विकास र समृध्दिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास अपरिहार्य भएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। सरकारले पनि हरेक दस्तावेजमा यसकै चर्चा गरेको सुनिन्छ । तर सरकारी भनाइ र गराइमा भने तालमेल देखिँदैन। रोस्टममा उभिएर उच्च स्वरमा विज्ञान र आधुनिक प्रविधिको कुरा गर्छन् सरकारी अधिकारी तर कार्यक्रम भने तय गर्दैनन् । गत केही हप्तादेखि सञ्चारमाध्यममा सरकारले लागु गर्न खोजेको ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ विज्ञान विरोधी भएको सम्बन्धमा व्यापक विरोध भएपछि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ मा उक्त पाठ्यक्रम लागु नहुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो कमजोरी महसुस गरी पछाडि हटेको छ । स्मरण रहोस्, उक्त विरोधको प्रमुख कारण नयाँ पाठ्यक्रममा विज्ञान र गणितलाई कमजोर बनाउने खेलविरुध्द थियो। विदेशी दातृसंस्थाको सल्लाह र राजनीतिक दृष्टिकोणसमेत नयाँ पाठ्यक्रममा समाहित गर्न खोजेपछि सोको चौतर्फी विरोध भएको हो।

सरकारले पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाउँदा गरेको गलत निर्णयबाट पाठ सिकी आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नदोहो-याउनेतर्फ सजग हुनुपर्नेमा फेरि अर्को गलत निर्णय गर्न पुगेको छ विज्ञान तथा प्रविधिको सन्दर्भमा। जति चर्चा र निन्दा गरे पनि अझै पनि शिक्षा मन्त्रालयको काम कारबाही विज्ञानमैत्री पटक्कै देखिएको छैन । सरकारले यसै साता सङ्घीय संरचनाअनुसार शिक्षा नीति तय गर्न ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ गठन गरेको छ । हुन त प्रायः सरकार परिवर्तनपिच्छे यस्ता आयोग गठन हुने गरेको छ नेपालमा । नयाँ संविधानको धारा ३१ मा जनताको मौलिक हकका रूपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा राखिएको परिपे्रक्ष्यमा नवगठित शिक्षा आयोगले तय गर्ने दस्तावेजले देशको शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । उक्त २१ सदस्यीय आयोगमा विज्ञान विषयका विज्ञलाई समावेश गरिएको छैन।

आयुर्वेद शिक्षा र जडीबुटी वा वनस्पतिबाट आधुनिक चिकित्साशास्त्रमा प्रयोग हुने औषधि निकाल्ने विषय फरक–फरक विधा हुन् भन्ने कुरा नीति निर्माताले पटक्कै बुझेनन्।

आयोगमा मनोनीत सदस्यहरूले देशको विद्यालय शिक्षादेखि उच्चशिक्षासम्म पु-याएको विशिष्टीकृत योगदानबारे कतै चर्चा सुनिएको छैन । त्यसैले उक्त आयोगप्रति आममानिस आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । संविधानअनुसार प्रादेशिक विश्वविद्यालयसमेतको प्रारूप तयार गर्नुपर्ने उक्त आयोगमा बहुमत सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समावेश गरिएको छ । तसर्थ यस आयोगको बनावटबाट सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ कि यसले ४ महिनापछि बुझाउने प्रतिवेदन समग्र शिक्षा क्षेत्र र त्यसमा पनि विज्ञान विषयको अध्ययन÷अध्यापनको सवालमा फितलो र दिशाहीन हुने निश्चित छ । विद्यालय शिक्षाको प्रारूपकै नियति शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले भोग्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले समयमा नै यसबारे विचार गरी उक्त आयोग पुनर्गठन गर्नैपर्छ । अन्यथा देशले फेरि पनि एउटा अवसर गुमाउनेछ दरिलो शिक्षाको रूपरेखा कोर्न।

माथि उल्लिखित घटनाबाहेक पनि सरकारले विज्ञान क्षेत्र प्रतिकूल हुने अनेक निर्णय गरेको छ । जसलाई प्रस्तुत लेखमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । सरकारले ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ (नास्ट)लाई समयअनुसार पुनर्संरचना गरेर यसलाई ‘मानित विश्वविद्यालय’ मा रूपान्तर गर्नुपर्नेमा यस्तै प्रकृतिको अर्को संस्था ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ खोल्ने घोषणा गरेको छ । नास्टमा चार दशकदेखि अर्बौँ सरकारी लगानी र मानव संसाधन प्रयोग भइसकेको छ । जनताले तिरेको कर सदुपयोग भए÷नभएको लेखाजोखा गर्ने छुट प्रत्येक नागरिकमा हुन्छ । राज्यको ढुकुटी भनेको जनताको नासो हो। र, त्यसको सदुपयोगका लागि दरिलो योजना राज्यले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा उल्टो अर्को समानान्तर प्रतिष्ठान खोलेर सरकारले ठीक नगरेको आवाज छापाहरूमा निरन्तर आइरहेकै छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नास्टका लागि ३२ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ तर खास विज्ञानका अनुसन्धानमा लाग्ने पुँजी भनेको जम्मा ६ करोड रुपियाँमात्र रहेछ । र, उक्त रकम अत्यन्त न्यून देखिन्छ त्यस्तैखालका विदेशी संस्थासँग दाँजेर हेर्दा । नास्टका पदाधिकारीले पनि पटकपटक भनेका छन्– सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएका कारण अनुसन्धानका क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्न सकिएन।

सरकारले पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाउँदा गरेको गलत निर्णयबाट पाठ सिकी आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नदोहो-याउनेतर्फ सजग हुनुपर्नेमा फेरि अर्को गलत निर्णय गर्न पुगेको छ विज्ञान तथा प्रविधिको सन्दर्भमा।

विज्ञान तथा प्रविधिको सवालमा राज्यको बुझाइ नै पृथक छ भन्ने सवालमा चर्चा गर्दा अर्को दृष्टान्त उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमलाई जडीबुटीको खानी भनिन्छ । त्यहाँ अर्बौँको जडीबुटीमा भारतीय व्यापारीको एकछत्र राज चलिरहेको छ । जडीबुटीको मूल्य तोक्ने काममा समेत भारतीयकै सिन्डिकेट चल्ने रहेछ । आफ्नो क्षेत्रको जडीबुटी गुन्द्रुकको मूल्यमा विदेशीलाई सुम्पिएर युवाहरू रोजगारीका लागि भारतदेखि खाडी मुलुकसम्म भासिएका छन् । सरकार त्यो प्रथा तोड्न जडीबुटीको आधुनिक प्रशोधनशाला देशभित्रै खोल्न क्रियाशील हुनुको साटो कुनै अमुक नेताको लहडमा पूर्वी नेपाल भोजपुरकी योगमायाको नाममा आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोल्नेतर्फ लागेको छ । विश्वविद्यालयको संख्यात्मक वृद्धिले मात्रै देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हुँदैन । आयुर्वेद शिक्षा र जडीबुटी वा वनस्पतिबाट आधुनिक चिकित्साशास्त्रमा प्रयोग हुने औषधि निकाल्ने विषय फरकफरक विधा हुन भन्ने कुरा नीति निर्माताले पटक्कै बुझेनन् । र, यस सवालमा सरकारले ठीक निर्णय नगरेको आममानिसको ठम्म्याइ छ । यसै सन्दर्भमा कतिपय सरकारी अधिकारीले विज्ञानसँग जोडिएका ऐन÷कानुनसमेत राम्रोसँग नबुझेको आभास हुन्छ । एक वर्षअगाडि जारी ‘सङ्कटापन वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियम तथा नियन्त्रण ऐन २०७४’ का अनुसार ‘संरक्षित सूचीमा रहेका ‘लौठसल्ला’ लगायत जडीबुटीको कच्चापदार्थ विदेश निकासी गर्न पाइँदैन । तर सुनेअनुसार सीमा नाकाहरूमा अझै पनि ऐनद्वारा प्रतिबन्धित कैयौँ जडीबुटीको (चोरी) निकासी रोकिएको छैन । नयाँ ऐन आएपछि पनि पुरानो ‘नेपाल राजपत्र’ को सूचनालाई आधार बनाएर गैरकानुनी किसिमले लोपोन्मुख जडीबुटीको निर्यात व्यापार हुने गरेको रहेछ।

समस्या र कमजोरी
देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास विद्यालय तहदेखि उच्चशिक्षासम्म गर्न अब ढिला भइसकेको छ । तर सरकारले यस विषयलाई गम्भीरपूर्वक लिएको बुझिँदैन । यस क्षेत्रमा तीव्र विकास गरेका छिमेकी भारत र चीनमा हालै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा नेपाली पक्षले देशमा विज्ञान र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन सहयोग र सहकार्यका लागि कुनै प्रस्ताव गरेको सुनिएन।

कतिपय घटनामा सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार गरेको देखिन्छ । हालै ‘राष्ट्रिय युवा परिषद्’को ब्यानरमा लाखौँ खर्चेर सरकारले ‘विज्ञान, सूचना तथा प्रविधि राष्ट्रिय युवा सम्मेलन’ काठमाडौँमा आयोजना ग¥यो । यस्तो कार्यक्रमले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको उन्नयनमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन् । तर ऐनद्वारा नै देशको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न स्थापित (उच्चप्राज्ञिक थलो) नास्टको भूमिकालाई स्वयम् सरकारले बेवास्ता गरेको देखियो । स्रोतका अनुसार नास्टमा कांग्रेस सरकारद्वारा नियुक्त उपकुलपति भएका कारण आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ‘राष्ट्रिय युवा परिषद्’ मार्फत सरकारले उक्त वैज्ञानिक सम्मेलन गरेको बुझिन्छ । सरकारले यसरी पार्टीगतरूपमा सरकारी निकायबीच कित्ताकाट गर्दा पक्कै पनि विज्ञान क्षेत्र सुधारोन्मुख हुन सक्दैन।

नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत सरकारले करिब दस प्रतिशतमात्र बजेट शिक्षामा छुट्टयाएको छ । त्यसमा पनि विज्ञान र अनुसन्धानमा जाने बजेट रकम त चर्चायोग्य नै छैन । पक्कै पनि शिक्षा र विज्ञानमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई गुणस्तरीय र रोजगारीमूलक शिक्षाको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । यसमा सुधार गर्नेतर्फ सरकार लागेको देखिँदैन।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम असफल भएपछि विदेशी दातृ संस्थाले विद्यालयमा राम्रो नतिजा (पास प्रतिशत बढाउन) का लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तनमा लागेको आरोप छ । अझैसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयमा सीमित बौद्धिक समूहको मात्र पहुँच र सहजता छ । सुनेअनुसार ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्र’ ले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाउँदा विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई ‘विज्ञान विषयको विज्ञ’ का रूपमा बोलाएको थियो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो तर सरकारी निकाय यही कुरामा अर्थात विषयगत विज्ञ छनोटमा चुकेको देखिन्छ हरेक दस्तावेज बनाउँदा । ज्ञात होस्, विश्वविद्यालयको विज्ञान सङ्कायअन्तर्गत विज्ञानका विविध १२ भन्दा फरक विषयमा पढाइ हुन्छ नेपालमा । शिक्षा सङ्कायसँग सम्बन्धित विज्ञका सुझावबाट समग्र विज्ञान तथा प्रविधिका सम्बन्धमा निर्णय लिनु नै सरकारी अदूरदर्शिता हो।

शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य नीतिगत कमजोरीको चर्चा गर्दा कर्मचारीतन्त्र पनि सँगै आउँछ । कतिपय सरकारी अधिकारीको विदेशी दातृसंस्थासँग हुने उठ्–बस् र एनजिओ/आइएनजिओमा आफं परामर्शदाता (वा कर्मचारी) भएर काम गर्ने परिपाटीले वास्तवमा सरकारी कर्मचारी विदेशी वा स्वदेशी कसको हितमा काम गर्छन् त्यसको सीमारेखा प्रष्ट देखिँदैन । हालसम्म शिक्षा सुधारका नाममा आएका खर्बौँ विदेशी सहयोग कहाँ पुग्यो र कसका लागि प्रयोग गरियो सोको आधिकारिक लेखाजोखा छैन । यो समस्याको जडसूत्र हो– ‘परस्पर स्वार्थ’ जोडिएका पक्ष अर्थात् सरकारी अधिकारी र विदेशी दातृसंस्थाबीच दरिलो नेटवर्किङ हुनु । यदि देशको शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने सरकारले तत्काल यो परिपाटी अन्त्य गर्नैपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई एनजिओ÷आइएनजिओ वा कुनै पनि विदेशी दातृसंस्थाको परियोजनामा (कुनै पनि रूपमा) काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउनै पर्छ । सरकारले यस्ता पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिन थप कष्टकर हुने निश्चित छ । अर्थात् विकास र समृद्धिको नेपाली सपना पूरा हुने छैन । (प्रष्टीकरण– विदेशी दातृसंस्थाले नेपालमा लगानी गर्दा आफ्ना सर्त (अजेन्डा) हरू घुसाउने विषय नेपाली सञ्चारमाध्यममा यसअगाडि पनि धेरैपटक चर्चा भएकै हो)।

अन्तमा, सरकारले हालै गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ लाई समयको मागअनुसार विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । आलोचनालाई सकारात्मकरूपमा लिएर शिक्षा मन्त्रालयले अन्य विषयमा पनि सार्थक परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ । त्यसबाट मात्र देशमा शिक्षाको नयाँ आधारशीला तय हुनेछ।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०३:५९ सोमबार