अहिले साम्यवादी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । ५ वर्षसम्मको जनअभिमत पाएको सबल सरकारले राजनीतिक स्थायित्वका नाममा आफूलाई अधिनायक बनाउन खोजेको आरोप र दृष्टान्त छताछुल्ल भएका छन् । सरकार गठन भएको ५ महिना पुगेको छैन । यो धेरै समय होइन तर जसरी विवाद उठेका छन् तिनले छोटो अवधिमै सरकारबारे पृथक धारणा बनाउनुपर्ने भएको छ । साम्यवादप्रति नभएर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा साम्यवादीप्रति जनमत देखिएको हो गत निर्वाचनमा । लोकतान्त्रिक परिवर्तनको नायकत्व गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कमजोरीविरुद्ध जनताको प्रतिक्रियात्मक भरोसा, आशा र विश्वास  साम्यवादी दलमा प्रकट हुनपुगेको हो।

अरु साना दलमा नेतृत्वगर्ने संगठन र प्रभाव विकास भइसकेको थिएन। मधेसकेन्द्रित दलहरूको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल छैन । यसैकारण दुई ठूला दलको एकतामा भर गर्दै साम्यवादी पार्टीलाई नेपाली जनताले अभिमत जाहेर गरेका हुन् । सरकारको नेतृत्व लोकतन्त्रमा स्थायी हुँदैन । कुनै एक व्यक्ति वा एक दलमा मात्र निरन्तर नेतृत्वको जिम्मेवारी जनताले सुम्पँदैनन्, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा । आवधिक निर्वाचनको अर्थ जनताले आफ्नो सर्वोच्चतासमयान्तरमा उपयोग गर्न पाइरहने छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।अंग्रेजी भाषामा अधिनायकवादलाई फासिज्म भनिन्छ ।संस्कृत नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार अधिनायकको अर्थ ‘पूरा अधिकार पाएको शासक, अधिकृत, सबैको मालिक वा राजा, अधिनायकतन्त्र भनेको हुकुमी राज्य अथवा अधिनायकको आज्ञाले सबै काम गरिने राज्य हुन्छ । करिब ७५ प्रतिशत जनमत पाएको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली यस अर्थमा कसरी अधिनायक हुनसक्छन् ? लोकतन्त्रमा अधिनायक हुने कानुनी प्रावधान रहँदैन ।सत्तामा रहनेबाट कानुनका ढोका बन्द गर्नासाथ अधिनायकवादको झ्याल खुल्छ । अहिले कानुन, नियम, विधि र व्यवहारका कतिपय सन्दर्भमा सरकारले आफूलाई यी सबैभन्दा माथिको प्राधिकारसम्पन्न निकाय ठान्न लागेको छ । शायद यसै कारणले सरकार अधिनायक हुन खोजेको आरोप लाग्दैछ।

कुनै पनि शब्द वा तर्कले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई गरिएको निकृष्ट कार्यको प्रतिवाद हुनसक्दैन र यसबाट लागेको कलंकको टीका मेटिन सक्दैन।

अधिनायकवादी चरित्र वा हुकुमीशैलीको पछिल्लो उदाहरण भएको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट बिनासूचना प्रहरी कब्जामा लिई एकघण्टासम्म प्रधानमन्त्री निवासको एकान्त कक्षमा सम्पर्कहीनरूपमा राख्नु । एकप्रकारले सुरक्षाकर्मीबाट नियन्त्रणमा लिई नजरबन्द गर्ने काम भयो । यो काम सुरक्षाकर्मीको इच्छामा मात्र भएको हुनसक्दैन । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसरी उपकुलपतिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीलाई कुनै लिखित आदेश दिएको सुनिएको छैन । मौखिकरूपमा कानुनविपरित आदेश दिनु हुकुमीशैली नै हो र त्यो अधिनायकवाद नै हो । उपकुलपति वा सेवा आयोगका अध्यक्षले बिदा स्वीकृत गराई विदेश भ्रमणमा जानसक्ने भन्ने विश्वविद्यालयको नियमावलीमा उल्लिखित अत्यन्त कमजोर तर्कको सहारामा हुकुमी आदेश सत्यापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।सम्मानित उपकुलपति प्राध्यापकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी जस्तो गरी प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा एक घण्टासम्म नजरबन्दमा राखिएको समाचार सार्वजनिक भएको यी पंक्ति लेखिरहँदा करिब४० घण्टा बितेको छतर कुलपतिका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

उपकुलपतिको भनाइअनुसारउक्त सम्मेलनमा भाग लिन ७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी क्यानडा जान लागेका थिए । त्यहाँ पुगेर नेपालमा आयोजना गर्न निश्चित सन् २०२४ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनको अजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि उपकुलपतिले सहकुलपतिमार्फत १२ दिनपहिले नै विदा स्वीकृतिका लागि कुलपतिसमक्ष निवेदन दिएका थिए । १२ दिनसम्म केही भनिएन तर एक्कासि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डन्, रेडकर्नर नोटिसमा परेको अपराधीलाई जस्तो गरी विमानस्थलबाट पक्राउ गर्ने काम भयो ।यो कुनै पनि रूपले कानुनतः प्रमाणित हुनसक्दैन । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई बिनारोकटोक आवतजावतको अधिकार प्रदान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूले पनि नागरिकलाई यसरूपमा निषेध गर्न रोक लगाएको छ । तर प्रचण्ड बहुमतको सरकारले सिद्धान्त, नियम, कानुन सबैको उपेक्षा गर्दै हुकुमलाई प्राथमिकताका साथ व्यवहारमा लागु गर्न लागेको छ।

नेपालमा साम्यवादीको सरकार भए पनि प्राचीन शास्त्र, वैदिक सनातन मूल्य र संस्कृत शिक्षाको पूर्ण सम्मान छ भन्ने सन्देश दिन विदेश जान लागेका उपकुलपतिलाई निषेध गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुग्ने सन्देश पनि विपरित गएको छ । यो क्षतिको परिपूरण कसरी र कुनमाध्यमबाट हुन सक्छ? यसबेला यो पक्ष गौण भएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि गरिएको यस्तो व्यवहारले के लोकतन्त्रवादीहरूको अपमान र मानमर्दनको सिलसिला जनाउँछ ? के समग्र प्राध्यापकहरूको मानमर्दनको श्रीगणेश भएको मान्नुपर्छ ? अरु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफूलाई समेत यस्तै व्यवहार हुने अनुभव गर्नुपर्छ ? यी प्रश्न उठे पनि बिस्तारो भविष्यमा बहसमा आउने छन्।

दशवर्षे सशस्त्र हिंसाको सबैभन्दा कठोर विरोधमा रहेका र नेपालको वस्तुगत राजनीतिका पक्षमा विचार संप्रेषण गर्दै अरुभन्दा भिन्न परिचय राख्ने ओली सरकारको नेतृत्वमा पुग्नासाथ कसरी परिवर्तित हुँदैछन्?

२०६१ माघमा राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा शासन थियो । २०६२ जेठमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र पत्रकार समाज(साफ्मा) को आयोजनामा दक्षिण एसियाली देशका सांसद र पत्रकारबीच बृहत्अन्तरक्रिया पाकिस्तानको वुर्वनमा हुँदै थियो । साफ्मा नेपालका संयोजक गोपाल थपलियाले केही पत्रकार र केही सांसदलाई त्यहाँ भाग लिने व्यवस्था मिलाए । हामी केही पत्रकार र झलनाथ खनाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सिपी मैनालीसहित केही सांसद त्यस सम्मेलनमा सहभागी हुन त्रिभुवन विमानस्थल पुग्यौँ । तर सांसदलाई विदेश जान रोक लगाएछ सरकारले । विमानस्थल पुग्नुपहिले नै उनीहरू रोकिए । हामी पत्रकार भने गयौँ । दक्षिण एसियाली सांसदसमक्षनेपालमा लोकतन्त्र स्थापनामा सहयोग गर्न आह्वान ग-यौँ । नेपालमा व्यापक राजनीतिक आन्दोलनका लागि यस घटनाले पनि सहयोग पुगेको थियो।

२०३६ सालमा पोखरा जान लाग्नुभएका बिपी कोइरालालाई विमानस्थलमा सुतेर पञ्चहरूले अवतरण गर्न दिएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई रुम्जाटारमा यसरी नै रोकियो । स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावतको स्वतन्त्रतालाई वलात् अन्त्य गर्ने तानाशाही शासकीय त्यस चिन्तनको उत्तराधिकारी जस्तो प्रतीत हुनलागेको छ अहिलेको सरकार ।सरकारको स्थायित्वका लागि, लोकतन्त्रको विकासका लागि, देशमा विकास र समृद्धिकालागि यस्तो निरंकुशता अनिवार्य हुन्छ र? त्यसो हो भने किन परिवर्तन गर्नुप-यो ? निरंकुशता त राजाले नै चलाएका थिए ।यसैकारण कुनै पनि शब्द वा तर्कले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई गरिएको निकृष्ट कार्यको प्रतिवाद हुनसक्दैन र यसबाट लागेको कलंकको टीका मेटिन सक्दैन।

२०६३ यताको राजनीति विधानभन्दा सहमतिमा चल्दै आएको छ । अपवाद छाडेर सबै पक्षबीच पर्याप्त विचार विनिमय गरी निर्णयमा पुग्ने प्रचलन आरम्भ भएको थियो । संविधान निर्माण वा सरकार सञ्चालन समग्रमा सहमतिको परम्परा बस्नलागेको हो । लोकतन्त्रमा सदा सहमति हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । असहमति हुन्छन् तर ती असहमतिसँग सम्वाद गर्ने, नयाँ विकल्प खोज्ने र अगाडि बढ्ने काम लोकतन्त्रमा निरन्तर हुनुपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगतमा बारम्बार लोकतन्त्रप्रति देखाउनुभएको प्रतिबद्धता अहिले स्मरण भइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र हिंसाको सबैभन्दा कठोर विरोधमा रहेका र नेपालको वस्तुगत राजनीतिका पक्षमा विचार संप्रेषण गर्दै अरुभन्दा भिन्न परिचयराख्ने ओली सरकारको नेतृत्वमा पुग्नासाथ कसरी परिवर्तित हुँदैछन् ? यो प्रश्न गम्भीररूपमा उठ्न लागेको छ।

२०६३ देखि २०७२ सम्म नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक प्रभावशालीरूपमा स्थापित तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालको उचाइलाई २०७२ मा सत्तारोहणसँगै ओलीले निकै होचो बनाइदिए । दाहालको कदलाई २०७४ को निर्वाचनका समय एमाले माओवादी एकताको अवधारणा र ओलीको प्रभाव विस्तारले झन् तल झारिदिएको छ । अरु राजनीतिकर्मी त ओलीसामु वामपुड्के भएका छन् । तर शासनको शीर्षस्थानमा आरोहित हुनासाथ उनमा अर्कै सोच पलायो । निर्वाचन आयोगको स्वीकृतिमा गत वर्ष शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिकसहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएका नियुक्तिसमेत एकमुष्ट खारेज गर्ने, तिनमा आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न बाटो खुला गर्ने, कानुनी राज्य र मानव अधिकारका पक्षमा लडिरहेकी गंगामाया अधिकारीलाई अपमानित र उपेक्षित गर्ने, नीतिगत प्रश्न उठाउँदै अहिंसात्मक आन्दोलनमा लागेका डा. गोविन्द केसीको मानमर्दन गर्नेमात्र होइन, असहमतिका स्वर निस्तेज गराउन सञ्चारमाध्यमलाई कस्ने, सञ्चारकर्मी थर्काउने, प्रदर्शन र विरोध नियन्त्रण गर्न अधिकांश सार्वजनिक स्थानमा निषेध गर्ने जस्ता लोकतन्त्र विरोधी काम बढ्दै गएका छन् । यस्ता काम लोकतन्त्रविरुद्ध छन् र जनविरोधी पनि हुन्।

लामो कालखण्ड जेल जीवन बिताएका अरु साम्यवादीभन्दा अलि बढी नै लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास र व्यवहार गर्ने भनी परिचय कमाएका ओलीले कमसेकम आफूलाई जनविरोधी सिद्ध नगरी ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेमा निश्चय पनि नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ । तर ‘नहुने बिरुवाको फुस्रो पात’ भनेझैँ चिल्लो मेटिँदै पात फुस्रो हुन लागेको छ । सत्ताको पातलाई चिल्लो बनाइराख्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो भन्ने तथ्य स्मरण गराइरहनु पर्दैन।

प्रकाशित: २७ असार २०७५ ०६:४५ बुधबार