२० श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

दुईदलीय अधिनायकवाद

नेपाली राजनीतिलाई दुईदलीय अधिनायकवादतर्फ जबर्जस्ती उन्मुख गराउने प्रयास भएको छ। ठूला माछाले साना माछालाई निलेजस्तै गरी क्रमशः साना दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने रणनीति देखापरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दैदेखि आरम्भ यो रणनीतिलाई दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माणले सफलपूर्वक प्रयोगमा ल्याउँदैछ। पहिले संसद्बाट र पछि दलगतरूपमा यो रणनीतिको आकार देखिन लागेको हो। संविधानमा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था दुईदलीय अधिनायकवादको पूर्वांग थियो। राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको निरन्तरताका नाउँमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको भएपनि यो व्यवस्था बहुदलीय पद्धतिलाई नै घात गर्ने चिन्तनकासाथ भएको थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित हुन लागेको छ।

निर्वाचनपहिले चुरे भावर, परिवार दल र नेकपा संयुक्त एमाले र माओवादीमा समाहित भए,विजय गच्छदारको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र कुमार थापाले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा विलय भएका थिए। निर्वाचनमा मोहनविक्रम सिंहको सपना धमिलो भएको छ। नयाँ शक्ति पार्टी शक्तिहीन भएर संसद्मा पुगेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उपस्थितिमात्र छ। माले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूको अस्तित्व र हैसियत नगण्य हुन पुगेको छ। उनीहरूले तत्कालमा पुनर्जीवन पाउने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरमको रणनीतिबाट पूर्णतः घाइते भएको छ र आफू पनि सत्तामा छिर्ने छिद्र खोज्न लागेको छ । साम्यवादी दल नेकपाले संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकार तीनै तहमा अत्यधिक बहुमत हासिल गरेको अवस्थामा मधेसकेन्द्रित मधेसी जनअधिकार फोरमसमेत सरकारमा सहभागी भएको छ  भने नेकपामा समाहित हुने बहसमा जुटेको छ । फोरमका अध्यक्षसहित धेरै नेताहरूको पृष्टभूमि साम्यवादी भएको हुनाले नेकपामा प्रवेश सहज हुनेमा सन्देह छैन।

विचारगत हिसावले साम्यवादीहरूको शक्ति अभूतपूर्व रहेकाले कुनै दिन जनवादी केन्द्रीयता स्थापना गरी एक सय वर्षपहिले रुसमा गरिएजस्तो आमनरसंहार दोहोरिने छैन भन्न सकिन्न।

निर्दलीय पञ्चायतका खेलाडी तीनचिरामा विभाजित भएर देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जमिन समाप्त भएको छ। केही नेताको राजनीतिक अनुहार जोगाइराख्नमा मात्र यी चिरामा केही कार्यकर्ता झुण्डिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चिराले एकता गरी स्पष्ट विचारसाथ जनतामा जाने प्रयास गरे भने थोरै जमिन उनीहरूले पाउने संभावना रहन्छ। अन्यथा नेकपा वा नेपाली कांग्रेस जस्ता ठूला माछाको आहारा बन्नु उनीहरूको नियति हुनेछ। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक शक्ति विकास गर्ने सपना देखेका थिए। तर त्यो सपना भंग हुँदैछ। नेमकिपाले आफ्नो अडान जति राखे पनि अब ऊ भक्तपुरको एउटा क्षेत्रमा खुम्चन पुगेको छ। माले पार्टी त भागबन्डा र हैसियत मिलेका खण्डमा नेकपामा कुनै दिन पनि समाहित हुने आधारछँदैछन्। यसरी संघीय गणतन्त्रले नेपालको राजनीतिलाई दलगत र विचारगत दुवै तहमा दुई दलीय अधिनायकवादको बाटो समातेको देखिन्छ।

विचारगत हिसावले साम्यवादीहरूको शक्ति अभूतपूर्व रहेको हुनाले कुनै दिन जनवादी केन्द्रीयता स्थापना गरी एक सय वर्षपहिले सोभियत रुसमा गरिएजस्तो आमनरसंहार दोहोरिने छैन भन्न नसकिने भएको छ। अल्पमतमा हुँदा त लेनिनले भयानक नरसंहार गरेका थिए भने नेपालमा त झण्डै दुईतिहाइ जनमतको समर्थन साम्यवादीका पक्षमा छ। यद्यपि एक सय वर्षपहिलेको समाज, समाजको आवश्यकता, समाजले उपभोग गरिरहेको सुविधा, समाजको चिन्तनचेत, सूचना प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा अहिले आकाश–जमिनको भिन्नता छ। यिनै कारणले मात्र नेपालमा साम्यवादी अधिनायकवाद संभव नदेखिएको हो। तर जसरी एकातिर एकपछि अर्को स्वार्थहरू गोलबद्ध हुँदै साम्यवादी दलसँग एकाकार हुँदै गएका छन् त्यसका विपरित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाली कांग्रेस आफ्नो जिउ आफैँकोतर्ने, विभाजनका रेखा गाउँसम्म पु¥याउने र दिन÷प्रतिदिन आफूलाई कमजोर गराउन सक्रिय रहेको हुनाले एकदलीय साम्यवादी अधिनायकवादको राजमार्ग फराक हुँदै गएको अनुभव हुन्छ।

आवरणमा लोकतान्त्रिक प्रणाली यथावत रहे पनि आन्तरिक अवयवहरूको परिचालन र प्रयोगले अधिनायकवादको बन्दी हुने अवस्था नेपालमा सिर्जना भएको छ। प्रचण्ड बहुमतको सरकार र सम्पूर्ण तहमा रहेको पकडका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कानुन, नियम, नीति र जनतासमक्ष गरिएका संकल्पहरू कसैप्रति पनि जवाफदेही हुन छाडेको छ। सरकारको सय दिन पार भएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित भइसकेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्तरूपमा जारी गरेका घोषणापत्रमा सरकार बनाएको अवस्थामा तत्काल जनतालाई प्रदान गर्न वितरित आश्वासनहरूप्रति नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मौन छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर घोक्रो सुक्ने गरी भनेका थिए– सरकार बनाउनेछु र वृद्ध भत्ता पाँच हजार पु-याउँछु। उनको यो आश्वासनका कारण वृद्धवृद्धाले मत दिए। तर त्यो पूरा गरिएन। यसअघि नेपाली कांग्रेसले ६५ वर्षदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मेरुदण्ड, अर्वुद र मिर्गाैलापीडितका लागि प्रतिमहिना ५ हजार भत्ता दिने भनी गरेको निर्णयमा समेत रोक लगाएको छ। अशक्तहरूको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा कांग्रेसले गरेको असल कामको थालनीलाई पनि यो सरकार खण्डित गर्न पुगेको छ। एकातिर राजनीति गर्नेहरू गाउँ तहदेखि केन्द्रसम्म राज्यकोषको सुविधा लिन लागेका छन् भने अर्कातिर अशक्त र वृद्धवृद्धाको गाँस खोस्ने काम भएको छ । जनजाति, दलित, मधेसी, सबैको पहिचानको नारा लगाउने, सबैको संस्कृतिकोजगेर्ना गर्ने भनी वचनबद्ध प्रगतिशील सरकारले कला क्षेत्रका राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यी सबैलाई बन्द गरी एउटै राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउने सरकारी घोषणा आफ्नै मान्यता र मागविपरित छ।

नेपाली कांग्रेस आफ्नो जिउ आफैँकोतर्ने, विभाजनका रेखा गाउँसम्म पु-याउने र दिन/प्रतिदिन आफूलाई कमजोर गराउन सक्रिय रहेको हुनाले एकदलीय साम्यवादी अधिनायकवादको राजमार्ग फराक हुँदै गएको अनुभव हुन्छ।

हिजो कांग्रेसको सरकार भएकाबेला सरकारी कर्मचारीमा समेत राजनीतिक संगठन गर्ने पार्टी सत्तामा पुग्नासाथ वैचारिक संगठनहरू खारेज गर्ने र एकमात्र वैधानिक खोल्न संस्था दिने नीति अवलम्बन गर्दैछ ।सिन्डिकेट बनाउन माग गर्नेहरु सत्तामा पुगेपछि त्यसको अन्त्य गर्ने भन्दै अर्कातिर आफूअनुकूल सिन्डिकेट निर्माणमा सक्रिय छन्। रजिस्टर्ड संस्थाबाट मात्र जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने उद्घोषले नयाँ सिन्डिकेटलाई पुष्टि गर्छ। साम्यवादी नेतृत्वको राष्ट्रवादी चरित्र त सागरलाई सगरमाथासँग जोड्ने, अरुण तीन प्रकरण र जनकपुरमा भएको भारतीय सेनाको मार्चपासले नै प्रमाणित गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतलाई तदर्थवादमा अड्काउने खेल होस् कि बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाइ र गंगामायाप्रतिको उपेक्षा, सबैले कानुन र मानव अधिकारका मूल्यहरूलाई खिल्ली उडाएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा साम्यवादी दल निर्विघ्न आफ्नो रणनीतिमा गतिमान् देखिन्छ। सशक्त हुनुपर्ने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गति लिन सकिरहेको छैन।

वैचारिक, संगठनात्मक र नीतिगत सबै प्रकारले चुनौती भएको सत्तापक्षका कमजोरीबाट, सत्ताका कमजोर छिद्रहरूबाट जनतामा पुग्ने प्रतिपक्षको एउटा बाटो हो भने अर्को बाटो आफ्नो सिद्धान्त, विचार, संगठन र सक्रियता हो। यी सबैलाई सन्तुलनमा राख्ने र जोड्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनुपर्छ। नेतृत्वको अर्थ नै सिद्धान्त, विचार, संगठन र क्रियाशीलताको समवेत स्वरूप हो। नेपाली कांग्रेससँग इतिहास छ, सिद्धान्त छ र विगतमा अनेक परिवर्तनकारी कार्यहरूको संग्रह छ। साम्यवादी एकतापछि लागेको घाउबाट कांग्रेस तंग्रिन सकेको छैन। यसअघि राजाहरूले नेपाली कांग्रेसलाई पटकपटक ठूला घाउ लगाएका थिए, तिनबाट कांग्रेस तंग्रिनुमात्र होइन उसले राजसंस्थालाई नै उन्मूलन गर्ने भूमिका निर्वाह ग-यो। अहिले राजाहरूको भन्दा निकै सवल, समर्थ र वैचारिक, सांगठनिकरूपमा सशक्त साम्यवादीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई चुनौती दिँदैछन् र क्रमशः कांग्रेसको शरीरमा घाउ लगाउँदैछन्।

नेपाली कांग्रेसले अहिले तीनोटा भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। पहिलो प्रमुख प्रतिपक्षको, दोस्रो लोकतान्त्रिक विचार र पद्धति संरक्षणको, तेस्रो आफ्नो पार्टी संगठन र विस्तारको। तर नेपाली कांग्रेसमा सबैभन्दा नयाँ पुस्ता नेपाल विद्यार्थी संघभित्रको अराजकतालाईमूल नेतृत्वको प्रभाव र प्रवृत्ति मान्ने हो भने कांग्रेस पूर्णरूपमा अराजक, दिशाहीन, चरित्रहीन, सिद्धान्तहीन स्वार्थ समूहमा परिणत हुन लागेको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्वार्थ समूहलाई विस्तारित गर्न कुनै अदृश्य लगानी भयो भने कुनै आश्चर्य मानिरहनुपर्दैन। केही दिनयता नेपाली कांग्रेसको अर्को भातृसंस्था नेपाल तरुण दलका तन्नेरीमाझ यो पंक्तिकारले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक चरित्र, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र सद्भाव जस्ता विषयमा विचार विनिमय गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँं जिल्लाका केही स्थानमा पुग्ने अवसर पाएको थियो। त्यहाँ उपस्थित युवासँगको छलफलमा के अनुभव भयो भने नेपाली कांग्रेसको तन्नेरी पुस्ता आफ्नो सिद्धान्तमा जानकार छैन, पार्टीको कुनै प्रशिक्षण छैन, नयाँ पुस्ताले कांग्रेसमा भर्ती हुन कुनै रुचि देखाएको छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेताले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने, दीक्षित गर्ने कुनै काम गरेका छैनन्। चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म, पार्टीका सभादेखि गोष्ठीहरूसम्म कांग्रेसका नेता वा सदस्यहरू एक अर्काको शरीर कोतर्ने, नांगेझार पार्दै सडकमा हिँडाउने र आफूबाहेक सबै गलत भएको सन्देश प्रवाह गर्नमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्। यस्तो अराजक प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउन कुनै परिश्रम गरिरहनु पर्दैन । यस सत्य बुझेको साम्यवादी नेतृत्व निरंकुश हुँदै एक दलीय अधिनायकवादको बाटोमा हिँड्यो भने आश्चर्य मानिरहनु पर्दैन।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ ०८:४८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App