नेपालको विकास र समृद्धि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा निर्भर छ । सन् ६०/७० को दशकतिर हेर्दा नेपालको पहाडमा जीविकोपार्जन गर्न जथाभावी वन जंगल फँडानी भई मरुभूमीकरण हुँदै जाने देखियो। तराईको उर्वरा भूमि बाढी, बालुवा र बगरले युक्त हुने भनी विभिन्न अनुसन्धान र वैज्ञानिकहरूले भनेका थिए । त्यही मरुभूमीकरण हुनबाट रोक्न सरकारले ८० को दशक देखि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन संरक्षण क्षेत्रहरू बनाउने कार्य सुरु गरेको थियो। उक्त नीति कार्यक्रमहरूलाई ९० को दशकमा बहुदलीय व्यवस्थापछि अझ बढी व्यापक जनसहभागितामा आधारित सामुदायिक वन, कबुलियत वन, मध्यवर्ती व्यवस्थापन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सफल रूपमा आएका थिए र छन्। हामी नेपाललाई सहभागितामूलक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा यस क्षेत्रकै अग्रणी रूपमा चिनिन्छाैँ।

वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ ले देशको प्राकृतिक स्रोत सञ्चालन र विकास, जनताको समृद्धिलाई तीन तहमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३० (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने उल्लेख गरेको छ।

धारा ३० (३) मा राष्ट्रको सम्बन्धित कार्यमा वातावरण र विकासबीच सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्र्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै भाग ४ मा निर्देशक नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को (च) मा विकाससम्बन्धी नीतिमा विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक विकास गर्ने । त्यस्तै धारा ५१ को ङ मा भूमिको उत्पादनशीलता प्रकृति तथा वातावरण सन्तुलन समेतको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने । त्यसको समूचित विकास गर्ने उल्लेख गर्ने, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयले भूउपयोग नीति २०१५(२०६९) लाई कार्यान्वयनमा लैजान सुरु गरेको छ।

त्यस्तै धारा ५१ को छ मा प्राकृतिक साधन स्र्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिले देशमा प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण संवद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने। स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्न नीति अँगालेको छ।

संविधानको धारा उपधाराले स्पष्ट रूपमा विकास र वातावरण सन्तुलित रूपले सञ्चालन गरे मात्र दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्य पुग्न सक्ने देखाउँछ र संयुक्त राष्ट्रको दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसरी प्राथमिकता हुँदा हुँदै नेपाल जस्तो ८३ प्रतिशत पहाडै पहाड, त्यसमा पनि कमजोर भूबनोट, विगत केही वर्षदेखि जलवायु परिवर्तनले अतिवृष्टि र अनावृष्टि, भूकम्प २०७२ ले कतिपय पहाडहरू कमजोर बनाएको छ। अव्यवस्थित बसोवास र विकास निर्माणले कमजोर भूबनोट, जलवायु परिर्वतन अहिले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपबाट अति संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ।

यसरी जथाभावी विकास र उपल्लो तटीयको जलाधार संरक्षण नगर्ने हो भने पहाडमा पानीको स्रोत घट्ने, भूक्षय बढ्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षामा झन् बाढी, बालुवा र बगरले तराईको उर्वरा क्षेत्र पनि नोक्सान हुनेछ। तराईमा समेत खोला किनार संरक्षण नगरी जथाभावी बाटो, सिँचाइ, नहर, बाँध विकास निर्माण भई सहर बन्ने र प्राकृतिक नदीको÷खोलाको प्रवाह रोकिन गई उर्वरा खेतीयोग्य जमिन पानीको डुबानले अहिले समस्या देखिन थालेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा आगामी दिनमा झन् विकराल समस्या आउन सक्छ। यो लेख लेख्दासम्म कतिपय पहाडमा भूक्षय, तराईमा  बाढी र डुबान दैनिक पत्रिकामा सदाझैँ समाचार आइरहेका छन्।

नेपालको विकास भनेकै जल, जमिन र प्राकृतिक, स्रोतको व्यवस्थापन गरी समृद्धितर्फ लाने हो । हालसालै प्रधानमन्त्रीले दुई मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा मुख्य सम्झौतामा नै जल्विद्युत् उत्पादन गर्नेदेखि अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनी र मस्र्यांदी लगायतको अन्य आयोजना चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । त्यस्तै प्रदेश, स्थानीय निकायहरूको पनि जलस्रोत, सडक आदिमा जोड दिएको देखिन्छ। यी विकासका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अझ बढी खाँचो देखिन्छ। एकीकृत सहभागितामूलक जलाधार व्यवस्थापन नेपालमा सफल कार्यक्रम हो, जस्तैः जलाधार परिर्वतनका असरलाई विभिन्न अनुकूल कार्यक्रम जस्तैः कृषि, वन प्रणाली, भूक्षय नियन्त्रण, आकाशे पानीको संकलन, प्रांगारिक खेती प्रणाली मूलहरूको संरक्षण गरी सुधार्न साथै वृक्षरोपण, गल्ली नियन्त्रण, खोला किनार संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण र जनचेतना वृद्धि, आय आर्जन कार्यक्रम स्थानीयस्तरमा कायम गरिएको छ। नेपालमा धेरैजस्तो आकाशे पानीको भरमा खेती उत्पादन गरिन्छ र ती जमिनमा बस्ने खेती गर्ने मानिसहरू नै गरिब छन्।

सहरीकरण बढ्दोे अवस्थामा छ। स्वच्छ खानेपानी प्रत्येक नेपालीलाई अर्को चुनौती हो । सहर कत्तिको सफा र सभ्य छ भन्नलाई सहरबाट बग्ने नदीले संकेत गर्छ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने खानेपानी, साना जलविद्युत् उत्पादन र विकास निर्माण कार्यहरू कम जमिन बिग्रने गरी एकीकृत भू–संरक्षणका कार्यहरू सँगसँगै लानुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता जल्विद्युत उत्पादन र स्वच्छ खानेपानी उत्पादनको केही प्रतिशत रकम उपल्लो तटीय क्षेत्रमा साना जलाधार संरक्षण कार्य गर्ने प्रत्येक स्थानीय प्राविधिक जनशक्ति (वन, कृषि, ओभरसियर,- भूसंरक्षण) राख्ने गरी स्थानीय जनतालाई सहभागी गराई संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

मझौला किसिमका ५ देखि १०० मेगावाट उत्पादन गर्न जलविद्युत्, सिँचाइ कार्यक्रम, खानेपानी कार्यक्रमहरूका लागि केन्द्र र स्थानीय निकायको सम्बन्धमा नीति, लाभान्स बाँडफाँड गर्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर उस्तै प्रत्येक आयोजनाहरूमा आयोजनाको आम्दानी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गर्न उच्च शिक्षा हासिल गरेका वन, जलाधार व्यवस्थापन, कृषि, इन्जिनियर विज्ञ रहने गरी कार्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालका ठूला जलविद्युत् १०० मेगावाटभन्दा बढी आयोजना, सिँचाइ, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास निर्माणहरूलाई एकीकृत व्यवस्था अनुसार नेपालका ठूला नदीहरूलाई (कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली ) र यसका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्, सिँचाइ आदि आम्दानीको अंशबाट केन्द्रीयस्तरमा स्थानीय र प्रदेशलाई प्राविधिक रूपमा सपोर्ट गर्नुपर्छ।

दिगो विकास लक्ष्य, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनले हेर्ने गरी स्थानीय स्तरमा अझ बढी साधन स्रोत उपलब्ध गराई जनसहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र दिगो विकास र समृद्धि हुन सक्छ।

(प्राध्यापक,  जलाधार व्यवस्थापन)

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०२:४४ आइतबार