महेन्द्रनगरकी १३ वर्षे किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक महिना पुगेको छ। निर्मलाको न्याय प्राप्तिका निम्ति भएका संघर्षको यो महिनामा हाम्रो राज्य संरचनाभित्र मौलाएको अकर्मण्यतासमेत उजागर भएको छ । यस्ता घटना हुनासाथ तत्काल प्रहरी परिचालित भई दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसक्नुपर्ने हो । यो घटना प्रकरणमा त्यसो हुन सकेन । स्थानीय बासिन्दाले घटनाको छानबिन गर्न प्रहरीलाई निरन्तर दबाब दिँदा पनि काम हुन सकेन । घटनाकै राति किशोरीकी आमाले घटनास्थलमा हेरिदिन गरेको आग्रहमा सुनुवाइ हुन नसक्दा यसको परिणाम भयावह बन्न पुगेको छ । महेन्द्रनगरबासीले वास्तविक अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । त्यति मात्र होइन यही घटनामा परेर एकजना १७ वर्षे किशोर सन्नी खुनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा परी घाइते हुनेहरूको अवस्थासमेत गम्भीर छ । यो घटनाले राजधानी काठमाडौँलाई समेत उद्वेलित तुलाएको छ । शनिबार यहाँ समेत निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै प्रदर्शनमा राज्यका विभिन्न तह र तप्काका नागरिकको संलग्नता भएको छ । देशभरि आपराधिक घटना बढिरहेका छन् । त्यसमा पनि निर्मला पन्त घटना र स्थानीय प्रहरी तथा प्रशासनको असंवेदनशील व्यवहारले स्थितिलाई थप चिन्ताजनक बनाएको छ।

देशभरि आपराधिक घटना बढिरहेका छन्। त्यसमा पनि निर्मला पन्त घटना र स्थानीय प्रहरी तथा प्रशासनको असंवेदनशील व्यवहारले स्थितिलाई थप चिन्ताजनक बनाएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन निम्ति यसै आवाज उठाएका होइनन् । प्रहरीले जसलाई अभियुक्त मानेर अपराध कबुल गराउन खोज्यो, त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले चित्त बुझाउन सकेनन् । आपराधिक घटनामा अन्य व्यक्तिकै संलग्नता हुन सक्ने तिनको अनुमानमाथि पनि प्रहरीको ध्यानाकर्षण हुन सक्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरेका कारण स्थानीय बासिन्दा थप आक्रोशित बन्न पुगे । अन्ततः सरकारले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टलाई शनिबार गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ । त्यस्तै डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटी र मुद्दा शाखाका इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्कालाई छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको छ । निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारालाई जोगाउने प्रयास कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले गरेको आरोप लागेको छ । यतिबेला गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको टोलीले यस प्रकरणमा छानबिन सुरु गरिरहेको छ । यो घटनाबारे अनुसन्धान गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनले ढिलाइ गरिरहेको थाहा पाउनासाथ गृह मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न सकेको भए स्थितिले अहिलेको दुःखद बाटो लिने थिएन । घटना ढाकछोप गर्ने गरी मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका स्थानीय ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरी प्रहरीले वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन खोजेको आरोप लागेको छ । निजलाई भदौ ४ मा गिरफ्तार गरेपछि विरोधको शृंखला सुरु भएको हो । स्थानीय बासिन्दाको विरोध प्रदर्शन दबाउन भदौ ६ मा ३० राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार भएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा १३ जना घाइते समेत भएका थिए।

बल्ल भदौ ७ गते मात्र गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई समेत फेर्नुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालयले साह्रै ढिलो गरेर मात्र महसुस गरेको देखिन्छ । निर्मला हत्या प्रहरणमा मात्र यस्तै प्रकृतिका घटनामा प्रहरीको आफ्नै संलग्नता हुने, मिलापत्र गराउन खोज्ने र संवेदनशीलता नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विशेष गरी प्रहरीले शाक्ति केन्द्र, सत्ता र प्रभावशाली जोडिएका मुद्दामा मोलाहिजा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतै कुनै किसिमको दबाब आउन नसक्ने सर्वसाधारण मात्र तत्काल कारबाहीको सिलसिलामा समातिन सक्ने अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ । कतिपय अवस्थामा गृह प्रशासनका छानबिन र कारबाहीमा शंकास्पद अवस्था देखिनु आफैँमा सरकारको विश्वसनीयताका निम्ति ठीक होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा जोसुकैलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपरेको छ । यसरी हरेक विषयमा प्रधानमन्त्रीकै मुख ताक्ने भन्दा पनि तत्काल गृह प्रशासन आफैँ संवेदनशील भई परिचालित हुन सक्नुपर्छ । निर्मला बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई कारबाही त हुनैपर्छ । यसमा ढाकछोप गर्न खोजिएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी सशक्त कारबाही गर्नुपर्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि पनि यो परीक्षणको घडी हो।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७५ ०४:३५ आइतबार