१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग

सरकारका नाममा रहेका वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट उसको नियन्त्रणमा रहेका सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोगको प्रश्न जहिल्यै गम्भीरतापूर्वक उठ्ने गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो प्रभावका भरमा ‘दलाल’ पुँजीपति र व्यापारीले प्रयोग गर्दै आएका छन्। कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो जग्गा वा अन्य सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने विधि पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । सत्तारूढ दल निकट व्यक्तिहरूको प्रभाव प्रयोग गरी यस्ता सम्पत्ति प्रयोग गर्ने वा हडप्ने काम भइरहेका छन्। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजदरबारले प्रयोग गरेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट मातहतमा आएको छ । त्यो सम्पत्तिको प्रयोगमा सत्तारूढ दल निकट ‘शक्ति दलाल’ हरूले आफ्नो व्यवसाय वृद्धिका निम्ति उपयोग गर्दै आएको देखिएको छ। त्यति मात्र होइन तत्कालीन दरबार र तिनका निकटस्थ व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको यस्तो सम्पत्ति यथार्थमै नेपाल ट्रस्ट मातहत आइनसकेको स्थिति पनि छ। सर्वोच्च अदालतले त्यो सम्पत्ति ट्रस्ट मातहत ल्याउन आदेश गरिसके पनि अझै यसले लामो समय लिएको छ । देखिने सम्पत्ति घरजग्गाको अभिलेख तयार भइरहे पनि विदेशी बैंकहरूमा समेत  तत्कालीन राजदरबार निकट व्यक्तिका नाममा रकम रहेको अनुमान छ। तर, त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन पहल थालिसकेको छैन। अझ पछिल्ला वर्षमा नेपालीले स्विट्जरल्यान्डलगायत विदेशी मुलुकका बैंकमा राखेको  रकम बढ्दै गएका तथ्यांकसमेत सार्वजनिक भइसकेका छन्।

सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति पत्ता लगाउँदै तिनलाई आफ्नो नाममा गराउने गिरोह सक्रिय भएको छ। यसमा राजनीति, प्रशासन र शक्ति दलालहरूको मिलेमतो देखिन्छ । सबै सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न यसको अभिलेख राखेर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।  

नेपाल ट्रस्ट मातहत करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । देशका १२ जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारसहित २१ हजार ६ सय ६१ रोपनी जग्गा ट्रस्ट मातहत रहेको देखिन्छ । यो देखिएको सम्पत्ति मात्र हो। गहिरो गरी खोज्ने हो भने जग्गा अझ बढी देखिन सक्छ । यसै पनि तत्कालीन दरबार मातहत रहेको सम्पत्ति अझ धेरै हुनुपर्ने हो । पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको भनिएको घरजग्गा ट्रस्ट मातहत ल्याउन सर्वोच्च अदालतबाट गत वर्ष आदेश भए पनि अझै यो आइसकेको छैन । धेरै ठाउँमा व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति निरन्तर प्रयोग गर्दै आएका छन्। ट्रस्ट मातहत रहेको राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको जग्गा सत्ता निकट एक व्यापारीलाई निकै सस्तोमा दिइएको जानकारी यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको प्रभाव प्रयोग गरी गोकर्ण रिसोर्ट पनि सत्ता निकट व्यापारीका नाममा हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइएको समाचार पहिल्यै सार्वजनिक भएकै हो।

वास्तवमा ट्रस्टको सम्पत्ति मात्र होइन पशुपतिनाथदेखि अन्य ठूला मठमन्दिर, स्कुलकलेज आदिका सम्पत्ति हडप्ने वा कौडीको मोलमा उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो सम्पत्ति प्रयोगमा दिँदा पारदर्शी ढंगले बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको देखिँदैन । यसै पनि सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति खान खोज्ने गिरोह देशैभरि सक्रिय रहेको छ। राजधानीको नारायणचौर अहिले एउटा सुन्दर बगैंचाका रुपमा सार्वजनिक उपयोगमा रहेको छ। कुनै बेला राजनीतिक प्रभावकै व्यक्ति त्यसलाई हडप्ने तयारीमा रहेका थिए। त्यो कुरा स्थानीय व्यक्तिले थाहा पाई संरक्षणमा लागेका कारण आज त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति जोगिएको छ। राजधानीको टुँडिखेल आज सबैभन्दा ठूलो अतिक्रमणमा परेको छ । विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका नाममा यसलाई कब्जा गर्ने र संरचना बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ। भूकम्प २०७२ पछि सर्वसाधारणले आश्रय पाएको यो ठाउँ अहिले यति धेरै खुम्चिएको छ, भविष्यमा कुनै विपत्ति आउँदा खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि हुने छैन। टुँडिखेललाई पूर्ववत् खुला राख्न काठमाडौं महानगरपालिकासमेत सक्रिय रहनुपर्नेमा अझै यसको दुरुपयोग भएको देखिएको छ । यस्तो अवस्था देशैभरिका सार्वजनिक स्थलमा देखिएको छ। सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति पत्ता लगाउँदै आफ्नो नाममा गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ। यसमा राजनीति, प्रशासन र शक्ति दलालहरूको मिलेमतो देखिन्छ। तसर्थ सबै सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न यसको अभिलेख राखेर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: २७ असार २०७५ ०४:३० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App