विकास, सुशासन र लोकतन्त्रका लागि प्रभावकारी संस्थाहरू जरुरी पूर्वाधार हुन्। प्रभावकारी संस्थाहरू नै नागरिक चासो र आवश्यकतालाई स्रोतसाधनको आदर्श अभ्यासमार्फत नागरिक विश्वासका दरिला खम्बा बन्ने गर्छन्। संस्थाहरू नै राज्य इच्छाको निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्छन्, अनि जनता र राज्यबीचका सम्बन्ध सूत्र पनि हुन् । प्रणालीको निरन्तरता र जीवन्तता संगठन बाँच्ने आधार हुन् । संस्थाहरू नै प्रणाली विकासका लागि निरन्तर गतिशील हुन्छन् र आविष्कार, नवप्रवर्तन, सिर्जना र अन्वेषणमा लागिरहन्छन् । त्यसैले कुनै मुलुक विकसित छ भन्नु त्यहाँ संस्था विकास छ भन्नु हो।

उसो भए संस्था के हो भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ । संगठन र संस्थालाई एकैरूपमा पनि बुझ्ने गरिएको छ । संगठनलाई संस्थामा परिणत गर्ने कार्यले संगठन (राज्य प्रणाली) का उद्देश्य पूरा गराउँछ । संगठनका उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक व्यवस्थित कार्य, कार्यविधि, सिलसिलाबद्ध क्रियाकलाप र यसले निर्माण गर्ने स्वचालित प्रणाली नै संस्था हो । अनौपचारिक मान्यता र मूल्य प्रणालीले संगठन र सर्वसाधारणबीच सामाजिक अन्तरक्रिया सम्भव गराउँछ। संगठनलाई संस्था बनाउन निकै प्रयास गर्नुपर्छ । संगठनलाई दिशाबोध गर्न सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ, नेतृत्वलाई साथ दिने ऊर्जाशील हातहरू चाहिन्छन्, ती हातलाई काम गर्न सघाउने नीति, विधि र वातावरण चाहिन्छ, नीति अवलम्बन गर्ने नियत चाहिन्छ र यी सबैले स्वाभाविक र स्वचालित कोर्स पहिल्याउनुपर्छ । जसले नतिजा निर्माण गरी त्यसैलाई टेकेर थप उत्साह र ऊर्जा आर्जन गर्दै भविष्यपथ सुगम बनाउँदै जान्छ । सवल संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई पनि आपसमा अन्तरक्रिया र सहकार्य गर्न सघाउँछन् । सफल संगठनहरू यही प्रक्रियामा संस्थात्मक विकासमा देखिएका छन् । जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया र चीन विकासको इतिहासबाट यही शिक्षा लिन सक्छौँ कि विकास, समृद्धि र सुशासनक लागि संगठनहरू संस्थामा परिणत हुनुपर्छ, त्यो पनि आक्रामकरूपमा।

तेस्रो विश्व विकास र समृद्धिको यात्रामा पछि पर्नुमा त्यहाँ संस्थाहरू विकास नै हुन नसकेर हो। संस्था विकासलाई दिशाबोध गर्न, रणनीति निर्माण गर्न, रणनीति अवलम्बन गर्न र प्रक्रिया स्वचालित गर्न नसकेरै हो।

संस्थाहरूले नै नागरिक अधिकार, न्याय र अवसरप्रतिका पहुँच सहज पारी सामाजिक दायित्व एवम् नागरिक कर्तव्यलाई परिपालन गर्न सघाउँछन् । प्रभावकारी संस्थालाई धेरैरूपमा बुझ्न सकिन्छ । सुदृढ कानुनी आधारशीला,जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको दक्षता, सार्वजनिक प्रशासनको आक्रामक कार्यव्यवहार एवम् स्वयम् कार्यउत्साह, दरिलो र कार्यमूलक नागरिक समाज एवम् सकारात्मक र निष्पक्ष आमसञ्चार आदि । यी सबै संस्था लोकतन्त्र र न्याय वितरणका लागि क्रियाशील हुन्छन् वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यी संस्थाले नै जनस्तरमा लोकतन्त्रका लाभ पु¥याउन सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया बसाल्न प्रत्यक्ष र उत्प्रेरक भूमिका खेल्छन् । धेरैजसो अल्पविकसित र कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकमा हुर्किएको बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, क्रोनिज्म, अवसरको अतिक्रमण जस्ता कुरा संस्थाहरू प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी बन्न नसक्नुका परिणाम हुन् । संस्थाहरू प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी भएनन् भने राज्यका अवसरहरूमा ‘स्टेट क्याप्चर’ को स्थिति रहन्छ । यो स्थिति आउन नदिन सूचना र सहभागिताका माध्यम खुला गरिनुपर्छ । नीतिविज्ञ, नीतिग्राही र सर्वसाधारणबीच अन्तरक्रिया बढाइनुपर्छ । नागरिक समाजको पृष्ठपोषण र आमसञ्चारको पहरेदारी चाहिन्छ । नियामक निकायको नियमन चाहिन्छ तर अनपेक्षित सक्रियता रहेमा फेरि त्यो कुनै रूपको ‘स्टेट क्याप्चर’ नै बन्ने गर्छ।

तेस्रो विश्व विकास र समृद्धिको यात्रामा पछि पर्नुमा त्यहाँ संस्थाहरू विकास नै हुन नसकेर हो । संस्था विकासलाई दिशावोध गर्न, रणनीति निर्माण गर्न, रणनीति अवलम्बन गर्न र प्रक्रिया स्वचालित गर्न नसकेरै हो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए– ‘सबै व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीका लागि समानरूपमा योग्य हुँदैनन् ।’ सार्वजनिक जिम्मेवारी सापेक्षिक योग्यता र इमान्दारिताको ओहोदा हो । योग्य र इमान्दार व्यक्ति नै सार्वजनिक संस्था निर्माणका कारक बन्न सक्छन् । अयोग्यहरूले जिम्मेवारी पाउँदा संस्थाको गरिमा नै संकटमा पर्न सक्छ भने स्वयम् व्यक्तिको वृत्ति विकास पनि हुन सक्दैन । तर तेस्रो विश्वमा हैसियत र क्षमताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्वीकार्नु सामान्य हो । यसलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा कहिले पनि हेरिएन ।  परिणामतः न संगठन संस्थाका रूपमा गतिशील बने न संस्थाप्रति जनविश्वास नै आर्जन गर्न सकियो । संस्थाहरू अविश्वासिला बन्दै गए, प्रणाली भत्कन गयो, वैधतामा ¥हास आयो र राष्ट्रिय विकासको यात्रा औपचारिक रह्यो।

सार्वजनिक संस्थाहरूमा विश्वास र वैधता बढाउन समावेशिता, पारदर्शिता र सदाचारिता आवश्यक मानिन्छ । नीति निर्णयका चरणमा सर्वसाधारणको संलग्नता र नतिजामा जवाफदेहिता चाहिन्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय लुकाएर होइन, देखाएर विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सूचनामा सहज पहुँचबिना त्यो सम्भव छैन । नागरिकहरू सुन्न, बुझ्न, जान्न र त्यसपछि गर्न चाहन्छन् । जान्ने, बुझ्ने, सुन्ने अधिकारका लागि सूचना अधिकार ऐन, सूचनाको सक्रिय प्रकाशन र खुला सूचना आवश्यक सर्त हुन्।

सबै नीति, निर्णय र सरोकारका विषय सर्वसाधारणका खुला सरोकार हुन् । बजेटसम्बन्धी क्रियाकलाप र सूचनाहरू सर्वसाधारणले नपाएमा नागरिक बजेट बन्न सक्दैन । त्यसो नभए बजेट वास्तविकमात्र नबन्ने होइन, यसले बजेट अनुशासन, विनियोजन दक्षता र सञ्चालन कार्यकुशलता पनि पाउन सक्दैन । त्यसैले एक वर्षे नीति संयन्त्रका रूपमा रहने बजेटलाई ‘नागरिक बजेट’ बनाउने अभियानमा नागरिक संस्थाहरू लागिपरेका छन् । कार्यक्रम र योजना व्यवस्थापनमा लाभग्राही सहभागी नभए त्यो जनताको नभई अरु कसैको योजना बन्छ र सर्वसाधारण लाभग्राही नभई प्रभावी बन्ने गर्छन् । यी केही उदाहरण हुन् । नीतिलगायत अन्य प्रक्रियामा पनि नागरिक अन्तरक्रियाका माध्यम सके जति खुला र समावेशी बनाउन सकिन्छ।

सदाचार सवल संस्थाको अर्को मुख्य आधार हो । सार्वजनिक संगठन र राजनीतिक प्रणालीमा जनताको विश्वाससँग सदाचारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । सदाचारी बन्नु भनेको नैतिक, कार्यमूलक र इमान्दार बन्नु हो । सदाचार भनेको सार्वजनिक ओहोदाधारीको आचरण र मूल्य हो जससँग सम्झौता गरेर व्यक्ति ‘सार्वजनिक’ हुन सक्दैन । एक प्रसंगमा नेपाली राजनीतिका शिखर आदर्श कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए– ‘मेरा लागि मेरो आस्था र विश्वास अपरिवर्तनीय छन्, तिनलाई म कुनै रणनीतिका लागि फेर्न सक्दिनँ ।’ सत्य र सिद्धान्तलाई प्राविधिक विषयमात्र ठान्ने समकालीन नेपाली राजनीतिलाई भट्टराईको यो अभिव्यक्तिको अर्थ साह्रै गहन छ । यस्ता उदाहरण नेल्सन मन्डेला, कोइजुमी, पार्क चुङ् ही र लि कुआन युले पनि दिएका छन्।

भगवान कृष्णले गीतामा अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा भन्नुभएको छ– ‘ठूलोको वचन नीति बन्छ ।’ यसको अर्थ ठूला व्यक्तिहरू आदर्श हुन्छन्, नीतिबाट निर्दिष्ट हुन्छन् वा उदाहरणीयतामा रहन्छन् भन्ने हो । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति आदर्श र ‘रोल मोडेल’ हुनैपर्छ । उसका व्यवहार र कार्य समाजको चित्र बदल्ने सामथ्र्यमा रहन्छन् । संवैधानिक निकायका नेतृत्वकर्ताहरू ‘रोल मोडेल’  बनून् भनेर नै विधि निर्माताले लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ लाई योग्यताका रूपमा स्थापित गर्न थालेका छन् । त्यसैले संस्था निर्माणमा नेतृत्वको भूमिका अहम् हुने गर्छ।

यसर्थ संस्था निर्माण सजिलो काम होइन, पटके घटना पनि होइन, एक्लो काम पनि होइन । न राजनीतिक कार्यविधिमात्र हो । एकीकृत प्रयास, सकारात्मक सोच र कार्यसंस्कृति भए संस्था निर्माण काम सजिलो पनि हो । आत्मिक चेतना र विवेक भएका नेतृत्व भएमा संस्था निर्माण झनै सजिलो हुन्छ । तर सुधारप्रतिको आन्तरिक अवरोध र सुधारका प्रभावमा कमजोर स्वामित्व देखिए संस्था निर्माण दुरुह बन्छ । सबै परिवेशमा एकै स्वरूप वा ‘वन साइज फिट अल एप्रोच’ मान्ने सजिलो संस्कृतिले यसलाई अरु असजिलो बनाउछ । धेरै संस्था र पात्रको साथ संलग्नता जटिल हुन्छ, सबैमा आफ्नै स्वार्थ र आफ्नै हित हेर्ने बानी भएमा पनि संस्था निर्माणको यात्रा कठिन हुन्छ । सुधारका प्रयासहरूमा कमजोर आबद्धता छ । यसले उपयुक्त, समय र शृंखला पक्डन नसके पनि संस्था निर्माण संस्थागत हुँदैन।

नीति समन्वय गर्न नसकेमा, संकीर्ण स्वार्थ सामूहिक हितमा समर्पण गर्न नसकेमा पनि यो चुनौतीप्रद् हुन्छ । अन्ततः परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, अझ परिवर्तन नै सिर्जना गर्नसक्ने अन्वेषणकारी, बाह्य समाजसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्ने संस्थाहरू नै सफल मानिन्छन् । दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण जे भनौँ, सबै प्रभावकारी संस्थाबिना कल्पना गर्न सकिँदैन । यो नै अल्पविकसित मुलुकको कमजोरी हो । एकै समय विकास यात्रा थालेर पनि कोही बाघ अर्थतन्त्र र कोहीचाहिँ कछुवा गतिमा रहनुको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय संस्था र क्षमता नै कारण हुन् ।

प्रकाशित: १३ असार २०७५ ०१:२० बुधबार