राजनीतिक लक्ष्यसहितको आर्थिक रणनीति र बहुमुखी सुरक्षाको संवेदनशीलता दुवैमा बजारको खटन स्थापित भएको छ। यसै अनुकूल शक्तिशाली देशहरू बजारको तत्कालीन गर्जाे टार्ने र भविष्यका लागि सुरक्षित बनाउने सामरिक योजनाबाट परिचालित भएका छन् । यसरी कोरिएको सुरक्षा परिदृश्यमा राजनीतिक आस्थालाई कट्टर राष्ट्रवादबाट निर्देशित सोचले प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । दुई पक्षीय सम्बन्धमा शासकीय व्यवस्थाको प्रभाव र राजनीतिक वादको आसक्तिलाई सुरक्षा अवधारणाले गा“ज्न थालेको छ । समकालीन विश्व राजनीतिको मौलिक पक्ष यही हो । यसलाई नेपालले क्षेत्रीय र विश्व शक्तिहरूबीच द्वन्द्वात्मक सन्तुलन स्थापनाको प्रयासका रूपमा बुभ्mनु सही हुन्छ । पछिल्ला २८ वर्षमा अपनाएको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक अभ्यासलाई कोल्टो फेर्न थालेको विश्व राजनीतिसँग समायोजन वा पुनःसमायोजन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा दुईवटा प्रश्न छ— तीन दशकको अभ्यासले पढाएका पाठहरू के हुन् ? २८ वर्ष पुरानो नीति र अभ्यासको सान्दर्भिकता कायम नै छ वा सकियो?

हालै काठमाडाैंमा सम्पन्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा समन्वयको कमी, राष्ट्रिय उद्देश्यमा असंगति र नेपालको प्रतिष्ठाप्रति भावनात्मक संवेदनशीलताको अभाव कष्टदायी भयो । सबैभन्दा खड्किएको कुरा त नेतृत्वमा भिजनकै अभाव थियो । यसैले राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूको सम्मेलनमा नेतृत्वले गाम्भीर्य देखाउन सकेन, शासकीय क्षमता महसुस गराउन पनि सकेन । ३१ वर्ष पहिले सार्क शिखर सम्मेलन गराएर नेपाल दक्षिण एसियाको राजधानी बनेको थियो । तर बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको आयोजक भएकाले नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्ने, विश्वमा नेपालको कस्तो छवि प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे नेतृत्वको ध्यान गएन । कूटनीतिमा सार र प्रतीक दुवैको महत्व हुन्छ । सार्कलाई जस्तै बिमस्टेकलाई पनि सभाध्यक्षले प्रयोग गर्ने नेपाली कलात्मक ग्याबल उपहार दिन पनि नेपाल चुक्यो । यसको कारण थियो— इतिहासबाट टाढिने सोच र अनुभवको क्रमभंगको शैली । यही कमजोरीले ३१ वर्ष पहिले पहिलो पटक सार्क शिखर सम्मेलन गर्दा आवश्यक नभएको पाहुनाले आफैँ गाडी र आफ्नै सशस्त्र सुरक्षा दस्ता ल्याउनुपर्ने (तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्यानको खतरा अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी थियो) र शिखर सम्मेलनका सबै कार्यक्रमहरू एउटै होटेलभित्र गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले प-यो । यसबाट नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा अवस्थाको अँध्यारो चित्र विश्व सामुन्ने उदांगिएर ठूलो क्षति भएको छ।

नेपालले पत्यारको आडमा उभिनुपर्छ, भूस्थापनको यथार्थलाई सामरिक सामथ्र्यमा रूपान्तरण गर्ने सीप विकास गर्नुपर्छ।

समयमा राष्ट्रिय नीति तय गर्न र निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन नसकेर, विगतप्रति उपेक्षा र भविष्यप्रति बेवास्ता गरेर सरकारले देशलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा चिप्लिएको नेपालको कूटनीति ‘मिलेक्स २०१८’बारे सरकारमा बसेकाहरूमा अनुभवको अभाव र मूल्यांकन क्षमताको कमीले विवादको गहिरो दलदलमा फस्यो । राज्य सञ्चालनमा चञ्चल मानसिकता र नेतृत्वमा कूटनीतिक संयम तथा सीपको अभावले नेपालले छिमेकी सम्बन्ध सञ्चालनमा अनिवार्य गाम्भीर्यको अनुभव गराउन सकेन । राज्यका प्रमुख संयन्त्रहरूबीच समन्वयको कमीले सामरिक जटिलताको चक्रव्युहभित्र फसेपछि निस्कने सीप पनि प्रधानमन्त्रीले देखाउन सकेनन् । फलस्वरूप मित्रराष्ट्रहरूमा नेपालको शासकीय सीप, संयम र राज्यका मुख्य अंगहरूबीच अनिवार्य समन्वयको अभाव अनुभूत गराएको छ । छिटो सीप देखाउन नसके नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा अनपत्यार र निर्णय प्रक्रियामा द्विविधा बढ्दै जानेछ।

बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले सैनिक अभ्यासबारे बोल्नु तीन महिना पहिले नै कूटनीतिक स्तरबाट नेपालले यसको सूचना पाइसकेको थियो । समय छँदै अनुभव र आवश्यकताको आधारमा उपयुक्त दृष्टिकोण किन तय गरिएन ? शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका समकक्षीसँग नेपालको प्रतिक्रिया र नीतिबारे किन कुरा गरेनन् ? कसको मौखिक निर्णयले नेपाली सेनाको अग्रिम टोली पुणे पुग्यो ? प्रधान सेनापति सरिक हुने प्रचार कसरी भयो ? समय भड्किनुअघि नै यो संवेदनशील मामिलामा कुरा सुन्न र सुनाउन कूटनीतिक सीपलाई किन सक्रिय पारिएन ? नेपालको निर्णय, अनिर्णय अथवा पुनःनिर्णय जे भएको भए पनि भारतलाई ‘कूटनीतिक क्षति’ भएको (हिन्दुस्थान टाइम्स, ३ असोज) अनुभूति हुनु दुई देशबीच पत्यारको कमी हो अथवा राजनीतिक स्तरमा सञ्चार सम्बन्धको अभाव हो?

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी केपी ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको कार्यकालमा प्रभावहीन राजनीतिक वार्ता र योगी सन्यासी मार्का कूटनीतिको असफलतापछि मर्यादित शैली र संस्थागत पद्धतिअन्तर्गत प्रयोग भएको सैनिक कूटनीतिले नाकाबन्दी हटेको थियो । यो तथ्यसँग जानिफकारहरू अहिले अनेकौँ प्रश्नहरूले पिरोलिन थालेका छन् । ‘मिलेक्स २०१८’ को तीतो पृष्ठभूमिमा पेसागत मर्यादाको सीमा नाघेर आएको भारतका प्रधान सेनापतिको कटू वचन हतियारधारी सैनिक आवेगमा पोखिएको असन्तोष मात्र हो अथवा भविष्यको संकेत हो ? विश्वकै दोस्रो ठूलो सेना भएको भारतका स्थल सेना प्रमुखलाई विगतको भौगोलिक कमजोरी अहिले सामरिक ताकत बनिसकेको तथ्य पक्कै थाहा हुनुपर्छ । तर सुरक्षा सम्बन्ध बनाउन पोल्यान्ड जाने रक्षा मन्त्री र विश्व समुदायबाट नेपाल एक्लिएको छैन भन्ने देखाउन कोस्टारिका जाने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निधारमा गा“ठो पार्ने निरस कुरा सोच्ने समय नै भएन । तर तातो गोली चल्ने युद्धमा भन्दा चुनिएका शब्दहरू मिलाएर सतर्कताका साथ बनेको वाक्यांश प्रयोग हुने परराष्ट्र मामिलाको ट्रायल बढी पेचिलो र जोखिमयुक्त हुन्छ।

बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सैनिक अभ्यासबारे बोल्नुभन्दा तीन महिना पहिले नै कूटनीतिक स्तरबाट नेपालले यसको सूचना पाइसकेको थियो । समय छँदै अनुभव र आवश्यकताको आधारमा उपयुक्त दृष्टिकोण किन तय गरिएन? शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका समकक्षीसँग नेपालको प्रतिक्रिया र नीतिबारे किन कुरा गरेनन् ? कसको मौखिक निर्णयले नेपाली सेनाको अग्रिम टोली पुणे पुग्यो ? प्रधान सेनापति सरिक हुने प्रचार कसरी भयो ? नेपालको निर्णय, अनिर्णय अथवा पुनःनिर्णय जे भएको भए पनि भारतलाई ‘कूटनीतिक क्षति’ भएको अनुभूति हुनु दुई देशबीच पत्यारको कमी हो अथवा राजनीतिक स्तरमा सञ्चार सम्बन्धको अभाव हो?

‘मिलेक्स २०१८’ को जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट असार महिनामा नै पाएपछि सरकारले नेपालको दृष्टिकोण प्रस्ट पार्ने सट्टा मन्त्रीपिच्छे, संयन्त्रपिच्छे फरक फरक सन्देश नया“ दिल्ली किन पुया-यो ? दुई महिनाभन्दा बढीको समय पत्यारिलो कूटनीतिक अभ्यासका लागि पर्याप्त समय थियो । समयको सदुपयोग गरेको भए नेपाललाई आफ्नै नीति र परम्पराको हेक्का हुन छाडेको आशंका मित्र राष्ट्रहरूमा बन्दैन थियो । भारत सरकारको ‘अप्रसन्नता’ आधिकारिक रूपमा सुन्नुपर्दैन थियो । यो त्रुटिको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्नु ठीक होइन । किनभने अहिले नेपालमा जीवित प्रतिपक्ष नै छैन । मतदाताले सत्ताको हक खोसेपछि परिबन्दले संसद्मा एकमात्र प्रतिपक्ष दलको अवसर पाएको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका असंगठित व्यक्तिहरूको सडकको भिडलाई बुझाएर दोस्रो प्रजा परिषद् बन्ने प्रयासमा लागेको छ।

वर्तमान सरकारको गठन एक विशेष परिस्थितिमा जनताको ऐतिहासिक निर्णयको बलबाट भएको हो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सात दिन टिक्न नसक्ने आपूर्ति व्यवस्था, महाभूकम्प जाँदा भारतका नागरिकहरूले पठाएको तातो खाना वितरणको व्यवस्था गर्न नसक्ने प्रशासनले देश खोक्रो भइसकेको बताइरहेको थियो । आफ्नो देश महाभूकम्पले क्षतविक्षत भइरहेको सूचना छिमेकका प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने सरकार प्रमुख थियो । असफल वैदेशिक सम्बन्धले महाभूकम्पको विपत्तिमा परेको अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा पनि विश्वसमुदायको सहानुभूति र समर्थन पाउन नसक्ने गरी नेपाल एक्लिसकेको पनि खुलस्त भइसकेको थियो । तर यसपछि तीनवटा सरकारहरू बने पनि सुधार हुनसकेन । यस्तो निराशामा सम्पन्न महानिर्वाचनमा मतदाताहरूको सामूहिक विवेकले देशलाई एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार र बलियो प्रतिपक्ष दियो । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि योभन्दा परिपक्व चुनावी परिणाम अरू केही हुनै सक्दैन।

सुशासन दिन नसक्नुको दोष संसद्को गणितलाई दिने बानी परेका नेताहरूलाई गरेर देखाउने अवसर जनताले दिएकै हुन् । प्रतिपक्ष प्रभावहीन भएको संसद्मा दुई तिहाइको बहुमत, दलभित्र पूरै पकड अनि सडकमा विवेकका आवाजहरू मात्र ! काम गर्ने इच्छा र क्षमता भएको सरकार प्रमुखका लागि यस्तो मौका विरलै आउछ । यसबापत अपराधीकरणको पञ्जाबाट राजनीतिलाई मुक्त गरिने, राज्यका सबै अंगहरूमा व्याप्त राजनीतिकरण अन्त हुने, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण हुने, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा पत्यारको खाता खोल्ने, विश्वसमुदायमा नेपालको सम्मानयुक्त स्थान पुनःस्थापित गर्ने आमजनताले अपेक्षा गरेका थिए । तर परिणाम विपरीत आउन थालेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदन २०१७ मा ‘सरकारका सबै तहहरूमा भ्रष्टाचार मूल समस्या रहेको छ’ भनेकै बेलामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको न्यायपालिकालाई ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ भनेर द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको अपराधमा विदेशी हस्तक्षेपका लागि बाटो फराकिलो पार्न श्रमदान दिएको छ । निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डको दोषीलाई दुई महिनामा पनि समात्न नसक्ने, कञ्चनपुरका जनताको आक्रोशलाई शासकीय क्षमताबाट सन्तुष्ट पार्ने सट्टा गोली हानेर दबाउन खोज्ने, राजधानीको मुटुमा एक नेपाली कूटनीतिज्ञको हत्या कसले किन ग¥यो भन्ने पत्ता लागाउन नसक्ने, साना र ठूला माछाहरूको दबाबमा सेलाएको ३३ केजी सुन काण्डले नेपाल ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम सर्केट’ बनिसकेको निक्र्याेलले आन्तरिक जटिलता र वैदेशिक हस्तक्षेपको खतरा नजिकिन थालेको सूचना दिएको छ । तेल चोर्न नमिल्ने सिस्टमविरुद्ध हड्ताल गर्नेहरू समक्ष सरकारले आत्मसमर्पण गरेको छ । युरोपियन युनियनले नेपाली वायुसेवाहरूलाई असुरक्षित भन्दै लगाएको प्रतिबन्धले बहुपक्षीय क्षति भइरहेको अवस्थामा भारतको सत्तासीन दलका नेताले सोझै प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्दै नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल असुरक्षित रहेको आरोप लगाएका छन् । युरोपियन युनियन र भारतको सरकारी दलका नेताका नियत असामान्य रूपमा गम्भीर छन् । तर सरकार न बोल्छ, न गर्छ।

अहिले बजार कब्जालाई लक्ष्य बनाउन थालिएकाले सबै देशहरूको वैदेशिक सम्बन्ध र सुरक्षा रणनीति आफ्नो हितको अतिवादबाट निर्देशित हुनथालेको छ । परिणाममा भूस्थापनको संवेदनशीलता तथा यसका उपउपजहरूले बेग्लै खालको दबाब र असुरक्षा अनुभूत गर्न थालेका छन् । यसको वास्तविक चरित्र र लक्ष्यको खतराले राष्ट्रिय मानसिक चिन्तनलाई पिरोल्न थालेको छ । तर नेपालमा अझै पनि रणनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । विश्व व्यवस्थामा निर्णयात्मक भूमिका दाबी गर्न अगि सरेका भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा तथ्यसंगत मानसिकता बनाउन नेपालले अब अबेर गर्नु हुँदैन । भारत र चीनका लागि नेपाल सानो भए पनि सामरिक भूस्थापनको दृष्टिमा मर्मस्थलमा रहेको छ । तेस्रो शक्तिको सुरक्षा राडारमा पनि नेपाल परेको बुझेका हुनाले नै भारत र चीनबीचको वार्तामा हालका महिनाहरूमा नेपाल विषयले प्रवेश पाउन थालेको हो । नेपालले पत्यारको आडमा उभिनुपर्छ, भूस्थापनको यथार्थलाई सामरिक सामथ्र्यमा रूपान्तरण गर्ने सीप विकास गर्नुपर्छ।    

(पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री)

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०४:३६ मंगलबार