२९ श्रावण २०७७ बिहीबार
विचार

विकासको यो बेथिति!

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने खेलाँचीको परिणाम कस्तो भयानक हुन्छ भन्ने उदाहरण शनिबार रौतहटको लालबकैया नदीमा भएको डुंगा दुर्घटनाले देखाएको छ। डुंगा नदीमा डुब्दा अहिलेसम्म चारजनाको ज्यान गएको छ भने एकजना बेपत्ता छन्। गत वर्ष असारमा काम सक्ने गरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले यो नदीमा पक्की पुल बनाउने ठेक्का लिएको थियो । सर्वसाधारण र सरकारी निकायलाई छारो हाल्न सुरुमा पुल निर्माणको काम गरे पनि ठेकेदारले बीचैमा काम छोड्दा अनाहकमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको लापरबाहीको असर राज्य र सर्वसाधारण नागरिकलाई कति परेको छ भन्ने यो घटना उदाहरण मात्र हो । मुलुकका अन्य भागमा पनि समयमा पुल बनाउन नसकेकै कारण धेरैले नदीमा डुबेर ज्यान गुमाइरहेका छन्। तीनचार दशकदेखि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा भएको चरम लापरबाहीले राज्य र जनताको ज्यानमात्र होइन समय, पैसा, सेवासुविधालगायत सबै क्षेत्रलाई भताभुंग पारेको छ । नेता, सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीचको कमिसनको मोहले कुनै पनि आयोजना समयमा बनेका छैनन्। सडक, पुल र भवनजस्ता भौतिक पूर्वाधार तोकिएको समयमा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएका घटना प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेका छन्। राजधानीलाई मुलुकका अन्य भागसँग जोड्ने एक मात्र भरपर्दो भनिएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक बनाउँदा देखाइएको लापरबाहीले धेरैको ज्यान लिएको अझै भुल्न सकिएको छैन।

राज्य संयन्त्रले आयोजना समयमा सक्न तदारुकता नदिएकै कारण प्रत्येक वर्ष सरकारले राखेको विकास बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले आयोजनाको समय कुनै पनि हालतमा थप्न नदिने नीतिगत व्यवस्था गरे मात्र यो समस्याको समाधान हुनेछ।

आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ त्यसै बगिरहेको छ। यसको गतिलो उदाहरण  मेलम्ची खानेपानी आयोजना छँदैछ। यो आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको भए राज्यको कति अर्ब रुपैयाँ जोगिन्थ्यो होला? नागरिक स्वास्थ्यमा पनि यसले गम्भीर असर पारेको छ। मेलम्चीका कारण धुलो र हिलोले नागरिक जीवनविरुद्ध अक्षम्य अपराध भइरहेको छ। मेलम्चीजस्ता समयमा काम नसकिने आयोजना यहाँ दर्जनाैं छन्। कति आयोजना सुरु नगर्दै राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय विवादमा पारेर वर्षाैं पर धकेलिन्छन्। कति आयोजनाहरू कुन मुलुक र कुन ठेकेदार कम्पनीलाई दिने भन्दैमा लामो समय बित्छ। अहिले चर्चामा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका आयोजना यस्तै भुमरीमा परेर समय बिताउन बाध्य भएका आयोजना हुन्। भौतिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा राज्यले किन यस्तो लापरबाही गरिरहेको छ? गरिब जनताबाट उठाएको राजस्वले आयोजनाको समय थपेर ठेकेदार पोस्ने काममात्र किन भइरहेको छ ? प्रश्न अनुत्तरित छन्। राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा वर्षौंदेखि राज्य कोषमाथि लुट मच्चिइरहेको छ।

समयमा काम नहुनुको पहिलो कारण ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको लागत मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा ठेक्का लिनु हो। ठेकेदारहरूले कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म घटेर आयोजना ठेक्का लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। लागतभन्दा ५० प्रतिशत घटेर ठेक्का लिनु भनेकै काम समयमा नगर्नु हो। ठेकेदारहरूले ठेक्का पाएलगत्तै परिचालनबापत पैसा लिने अनि वर्षौं काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। ठेकेदारहरुलाई समय लम्बाउँदा आयोजनाको लागत बढाउन पाउने फाइदा छ। यसैले विभिन्न बहाना बनाई आयोजना प्रमुखलाई गुलियो मह चटाएर समय लम्बाउन ठेकेदारहरू सफल छन्। एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थाले पनि समयका काम नभएको हो। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले मात्र अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी पुल बनाउने ठेक्का लिएको छ। उसको काम गर्ने क्षमता कति छ ? मेसिनरी औजार र प्राविधिक जनशक्ति कति छन्? कम्पनीको आर्थिक अबस्था कस्तो छ ? यस्ता यावत् कुराहरूको विश्लेषण नगरी कम मूल्यांकन गरेको भरमा मात्र ठेक्का दिने व्यवस्थाले पनि काम समयमा नभएको हो। यसलाई राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। राज्य संयन्त्रले आयोजना समयमा सक्न तदारुकता नदिएकै कारण प्रत्येक वर्ष सरकारले राखेको विकास बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले आयोजनाको समय कुनै पनि हालतमा थप्न नदिने नीतिगत व्यवस्था गरेमात्र यो समस्या समाधान हुनेछ। समय थप्दा ठेकेदार कम्पनीबाहेक राज्यका अन्य कुनै पनि निकायलाई फाइदा पुग्दैन। आयोजना समयमा सक्ने सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुलाई चाहना छ भने प्रधानमन्त्री मातहतमा एउटा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । यस्तो संयन्त्रले हरेक १५–१५ दिनमा अनुगमनको रिपोर्ट तयार गर्ने र लक्ष्यअनुसार काम भए–नभएकोमा छलफल गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। समय थप्दै जाने हो भने एकातिर राज्यकोष रित्तिँदै जानेछ भने अर्कोतिर लालबकैया नदीमा शनिबार भएका जस्ता घटना दोहोरिरहनेछन्। सरकारले समयमै यिनका विरुद्धमा कारवाही नचलाउने हो भने नागरिक तहबाटै विरोध सुरु हुनेछ। त्यसको लक्षण रौतहटमा भएको सोमबारको नागरिक खबरदारी र जुलुसबाट पनि देखिएको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०९:४७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App