१८ जेष्ठ २०७७ आइतबार
विचार

निष्प्रभावी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय अवस्थित छ । राज्य सञ्चालनको क्रममा यस सचिवालयको प्रभाव यतिबेला कमै सुनिन्छ, जति २०६३ सालअघि सुनिन्थ्यो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको भवनमै रक्षा मन्त्रालय सरेपछि यो झनै ओझेलमा परेको छ।

अचेल प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री या प्रधानसेनापति कसैलाई पनि यो निकायको उतिसाह्रो चासो छैन कि जस्तो देखिन्छ । झन्डै दशकभन्दा लामो विवादपछि स्थापित यस सचिवालयमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निजामती गरी यहाँ ५९ जनाको दरबन्दी रहेको छ । व्यावसायिक रूपमा दक्ष जनशक्ति यहाँ पठाउने गरिए पनि राज्यले त्यसबाट प्रशस्त फाइदा भने लिन सकेको छैन।

यस सचिवालयको संयोजक रक्षा सचिव रहने व्यवस्था छ भने सहसंयोजक नेपाली सेनाका उपरथी । तर सचिवालयको प्रमुख हर्ताकर्ता तिनै उपरथी हुन्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यो सचिवालय सरकार मातहतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय हो । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा सल्लाह दिन सक्ने जिम्मेवारी भएको यो निकाय यसो हेर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालय जस्तो देखिन्छ । यो सचिवालय अहिले सेना, प्रहरी र सशस्त्रका हाकिमका लागि काम नलाग्ने या मन नपराइएका कर्मचारीलाई फाल्ने ठाउँ अर्थात् डम्पिङ गर्ने निकाय जस्तो पो भएको छ।

तत्कालीन ‘माओवादी द्वन्द्व’ सुरु भएयता तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच निक्कै लामो टसल थियो । टसलका विभिन्न विषयमध्ये प्रमुख विषय यही सचिवालय स्थापना थियो । कुरा यही गएर अड्किन्थ्यो । जब तत्कालीन माओवादीले २०५८ मंसिर ८ गते नेपाली सेनाको दाङ जिल्लाको घोराहीस्थित ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि मात्र यो सचिवालय स्थापना गरियो । त्यसपछि २०५८ फागुन २७ गते सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरत्रहादुर देउवाले यो सचिवालयको उद्घाटन गरेका थिए।

स्थापनाकालमा पहिलो सहसंयोजक थिए, तत्कालीन उपरथी रुक्माङ्गद कटवाल र दोस्रो उपरथी कुलबहादुर खड्का । २०६३ को जनआन्दोलनपूर्व यी दुवै उच्च सैनिक अधिकारीलाई सेनाभित्र ‘पावरफुल सैनिक रणनीतिकार’ मानिन्थ्यो । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्र आफैँले छानेर यी दुवैलाई यो सचिवालय पठाएका थिए । त्यतिबेला यो सचिवालयका हरेक काम प्रभावशाली हुन्थे । तर यो सचिवालय दरबारको प्रभाव हटेपछि क्रमशः ओझेलमा पर्न थालेको हो।

र, अहिले हुँदाहँुदा मुलुकको सुरक्षाका चारै निकायका अफिसरलाई फाल्नुप¥यो भने यसै सचिवालयमा पठाइन्छ । जसले गर्दा यो सचिवालय स्थापनाको उद्देश्य र उपादेयता प्रभावहीन बन्न पुगेको छ । जसका कारण यस सचिवालयले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा पु¥याउन सक्ने योगदान प्रभावहीन बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई मूलतः दुई प्रमुख कामबाट हाल विमुख पारिएको छ :
क) हतियार नियन्त्रण नीति निर्माणको अधिकार ।
ख) राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिने अधिकार ।
 
हालका दिनमा आएर यी दुई प्रमुख काम यो निकायलाई छैन । खालि दैनिक रूपमा घटिरहेका घटना सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई रिपोर्ट गर्ने गर्छ।

हालै नेपाली सेनाका पृतनापतिहरूको सरुवा भयो । पोखरास्थित पृतनापति, उपरथी देवेन्द्रबहादुर मेधासीलाई यही सचिवालयमा पठाइएको समाचार आयो । मेधासी ३ महिनापछि अवकास पाउँदै छन् । ४ महिनाअघि बढुवा भएर काजीबहादुर खत्रीलाई यहाँ खटाएको थियो । ४ महिना पनि पूरा काम गर्न नपाउँदै उनलाई पोखरा पठाइयो । यसअघिका सहसंयोजक उपरथी समीर शाहीलाई पनि यस सचिवालयमा पूरा अवधि बस्ने अवसर मिलेन । समग्रमा २०६३ सालपछि नेपाली सेनाले कसैलाई अवकास हुनुअघि फाल्नुप¥यो भने यहीँ पठाइन्छ । जुन अद्यापि निरन्तर जारी छ । यसो हुँदा हुँदा यो निकायको प्रभावकारिता बढेको नभएर घटिरहेको छ।  

दुई वर्षअघि नेपाल प्रहरीमा अनावश्यक १३ एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरियो । त्यसमध्ये एक एआइजीलाई यस सचिवालयमा पठाइयो। एआइजीको यहाँ न कार्यकक्ष न दरबन्दी । यो निर्णय लिनुपूर्व सचिवालयका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूसँग कुनै छलफल गरिएन । नेपाली सेनाको प्रमुख वर्चस्व रहेको यस सचिवालयमा सेनाको उच्च नेतृत्वसँग पनि यहाँ एआइजीको दरबन्दी थप गरिनेबारे कुनै छलफल र परामर्श गरिएन। कम्तीमा रक्षा सचिव र प्रधानसेनापति या सहसंयोजकसँग यसबारे छलफल हुनुपथ्र्याे । तर त्यसो गरिएन भन्ने गुनासो त्यही बेला सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसैको फलस्वरूप त्यहाँ पदस्थापन भएका एआइजीलाई त्यहाँ बहाली हुन सकसै भयो। यहाँ बहाली नगरी एआइजी नारायण बस्ताकोटीले अवकास पाए। त्यसपछिका एआइजीहरू क्रमशः राजेन्द्रसिंह भण्डारी या मिङमार लामाले पनि यहाँ काम गर्ने वातावरण पाएनन्। हाजिर ग-यो, हिँडयो गर्दा गर्दै यहीँबाट अवकास भए । किनभने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल या प्रकाश अर्यालले नरुचाएका एआइजीलाई फाल्ने ठाउँका रूपमा यस ठाउँलाई विकास गरियो। जसको प्रभाव यो संस्थामाथि त प-यो प-यो । समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै परिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन।    
 
सचिवालयको आवश्यकता  
नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न तथा परिषद्सम्बन्धी विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने कामका लागि छुट्टै सचिवालयको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिहरू तर्जुमा गर्न सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु, आवश्यकताअनुसार आन्तरिक र बाह्य खतराको मूल्याङ्कन गर्नु यस सचिवालयको काम हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धनात्मक कार्यपत्रहरू तयार गर्नु, सुरक्षा परिषद्को कामलाई सहज बनाउनु, सुरक्षा परिषद्को निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउनु पनि यसको काम हो । त्यसरी नै विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्नु, आवश्यक पर्दा विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्न योजना तयार गर्नु, सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा गोष्ठी सञ्चालन गरी सुझाव संकलन गर्नु, दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रूपमा राजनैतिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरू परिषद्का अध्यक्ष, सदस्यहरू तथा सुरक्षा निकायहरूमा पठाउने मुख्य जिम्मेवारीसहित यो सचिवालय स्थापना भएको हो।

यस सचिवालय स्थापना देशको अत्यन्तै गहन राजनीतिक परिस्थिति, सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा स्थापना भएको थियो । २०४७ सालमा संविधान बनेको एक दशकपछि सुरक्षा परिषद्को कार्यविधि बनाएर सचिवालयको स्थापना भयो। जतिबेला सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय, सुरक्षासम्बन्धी सूचनाको एकीकृत विश्लेषण र सुरक्षाबारे सरकारलाई आवश्यक विभिन्न सुझावहरू पनि यसले दिने गथ्र्याे । यसको प्रभावकारिता र प्रभाव उच्च किसिमको थियो। यस सचिवालयका सहसंयोजकको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष÷प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्बन्ध थियो। एक पूर्वसहसंयोजकका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सिधै ब्रिफिङ गरिन्थ्यो। सहसंयोजकले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुन्थे । एक हिसाबले सहसंयोजक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जस्तो भूमिकामा थिए।

प्रधानमन्त्री शेरदबहादुर देउवाले २०५९ भदौमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणका क्रममा  विदेश मन्त्री कोलिन पावेलसँग औपचारिक भेटघाट थियो। त्यस भेटघाटमा सहसंयोजक उपरथी रुक्माङ्गद कटवाल सहभागी थिए र उनैले पावेललाई ब्रिफिङसमेत गरेका थिए।

आज परिस्थिति फेरिएको छ । सुरक्षा परिषद्का सहसंयोजकले प्रधानमन्त्री त परै जाओस्, रक्षा मन्त्री र रक्षा सचिवलाई भेट्नसमेत अनेक अल्झन छ। परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नै यो सचिवालयलाई बिजनेस दिएका छैनन् । न केही काम गर भनेर निर्देशन नै दिन्छन् । जानकारीअनुसार प्रधान सेनापतिको पनि सहसंयोजकलाई ‘रक्षा मन्त्री र रक्षा सचिवलाई नभेट्नु र भेट्न परे मेरो स्वीकृति लिनु’ भन्ने निर्देशन छ । जसका कारण यो सचिवालयको प्रभाव शून्यमा झारिएको छ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०९:२४ सोमबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%

नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा) लि.ले नेपाली भाषामा नागरिक राष्ट्रिय दैनिक (गुणराज लुइँटेलको सम्पादकत्वमा) काठमाडौँ, विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा र बुटवलबाट एक साथ प्रकाशन गर्दै आएको छ।

मुद्रा विनिमय

नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा) लि

रजिस्टर्ड नंः १६३/०५४/०५५
जेडिए कम्प्लेक्स
सुन्धारा, काठमाडौं
फोनः ४२६५१००
फ्याक्सः ४२५२२६२
प्रबन्ध निर्देशकः विनोदराज ज्ञवाली
निर्देशकः शोभा ज्ञवाली
प्रधान सम्पादक: गुणराज लुइँटेल