अरूलाई न्याय दिने न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेकी ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना अधिकारी कुँवर केही समय अगाडिश्रीमान्को कुटाइबाट घाइते भइन् । वर्षाैंदेखि श्रीमान्को हिंसा खेप्दै आएकी मुनालाई यसपटक भने बेलुका घर ढिला आएको भनेर श्रीमान्ले मरणासन्न हुने गरी कुटेर घाइते बनाएछन्।

गोदावरीमा यस्तो घटना भएलगत्तै स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिकाकी मेयर सीमाकुमारी क्षत्रीले पोखराको फेवातालमा हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गरेको समाचार आयो । कतिपय गाउँपालिकाका उपप्रमुख त श्रीमान्को सहयोगविना बैठकमा पनि उपस्थिति जनाउँदैनन् भन्ने खबरसञ्चारमाध्यमहरूमा आई नै रहेका छन् । कतिपय ठाउँमा पुरूष कर्मचारीले महिला जनप्रतिनिधिलाई अटेर गरेको समाचार आउने गरेका छन्।

गतवर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला जनप्रतिनिधि हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये करिब ४१ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा छन् । निर्वाचनपछि उनीहरूले काम पनि थालिसकेका छन् । घरव्यवहार सम्हाल्ने, केटाकेटी स्याहार्ने र चुलोचौकोमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने विद्यमान परम्परा तोडेर नेतृत्वमा पुगेका र पु-याइएका महिलालाई एकातिर जिम्मेवारीको बोझ छ भने अर्काेतिर परिवारको चुनौती । अझ भन्ने हो भने महिलालाई सहज रूपमा नेतृत्वमा स्वीकार गरिएकोछैन । धेरै जनप्रतिनिधि महिलालाई त घरपरिवारको व्यवस्थापनमैसमस्याछ । जनप्रतिनिधिनले जनतासँगै प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ । दिनभरिजस्तो विभिन्न कार्यक्रम, बैठकमा जानपर्ने हुन्छ । दिनभरि पुरुषसँग हिँडेको भनेर बेलुका घर फर्केपछि श्रीमान्को गाली खानु त छँदैछ । ढिला घर आएको भनेर भित्रभित्रै जनप्रतिनिधि महिलालाई घरबाटै हिंसा हुन थालिसकेको छ भन्ने उदाहरण हुन् गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना।

जनप्रतिनिधि महिलाले कामको सिलसिलामा अधिकांश समय पुरूषसँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ । घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्केका महिलाहरू पुरूषसँग हिँड्न, छलफल गर्नथालेपछि उनीहरूमाथि शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन थालियो । अझश्रीमानले अरू पुरूषसँग हिँड्छन् भनेरचुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई एक्लै नछोडेका उदाहरण हुन् सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नितुदेवी यादव । उनलाईश्रीमान् विष्णु यादवले अहिलेसम्म एक्लै छोडेका छैनन् ।गृहिणीश्रीमती उपाध्यक्ष भएपछि नितुका सबैजस्तो काम विष्णुले नै गर्छन् । नितुका श्रीमान्श्रीमतीको भाषण लेखिदिनेदेखि सबैकार्यक्रम तथा बैठकहरूमा पु-याइदिनेगर्छन् ।नितुकोजस्तै मधेसका अधिकांश, उपप्रमुखको काम श्रीमान्लेगर्छन् । नभ्याएर होइन नसकेर श्रीमान्हरूले आफ्नो काम गरिरहेको महिला प्रतिनिधि आफैँ पनिस्वीकार्छन्।केही समय अगाडि समाचारमा आएअनुसार कतिपय त श्रीमान्मा यति धेरै भर परेका छन् कि बैठकमा पनिश्रीमान्लाई राख्नुपर्ने मागगर्दारहेछन् । उनकोजस्तै बारा पचरौता नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दुकुमारी यादवको श्रीमान् विनोदन्यायिक र योजना तथा तर्जुमा समितिकी संयोजक इन्दुको सबै काम आफैँ गर्छन् । इन्दु र नितुदेवीजस्तै मधेसका अधिकांश महिला प्रतिनिधि राजनीतिको खेलमा अभ्यस्त नभएकाले आफैँलेठूलो निर्णय लिन सक्दैनन्।

महानगर तथा नगरपालिकाको उपमेयरलाई गाडीको सुविधा छ भने गाउँपालिकाको उपप्रमुखलाई गाडीको सुविधा छैन । गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई भने मोटरसाइकलसुविधा दिइएको छ । गाउँपालिकाका सबै कार्यक्रम मिटिङमा जानुपर्दा उपाध्यक्ष महिलाहरू गाउँपालिकाकै अध्यक्षको मोटरसाइकलमा जान्छन् । आफ्नो श्रीमती अर्काको मोटरसाइकल चढेर हिँडेको भनेर पनि जनप्रतिनिधि महिलालाईपरिवारबाटै हेर्ने दृष्टिकोणमाफरक भएको छ । दिनभरि घरमा बसेर खाना पकाउने, बालबच्चाको हेरचाह गर्ने, महिलाजनप्रतिनिधिले पहिलाजस्तो घरमा धेरै समय दिन पाउँदैनन् ।अझ कामकै सिलसिलामा बाहिरसमेत जानुपर्ने हुन्छ जसका कारण समयमा घरमा समेत पुग्न सक्दैनन् ।त्यसकारण पनि परम्परागत सोच भएकापरिवारमा पारिवारिक कलह आउन थालेको छ । यसैका उदाहरण हुन्,मयेर सीमा र उपमेयर मुना।

राजनीतिक रूपमा सक्षम नहुँदा काममा समस्या छ भन्ने उदाहरण हुन्नीतु र इन्दु। लामो समयसम्म चुनाव नहुँदा महिलाहरूले नेतृत्व विकासको अवसरबाट वञ्चित थिए ।दुई दशकपछि भएको निर्वाचनले महिलाहरूलाई नेतृत्वमा त पु¥यायो तर उनीहरूकोक्षमता बढाउनेतर्फभने ध्यान जान सकेको छैन । समाजमा दाइजो, बहुविवाह, बलात्कार, बोक्सी, बालविवाह, छाउपडीलगायतका धेरै समस्या छन् । महिलाहरू नै जनप्रतिनिधि भएर आएपछि यस्ता खाले समस्याको अन्त्यहुने आशामा बसेका सर्वसाधारण नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन ।बरू विभिन्न बहानामा घरपरिवार, समाज र कार्यक्षेत्रमैउनीहरूआफैँ हिंसाका शिकार भइरहेका छन् ।जसका कारण मुलुकका ७७ जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न समस्याछ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को धारा १७ को उपधारा ४, ५ र ६ अनुसार नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा दुई जनामध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्छ।गाउँ र नगरपालिकाका वडा सदस्यमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ।ऐनको धारा ६ को उपधारा ३, ४ र ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गाउँ कार्यपालिकामा ४, नगर कार्यपालिकामा ५ र जिल्ला समन्वय समितिमा ३ जना महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।कानुनीव्यवस्थाअनुसार सबै दलले स्थानीय तहमा महिलालाई उपाध्यक्षरउपप्रमुखमा टिकट दिए। गाउँगाउँका महिलालाई राजनीतिक रूपले नेृतत्वका लागि कुनै पनि दलहरूले तयार पारेनन् । लामो समयसम्म सार्वजनिक क्षेत्रबाट टाढा राखिएकामहिलालाई एकैचोटि सार्वजनिक क्षेत्रमा ल्याउन खोज्दा यस्तो परिणाम देखिएको हो।महिला घरभित्रै बस्नुपर्छ, पुरुषले बाहिरको काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएकै कारण नेतृत्वमा पुगेपछि पाइलैपिच्छे संघर्षगर्नुपरिरहेको छ । त्यसकारण पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएकामहिला जनप्रतिनिधिलाईकाम गरेर देखाउने ठूलो चुनौती छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०५:२२ सोमबार