चाडबाड नजिकिँदै जाँदा देशैभरि उपभोग्य सामग्रीको मूल्य जेजसरी वृद्धि भएको छ, त्यसले व्यवसायीको मनोमानीअगाडि राज्य संयन्त्र निरीह देखाएको छ। सरकार महँगी रोक्ने प्रयास गर्न त परै जाओस्, बढ्दो महँगी थाहा नपाएझैं गरी बसेको छ। व्यापारीले जथाभाबी मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सरकारले संयन्त्र बनाएर बजार व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। तरकारी गत वर्षको तुलनामा एक सय ७१ प्रतिशतसम्म महँगिएको छ भने खाने तेल र मैदाको मूल्यवृद्धि अवस्था पनि उस्तै छ। तोरी र भटमास तेलमा मात्रै प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ भने सूर्यमुखी तेलको लिटरमै १५ रुपैयाँ बढाइएको छ।  प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँसम्म ओर्लेको चिनीको भाउ ८५ रुपैयाँ पुगेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मूल्य घटाउन निर्देशन नै दिनुप-यो। इन्धनमा भएको/गरिएको मूल्यवृद्धिले ढुवानी भाडा बढ्दा सबै किसिमका उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै अन्य उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ बढ्नु स्वाभाविक भए पनि व्यापारीहरूले यही मौका पारेर अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धिको सवालमा अराजकता देखिएको छ।

सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगरेकै कारण मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुँदै गएको र त्यसका कारण सर्वसाधारणमा चरम निराशा देखिन थालेको छ। त्यसैले पनि यो अवस्थामा सरकारले अनुगमन संयन्त्रलाई व्यापक रूपमा सक्रिय बनाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ।

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोकेर नियमन नगरेका कारण पनि बजारमा मनपरीतन्त्र मौलाएको हो जसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ। यता व्यवसायी भने डलरको मूल्य बढेकाले इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको र त्यसको असर समग्र बजारमा परेकाले उपभोक्ता मारमा परेको तर्क गर्छन्। त्यसो त पछिल्लो आठ महिनामा इन्धनको मूल्य १० पटक बढ्यो जसअनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टितेल लिटरमा १८/१८ रुपैयाँका दरले बढेको छ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डरमा २५ रुपैयाँ बढेको छ। यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि बजारको मूल्यवृद्धि यसको अनुपातभन्दा निकै बढी छ। फेरि बेलाबखत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा न सवारीसाधनको भाडादर नै घट्ने गरेको छ न बजारको महँगी। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनअनुसार यस वर्ष तरकारी, खाद्यान्न, फलफूलमा मूल्यवृद्धि भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तरकारीमा मात्रै ५.६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तैपनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नजानु आश्चर्यजनक अवस्था हो।

मूल्यवृद्धिको अवस्था राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य ठूला सहरमा मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँमा पनि उस्तै गरी देखिएको छ। खाद्यान्नको भाउ अकासिएको छ। एकातिर दसैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिकै आइपुगेका छन् भने अर्काेतिर उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धिले विपन्न वर्गका मानिस झन् बढी मर्कामा परेका छन्। सरकारी संयन्त्रको बजार अनुगमनको प्रभाव खासै छैन। कतिपय स्थानमा चाडबाड नजिकिएका कारण अनुगमन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। जस्तो कि बजार अनुगमनका क्रममा पसलमा म्याद गुज्रेका सामान, मूल्यसूची नराखेको जस्ता घटना भए पनि त्यस्तो सवालमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही भएको पाइँदैन। फेरि बजार अनुगमनमा गएकाहरूको ध्यान पनि मूल्य घटबढभन्दा पनि मूल्यसूची राखेको छ कि छैन भन्ने विषयमा मात्रै सीमित भएको पाइन्छ। सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगरेकै कारण मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुँदै गएको र त्यसका कारण सर्वसाधारणमा चरम निराशा देखिन थालेको छ। त्यसैले पनि यो अवस्थामा सरकारले अनुगमन संयन्त्रहरूलाई व्यापक रूपमा सक्रिय बनाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७५ ०३:२० आइतबार