको चर्चालाई गलत ठहर्‍याउन मुस्किल छ। भारतलाई ‘मेन्टर' नमानेका कारण माधव नेपालको सत्तारोहणका बेला भीषण क्षति बेहोरिसकेपछि अर्को बज्रपात सहने सामर्थ्य गुमाइसकेका उपेन्द्र यादवको भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने तीब्र चाहनाकै कारण मोर्चाले पूर्णता देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा केही सभासद्को फ्लोरक्रसपछि फोरम र उपेन्द्र यादवको नियत र भविष्यप्रति प्रश्न गर्न थालियो। यादवनिकट मानिने सभासदले देखाएको माओवादी प्रेमले फोरम मोर्चामा सहभागी भए पनि फोरम माओवादीबाट टाढा नगएको सन्देश दिएको छ भने पार्टीमा सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताको पकड बलियो भएको हल्लालाई पनि गलत साबित गरेको छ। तर यसबाट उपेन्द्र यादवका दुःखका दिन अझै नटरेको तथ्य पनि उजागर भयो। फ्लोर क्रसले पार्टीभित्र उपेन्द्र यादवको अध्यक्षीय हैसियत एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालकोभन्दा फरक नरहेको छर्लङ्गै पार्‍यो। यसले पार्टीभित्रै सहअध्यक्ष गुप्तासँग यादवको अविश्वास बढाउनुका साथै मोर्चाकै नेताहरूबीच पनि उपेन्द्र आलोचित भए। यस घटनाको सबभन्दा ठूलो नकारात्मक परिणाम : भारतले उपेन्द्र यादवमाथि एक पटक फेरि शंका गर्ने ठाउँ पायो।
फोरमको फ्लोरक्रसले सबभन्दा बढी भारतलाई विचलित बनाएछ। फ्लोरक्रसपछि अन्य मधेसवादी दलमा पनि यस्तै पहिरो गएर माओवादीको सरकार बन्ने लक्षण देखेरै होला भारतले श्याम शरणलाई दूत बनाएर नेपाल पठायो। श्याम शरण मोर्चालाई तत्काल एकढिक्का राख्न सफल भए। दूतावासमा उपेन्द्र यादवलाई रात्रिभोजसँगै नसीहत नखुवाएको भए चौथौ चरणको निर्वाचनमा परिणाम फरक देखिन सक्थ्यो। मोर्चाको हरेक बैठकमा मधेसका सवालमा बढी सकारात्मक रहेको माओवादीलाई समर्थन गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका यादव रात्रिभोजपछि बदलिएका छन्।
मोर्चाको पछिल्लो सक्रियतादेखि नै यसभित्र मतमतान्तर र उथलपुथल पनि सुरु भयो। फोरमका अधिकांश सभासद्मात्र होइनन्, सरकारी पदमा नरहेका सत्तारुढ मधेसी दलका सभासदले माओवादीलाई समर्थन गरेर सरकारमा जानुपर्ने अडान लिएका कारण चौथौ चरणको निर्वाचनसम्म मोर्चा तनावपूर्ण रह्यो। अडानले सकारात्मक परिणाम नदेखाएपछि उनीहरूले मन्त्रीको गाडी र झण्डा त्यागेर मात्र तटस्थताको नारा लगाउन चेतावनी दिएपछि सत्तारुढ मधेसी दलभित्र ठूलै भूइँचालो आउने संकेत देखिएको थियो। भूइँचालो टार्न शीर्ष नेताहरूले धन र वचनको ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो। तत्कालका लागि संकट टरेपनि महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार र जयप्रकाश गुप्ताभित्र रहेको कांग्रेसी जीवाणु र उपेन्द्र यादवमा रहेको माओवादी जीवाणुले उपद्रो मच्चाउन थाल्यो भने मोर्चालाई फुटबाट जोगाउन कसैले सक्दैन।
राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरी शान्ति र संविधानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने मधेसको चाहना राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथौ शक्तिको रूपमा उदाएको मधेसी दलका नेताले पूरा नगरेपछि सम्पूर्ण तराई-मधेसमा निराशा र चिन्ता बढ्दै गएको थियो। नेताहरू सत्ताको लुछाचुँडी र मनमुटावमा अल्झेका देखेपछि मधेसी जनसमुदायमाझ यिनको लोकप्रियता दिनानुदिन खस्किरहेको थियो। तर गत असारको अन्तिम साता मोर्चाले पुनर्जीवन पाएपछि उत्साह र जोस देखिएको छ। १६ बुँदे आधारपत्रले सतहमा मधेसवादी मोर्चाको मोलतोलको क्षमता बढाएको देखिए पनि वास्तवमा यो राष्ट्रिय सहमतिको आधारपत्र भएको उनीहरूले ठानेका छन्। त्यसैले समय बित्दै जाँदा आधारपत्र त्यतिकै अर्थहीन भएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता मधेसी जनतामा व्याप्त हुँदै गएको छ। आधारपत्रमा तीन ठूला दललाई सहमत गराएर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने, त्यो सम्भव नभए कम्तीमा एउटा ठूलो दललाई आधारपत्रमा सहमत गराएर नयाँ संविधानमा स्वायत्त मधेस प्रदेशलगायतका मुद्दा सम्बोधन गराउनपर्ने मधेसीजनको चाहना छ। तर यो चाहना पूरा नहुने लगभग निश्चित हुँदै गएको छ। किनभने कांग्रेस र एमाले मधेस शब्दमै स्पष्ट हुन चाहेका छैनन् भने मधेसका सबालमा अलि बढी सकारात्मक देखिएको माओवादीसँग अरू लचिलो हुने क्षमता छैन।
तेस्रो चरणको निर्वाचनसम्म मोर्चाले आफ्नो १६ बुँदे आधारपत्रमा माओवादी बढी सकारात्मक रहेको बताउँदै उसैलाई समर्थन गर्ने सम्भावना प्रकट गर्दै आएको थियो। श्याम शरणको भ्रमणपछि मोर्चाको बोली फेरिएको छ। मोर्चाका नेता अब माओवादी र कांग्रेसको लिखित जबाफ उस्तैउस्तै रहेको भन्न थालेका छन्। सुरुमा मोर्चाका नेताले मधेसका सबाललाई बढी महत्व दिएका थिए भने अचेल लडाकु समायोजन र शान्तिप्रक्रियालाई महत्व दिएर कांग्रेसकै बोली बोल्न थालेका छन्। नेपाली कांगे्रसलाई समर्थन गर्न मधेसी मोर्चाले तटस्थताको नाटक गरेको होसम्म भन्न थालिएको छ। झलनाथ खनालको 'चट्टानी निर्णय' नफेरिएसम्म मोर्चाले यो नाटक मञ्चन गरिरहने छ। माओवादीलाई समर्थन गर्ने मोर्चाको मनसाय भएको भए दोस्रो चरणको निर्वाचनमै माओवादीको सरकार बन्ने थियो। त्यसैले माधव नेपाल र केपी ओलीले झलनाथ खनाललाई मनाउन वा गलाउन सके कांग्रेसले मधेसी मोर्चालाई आफ्नो पोल्टामा पार्न कुनै कसरतै गर्नु पर्दैन।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०६७ २२:५९ सोमबार