आलोचना आक्रमण होइन। आलोचना मित्रवत हुन्छ। वास्तवमा आलोचक बाटो देखाउने अभिन्न मित्र हुन्। आलोचकलाई हाम्रोबारेमा जति चिन्ता अरु कसैलाई हुँदैन। त्यसमा पनि सरकार वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिप्रतिका अपेक्षाले पनि आलोचनालाई प्रेरित गर्छ। अहिले सरकार आलोचनाबाट निकै उतर्सिन थालेको देखिन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधिबारे आउने टीका–टिप्पणीले सरकारलाई झन् धेरै घोचेको महसुस हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै आलोचनाप्रति असह्य भएको संकेत गरेका छन्।

राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखप्रति हुने आक्रमण ‘गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि हमला’को रूपमा उनले चित्रण गरेका छन्। आलोचनाबाट हाम्रा गणतन्त्र र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने किन लाग्यो ? वास्तवमा आलोचनाले चाहिँ यी संस्थालाई बलियो बनाउँछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र कसैलाई पनि संविधानभन्दा माथि राखेको छैन। संविधानमातहत रहेका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीबारे प्रश्न उठ्न सक्छन्। तिनीहरूमाथि आम जिज्ञासा हुन सक्छन्। त्यसको निराकरणले अहिलेको पद्धतिलाई बलियो बनाउन सक्छ। कुनै टीका–टिप्पणी र आलोचनालाई ‘गणतन्त्र र लोकतन्त्र’विरुद्ध होइन, बरु त्यसको चिन्ताले आएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

हिजो राजनीतिक व्यक्ति, नागरिक समाजका सदस्य, प्रेस आदिको समान ध्येय र उद्देश्य थियो मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने। मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिका परिवर्तन भइसकेको छ। आलोचक लेखक, पत्रकार, नागरिक समाज आदिको भूमिका भने फेरिएको छैन। यसरी स्थापित पद्धति हामी सबैको हो। यो संस्था आलोचनाले कमजोर हुनेछैन बरु बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ।

सेवासुविधा लिँदा मुलुकको अवस्थामा पनि ध्यान पुग्नु जरुरी छ। वरिपरि दरिद्र अवस्थाका जनतालाई राखेर आफूमात्र सुविधामा हिँड्दा त्यसले कुनै पनि पद्धतिलाई बलियो बनाउँदैन । पद्धति बलियो बनाउन जनतालाई नै बलियो बनाउनु पर्छ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिइएका सुविधाबारे सरकारले पटक–पटक प्रस्ट्याउँदै आएको छ– त्यो सरकारले दिएको हो। त्यति मात्र होइन, सरकारले यस्तो सुविधा पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा दिने निर्णय गरिएको हो। त्यसैलाई अहिलेको सरकारले दिएको हो। यही सरकार हो जसले पूर्ववर्ती सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उल्ट्याउने काम गरेको। उसले गरेका नियुक्ति रद्द गर्दै आफूले नयाँ नियुक्ति गरेर पनि पठाएको देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई चित्रण गर्ने हाम्रो उखानले भन्छ, ‘माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात।’ सरकारलाई सजिलो लाग्ने मुद्दाजति हिजोको सरकारले गरेका भए पनि धमाधम कार्यान्वयन भएका छन्। सरकारलाई असजिलो लागेका जति हिजोका भन्दै रद्दीको टोकरीमा हालिएका पनि छन्। मापदण्ड दोहोरो हुनुहुँदैन। र, अहिले जति पनि आलोचना भएका छन्, ती व्यक्ति हेरेर भएका छैनन् प्रवृत्ति हेरर भइरहेका हुन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।

राष्ट्रपतिले टेम्पो चढेर हिँडून् पनि कसैले भनेको छैन। आफूलाई जति सामान्य अवस्थामा राख्न सक्यो त्यति नै सर्वसाधारणको इज्जत पाइन्छ। यदाकदा हाम्रा उच्च पदस्थ सडकमा हिँडेको भेटिए भने वास्तवमा तिनले हाम्रा समस्यालाई आत्मसात् गर्न सक्षम हुन्छन्। सर्वसाधारण आज जुन दुःख र पीडामा बसेका छन्, त्यसबाट निराकरण निम्ति चिन्तन गर्न पनि यसले प्रेरित गर्छ। सेवासुविधा लिँदा मुलुकको अवस्थामा पनि ध्यान पुग्नु जरुरी छ। वरिपरि दरिद्र अवस्थाका जनतालाई राखेर आफूमात्र सुविधामा हिँड्दा त्यसले कुनै पनि पद्धतिलाई बलियो बनाउँदैन। पद्धति बलियो बनाउन जनतालाई नै बलियो बनाउनु पर्छ।

जुन दिन जनताले निर्धक्क भएर सडकमा हिँड्ने मौका पाउँछन् त्यही दिन हाम्रा शासकवर्गले जति सुविधा लिए पनि तिनले प्रश्न गर्दैनन्। हाम्रो संसद् र सरकारमा जति ठूला परिवर्तनपछि पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएका छन्। २०४८ पछिका संसद्मा बिस्तारै विकृति बढ्दै जाँदा ‘पजेरो पोलिटिक्स’ले राज गर्‍यो। त्यो अवस्था झन्झन् बिग्रँदै २०५१ सालमा पुग्दा त सांसद किनबेच गर्ने तहमा पुग्यो। प्रेसले त्यही विषय लेखेको हो। अहिले सरकार र संसद्मा रहनेहरू सुध्रिए भनेको त त्यही पुरानै रोग दोहोरिन थालेको छ। अब त्यही कुरा लेख्दा ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्र’ कमजोर हुन्छ भने त्यसलाई सच्याउनपट्टि लाग्नुपर्छ। अनुहारमा लागेको दाग देखाइदिने ऐनलाई सराप्नुभन्दा पहिले त्यसलाई आफैँले हटाउनतिर लाग्दा नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र बलियो हुन्छ। प्रश्नले पदाधिकारी कमजोर हुँदैनन्। बरु बलिया हुन्छन्। आफूलाई सुधार्न पनि सक्षम हुन्छन्।

प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०२:५१ मंगलबार