२४ श्रावण २०७७ शनिबार
विचार

वाग्मतीः अधिग्रहण समस्या

सरकारले २०५१/५२ मा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दरीजलदेखि चोभारसम्म कार्यक्षेत्र तोकिएको उक्तसंस्था विकास समितिअन्तर्गत पर्छ । वाग्मतीलगायत उपत्यकाभित्रका अन्य सहायक नदीको सौन्दर्य अभिवृद्धि गरेर यहाँको बिग्रँदो पर्यावरणलाई दिगोरूपमा सफा,शुद्ध र वातानुकूलित बनाउनुका अतिरित्त परम्परागत सभ्यतासमेत यथावत राख्ने जिम्मा यस समितिलाई सुम्पिएको छ।

यस क्रममा वाग्मती सफाइका नाउमा धेरै लगानी भइसकेको छ । एसियाली विकास बैंंक (एडिबी)को ठूलो ऋण सहयोगमा हुन गइरहेको वाग्मती सुदृढीकरण आयोजनाका कारण केही हदसम्म सफाइको काम त होला तर यसबाट वाग्मती तटीय क्षेत्रकाधेरै नागरिकको गाँस, बास र कपासको आधार भने समाप्त हुन पुगेको छ।अर्कोतर्फ अर्बौँरुपियाँ खर्च भइसके पनि परिणामचाहिँ उहीदुर्गन्धित वाग्मती हेरेर चित्त बुझाउनु परेको छ ।अर्थात वाग्मतीमा अहिले पनि मलमूत्रकै लेदो देखिन्छ।

परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको वाग्मती खोलाको डोबलाई यथावत राखी नदीका दुवैतर्फ बैंसको बिरुवा लगाएर सौन्दर्य अभिवृद्धि, नदी नियन्त्रणका साथै राम्रोसँग पर्यावरण पनि जगेर्नाहुने ठाउँमा झण्डै चार अर्बको ऋणको सम्झौता नेपाल सरकारले एडिबीसँग गरेको छ । औचित्यहीन र बेमतलबको ऋण काढेर वाग्मतीको सौन्दर्य बढाउँछौँ भन्नु मुर्खतासिवाय केही होइन । जबकि स्थानीय जनताको साथ सहयोग लिएर काम गर्ने हो भने बिनापैसाधेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । तर वाग्मतीको सवालमा त्यसो हुन सकेन।

अर्बौंँ रुपियाँको ऋणलगानीका बाबजुद पनि किन अहिलेसम्म वाग्मतीको अवस्थाथारै पनि सुध्रिएन त? आ.व २०२१/२२ को साबिक जग्गा स्रेस्ताअनुसार न्यूनतम १५ देखिअधिकतम २५ मिटर दायाँबायाँको बहाव क्षेत्र(चौडाइ) रहेको वाग्मती नदीलाई बहाव क्षेत्र बिस्तारपछिमात्र सुदृढीकरण गर्ने योजना राखिनुको पछाडि केही रहस्य लुकेको हुनुपर्छ  । मालपोत, भूमि सुधार जस्ता भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त समितिले काठमाडौँको गोकर्ण ब्यारेजभन्दा तल जोरपाटी–दक्षिण ढोकाको पुलसम्म ३५ मिटर र सोभन्दा तल गुहेश्वरीसम्म ४० मिटरको बहाव क्षेत्र कायम गरी नदीका दुवैतर्फ २०/२० मिटरको हरियाली क्षेत्रसहितको मोटर बाटो बनाउने लक्ष्य आयोजनाको सुरुमै राखेको थियो। चौडाइतर्फको साँघुरो नदी क्षेत्रलाई झण्डै १० गुणाले बढाएर वाग्मती सौन्दर्यकरणको कार्यारम्भ गर्दा आसपासको व्यक्तिगत जमिन नपर्ने कुरै भएन । स्थानीय जनताको तिरोतिरानभित्रको लालपुर्जा भएको व्यत्तिगत जमिनसमेत ३५/४० मिटरको नदी बहाब क्षेत्र र २० मिटरको नयाँ बाटो निर्माण क्षेत्रमा पर्न गएको छ । नयाँ योजना लागु गर्नुपर्दा सर्वप्रथम ज–जस्को जमिन आयोजनाभित्र पर्न जाने हो उनीहरूको जमिन जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार अधिकरण गरेरमात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो भएन।

माओवादी द्वन्द्वकालका बेला पारेर बिनामुआब्जा किसानको सहमतिबेगर लागु गरिएको परियोजनाका कारण धेरै किसान परिवारको गाँस, बास र कपास खोसिएको छ । मुलुक संघीयतामा जाने क्रममा ३ नं.प्रवेशमा परेको यो समस्याको समाधान यति लामो अवधिसम्म पनि हुन नसक्नु भनेको सार्वभौम नागरिकमाथि राज्यद्वारा चरम उपेक्षाको नमुना हो । सरकारले यो समस्या सुल्झाउन चाहने हो भनेसजिलो उपाय छ । यसका लागि निर्णायक तहमा बसेका पदाधिकारी मानसिकरूपमा जनताको काम गर्न तयार भए पुग्छ।

उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार झण्डै १८८ रोपनी जमिन खोलाभित्र पारिएको छ । पीडितको वर्गीकरणअनुसार भएभरको पूरै कित्ता जमिन खोलामा पारिएका किसानलाई (क) समूहमार धेरै जमिन बहुमूल्य घडेरीका रूपमा बचेर थोरै खोलामा परेका किसानलाई (ख) समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । (ग) समूहमा परेका किसानका लागि त फाइदा धेरै र नगन्य मात्रामा नोक्सान भएकाले गोरु नै ब्याएसरह भएको छ । (ख) समूहका पीडितले पनि थोरबहुत राहत पाएकै छन् भने ठाडै मर्कामा पर्ने (क)वर्गका पीडितचाहिँ पूरै जोगी भएका छन् । त्यसैले सक्दो चाँडो पीडित जनतालाई न्याय दिनु जरुरी छ।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ०८:१७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App