नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिकाका सन्दर्भमा यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। मानव अधिकारको सवालमा नेपालकोे संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र घोषणापत्र लगायतका दस्तावेजहरूलाई जीवन्तता प्रदान गर्र्दै सहज कार्यान्वयनको दायित्व न्यायपालिकालाई सुम्पिएको छ। न्यायमा सहज पहुँचविना मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेशजस्ता रिटमार्फत सविधान प्रदत्त मौलिक हक प्रचलनका लागि केही फैसलामा खेलेको भूमिका जबर्जस्त देखिन्छन्, यद्यपि न्यायालय पूर्ण आलोचनामुक्त भने छैन। स्वतन्त्रता, समानता, लैङ्गिक न्याय, गोपनीयता, सूचना, यातना, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने विरुद्धको हकलगायत सवालमा परेका रिट निवेदनउपर भएका केही फैसलाहरू भने विदेशी अदालतमा समेत नजीरका रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छन्।

नागरिक अधिकारको बचाउ गर्ने सवालमा आजभन्दा करिब ६४ वर्ष पहिला तत्कालीन प्रधान न्यायालयले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाविरुद्ध नेपाल सरकार काठमाडौँ मेजिस्ट्रेटकोे मुद्दामा गरेको फैसलालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। उक्त मुद्दामा काठमाडौँ कमिस्नर मेजिस्ट्रेटले देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई नोक्सान गर्ने देखिएकाले श्री विश्वेश्वरप्रसादजीलाई ४ भञ्जाङ्गबाहिर जान निषेध गरिएको छ भन्दै सो सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा सवाल जवाफ गर्नुपर्ने छैन भन्ने जिकिर लिइएको थियो। उक्त जिकिरविरुद्ध प्रधान न्यायालयमा ‘हद फुकाई पाऊँ’ भन्ने निवेदन परी फुल बेन्चबाट फैसला हुँदा काठमाडौँ कमिस्नर मेजिस्ट्रेटको सवाललाई अवैधानिक घोषणा गर्दै फैसला गरेको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा प्रधान न्यायालयले खेलेको भूमिका कोसेढुंगाका रूपमा स्थापित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले नागरिकको मानव अधिकारको हितसँग सम्बन्धित विषयमा समाजलाई सुरक्षित राख्न आफ्नो भूमिका अझ सशक्त बनाउन जरुरी छ।

पछिल्लो दशक खासगरी माओवादी द्वन्द्वकालमा अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा रवीन्द्रप्रसाद ढकालसमेत निवेदक भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूमा सङ्कटकालमा राज्यपक्षबाट नागरिकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी हत्या गर्ने, बेपत्ता पार्नेलगायतका कार्य भएकाले उक्त विषयमा छानबिन गर्न र कसुरमा संलग्नलाई दण्डित गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन माग भएको रिट फैसलामा “बेपत्ता नागरिकहरूको सम्बन्धमा खोजी गरी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई न्यायको दायरामा ल्याई पीडितलार्ई उचित राहत र क्षतिपूर्ति समेत दिनका लागि एक अधिकार सम्पन्न बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रथमतः कानुनी व्यवस्था गर्नू” भनी सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ।  प्रस्तुत फैसलाले समेत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हरण गर्दा सारवान तथा कार्यविधिगत दुवै कानुनको पालना गर्नुपर्नेे सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ।

माथिका फैसलाहरूलाई हेर्दा मानवअधिकार र मौलिक हकको संरक्षण प्रत्याभूति र विधिको शासनप्रति सम्मानभाव जोगाउन अदालत सफल भएको देखिन्छ। संविधानको पूर्वसर्तको रूपमा रहेको संविधानको संरक्षण गर्ने, मौलिक अधिकारको प्रचलन गराउने, कानुनी शासन स्थापना गराउने कार्यमा न्यायपालिकाको विशेष भूमिका रही आएको छ। कानुनको परिपालन गर्ने गराउने र कानुनको समुचित प्रयोग भएको छ÷छैन हेर्ने कर्तव्य अदालतको हो। न्याय सम्पादनको कार्य मूलतः न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने भएकाले छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि थप कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। नेपालको सविधान समाजवादउन्मुख भएकाले कानुनी प्रणालीको आधुनिकीकरण झनै आवश्यक छ।

अधिकार र राज्यको दायित्व
मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधारशिला हुन्। राज्यको दायित्व मानवअधिकार प्रदान गर्ने होइन, व्यक्तिले नैसर्गिक रूपमा प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई निर्बाध रूपमा उपभोग गर्नका लागि अवसरको सिर्जना गरिदिनु हो। स्वतन्त्रता केवल संविधानमा उल्लेख गर्दैमा स्वतः कायम हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले राज्यलाई केही निश्चित दायित्व सुम्पेको हुन्छ। जसको सम्मान गर्नु राज्यको कर्तव्य मानिन्छ। समाजमा साना–ठूला मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। समय र परिस्थितिअनुरूप मानव अधिकारको हननका पुराना स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै छन्। जुन राज्यका लागि थप चुनौती हुन्। तसर्थ यसको रोकथाम र उपचार पद्धतिमा पनि नयाँ प्रणाली खोज्न जरुरी छ। राज्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै निश्चित महासन्धिको पक्ष बन्नासाथ त्यस्ता महासन्धिले सिर्जना गरेका दायित्व र कर्तव्यको आदर, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न बाध्य हुन्छ। महासन्धिका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न महासन्धि अनुकूल हुने गरी घरेलु कानुनहरूको निर्माण गरेको हुनुपर्छ। संविधान कुनै पनि मुलुकको नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी र राजनैतिक दस्तावेज हो। तसर्थ नागरिकका स्वतन्त्रता, समानता, न्यायको संरक्षण र संवद्र्धन संविधान प्रदत्त हुन्छन्। संविधानको प्रावधानलाई मूर्त रूप दिनका लागि विधायिकाले ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १६ देखि ४८ सम्म व्यवस्था गरिएको छ। उक्त हक प्रचलनका लागि अहिलेसम्म १३ वटा मात्र कानुन बनेको अवस्था छ। संविधान प्रदत्त मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म पूर्ण नहुनु एक प्रमुख चुनौती हो भने बनिसकेको कानुनका कार्यान्वयन पक्ष झनै चुनौतीपूर्ण छन्।

अन्त्यमा,
मानव अधिकारको परिपालना न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन। उल्लिखित सरोकार, समस्या तथा चुनौतीहरू सरोकार वालाहरूको सहयोग, समन्वय र सकारात्मक सोचबाट मात्र सम्बोधन हुन सक्छन्। त्यसका लागि सरकार, व्यवस्थापिका संसद्, राजनीतिक दल, न्यायिक कार्यमा क्रियाशील न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कर्मचारी, नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज आमसञ्चार जगत् र न्यायप्रति सरोकार राख्ने आम नागरिकहरूको सकारात्मक भूमिका जरुरी छ। समाजमा मौलाउँदै गएका दण्डहीनताको संस्कृतिले प्रकारान्तरमा समाज ध्वस्त हुन सक्छ। नेपालमा विगतमा लामो समयदेखि दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले प्रश्रय पाइरहनुको मुख्य कारण मानव अधिकार हननमा संलग्नलाई दण्ड सजाय नदिइनु हो। अहिलेको चुनौती मानव अधिकार हननमा संलग्नलाई कसरी सजायको दायरामा ल्याउने भन्ने हो। त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्नु र दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु राज्यको दायित्व हो। तसर्थ जिम्मेवार निकाय न्यायालयले स्वतन्त्र र सक्षम तरिकाले न्याय गर्न सक्नुपर्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले नागरिकको मानव अधिकारको हितसँग सम्बन्धित विषयमा समाजलाई सुरक्षित राख्न आफ्नो भूमिका अझ सशक्त बनाउन जरुरी छ।
(अधिवक्ता)

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०३:१५ मंगलबार