त्रिभुवन विमानस्थलको चापलाई हेर्दा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अति आवश्यक भइसकेको छ । सायद यही परिस्थितिको पूर्वविश्लेषण गरेरै होला, करिब २५ वर्षअघि नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि अध्ययन सुरु गरियो । सन् १९९५ मा सम्पन्न गरिएको उक्त अध्ययनका आधारमा ८ वटा सम्भावित ठाउँमध्ये बाराको निजगढ क्षेत्रलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ भनेर छनौट गरियो । तर यस अवधिमा विमानस्थल निर्माणको काम खासै अगाडि बढेको छैन।

यसै बीचमा एउटा कोरियन कम्पनीले परियोजनाको ‘ससर्त’ अध्ययन भने गरेको छ । यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको पनि छैन । त्यसैगरी करिब दुई वर्ष जति अगाडि पर्यटन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआए) को काम अघि बढायो र गत जेठमा यो प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत नै ग-यो । त्यसपछि, यही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले करिब २४ लाख रुख काट्नका लागि केही रकम विनियोजनसमेत गरेको छ।

सिमानाबाट नजिक पर्ने हुनाले प्राविधिक रूपले उडानका लागि आवश्यक पर्ने भारतीय आकाशको नियन्त्रणका लागि दुई देशबीच सम्झौता भएकै छैन।

तर करिब २५ वर्षसम्म यत्तिकै थन्किएको यो परियोजनाको अहिले रातारात वन फडानी गर्ने योजना मात्रै सार्वजनिक भएपछि एकाएक विवादमा फसेको छ । २ लाख छिप्पिएका सालका रुखसहित करिब ६ लाख ठूला रुखसमेत गरी करिब २४ लाख रुख काट्ने कुराले देश मात्रै हैन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै बहस र चासो सिर्जना गरिदिएको छ । विनाविस्तृत योजना नै सरकारले यत्रो ठूलो जंगल फडानी गर्न थालेपछि केही गम्भीर प्रश्न र शंका उठेका छन्।

प्रश्न १. डिपिआर र लगानीको निर्णय नहुँदै किन वनकटान?
अहिले सबैले शंका गरेको विषय भनेको यसको प्रक्रिया हो । सामान्यतया यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा सुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन, विकल्पहरूको विश्लेषण, छनौट गरिएको योजनाको विस्तृत अध्ययन, यसका सामाजिक तथा वातावरणीय असरको अध्ययन, लागत अनुमान, बजार अध्ययन, सञ्चालनका लागि आवश्यक सहमति र सम्झौताहरू, अनि बल्ल बजेटको व्यवस्थापन र काम सुरु हुनुपर्ने हो । तर यो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन अहिलेसम्म तयार भएकै छैन । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिधै इआइए गर्न लगाएर वन कटान गर्न बजेट छुट्टायो । शंका यहीबाट सुरु भएको छ। कतै विगतमा जस्तै वन कटान गर्ने र खाली भएको जग्गामा सुकुम्वासी बसाल्ने, तर अन्तिममा एयरपोर्ट चाहिँ नबन्ने त हैन ? हैन भने किन अरू प्रक्रिया सुरु नहुँदै रुख काट्न हतार गर्नुप-यो?

प्रश्न २. भारतीय आकाश नियन्त्रणको सहमति कहिले?
सिमानाबाट नजिक पर्ने हुनाले प्राविधिक रूपले उडानका लागि आवश्यक पर्ने भारतीय आकाशको नियन्त्रणका लागि दुई देशबीच सम्झौता आवश्यक पर्छ, जुन काम हालसम्म भएकै छैन । त्यसो हुन सकेन भने यसको सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताइन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण भैरहवा विमानस्थल हो, जुन निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको छ, तर भारतीय आकाश प्रयोग गर्ने कुनै सम्झौता नभएका कारण कतिपय कुरा अझै अन्यौलमा छन् । त्यसैले यो सम्झौता नगरेसम्म देशको आधा बजेट (६५६ मिलियन डलर) जति लागत पर्ने यो विमानस्थल बनाउन सुरु गर्नै हुँदैन।

आयोजना निर्माण गर्दा सुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन, विकल्पहरूको विश्लेषण, छनौट गरिएको योजनाको विस्तृत अध्ययन, यसका सामाजिक तथा वातावरणीय असरको अध्ययन, लागत अनुमान, बजार अध्ययन, सञ्चालनका लागि आवश्यक सहमति र सम्झौताहरू, अनि बल्ल बजेटको व्यवस्थापन र काम सुरु हुनुपर्ने हो । तर यो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन अहिलेसम्म तयार भएकै छैन।

प्रश्न ३. विमानस्थलको क्षेत्रफल र भूगोल किन यति ठूलो?
अहिले सबैभन्दा विवादमा परेको अर्को मुद्दा यसका लागि फडान गर्ने भनिएको क्षेत्रफल र यसको भूगोल हो । ८०.४७ वर्ग किमिको क्षेत्रफलमध्ये करिब ८५ प्रतिशत भूभाग घना जंगलले ढाकेको छ । यो जंगल वातावरणीय र भूसामरिक हिसाबले एकदमै महत्वपूर्ण जंगल हो । प्राकृतिक रूपमा रहेको ट्रपिकल र सबट्रपिकल खालको यो जंगल हात्ती र बाघजस्ता जनावरको कोरिडोर हुनुका साथै राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने तथा हालसम्म बचेको मध्य तराईको एउटा मात्रै चारकोसे झाडी पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि अहिले एसियाकै व्यस्त बैंककको नयाँ विमानस्थल नै करिब ३२.४ वर्ग किमिमा फैलिएको छ भने, सिंगापुर १७.२ वर्ग किमि, दुबई २९ वर्ग किमि र दिल्ली २०.६ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा रहेका छन् । यहाँ पनि करिब २० वर्ग किमि जति जमिन विमानस्थल र सहरका लागि अनुमान गरिएको छ, तर किन ८० वर्ग किमिको इआइए गर्न लगाएर जंगल फडानी गर्ने योजना बनाइयो ? उत्तर कतैबाट आएको छैन।

प्रश्न ४. बाढी, डुबान, कटान, क्षति र त्यसको न्यूनीकरण खै?
प्रदेश नम्बर २ को कोहल्बी नगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा पर्ने यो क्षेत्र लाल बकैया नदी र पसाहा नदी बीचमा पर्छ । मध्य तराईमा बचेको एउटा मात्रै प्राकृतिक जंगलले स्थानीय तहमा पानीको चक्र व्यवस्थापन, जमिनमुनिको पानी रिचार्ज, त्यस क्षेत्रको बाढी र पहिरो नियन्त्रण गर्नुको साथै तल्लो तटको बासिन्दाको खानीपानी र सिँचाइको पानीका लागि यही स्रोतमा भर पर्नुपर्छ । तर यो जंगल मासियो भने यसले वीरगञ्जदेखि मलंगवासहित बिहारको समेत ठूलो भूभागमा पानीको सतह घटेर जानुका साथै पानीको ठूलो संकट सिर्जना हुनसक्छ । साथै, यस भूभागको दुवै किनारा बाढी र डुबानको खतरासमेत बढेर जान्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्ता समस्या र जोखिमबारे कुरा त उठाइएको छ, तर त्यसको व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका लागि भने खासै उल्लेख गरिएको छैन । आवश्यक बजेटको हिसाब पनि गरिएको छैन।

प्रश्न ५. सेनाको प्रयोग किन?
सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त इआइए प्रतिवेदनमा नै सेनालाई जंगल कटानीको जिम्मेवारी दिने कुरा घुमाएर राखिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षणमा राम्रो प्रतिष्ठा कमाएको सेनालाई किन जंगल फडानीमा लगाउनुप¥यो ? त्यसै त सेनाबारे टिप्पणी भइरहेका बेला जंगल फडानीमा समेत सेनालाई जिम्मा लगाउने योजना बनाउनु आफैँमा सन्देहात्मक छ।

प्रश्न ५. कमसल इआइए रिपोर्ट ?
बाढी र डुबानको बारेमा मात्र हैन इआइए रिपोर्टले करिब ६ करोड रुख रोप्न सिफारिस गरेको छ, जसका लागि करिब ३६० वर्ग किमि खाली जग्गा चाहिन्छ । तर यसले न ठाउँ तोकेको छ, न अरु कुनै उपाय । यति ठूलो र यति धेरै प्रभाव पार्ने योजनाको अध्ययन नै पूर्ण छैन । सम्भवतः अहिले उठेका धेरै प्रश्नको जवाफले इआइए रिपोर्टले दिनुपर्ने हो हैन तर यो हुन सकेको छैन । त्यसैले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परामर्शदाता र सरोकारवाला समेतलाई सामेल गरी नयाँ इआइए गरिनुपर्छ।

यी सबै कुरालाई मध्यनजर राख्दा सबैभन्दा पहिला यसको विस्तृत परियोजनाको अध्ययन, त्यसपछि विस्तृत इआइए, भारतसँग आकाश नियन्त्रणको सम्झौता, आवश्यकताअनुसार यसको स्थानान्तरण तथा रिडिजाइनिङ नै हो । दक्षिणतिरको २० वर्ग किमि मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने उत्तरको ८० प्रतिशत जंगल जोगाउन सकिन्छ । साथै, एउटा मात्रै रनवे बनाउँदा वा केही पश्चिम वा पूर्व सार्दा समेत असरको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

यो बहसको सुरुवात र प्रश्नहरू उठाउनुको उद्देश्य विमानस्थल निर्माणको विरोध हुँदै होइन । हामीलाई एउटा स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यावश्यक छ । खालि प्रक्रियागत ढंगले सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक विमानस्थल पनि बनोस्, तर जंगलको नोक्सानी पनि कम होस् भन्ने हो । जसका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल र विश्लेषण हुनु जरुरी छ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०३:२३ सोमबार