सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ९ गुफाडाँडाको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको चर्चा चलिरहँदा मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ६ का नेत्रबहादुर थापाले हरेक वर्ष सिँचाइका लागि ५ देखि ७ मिटर कुलोको मुहान सार्नु परेको दुःखेसो पोखे। इन्द्रावती बगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूले मनोमानी रूपमा खोस्रिएकाले आफूहरूले हैरानी बेहोरेको किसानहरूको गुनासो थियो। यसै गरी पानीको मुहान सार्दै जानुपर्ने हो भने अबको दश वर्षमा खेतीहरू बाँझै रहने ठोकुवा गर्छन्। हिमालमा हिउँ छैनन्। जसबाट हिमनदीहरू सुक्दै गएका छन्। खोला खोल्सीका मुहानहरू सुक्न थालेका छन्। प्राकृतिक स्रोतलाई विभिन्न तवरले दोहन गरिएको छ। अनि हामी भन्छौँ। चीन, भारत र अमेरिकालगायत देशको कारणले पानी र वायुमा असर परिरहेको छ।

सम्मेलन गरिएको स्थान गुफाडाँडामा मात्र लगभग १ हजार ३ सय रोपनी जमिन बाँझो छ।

अरूलाई मात्र दोष थोपरेर पन्छिने बेला छैन। हाम्रो मुलुकमा भएको प्रकृतिको दोहनलाई रोक्ने र जमिनको सही व्यवस्थापन गरेर पानी र वायुको परिवर्तनको असरलाई काम गर्नका लागि सही कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। १५ देखि १७ पुस २०७५ मा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र जलवायु विज्ञहरूले विपद् र कृषि उत्पादनको कुरा त गरे तर नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ र अखाद्य वस्तुमा प्रयोग भएको जमिनको व्यवस्थापन र उपयोगको कसैले कुरा उठाएको देखिएन। न सम्मेलनको घोषणापत्रमा नै यस्ता कुरा समेटिए।
सम्मेलनमा ७७ जिल्लाका सहभागी थिए। कुनै पनि जिल्लाले जमिनको व्यवस्थानबाट पनि जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उठाएनन्। विशेष गरी हिउँ पग्लेर हिमताल बन्ने र त्यसले समुदायमा जोखिमहरू निम्त्याएका कुराको बहस भयो। विज्ञहरूको तहबाट अझै अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा थोपरिए। जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस योजना तथा सिफासिरहरू सम्मेलनमा देखिएन।
सम्मेलनमा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा आफ्नो अध्ययनहरू प्रस्तुत त गरे तर न्यूनीकरणका समाधानहरू प्रस्तुत भएनन्। जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समुदाय तथा विभिन्न निकायले गरेको योगदानलाई सम्मेलनमा उच्चारणसमेत गरिएन। जमिनको सही व्यवस्थापन र उपयोगले पनि जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। किसानले विषादी प्रयोग नगरी स्थानीय बिउ बिजनबाट गरिएको खेतीले पनि जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न योगदान गर्छ।
अर्को कुरा, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरिरहँदा नेपालको ग्रामीण समुदायमा भित्रिएका कृषि औजारले जलवायु परिवर्तनमा पारेको असरको विषयमा कुनै कुरा उठेन। गाउँ गाउँमा भित्रिएको कृषि औजारले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलेको छ। खेतीपाती लगाउँदा गोरुको ठाउँमा डिजल र पेट्रोल प्रयोग गरेर ट्याक्टरमार्फत खेतबारी जोतिन्छ। के त्यसले वायुप्रदूषणमा असर गर्दैन ? हामीसँग धान कुट्ने, गहुँ चुट्ने, धान रोप्नेलगायत कृषि औजारहरू भित्रिएका छन्। त्यसले सहज रूपमा कृषिको काम गर्न मद्दत त गर्‍यो तर जलवायु परिवर्तनमा यसले असर गरिरहेको छ। त्यसैले हरेक निकायले यसको विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जे जति बहस र छलफल भए पनि विश्वको तापक्रम बढाउने वा विश्व उष्णीकरणमा योगदान गर्ने कार्बन ग्यासको उत्सर्जन कमी गर्ने सवालमा भने उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेको छैन। यसले गर्दा साना किसान सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। यसले उनीहरूको जनजीविकालाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
६६.७ प्रतिशत नेपालीको मुख्य पेसा कृषि नै हो र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३.७ प्रतिशत योगदान कृषिको नै रहेको छ। यहाँको खेती गर्ने तरिका प्रायः परम्परागत छ। बाली र पशुपालनको मिश्रण यहाँको खेती प्रणालीको विशेषता हो। यस्तो प्रकारको खेती प्रणाली मानव स्वास्थ्य, वातारणका लागि निकै उपयुक्त हुन्छ। यस प्रकारको खेती प्रणालीलाई परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती प्रणाली भनिँदै आएको छ र यसको क्षमता कम भएको भन्ने आँकलन पनि गरिएको छ।
परम्परागत खेती प्रणालीका अभ्यासहरूले खेतीपातीमा देखापरेका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छन् र बाह्य प्रविधिको आवश्यकता पर्दैन। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नाममा परम्परागत रूपमा उपयुक्त प्रविधि र अभ्यासहरूलाई पनि विस्थापन गरिँदै छ। माटोमा भएका प्रांगारिक पदार्थको दोहन भएको छ। यसो गर्नु कृषिको दिगोपनाका लागि सकारात्मक संकेत भने होइन। यद्यपि परम्परागत अभ्यासहरूमा सुधार भने अवश्य गर्नुपर्ने देखिन्छ, न कि सम्पूर्ण खेती प्रणालीलाई नै विस्थापित गर्ने। यहाँको खेती प्रणालीमा र समग्र कृषिमा केही जटिल समस्याहरू भने अवश्य छन् जसले हाम्रो कृषि प्रणालीलाई दिगो हुनबाट वञ्चित गराइरहेका छन्।
भौगोलिक र हावापानीको हिसाबले विशिष्ट विविधता रहेकाले पनि नेपालमा कृषिबाट तुलनात्मक रूपले लाभ लिन सकिन्छ। यसले समग्रमा कृषि क्षेत्रलाई दिगो बनाउनमा ठूलो भूमिका खेल्छ। त्यसैले स्थानीय हावापानी र भूगोल सुहाउँदो कार्यक्रम र प्रविधिको विकास र विस्तार गरेमा दिगो कृषि प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। जसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ।
भूमिको प्रभावकारी उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले खेती गर्ने, बसोबास गर्ने, उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्ने र वन क्षेत्र सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ स्वीकृत गरेको थियो। त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा छ। भूमिको उपयोग र दिगो व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नीतिमात्र सर्वेसर्वा भने हैन। यसका लागि स्थानीय निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।  
सम्मेलन गरिएको स्थान गुफाडाँडामा मात्र लगभग १ हजार ३ सय रोपनी जमिन बाँझो छ। यसको भौगोलिक अवस्था हेर्दा चिया खेती गरेर कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। यस्ता जमिन सिन्धुपाल्चोकलगायत देशका धेरै क्षेत्रमा बाँझो छ। जमिन बाँझो राखेर जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरको नारा रट्नु बेकार छ। त्यसैले हरेक स्थानीय तहले कृषियोग्य भूमिलाई उत्पादनमा लगाउन र जमिनको दिगो उपयोगका लागि स्थानीय तहको भू–उपयोगको योजना बनाउन जरुरी छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको चासो देखिएको छ। यो न्यूनीकरण प्रयासको सुरुवाती हो। त्यसैले यो सम्मेलन गर्नका लागि मात्र नभएर हरेक स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। साथै जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्हरू जस्तै बाढी, पहिरो, खडेरी आदिबाट भूमि र यसको उपयोगितामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। तसर्थ जलवायु परिवर्तनले भूमिमा परेको असर र त्यसबाट भएको नोक्सानीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। उचित भू–उपयोगले जलवायु अनुकूलन र कार्बन न्यूनीकरण दुवैमा सहयोग गर्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनबारे बन्ने वा संशोधन गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा भूउपयोग योजनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:४८ बिहीबार