मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारहरुले पहिलोपटक ल्याएको बजेटमा सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई जुन हिसाबले प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तिकै जोड दिन आवश्यक छ। सातवटै प्रदेशले कुल दुई खर्ब ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् जसको ठूलो हिस्सा सडक, पर्यटन र ऊर्जा विकासजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैया“को बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमा चालूतर्फ ४१.५प्रतिशत, पु“जीगततर्फ ५१.५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ सात प्रतिशत छ। आवास तथा भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कृषिका लागि ८५ करोड, पर्यटनका लागि ८९ करोड, जलस्रोत र ऊर्जाका लागि ७१ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशको गुरुयोजना तयार पार्ने, सडकको तथ्यांक लिने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक र एउटा पुल निर्माण गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख गरिनु आफंैमा सकारात्मक पक्ष हो । १५ वर्षमा ४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना पनि आफैंमा महत्वाकांक्षी छ।

अधिकांश प्रदेशका सरकारले केन्द्रको जस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमको नक्कल गर्नुचाहिँ कुनै हिसाबले पनि जायज देखिँदैन। तर, प्रदेश सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जेजस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन्, तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। कार्यक्रम आफैंमा पर्याप्त हुँदैनन्, मुख्य कुरा कार्यान्वयन पक्ष हो।

प्रदेश २ सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख  ३८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमध्ये चालूतर्फ ४८.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१.४ प्रतिशत बजेट रहेको छ। बजेटमा सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने तराईमधेस र चुरे क्षेत्रका कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाखका दरले ३२ करोड र १ सय ७ सांसदलाई जनही २५ लाखका दरले २६ करोड ७५ हजारगरी कुल ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा प्रदेश सरकार पनि वितरणमुखी देखिएको छ। सरकारको यसरी सांसदलाई बजेट छुट्याउँदा सांसदहरुको विधायकी भूमिकाभन्दा अन्य कामकारबाहीमा रुचि हुन जाने खतरा रहन्छ। बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई जसरी प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसले थोरै भए पनि बालिका शिक्षाका क्षेत्रमा प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ। प्रदेश ३ सरकारले ३५ अर्ब, ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने राजस्व दायरालाई वृद्धि गर्ने बजेटका मुख्य उद्देश्य राखेको छ। यो प्रदेशले विशेष गरी कृषि, पर्यटन र सडकको पूर्वाधारमा जोड दिएको देखिन्छ।

प्रदेश ४ सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ जसमा चालूतर्फ २९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६६ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट सडकका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याएर बजेटले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुले पनि बजेटको प्राथमिकता झल्किन्छ। त्यस्तै प्रदेश ४ ले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा वितरणमुखी बजेट बनाएको छैन जुन आफंैमा सकारात्मक पक्ष हो। सडकपछि सरकारले पर्यटनलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको देखिन्छ। प्रदेश ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेको छ जसमा  चालू खर्चतर्फ ४०.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.२० प्रतिशत छुट्याइएको छ। सडक, सिँचाइ र खानेपानीसहितको पूर्वाधार विकासलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। संसद् विकास कोषअन्तर्गत सांसदका लागि ७० करोड ५० लाख विनियोजन गर्नुले यो प्रदेशको बजेट पनि वितरणमुखी  भएको देखिन्छ। शिक्षातर्फ आगामी वर्षमै साक्षर बनाउने घोषणा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रदेशमा पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का नाममा सांसदलाई पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर केन्द्रकै वितरणमुखी प्रवृत्तिको सिको गर्ने काम भएको छ। कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश सरकारले जल, जंगल, जमिन तथा जडीबुटीलाई प्रमुख आधार मानेको छ।  प्रदेश ७ को सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ जसमा चालूतर्फ ५३.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६.७६ प्रतिशत छ। कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको यो बजेटले पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटीलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। समग्रमा, प्रदेश सरकारहरुको बजेटले सडक, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रका आधारभूत विकासमा जोड दिनु सकारात्मक पक्ष हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रको जस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरुको नक्कल गर्नुचाहिँ कुनै हिसाबले पनि जायज देखिँदैन। तर, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जेजस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन्, तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। कार्यक्रम आफैंमा पर्याप्त हुँदैनन्, मुख्य कुरा तिनको कार्यान्वयन पक्ष हो। त्यसैले पनि प्रदेश सरकारहरुले आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा अहिलदेखि नै ध्यान दिन जरुरी छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०२:४२ आइतबार