राजा त्रिभुवनलाई साक्षी राखेर श्री ३ जुद्ध शमशेरले राणा शासन विरोधी केही युवकहरूलाई सिंहदरबारमा बेस्सरी कोर्रा हान्न लगाए । राजालाई त्यो दृश्य हृदयविदारक लाग्यो । उनी बीचमै उठे । घरमै अंग्रेजी सिकेका त्रिभुवनले ‘पनिस्मेन्ट सुड् बी मोडरेट्’ (सजाय भनेको ठीकठीकै हुनुपर्छ) भन्दै आक्रोश पोखेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले लेखेका छन् । त्रिभुवनको आशय थियो, ‘यो त अति नै भयो।’

‘कोर्रा’ सजायको एउटा विम्ब मात्र हो । बंगाली साहित्यकार बंकीमचन्द्र चट्टोपाध्यायले तरुनी श्रीमतीबाट मानसिक रूपले पीडित पति बेग्लै कोठामा सुते पनि श्रीमतीलाई त्यो ‘श्यान्तर’ कोर्रा समान पीडादायक हुन्छ भनेका छन् । अर्थात, कोर्रा मनोवैज्ञनिक पनि हुन्छ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दसैँअघि सैनिक मुख्यालयमा पत्रकारहरूसँगको परिसंवाद कार्यक्रममा विखण्डनकारी, राष्ट्रद्रोही र उग्रवादीहरूलाई सेनाले कठोरतापूर्वक कारबाही गर्ने सन्देश दिए । त्यति मात्र होइन, नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गर्दै महारथि थापाले त्यस्ता भ्रष्टाचारको जरो समेतमा मनोवैज्ञानिक कोर्रा हान्ने संकेत गरेका थिए । झण्डै दुई सय जना सैनिकलाई सैनिक अदालतमा उभ्याउने प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रधानसेनापति थापाको कथन केवल गफ वा प्रवचन होइन रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।

अस्थिरतामा अनिश्चितता मात्रै निश्चित हुन्छ ।

नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता र बेथिति बढ्दै जाँदा ४५९ वर्ष पुरानो इतिहास भएको सैनिक संगठन क्षतविक्षत हुन सक्छ भनेर प्रधानसेनापतिले शुद्धीकरण अभियान सुरु गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा दुर्गन्ध घट्ने त निश्चित छ तर ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान सेनामा पनि चरितार्थ नहोस् भन्ने धेरैको टिप्पणी सुनिन्छ । अनैतिक तवरले करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकृतहरू भेटिए भने कोर्ट मार्सलको कोर्राले उनीहरूको ढाडलाई पनि अवश्य स्पर्श गर्ला । राजा त्रिभुवनले राष्ट्रका निम्ति चिन्ता गर्ने युवकहरू पिटिँदा चित्त दुखाएका थिए । ती युवकमध्ये चारजना सहिद भए । तर राजस्व दुरूपयोग गर्ने, देशघाती काम गर्ने वा नेपाल नै टुक्र्याउँछु भन्नेहरूलई सेनाले कोर्रा हान्यो भने त्यसलाई राजनीति, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नु उचित हुँदैन । किनभने ती राष्ट्रका शत्रु हुन्।

नेपाली सेना सरकारको महत्वपूर्ण अंग हो । यो ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’ वा ‘बिजुली गारत’ होइन । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक संगठनको रूप दिए पनि गोरखाका राजा द्रव्य शाहले विसं १६१६ मा गद्दी आरोहण गर्दा सैनिक अंगरक्षक राखिएको इतिहासकारहरू बताउँछन् । तसर्थ, विसं १६१६ लाई माइलस्टोन (कोसेढुंगा) मान्ने हो भने ४५९ वर्ष लामो सैनिक इतिहास पाइन्छ।

नेपालको पहिलो मुद्रा (मानाङ्क) निकाल्ने लिच्छवी राजा मानदेवका पालामा सेनाको स्वरूप बेग्लै थियो । नेपाल कमजोर वा सुदृढ रहेको अवस्थामा पनि सेनाले आफ्नो हैसियत भुलेन । इतिहासका कतिपय घटनामा सेना सक्रिय रहेको पाइए पनि मर्यादा बिर्सेर राजनीतिक कुर्सी प्राप्त गर्ने प्रलोभन देखिएको थिएन।

२०६२/६३ सालको ‘परिवर्तन’ र त्यस अघि–पछिका कतिपय घटनामा सैनिक मुख्यालयको भूमिकाबारे अनेकौँ टिप्पणी सुनिने गरेको छ । कतिपय विश्लेषकले त राष्ट्रका स्थायी शक्ति एवं प्रचलित मूल्यमान्यता (हिन्दु अधिराज्य) लगायतका संवेदनशील विषयमा सेनाका तत्कालीन महारथि र रथिहरूले दुई जिब्रे कुरा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । केहीको तर्क छ, ‘पाकिस्तान वा ब्रिटेनलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न कसैले दबाब दिए भने के त्यहाँको सेनाले उचित मान्ला ?’ महाशिवरात्री पर्वलाई सैनिक दिवस मान्ने नेपाली सेना धार्मिक संगठनको फौज होइन तर परम्परागत धर्मसस्ंकृति बिथोल्ने दुराग्रह बुझेन भने सेनाले ठूलो भूल गरेको ठहरिनेछ।

सेना मात्र स्वच्छ भएर पुग्दैन, सेना हाम्रै मातहतको हो भनेर गर्व गर्नेहरू पनि स्वच्छ र इमानदार हुनुपर्छ। जब राजनीतिज्ञ, निजामती प्रशासन, प्रहरीलगायत राज्यका सबै संयन्त्रमा कठोर अनुशासन र कर्तव्यप्रतिको संचेतना देखिन्छ, तब मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ। विदेशीले हरेक वर्ष अर्बौं डलर दिइरहने र सीमित व्यक्तिले लुटिरहने क्रम रोकिएन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।

हालको संविधान बन्दा सेनाले धर्मका बारेमा संविधानमा अपव्याख्या नगरियोस् भन्ने सुझाव दिएको भए ‘थाहै नपाई संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखिएछ’ भन्ने राजनीतिज्ञहरूले त्यसबारे अवश्य पनि हठ गर्ने थिएनन् होला । यस्तै, संघीयता राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि चुनौती बन्न सक्छ, तसर्थ यसमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर सेनाका जिम्मेवार उच्च अधिकृतहरूले त्यसबेला सुझाव दिन सक्थे । अन्तरिम संविधान निष्क्रिय हुँदै गएको र राजनीतिशास्त्रको भाषामा संक्रमणले ‘धुवाँ र ऐना’ (स्मोक एन्ड मिरर) भनिने अन्योल पैदा गरेका बखत सेनाले आफ्नो स्पष्ट धारणा, अठोट र प्रतिज्ञाको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने साहस देखाएन । त्यो कमजोरी तत्कालीन सैनिक नेतृत्वको प्रलोभनग्रन्थीका कारण उत्पन्न भएको हुन सक्छ । यस्तै, मुलुक, मुकुट र मुलुकी (जनता) को रक्षा गर्ने कसम खाएको सेनाले ‘परिवर्तनलाई सहज रूपमा स्वीकार’ गरेको हो कि ‘अन्य’ कारणले सेना विनम्र बनेको थियो भन्ने बारेमा इतिहासले निर्मम ढंगले मीमांसा, लेखाजोखा, विवचेना र समीक्षा गर्ला।

अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरूले चट्टाने पर्वतमा मृग मार्न काठ वा फलामका हतियार प्रयोग गर्थे । (त्यस्तो घातक हतियारलाई ‘बुमेराङ’ भनिन्छ ।) कहिलेकाहीँ त्यो हतियार चट्टानमा ठोक्किएर फर्किंदा शिकारी नै घाइते हुने गर्थे । नेपाली सेनाले पनि त्यस्तो आत्मघात हुने कुनै काम नगरोस् भन्ने धेरेको शुभेच्छा रहेको पाइन्छ । सेनाले भूकम्प, बाढी, पहिरोबाट उद्धार गर्नेदेखि लिएर विकास निर्माणलगायतका रचनात्मक काममा खेलेको भूमिका उल्लेखनीय र प्रशंसनीय छ।

साठी वर्ष अघिदेखि विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पुरस्कृत गरेको छ । स्वदेशमा सेनाको छुट्टै सम्मान छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही लोभीपापीका कारण सेना बेलाबखत विवादमा पर्दै आएको छ भने यदाकदा सेनालाई ‘नखाएको विष’ पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ।

राजा त्रिभुवनका पालामा २००७ सालपछि पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतको सल्लाहमा नेपाली सेनाको संख्या ह्वात्तै घटाए । नेपाल–चीन सिमानामा ‘नेपालको रक्षा गर्न’ भन्दै भारतीय सैनिक राखिए । राजा महेन्द्रका पालामा (कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री छँदा) भारतीय सेना हटाइयो । आज पनि लेखकहरूले सो घटनाको चर्चा गर्छन् । यस्तै, राजा वीरेन्द्रले खम्पा विद्रोह दबाउन नेपाली सेना खटाएर विद्रोह अन्त्य गराएको घटना महत्वपूर्ण मानिन्छ।

जहाँ पनि सेनाको मुख्य चासो राष्ट्रको सुरक्षा, एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा नै हो । धेरै देशले सिमानाको रक्षा गर्न प्रत्यक्ष रूपमा सेनालाई नै खटाएका छन् भने राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले जहाँ सेनाको अपमान गर्न खोज्छन्, त्यहाँ राजनीति समेत प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले काठमाडौँ–तराई जोड्न द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्दा कतिपयले व्यापक विरोध गरे । थुन्से, बोरा वा डोकोले छोपे पनि बिरालोले ‘म्याऊ’ गर्छ, गर्छ । उनीहरूले पनि ‘फास्ट ट्रयाक सेनालाई दिनु हुँदैन’ भनेर ‘म्याऊ’ गरे । कटारी–ओखलढुंगा सडकदेखि लिएर त्रिशूली–रसुवा सडकलगायत थुप्रै आयोजना सम्पन्न गरेको र कर्णाली राजमार्ग जस्तो कठिन कामसमेत गरेको सेनासँग सडक बनाउने ढंग, क्षमता र हुति छैन भनेर प्रायोजित प्रचार पनि गराइयो । यसरी अनेकौँ आरोप, लान्छना र बात–कसुर सहेको सेनाले आफैँ ‘तल पर्ने’ काम ग¥यो भने कसैले पनि रुचाउने अवस्था रहँदैन । तसर्थ, सेनालाई स्वच्छ, प्रभावशाली, रचनात्मक, समयानुकूल र मर्यादित बनाउन सेनाभित्रका भाइरसलाई कोर्रा लाउने (कोर्टमार्सल गर्ने) निर्णय गरेर प्रधानसेनापतिले साहसिक र सराहनीय काम गरेका छन्।

कतिपय उच्चपदस्थ सैनिक अधिकृतहरूको समेत बर्दीमा दाग लागिसकेको हुँदा आगामी दिनमा आर्थिक भ्रष्टाचार गर्ने र विदेशी शक्तिसँग अनावश्यक लसपस गर्न खोज्नेहरू पनि सेनापतिको कोर्राले सतर्क हुनेछन् । सेना मात्र स्वच्छ भएर पुग्दैन, सेना हाम्रै मातहतको हो भनेर गर्व गर्नेहरू पनि स्वच्छ र इमानदार हुनुपर्छ । जब राजनीतिज्ञ, निजामती प्रशासन, प्रहरीलगायत राज्यका सबै संयन्त्रमा कठोर अनुशासन र कर्तव्यप्रतिको संचेतना देखिन्छ, तब मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ । विदेशीले हरेक वर्ष अर्बौं डलर दिइरहने र सीमित व्यक्तिले लुटिरहने क्रम रोकिएन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।

स्वामी वा पतिले घर जलाउन लागे भने त्यस्ता अमर्यादित पतिकी अर्धाङ्गिनी ‘पतिको जो इच्छा’ भन्दै टुलुटुलु हेरेर बस्दिनन् । त्यस्तै सिंहदरबारका स्वामीहरू नै राष्ट्रघातमा संलग्न भइरहे भने ‘सरकारको आदेश शिरोपर छ’ भन्दै सेना पनि राष्ट्रघातमै संलग्न नहोला । सरकार वा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको इज्जत तबसम्म रहन्छ, जबसम्म ती शक्तिहरू सदाचारी भएर राष्ट्रवादी बाटोमा हिँड्छन् । होइन भने, सैनिक मुख्यालयको कोर्राले सिंहदरबारमा पनि ओखतीको काम गर्न सक्छ । राजनीतिक शक्तिहरू सधैँ कुबाटोमा हिँड्दा सेनाले मौन धारण गरिरहने वा कुकृत्यको समर्थन गर्ने बाध्यता क्षम्य हुँदैन।

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य बनेको लाइबेरियामा सेनाका जुनियर अफिसरले सत्ता पल्टाइदिए । बर्मा (म्यान्मार), बंगलादेश, थाइल्यान्ड, पाकिस्तानलगायत कैँयन् देशमा राष्ट्र बचाउन सेनाले राष्ट्रको बागडोर हातमा लिएका उदाहरण छन् । दलहरूका लागि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जन मात्र चासोको विषय बन्दै गयो भने त्यसबेला राष्ट्र बेवारिस जस्तो बन्छ । विदेशीले हेप्न थाल्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ‘असफल’ राष्ट्र बचाउन सेना अघि सर्ने गरेको पाइन्छ । सेनाले रहरले होइन, बाध्यताले राजनीतिको बागडोर सम्हालेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यो अवस्था आउन नदिन राजनीतिक दलहरू र सरकारले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्र्नैपर्छ । जुन दिन प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) र राष्ट्रको अस्तित्वमध्ये एउटा मात्रै रोज्नुपर्ने बाध्यता आउँछ, त्यसबेला बहुसंख्यक जनता र सेना राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका पक्षमा नै उभिन्छन्, उभिनैपर्छ । त्यो स्थितिमा क–कसको ढाडमा कोर्रा बज्रिन्छ, त्यो समयले नै बताउला।

जनताको मौलिक हक, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि त्यसबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब राष्ट्र साँच्चै स्वाभिमानी हुन्छ । राष्ट्र कमजोर हुने तर केही सीमित व्यक्ति मात्र शक्तिमान देखिने हो भने त्यहाँ ‘डेमोक्रेसी’ प्रहसन मात्र बन्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले राष्ट्रको सुरक्षा स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको जर्गेना गर्न सकेनन् भने उनीहरूसँगै राष्ट्रिय सेना पनि पतनको बाटोमा नहिँड्ला । तसर्थ सेनाले राष्ट्र बचाउन कुनै कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई ‘सत्ताको भोक’ मात्र ठान्न सकिँदैन । राजनीतिक शक्तिहरूले आफू पवित्र वा सक्षम भएको प्रमाणित गर्न राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नैैपर्छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै आएका दलहरू सुध्रिन सकेनन् भने गैरराजनीतिक (अपोलिटिकल) शक्तिले राजनीति गर्ने मौका पाउँछ । किनभने अस्थिरतामा अनिश्चितता मात्रै निश्चित हुन्छ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०२:४६ शुक्रबार