भिरखेतको डिलमुनिको भित्तोमा अस्थायी छाप्रोमा बसेका छन्, अम्रित भट्टराई । २०५० सालमा ऐलानी जमिन खोजी गरी गाविसको सहमतिमा उनकी आमाले घर बनाएकी थिइन् । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले घर भत्कियो । पहिलो चरणमा सरकारबाट बाँडिएको भूकम्प पीडित कार्ड र राहत पाए । दोस्रो चरणमा फोटोसहितको सूचना लिइयो । राहत सम्झौताका लागि नाम पनि निस्कियो।

सरकारसँगको राहत सम्झौताका लागि वडा कार्यालय पुगे । सबैको सम्झौता भइरहेको थियो । जमिन भएकाहरू हातमा पुर्जा लिँदै धमाधम सम्झौता गर्दै थिए । कोही काठमाडौँबाट आएर सम्झौता गरी फर्किए । अम्रितकी आमा देवकीसँग लालपुर्जा मागियो । कहाँबाट ल्याउँने उनले पुर्जा । २०७० सालमा बनेको सुकुम्बासी आयोगमा निवेदन हाली ६ पटक चौतारा धाइन् । आफ्नो जमिनमा मर्ने धोको बोकेर आयोग, मालपोत र विभिन्न निकायमा धाउँदा धाउँदै देवकी भट्टराईले भावी पुस्तालाई सुरक्षित आवास बनाउन नसकी क्यान्सरका कारण यो संसारबाट बिदा लिइन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई बसोवासयोग्य जग्गा खरिदसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ को कार्यविधिअनुसार सुकुम्बासी र जग्गा खरिदका लागि दुई लाख दिने उल्लेख गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ र जग्गा खरिदसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ अनुसार अम्रितले वडा कार्यालयको सिफारिससहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय चौतारामा निवेदन पेस गरे । निवेदन पेस गर्दा जग्गा खरिदका लागि चाँडै नै रकम उपलब्ध हुने आशमा उनले ऋण खोजेर जग्गा बैनासमेत गरे । हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) चौताराबाट फेरि अर्को निवेदनको ढाँचा आएकाले पुनः पेस गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कति पटक कहाँ कहाँ जाने यस्ता भुइँमान्छे ? जसले निवेदन लेख्न सक्दैन पढ्न सक्दैन । मैले घर कहिले बनाउन पाउँछु भन्ने प्रश्न लिएर महिनामा दश पटक वडा कार्यालय पुग्छन् । उनलाई कसैले पनि खुसी हुने उत्तर दिन सक्दैन । फेरि वडा कार्यालयबाट लाचार भएर उही असुरक्षित झुपडीमा फर्कन्छन्।

यी एउटा पात्र हुन्, जो घर बनाउन सुरक्षित जग्गाको आशमा भौँतारिरहेका छन् । उनी बसेको वरिपरि सबैले घर बनाइसके । सिन्धुपाल्चोक लगायत भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका घर बनाउने जग्गाको आशमा भाँैतारिने यिनी जस्ता कैयौँ भुइँमान्छेहरू छन् । भूकम्प आएको ४१ महिना पूरा हुन लाग्यो । यस अवधिमा चार पटक सरकार फेरिएसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिए । विभिन्न तहका चुनाव भयो । यस्तै भुइँमान्छेले सुरक्षित बास र जग्गाको आशमा भोट दिए । स्थानीय तह बन्यो । ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बने । साथै वामपन्थी सरकार पनि बन्यो । तर यिनीहरूको भुपडीको बास फेरिएन।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको २०७५ असोज ४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ७ लाख १४ हजार १ सय ७४ घरधुरीले पहिलो किस्ता लिएकामा २ लाख ९२ हजार ३ सय ३४ घर निर्माण सम्पन्न र बाँकीको घर बन्दै गरेको देखाउँछ । समुदायमा पुग्दा अरूको जग्गा कमाउँदै आएका भूकम्पबाट प्रभावितहरूले घर बनाउन सुरु नै गरेका छैनन् । अब बन्न बाँकी घर पनि दलित, गरिब, भूमिहीन, विपन्न वर्ग र गुनासोमा परेकाहरूको बढी  देखिन्छ । किउलचित्रेको दलित बस्तीमा ४५ घरमध्ये ४ वटा मात्र घर बनेका छन् । जसमध्ये ३१ घरको विस्थापितमा नाम निस्केको छ । विस्थापितमा नाम निस्केमध्ये २ घर बन्दै छन् । त्यो पनि विवादमा छ । बाँकीको घर बनाउने जग्गा खोजी गरेका छन् । तर दिने कोही छैन । कुनै व्यक्तिले जग्गा दिन आँटेका थिए । दलित बस्ती बाहुनवादका कारणले उनीहरूले किन्ने भनेको जमिन अरू कसैले हडपे । त्यसैले उनीहरू सधैँ असुरक्षित र अनकन्टारमा बस्न विवश छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत सबै नेपाली नागरिकको सुरक्षित आवास हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै संविधानको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागी कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर कमजोर वर्गहरू सुरक्षित आवास लगायत आधारभूत अधिकार पाउन तड्पिएका छन्।

गणतान्त्रिक नेपालको संविधान तेस्रो वर्ष पूरा भएको छ । जनताको संविधान बनेपछि कानुनहरू बनाउने क्रम जारी छ । कानुन, विधेयक, कार्यविधिहरू बन्छन् । तर कार्यान्वयन हुँदैन । अनि यसका मारमा पर्छन् सतहका जनता । पुनर्निर्माणसम्बन्धी विभिन्न ऐन, नियम, मापदण्ड तथा कार्यविधिहरूले पनि विस्थापीत र सुकुम्बासीका लागि केही आशाका दियोहरू बालेको थियो । तर, ती नीति नियमहरू सहज बनाउने भन्दा पनि दुःख दिने खालका भए । अधिकार दिन पनि खोज्ने अनि विभिन्न बहानामा अलमल्याउने । यसरी भुइँमान्छेहरूलाई कति दिन तड्पाउने ? ऐन, नियम कार्यान्वयनको अभिभारा बोकेका सरकार तथा निकायले न त भुइँमान्छेहरूको भरोसा कायम राख्न सके, न त अस्पष्टतालाई बाहिर ल्याउन नै।

अधिकारबाट वञ्चित भुँइमान्छेहरू स्थानीय तहमा पुग्दा कहाँबाट आएको ? कहिलेदेखि बसोवास गरेको ? कुन जिल्लाको नागरिकता हो ? किन आएको ? कसरी आएको ? भन्ने विभिन्न प्रश्नको बाढी लाग्छ । ती प्रश्नको उत्तर दिँदै भुइँमान्छे थाक्छ । हैरानी हुन्छ । अनि ऊ फेरि फर्केर अधिकारको भिख माग्न धाउन सक्दैन, झुपडी नजिकैको सिंहदरबार । अनि त्यही डिलमुनि, अरूको जमिन, खोलाको छेउ र कुलाको ढिकमुनि असुरक्षित झुपडीमा उसको बास अनि दैनिकी उसैगरी चल्छ निरन्तर।

बाजेले त्यसैगरी बिताए । बाउ आमा, छोरा नाति, यसैगरी निरन्तर चल्छ । उनीहरूको पुस्ता । यसै गरी चल्दै आएको छ, उनीहरूको जिन्दगी । उसैगरी सरकारको तर्फबाट विभिन्न ऐन, नियम, मापदण्ड तथा कार्यविधि, विधेयकलगायत अनगन्ती कानुन बन्छन् निरन्तर । तर भुइँमान्छे जहीँको तहीँ । भुइँमान्छेका पीडा बुझ्ने भन्दा पनि उनीहरूका पीडालाई भजाउनेहरू धेरै भए।

जबसम्म भुँइमान्छेको आवाज सुनिँदैन । उनीहरूलाई माथि उकासिँदैन तबसम्म समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नु बेकार छ। कुरा र कथनले समृद्धि आउँदैन । समृद्धिका लागि भुँइमान्छेले छातीमा हात राखी म समृद्ध नेपालको सुरक्षित जनता हो भन्ने आभास दिलाउनुपर्छ । भुँइमान्छेहरूले सरकार, ऐन, नियम र कानुन परिवर्तन हैन, आफ्नो जीवनमा भएको परिवर्तनको महसुस गर्न सकून् । अनि गणतान्त्रिक मुलुकका समृद्ध नेपाल भन्न सुहाउँछ।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०४:१८ मंगलबार