२६ श्रावण २०७७ सोमबार
विचार

सरकारी बोली र मुलुकको यथार्थ

पुस १६ गते मेरो घरमाआउने पत्रिकाका हेडलाइन सर्सर्ती हेरेँ। कहीँ कतै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ तिर लम्केको केही समाचार छ कि भनेर खोजेँ।त्यसपछि भित्र पल्टाएँ। ३–३वटा, त्यो पनि प्रमुख मानिएका ती पत्रिकामा आशा जगाउने समाचार कहीँ देखिएन। समाचार दिने क्रममा सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेर होच्याउन खोजेको पनि पाइएन। समाचार सही थिए र प्रमाण पनि। पत्रिकाभित्र होस् या अघिल्लो पेजमा,समाचार पढ्दा थाहा हुन्थ्यो कि मुलुक कुन अवस्थामा छ भन्ने।जुन उज्ज्वल भविष्यको संकेत थिएन। हेरौँ– त्यो दिनका केही समाचारतर्फ:

‘न्यायालयमा बिचौलिया राज’– एउटाको हेडलाइन थियो। जसमा भावी प्रधानन्यायाधीशले राम्रैसित न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलियाको चलखेल छ आदि स्वीकारेका छन्। आजको दिनमा २००७ सालभन्दा झण्डै ७० वर्षपछि, २०४६ सालभन्दा ३० वर्षपछि र २०६२–२०६३ को १२ वर्षपछि यत्रा–यत्रा आन्दोलन र ‘जनयुद्धै’ समेत भयो।त्यसपछि यो स्थिति न्यायालय जस्तो अन्तिम र स्वच्छ न्याय पाउनुपर्ने थलोमा छ भने आन्दोलन र जनयुद्धको प्राप्ति के
त ?आन्दोलन हुन्छन् मूलतः जनताले न्याय पाउन् भनेर। तर यहाँ त जनताको अधिकार नै हनन भइरहेको छ।अहिलेसम्म जे÷जति फैसला भए कुनै पनि न्यायालयबाट, के ती स्वच्छ र निःस्वार्थ थिए त ? कतिले न्याय त नपाएकै रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको देखियो। कतिको घर जग्गा सम्पत्ति कस–कसले हडपे, कति ज्यानमारा र बलात्कारी छुटे, कति ठग ठेकेदार र चोरडाँकाले सफाइ पाए भन्ने यहाँ सहजै बुझ्न सकिन्छ। तब न्यायालय जस्तो पवित्र मन्दिरको त यो अवस्था छ भने अन्य सरकारी अड्डाको के हाल होला ? अर्को पत्रिकाको हेडलाइन थियो– संसद्को पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको नेपाल एअरलाइन्सको छानबिनसम्बन्धी प्रसंग। वाइड बढी जहाज किन्दा भएको अनियमितताबारे। यो कमिटीले आफ्नो जाँचबुझपछि धेरै अनियमितता भएको प्रमाण फेला पारेको विवरण दिँदै भन्छ कि ती अनियमिततामध्येको एउटै मात्रैमा पनि ९४ करोड भ्रष्टाचार देखिएको छ।

केही समय पदमा बसेकालाई जिन्दगीभर मुलुकले राजसी ठाँटबाँटमा पोस्न सक्दैन। र, पोस्ने पनि किन ? यिनले आफ्नो हातमा शक्ति हुँदा मुलुकका लागि, जनताको मात्र हितमा उच्चकोटिको हितकारी कामै के गरे र?

जहाज आउनु त कता कता, जहाज किन्ने क्रममै यत्रो रकम कसैले खाएछन्। ठीकै छ, ती शक्तिशाली व्यक्तिहरू, जसको हातमा डाडुपन्युँ छ, शक्ति छ, उनले जे गरे पनि हुन्छ, त्यो सम्पत्ति जुन हडपे र हामीलाई थोत्रो या मापदण्डविपरितको जहाज दिलाए, त्यो सम्पत्तितिनका बाजे–बाबुका भएत केही भन्नु थिएन तर त्यो हडपेको रकम नागरिकको हो।त्यसैले आखिर लुटियौँ त हामी नै।यस्ता लुटेराले सजाय पाउने कि नपाउने ? संसद्को कमिटीले बोलेको कुरा सरकारले सुन्ने कि नसुन्ने र त्यसमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?

फेरि भित्री पेजतिर लागेँ। देख्छु– ठूलो फोटोसहितको हेडलाइनमा ‘खाली खुट्टामै चेपाङ विद्यार्थी।’ त्यो फोटोले नैवास्तविकता पुष्टि गर्छ। साँच्चिकै कुनै बालबालिकाको खुट्टामा एउटा पनि जुत्ता छैन। यो दृश्यदेख्दा र यहाँका राज्य गर्नेहरूको तामझाम अनि उच्चकोटिको लगाइ, हिँडाइ, खुवाइ, विदेश भ्रमण, सवारी, साधनको सुविधा,सुरक्षा इत्यादि दाँज्दा त धिक्कार्छ जुनसुकैले पनि सत्तासीनहरूलाई। के कत्ति पनि लाज नलाग्ला यिनलाई यो दुर्दशा देख्दा ?धनी र विकसित मुलुक जस्तैधाक देखाउने, आफ्नै प्रचार–प्रसारमा करोडौँ खर्च गर्ने÷गराउने नेतालाई के कतै नघोच्ला यस्तो गरिबीका दृश्यले। ती बालबालिकाको फोटो पृथ्वीनारायण शाहको समयको हैन।  राणाशासनको समयको पनि हैन। त्यो त अहिले माओवादी जुनयुद्ध र सर्वहाराका लागि लडिएको लडाइँपछिको हो। त्यो त मदन भण्डारीले दिएर गएकोदेशको भावी रूपरेखा र मार्गदर्शनपछिको हो। अनि त्यो बिपी कोइरालाको ‘हलो जोत्नेको दृश्य सधैँ मनमा राख्नु’ भन्ने वाणीपछिको हो। तर किन यस्ता दृश्यले हामी कसैको मन छुँदैन ?

यसपछि अर्को दैनिकको पहिलो पेजमा पुगेँ। त्यहाँ त २१ जना नेतासहित ज्ञानेन्द्रको फोटो लहरै राखेको देखेँ। शीर्षक थियो– ‘सशस्त्रका ७७ युनिट गाडीबिहीन’ र यसको तल ‘२६ गाडी भि.आइ.पी.लाई।’ यी फोटो त तिनै व्यक्तिका रहेछन् जस–जसले सशस्त्रबाट गाडी ‘पछुवा’ का लागि पाइरहेका थिए। अचम्मको कुरा छ यो कि अचम्मको व्यवस्थामा जसमा पदमा पुगेकाहरू आपैंmँ नियम बनाउँछन्, आफ्नै लागि फाइदा हुनेगरी र त्यो पनि ती सुविधा उनले ‘बाँचुन्जेल’ सम्म पाउनेगरी। सशस्त्रको यो गाडीको सुविधाको कुरा त अरु यिनले पाएका सहुलियतभन्दा धेरै कम हो। तैपनि सशस्त्र जस्तो प्रहरी बल जसलाई नागरिकको सुरक्षा, मुलुककै सुरक्षाको भार दिइएको छ, उनलाई जरुरी पर्ने गाडीसमेत भिआइ.पी.ले आफ्नो निजी सुरक्षामा प्रयोग गर्नु यो राष्ट्रलाई सुहाउँछ? अनि आमनागरिकको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?

केही दिनयता कुनै कुनै मन्त्रीहरू मञ्चबाटै समारोहहरूमा सञ्चारमाध्यमलाई नकारात्मक कुरा र दृश्य प्रचार–प्रसार गर्‍यो भनेर धम्काउनेखालकै भाषण दिएका देखिन्छ र सुनिन्छ। ती मन्त्रीले त्यसरी बम्किनुभन्दा यस्ता दृश्य, यस्ता सूचना आउनै नपर्ने गरी मुलुकलाई उठाउने काम गरे नै राम्रो हुने थियो।

फेरि अर्को कुरा–अन्य जो÷जति कहलिएका राजनीतिक भि.आइ.पी. हुन् जस्तो कि पूर्वप्रधानमन्त्री,पूर्वमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वगृहमन्त्री इत्यादि अनगिन्ती जो छन्, यिनले आजीवन यस्ता र थुप्रै अनेकौंँ सुविधा किन पाउने ? कतै त सीमा हुनुपर्छ। जस्तो यति वर्ष त्यो पदमा बसेकालाई त्यति नै वर्ष त्यस्तो सुविधा दिने भन्नेजस्तो नियम बनाउन सकिन्छ। नत्र केही समय पदमा बसेकालाई जिन्दगीभर मुलुकले राजसी ठाँटबाँटमा पोस्न सक्दैन। र, पोस्ने पनि किन ? यिनले आफ्नो हातमा शक्ति हुँदा मुलुकका लागि, जनताको मात्र हितमा उच्चकोटिको हितकारी कामै के गरे र? गरेका भए आजका यी चेपाङ बच्चाहरूको अवस्था यस्तै रहिरहन्थ्यो र ?राम्रो काम गरिदिएका भए न एकातिर न्यूनतम औषधि उपचार नपाएर विकटका बासिन्दाको ज्यान जान्थ्यो न त मुलुकमा भ्रष्टाचार,माफिया र बिचौलिया यसरी मौलाउने नै थिए। त्यसैले सर्सर्तीै हेर्दा हाम्रो राष्ट्रले अनगिन्ती राजनीतिक र अन्य भि.आइ.पी.लाई दिइराखेको जीवनभरको सहुलियत मुलुकलाई ‘कष्ट इफेक्टिभ’ भएको छैन। बरु जनतामा खर्चिनुपर्ने, जनकल्याण कार्यहरूमा जानुपर्नेठूलो रकम मुलुकले यिनको स्याहारसुसार, भोजभतेर, विदेश भ्रमण र मोज–मजाक अनि उनीहरूकै महत्वाकांक्षी शानको देखावामा खर्चेर विकासधकेलेको छ। त्यसैले यस्ता आजीवन पाउने सहुलियततत्काल बन्द हुनुपर्छ समयसीमा तोकेर। अनन्तकालसम्म यसरी भरणपोषण गर्न कुनै नैतिक या कार्यक्षमताको आधार देखिँदैन। देश निर्माणको काममा नगण्य परिश्रम गर्नेलाई जनताको भाग काटेर यसरी पुरस्कृत गरिनुहुँदैन।

त्यसपछि अर्को पत्रिकाको भित्रको चिल्लो र आकर्षक सप्लिमेन्ट हेरेँ। त्यहाँ ठूला–ठूला विज्ञापनमा कुनै रेस्टुरेन्टको नयाँ वर्षको एकै रातको डिनर÷डान्सको शुल्क देखेँ–

रु. २२,०००।– एकजनाको  र रु. २४,०००।– दुईजनाको भनेर। फेरितिनै चेपाङबच्चाको फोटो हेरेँ। हाम्रो प्रगति त विचित्र ढंगले अगाडि बढेको पो रहेछ। राजा महेन्द्रले कविता लेखेका थिए– ‘कतै सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति, कतै मरणान्तत्यो दुर्गति।’ कति सत्य रहेछ त्यो वाणी। हुन त उनले पनि ती शब्दको कुनै खासै निवारण गरेनन्, तैपनि एउटा राजाले त यस्तो सोच्यो भने अहिले त कम्युनिस्ट,त्यो पनि दुईतिहाइको सरकार छ। यिनीहरूले के सोचेका होलान् जस्तो लाग्यो। कतै ती पदवाला बहालवालाको पनि यही रु. २२०००÷– कै रमाइलोतिरलाग्ने मनत छैन होला ? धनी हुनु र त्यही धनले रमाइलो गर्नुमा केही भन्नु छैन तर त्यही मुलुकमा खान र लाउन र शिक्षा नै नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर ठूलै मात्रामा धूमधामका यस्ता बिलासी मोजमजाकले मुलुकलाई शोभा देला जस्तो लाग्दैन। ती खर्च गर्ने धनाढ्यहरू, ती रमाइलो गराइदिने स्थलका मालिकहरूलाई पनि मुलुकका कुना–काप्चामा भोक, जाडो र अशिक्षाले जकडिएकाहरूलाई केही गरुँ भन्ने सोच आइदिएको भए मुलुक यो अवस्थामा हुँदैनथ्यो जस्तो लाग्यो। साँचो भनुँ भने हाम्रो मुलुकमा २००७ सालयता कतै नभएको पटके आन्दोलन र रेभोलुसनहरूभएका छन् र ती सबैको जड भने यस्तै राजनीतिक बेवास्ताकै कारण नघटेका असमानताले मौलाएका थिए। अहिलेको आजको यस्ता असमानताले के संकेत गर्छ ? यो त कुनै सामान्य सोच्न सक्ने नागरिकले पनि बताउन सक्छ। के होला त हाम्रो भविष्य– स्थिरता या फेरि आन्दोलन र अस्थिरता ?

केही दिनयता कुनैकुनै मन्त्रीहरू मञ्चबाटै समारोहहरूमा सञ्चारमाध्यमलाईनकारात्मक कुरा र दृश्य प्रचार–प्रसार गर्‍यो भनेर धम्काउनेखालकै भाषण दिएका देखिन्छ र सुनिन्छ। ती मन्त्रीले त्यसरी बम्किनुभन्दा यस्ता दृश्य, यस्ता सूचना आउनै नपर्ने गरी मुलुकलाई उठाउने काम गरे नै राम्रो हुने थियो। आखिर मुलुकको स्थिति जति राम्रो भयो, नराम्रो समाचार त्यति नै कम हुने हो। अलिकति आफ्नै सुख–सुविधा कटौती गरेर, बढी बोल्नुभन्दा धेरै काम गरेर मुलुकको आर्थिक रकम सही र चाहिने ठाउँमा खर्च गर्ने÷गराउने गरेर, आफैँ या ठेकेदारलाई न पोसेर काम गरे भइहाल्यो। आखिर दुईतिहाइको सरकार छ। शक्तिशाली छ। विकासको सगरमाथामा चढाउने क्षमता बोकेको छ। त उसलाई कसले सही र राम्रो काम देखाउनया गर्नमा रोक्यो ? र,ती काम, सही अर्थमा नागरिकको मालिक नभईसेवकको हैसियतले तत्परताका साथ गर्दै गए, आउँदो चार वर्षमा पनि जनताले चाहेजस्तै धेरै गर्न सकिन्छ। साथै यस्ता अनियमितता, यस्ता भ्रष्टाचार र यस्ता बालबालिकाको बिचल्लीकादृश्य र दण्डहीनताका रोजिन्दैका समाचार हामीले पनि पढ्न र देख्नुपर्ने थिएन। रोजै आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानको शीर अखबार पढेर या हेरेर बिहान–बिहान भगवानसामु झुकाउनु सट्टा यस्ता यस्ता कुरामाहीनताबोध भएर निहुर्‍याउनुपर्ने थिएन। शक्तिशाली नेतागणको जो मर्जी !

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०८:५५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App