खाद्य उत्पादनको प्रमुख साधन भूमिलाई मातासँग तुलना गरिएको छ । बच्चा जन्माउने, सृष्टि चलाउने, परिवारको पालनपोषण गर्ने, बीउवीजन भण्डारण गर्ने कुशल सिपकी खानी हुन् महिला । माटोको रातोदिन स्याहार गर्ने, परिवार पाल्ने तिनै महिलाको नाममा भूमि छैन । भूमिमा महिलाले अधिकार खोज्नु केवल महिला स्वयम्का लागिमात्र हैन । परिवार, समाज र राष्ट्रको चौतर्फी विकासका लागि पनि हो । महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद, शोषण, अन्याय, उत्पीडन र भेदभाव अन्त्यका लागि साथै दिगो, न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माणका लागि भूमिलगायत उत्पादनका साधनमा महिलाको हक हुनुपर्छ । महिला हिंसा समाजमा जघन्य अपराधका रूपमा झाँगिदै गइरहेको छ । यसको कारण नखोजी दीर्घकालीन समाधानतिर जान सकिँदैन।

सदियाैंदेखि रहिआएको समाजको शक्ति संरचनामा फेरबदल ल्याउन, महिला–पुरुषबीचको असमानता हटाउन पनि जमिनमा महिलाको स्वामित्व अनिवार्य छ । महिला पुरुष बराबर हुन् पनि भन्ने तर उत्पादनका स्रोत र साधनमा समान अधिकार दिनलाई अरु कारण ल्याएर टार्न खोज्दा हालको असमान व्यवहार, संस्कार र कुचलनले नै बलियो जरो गाडिरहेको छ । केवल आदर्श र सिद्धान्तले मात्र महिलाको जीवनमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन । महिलाले सार्वजनिक क्षेत्रको पद र जिम्मेवारी तब लिन सक्छन् जब व्यावहारिकरूपमा श्रमको बाँडफाँट र उत्पादनका साधनमा बराबरी हक पाउँछन्।

महिला हिंसा समाजमा जघन्य अपराधका रूपमा झाँगिदै गइरहेको छ । यसको कारण नखोजी दीर्घकालीन समाधानतिर जान सकिँदैन।

महिलाले भूमिमा एकल वा संयुक्त अधिकार दुवै लिन सक्छन् । तर पित्तृसत्तात्मक सोचले जरो गाडेको यो समाजमा महिलाले एकल भू–स्वामित्व लिन गाह्रो छ । जग्गामा संयुक्त अधिकार हुनासाथ दुईजनाको आपसी सल्लाहबिना जग्गा किनबेच हुन सक्दैन । परिवारलाई विचल्ली बनाएर एकलौटी निर्णय लागु हुन सक्दैन । नेपालमा अझै पनि महिला किसानले भू–स्वामित्व दाबी गर्न सशक्त आवाज उठाउन पुगेको छैन।

लालपूर्जा हेर्दा कागज हो तर यसमा शक्ति लुकेको हुन्छ । जसले महिलालाई भित्रैबाट सशक्त बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । मान, सम्मान र हैसियत कायम गराउँछ । यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका गुमनाम किसान महिलालाई पहिचान दिलाउँछ । जबसम्म महिलामा भित्रैदेखि शक्ति आउँदैन तबसम्म उनीहरू कमजोर रहन्छन् । घरभित्र र समाजमा हुने महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्दैनन्।

खेतीपातीको काममा योगदान धेरै भए पनि महिलाको भूस्वामित्व भने न्यून छ । अझ भूमिहीन किसान परिवारका पुरुष जीविका जोहो गर्न विदेश जाने हुँदा महिलामा कामको बोझ अत्यधिक छ । कामको उचित र समान ज्याला छैन । कानुनी ज्ञान र आधारभूत सूचनाको जानकारी अभावका कारण महिलाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समस्या झेल्दै आएका छन्।

तथ्यांकमा महिला
८४ प्रतिशत महिला खेतीपातीको काम गर्छन । ६० प्रतिशत कृषि उत्पादनमा महिला किसानको योगदान छ । रोजगारीको सिलसिलामा युवा र पुरुषहरू भारतलगायतका बाहिरी देशमा जाने क्रम बढ्दो छ । अहिलेको परिवेशमा घरेलुलगायत सम्पूर्ण कृषि कार्यको बोझ महिला किसानको काँधमा आइपरेको छ । किसान महिलाको सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत जमिन नै हो । तर भूमिमा महिलाको कानुनी स्वामित्व भने १९.७१ प्रतिशतमात्र छ । यसमध्ये महिला किसान कति हुन् भन्ने स्पष्ट छैन । २०६८ को जनगणनाअनुसार जनसंख्याको (१३६४५४६३) ५१.५ प्रतिशत महिला छन् । त्यस्तै महिला घरमूली २५.७३ प्रतिशतमात्र छन्।

आर्थिक विधेयक २०७२ का अनुसार ७० वर्षभन्दा माथिका महिला वा वृद्धाले जमिन पास गर्दा २५ प्रतिशतर जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो र मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका परिवारका सदस्य श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी, बाबु र आमाले जमिन पास गर्दा कुनै दस्तुर लाग्दैन । त्यस्तै अपांग र पछाडि पारिएका जनजाति, दलितलाई गाविसबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा २५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ । साथै भूमिहीन, मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाले जमिन पास गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था छ । आर्थिक विधेयक २०७५ ले पनियसैलाई निरन्तरता दिएको छ।

सरकारले २०७४ मा संयुक्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियामा भूमिमा महिला स्वामित्व स्थापित गराउनका लागि केही सहज बनाएको थियो । कुनै गाउँ÷टोलका २० परिवारले सामूहिक निवेदन दिएपश्चात फिल्डमै टोली खटाइ सहजतवरले संयुक्त पुर्जा बनाउन सकिने प्रवधान थियो । जसले महिला किसानमा हौसला प्रदान गरेको थियो । साथै महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त पुर्जा बनाउनेको संख्या पनिथपेको थियो।

तर, प्रदेशस्तरीय आर्थिक विधेयक, २०७५ लाई कार्यविधि २०७४ मा बाझिने गरी उल्लेखगरिएको छ । यसले महिला किसानलाई जमिनको मालिक बनाइ उत्पादन बढाउने काममा निरुत्साहित गरेको छ । प्रदेश नं. ३ ले यस्तो दस्तुर एक सय रुपियाँबाट बढाएर पाँच सय रुपियाँकायम गराएको छ । त्यसैले प्रदेश नं. ३ महिला किसानलाई जमिनको अधिकार दिने पक्षमा देखिँदैन । महिला किसानलाई निरुत्साहित गर्नेखालको यो विधेयकले फेरि पनि जमिनमा पुरुषकै नियन्त्रण कायम रहने निश्चित भएको छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७५ ०२:२२ मंगलबार