अहिले सरकार गुठी जमिनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा लागिरहेको छ । यो ऐनले गुठी जग्गा कमाइरहेका तथा गुठीको सम्पत्ति प्रयोग गरिरहेका सबैको समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ । मुलुकभर विभिन्न मन्दिर वा संगठित संस्थाका नाममा रहेका गुठीले धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् । यस्तो अवस्थामा यी समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु वर्तमान सरकारको दायित्व पनि हो । त्यसैले बन्दै गरेको ऐनले के के व्यवस्था समेट्यो भने गुठी समस्याले निकास पाउँछ भनेर सुझाव दिनु यो लेखको उद्देश्य हो।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । त्यसैले सबै कुरा केन्द्रबाट नै थोपर्ने वा नियन्त्रण गर्ने काम मनासिब हुन सक्दैन । यो परिप्रेक्ष्यमा गुठी संस्थान नै आवश्यक पर्दैन । जहाँसम्म अहिले गुठी संस्थानले गरिरहेको काम कसले गर्ने भन्ने प्रश्न छ, गुठी जग्गा सञ्चालन र व्यवस्थापनको हकमा काम बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । जस्तो– गुठी सम्पदाहरूको राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय महत्वअनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसपछिराष्ट्रिय महत्वका सम्पदाको सञ्चालन रसंरक्षण केन्द्रीयस्तरबाट गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी प्रान्तीय सम्पदाको प्रान्तीय स्तरबाट र स्थानीय स्तरका सम्पदा स्थानीयस्तरकोसमितिबाट सञ्चालन, संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

यस्तो समिति निर्माण गर्दा गुठियार, महन्त,पुजारी, समाजसेवी, संस्कृतिविद्, बुद्धिजीवी, युवा, महिला, दलित, जनजाति, जनप्रतिनिधि सबै सम्मिलित हुन सक्नेगरी समावेशी आधारमा बनाउन सकिन्छ ।जसले गर्नुपर्ने काम,कर्तव्य र अधिकार ऐनमा नै तोक्न सकिनेछ।

जहाँसम्म राज गुठी तथा निजी गुठीको सवाल छ, यसलाई अक्षय कोष स्थापना गरी त्यसैको आयबाट सञ्चालन÷संरक्षण गर्न सकिन्छ । यस्तो कोषको परिचालन भने संस्कृति हेर्नेमन्त्रालय÷विभाग वा गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई जिम्मा दिनु उचित हुन्छ । अक्षय कोषमा रहेको रकम बढी प्रतिफल प्राप्तहुने कार्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ । साथैकोषको रकमबाट प्राप्त ब्याजको केही प्रतिशत पुनःलगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

गुठीको कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको गुठी जग्गा कमाइरहेका किसानको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यस सवाललाई समाधान गर्ने हो भने किसानले कमाइरहेका गुठीको जग्गा रैकरमा दर्ता गरिदिनुपर्छ ।यसरी दर्ता गर्दा कुतमा किसानले तिर्न सक्नेगरी निश्चित प्रतिशत छुट दिने र रैकरबापत केही रकम लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो जग्गा मुलुकभर लाखौँ रोपनी भएकाले यस कार्यबाट सरकारलाई अरबौँ रुपियाँ आम्दानी हुन सक्छ । अनि यी जमिनको आयस्ताबाट चल्दै आएका रीतिरिवाज यही रकमलाई अक्षय कोषमा राखी त्यसको ब्याज र अन्य आम्दानीबाट नियमित गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा एकातिर गुठी जमिन कमाइरहेका किसानको हित हुन्छ भने अर्कोतिर सनातनीरूपमा चल्दै आएका परम्परा पनि कायमै रहन्छन्।

पशुबलि ऐनले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष हो । यो प्रथाका कारण धार्मिक–सार्वजनिक स्थल दुर्गन्धित भई वातावरणसमेत प्रदूषित हुने क्रम बढ्दो छ । त्यसमाथि निरीह प्राणीलाई अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने कुरा त छँदैछ ।यसबाट पर्यटक, दर्शनार्थी, भक्तजनका साथै मन्दिरवरपरका बासिन्दालाई समेत अप्ठेरो परिरहेको देख्न सकिन्छ ।त्यसैले परम्परा कायम राख्न फलफूल बली दिने र फूल चन्दनमात्र चढाउने व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ । साथै अन्न फ्याँक्ने र खेर जाने क्रम पनि रोक्न जरुरी छ । जसलाई दण्डनीय बनाउँदा राम्रो हुन्छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०२:४५ बुधबार