अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पटकपटक वित्तीय अनुशासनको कुरा उठाए पनि सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा चालु बजेटमाथिको दोहन यस वर्ष पनि रोकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बिलबिजक मिलाएर अर्बौं रुपैयाँ राजस्व लुट्ने काम भइरहेको छ। बहुमतको पाँचवर्षे जनमत लिएर आएको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताए पनि यथार्थमा त्यसो हुन सकेको छैन। असार अन्तिम समयमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु कसरी विनियोजित बजेट रित्तो बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन्। वर्षभरिका एघार महिनामा प्रतिदिन दुई अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च नहुने गरेकामा अहिले एक्कासि १० अर्ब रुपैयाँ गर्न थालिएको छ । दैनिक खर्चको तुलनामा यो पाँच सय प्रतिशतभन्दा बढी हो। चालु खर्च भनेको वर्षको सबै दिन लगभग एकै हिसाबले हुनुपर्ने हो। कुनै दिन दुई–चार करोड रुपैयाँ धेरै थोरै खर्च भए पनि पाँच सय प्रतिशत धेरै खर्च हुनुमा कुनै भरपर्दो आधार देखिँदैन। त्यसैले वर्षको अन्तिम दिन पारेर गरिएको यस्तो खर्चमा बजेटको दोहन गरेको प्रस्टै देखिन्छ।

विगतदेखि नै कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा लेखा, स्टोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी र व्यापारी मिलेर चालु शीर्षकमा विनियोजन गरेको अर्बौं रुपैयाँ लुटिने क्रम जारी छ। गत शुक्रबार एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ चालु बजेटअन्तर्गत खर्च गरिएको छ भने बिदाको दिन शनिबार पनि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको छ। यो आवको सुरुदेखि जेठ अन्तसम्म चालु बजेटको खर्च दैनिक औसतमा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदै आएको थियो। असार १५ देखि भने दैनिक तीन–चार अर्ब हुँदै अन्ततिर १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। आइतबार पाँच बजेसम्म यो बजेटमा पाँच अर्ब रुपैयाँ थप खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सोमबार (असार २५ पछि चेक काट्न पाइँदैन) पनि कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँको चेक काटिएको छ।

असार अन्तमा भइरहेको अनावश्यक खर्चबारे अर्थमन्त्री बेखबर छन् भन्न अवश्य मिल्दैन। त्यसैले सरकारी ढुकुटीको जिम्मेवारी लिएका अर्थमन्त्रीको भनाइ र गराइमा तात्विक भिन्नता नदेखिँदा खतिवडा पनि विगतका मन्त्रीभन्दा फरक देखिएनन्।

विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट रित्याउने काम हुँदै आएको थियो।  गत वर्ष पनि पछिल्ला १० दिनमा ४४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले चालु खर्चमा पनि जथाभाबी देखिएको भन्दै अबका दिनमा सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइने बताएका थिए । तर यो वर्ष पनि नतिजा भिन्न देखिएको छैन। यो वर्षको असार १५ सम्ममा ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएकामा त्यसपछिका सात दिनमा २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु बजेटमा पर्ने पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजा, विविध खर्चलगायतका बजेटरी शीर्षकमा विनियोजित बजेट पूरै रित्याउने परम्परा बनाइएको छ । कर्मचारीहरुले बजेट सक्नकै लागि अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम झिक्ने, जथाभाबी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने गर्दै आएका छन्। कार्यालयका नाममा सामान खरिद गरेको र खाजा–नास्ता खाएको भनेर नक्कली बिल पनि बनाउने गरिन्छ । चालु बजेटअन्तर्गतका शीर्षकमध्ये तलब र भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बजेट नबचाउने प्रवृत्ति छ । बजेटमाथिको दोहन चालु खर्चमा मात्र होइन, पुँजीगत खर्चमा पनि उस्तै देखिन्छ।

सरकारी बजेटमाथि कर्मचारीले गर्ने दोहन रोक्ने जिम्मेवारी लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी दिएका निकायहरुको हो। सरकारी स्रेस्ताको लेखा परीक्षणका लागि सरकारले दुई निकायको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। पहिलो चरणको लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी ७७ जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हो। अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सही ठाउँमा प्रयोग होस् र राजस्व एवम् खर्चमा अनियमितता नहोस् भन्ने उद्देश्यले परीक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। असार अन्तमा हुने जथाभाबी खर्चको लेखा परीक्षणबाट सजिलै सयौं त्रुटि फेला पार्न सकिन्छ। तर दुर्भाग्य ! लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारी नै अनियमिततामा संलग्न हुने गरेका छन्। कानुन र बिल मिलाएर अवैध रुपमा गरिएको खर्चलाई लेखा परीक्षणका कर्मचारीले आँखा चिम्लँदै आएका छन् । कानुनले नमिलेको र बिलबिजक बिनाको खर्चलाई मात्र बेरुजु बनाउने प्रचलन छ । बेलाबेलामा सही लेखा परीक्षण नगरेको भन्दै कर्मचारीमाथि भएको कारबाहीले पनि लेखा परीक्षण गर्ने दुवै निकायका कर्मचारीबीच मिलेमतो हुने गरेको प्रस्ट हुन्छ।

सरकारले वर्षको अन्तमा चालु खर्चमा भइरहेको जथाभाबी खर्च नियन्त्रण गर्न चाहने हो भने त्यो असम्भव र असजिलो छैन। अर्थ मन्त्रालयले वर्षको अन्तिम महिना हुने खर्चलाई सजिलै रोक्न सक्छ। पुँजीगत बजेटमा सम्भव नभए पनि चालु खर्चमा अन्य महिनामा भन्दा असारमा बढी खर्च गर्न नपाइने नीति अर्थले ल्याउन सक्छ । यसतर्फ अर्थका अधिकारीहरुको खासै रुचि देखिएको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले केही महिनाअगाडि श्वेतपत्र जारी गर्दैे विगतका सरकारहरुले वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको र त्यसले मुलुकको वित्तीय अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको आरोप लगाएका थिए। त्यसैबेला उनले अनावश्यक रुपमा चालु खर्च गर्न नदिने भन्दै यसअन्तर्गत बजेट कटौती गरेको बताएका थिए। वित्तीय अनुशासन नहुँदा अहिले आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई दायित्व थपिएको उनले बताउँदै आएका छन्। असार अन्तमा भइरहेको अनावश्यक खर्चका बारेमा अर्थमन्त्री बेखबर छन् भन्न अवश्य मिल्दैन। त्यसैले सरकारी ढुकुटीको जिम्मेवारी लिएका अर्थमन्त्रीको भनाइ र गराइमा तात्विक भिन्नता नदेखिँदा खतिवडा पनि विगतका मन्त्रीभन्दा फरक देखिएनन्। फलस्वरूप गरिब नेपालीहरुबाट अनेकौं नाममा असुलेको राजस्वमा कर्मचारीहरुले तर मार्न पाइरहेका छन् । यो लुटले मुलुकलाई कंगाल बनाउने निश्चित छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७५ ०४:४३ मंगलबार