एक दशकदेखि भर्ना अभियान चलेपनि यो वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानले व्यापक चर्चा पायो । दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्री भएपछि गिरीराजमणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयको पाँच वर्षे मार्गचित्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना ल्याएका छन् । यसअघि पोखरेल स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री हुँदा केही सुधारका प्रयास गरेकाले आम जनमानसमा केही आशा अझै बाँकी छ। 

५ वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई विद्यालयमा भित्र्याउन मन्त्रालयले वैशाख २ गतेदेखि १४ गतेसम्म भर्ना अभियानको पहिलो चरण सम्पन्न गरेको छ । दोस्रो चरणमा वैशाख १५ देखि मसान्तसम्म घरदैलो कार्यक्रमम गर्ने कार्यक्रम छ । दोस्रो चरणमा विद्यालय नआउने बालबालिकाको घरमै पुगेर अभिभावकहरूसँग अन्तक्र्रिया गरी विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न लगाउने उद्देश्य छ । यस आलेखमा भर्ना अभियानलाई दलित पक्षीय कोणबाट हेर्ने प्रयास गरिएको छ। 

को छन् स्कुलबाहिर ?
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि लगभग चार लाख बालबालिका स्कुलबाहिर छ । जसमा प्रदेश–२ मा १ लाख ९१ हजार २२१ बालबालिका विद्यालयबाहिर छ । मुलुकका अरू ६ वटा प्रदेशसँग तुलना गर्दा पनि प्रदेश–२ को यो तथ्यांक सबभन्दा धेरै हो । सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर भएका १५ जिल्लाहरूमा रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, बारा, सिरहा, पर्सा, सप्तरी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, सुनसरी, मोरङ, बाँके, कैलाली र काठमाडौँ छन्।
प्रदेश २मा सबभन्दा धेरै बालबालिका कसरी वञ्चित भए ? ती को हुन्, जो स्कुलबाहिर छन् ?तिनको घरको सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था कस्ता छन् ? ती के कारणले स्कलबाहिर छन्? त्यसबारे गहन बहस हुनु जरुरी छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रदेश २ को कुल जनसंख्या ५४ लाखमा दलित करिब ९ लाख(१७.३प्रतिशत) र मुश्लिम ६ लाख २५ हजार (११.६ प्रतिशत) छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार मधेसका दलित र मुश्लिम दुवैको शैक्षिक र गरिबी लगभग उस्तै छ। 

दलित र मुश्लिम समुदायका बालबालिकाहरू कम संख्यामा स्कुल भर्ना हुन्छन् भने समग्र पहाडी दलितको तुलनामा मधेसी समुदायको शैक्षिक अवस्था कमजोर छ । मधेसी समाजमा बालिकाहरू पढाउने क्रम भर्खर हुन थालेको छ । 
दलित समुदायका बालबालिका गरिबी, लैंगिक विभेद,विद्यालयका शिक्षक र सहपाठीबीचकोजातीय विभेद र भाषागत समस्याका कारण स्कुल जानबाट वञ्चित हुन्छन् । अपवादबाहेक विद्यालयमा भर्ना भएका दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक स्वयं हेयको दृष्टिले हेर्ने र शिक्षा लिन प्रोत्साहित गर्नुका सट्टा निरुत्साहित गर्ने गरेकाले अरू समुदायको भन्दा बढी विद्यालय छोड्ने दलित बालबालिका छन्।

मुश्लिम समुदायका बालबालिकाहरू गरिबी, लैंगिक विभेद,मदरसा शिक्षाको उपेक्षाका कारण स्कुली शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । सरकारले मदरसालाई अझै पनि व्यवस्थित र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराएको छैन । धार्मिक मान्यताका र त्यसअनुसार राज्यले मदरसालाई व्यवस्थापन नगरेका कारण उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । दलित र मुश्लिम समुदायका पढेलेखेका युवाहरू पनि रोजगारीको उचित अवसर नपाउँदा समग्र समाजमै शिक्षाप्रतिको आकर्षण कम छ । दलित र मुश्लिम आर्थिक र सामाजिक हैसियत नबढेसम्म प्रदेश २ मा शिक्षा र समृद्धि कल्पना मात्र साबित हुनेछ । 

अभिभावकत्व ग्रहण र दलित
‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने सरकारको आह्वानलाई साकार पार्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई परिचालन गरिने उद्देश्य छ । उद्देश्यअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले सिरहाका दनेशकुमार खत्वे, कौशिला खत्वे, रुपाकुमारी खत्वे, भोगिन्द्र डोम, अमिरा डोमलाई, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सवनम खातुन र कृष्ण महरालाईअभिभाकत्व ग्रहण गरे।

त्यस्तै,पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि नेता योगेश भट्टराईसम्मले यस अभियानलाई साथ दिए । संघीय सरकारका मन्त्री,प्रदेशका मुख्यमन्त्री,प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने होड नै चल्यो। 

अभिभावकत्व ग्रहणमा प्रायःसबै नेताहरूले दलित बालबालिकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखे । प्रधानमन्त्री,मन्त्री र निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुनै एक वा दुई बालबालिकाको अभिभाकत्व ग्रहण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ?उहाँहरू देशकै अभिभावक होइन र ? यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर मुख्य सवाल के हो भने विद्यालयमा भर्ना अभियानसँगै विद्यालयमा पढ्ने को ? पढाउने को ? नेतृत्व गर्ने को ? र निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने को ? यस विषयमा गहन विश्लेषण नगरेसम्म भर्ना त हुने तर भर्ना भएका सयमा कक्षा १०मा २० जना मात्रै पुग्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सक्दैन । विद्यालयमा विद्यार्थी किन आएनन् भन्ने विषयमा धेरै चिन्ता गर्नु भन्दा आएकाले के सिके ?त्यसको लेखाजोखा नभएसम्म भर्ना अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन। 

तालुकवालाकै जिल्ला पछाडि 
गणतन्त्र आएपछि तराई मधेसका नेताहरूले सबभन्दा बढी शिक्षा मन्त्री बन्ने अवसर पाए । रामचन्द्र कुशवाह, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, रेणुकुमारी यादव, चित्रलेखा यादव र गिरीराजमणि पोखरेल यस अवधिमा शिक्षा मन्त्री बने ।
पोखरेल दोस्रो पटक शिक्षामन्त्री भएका छन् । त्यसो त नेपालको इतिहासमा २०१६ साल र २०४३ सालमा तराई मधेसका परशुनारायण चौधरी दुई पटक र २०१७ सालमा सप्तरीका अनिरुद्रप्रसाद सिंह शिक्षा मन्त्री भएका थिए । तर पनि तराई मधेसको शैक्षिक अवस्था किन कमजोर भयो?

बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर रहने जिल्लाहरूको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला रौतहट पहिलो, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल निर्वाचन लडेको तराईको जिल्ला सर्लाही दोस्रो, विमलेन्द्र निधि, रामवरण यादवको जिल्ला धनुषा तेस्रो,शासन सत्ताको केन्द्र राजधानी काठमाडौँ चौथो,शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई दुई पटक जिताउने महोत्तरी पाचौँ,पूर्व शिक्षा मन्त्रीद्वय चित्रलेखा यादवको जिल्ला सिरहा र रेणु यादवको जिल्ला सप्तरी क्रमशः छैटौँ र सातौँ स्थानमा छन्।

के तराई मधेसको शैक्षिक अवस्था सधैँ यस्तै थियो त ? सरकारी तथ्यले के भन्छ भने २०२८ सालमा औसतमा देशको साक्षरता १२ प्रतिशत हुँदा सप्तरीको १५ प्रतिशत थियो । सप्तरीमा मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा तराई मधेसका सबै जिल्लाको शैक्षिक अवस्था राम्रो थियो। 

पहाडमा तराईका शिक्षक खोजेर लैजाने चलन अझै ताजा छ । अहिले पनि पहाडमा गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक मधेसी मूलको हुनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । शिक्षामा भाषाको राजनीति र मधेसप्रति राज्य तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको दुराग्रहको कारण मधेसको शैक्षिक अवस्था कमजोर बनाइएको छ । 

विद्यालय आएर के भयो ?
सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्ने भए पनि किन बालबालिका विद्यालय आइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजीकन भर्ना अभियान चलाउनुको कुनै तुक छैन । सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ यसमा कुनै प्रश्नै भएन, तर मुख्य कुरो किन बालबालिका विद्यालय आइरहेका छैनन् भन्नेतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा समस्या भएको होभन्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। 

कुनै बालबालिका विद्यालय नआउँदैमा, कुनै शिक्षकको जागिरमा धक्का नपुगेसम्म भर्ना अभियानले मात्र केही हँुदैन । विद्यार्थीलाई टिकाउन विद्यालय जाऊँ जाऊँ लाग्ने बनाउनुपर्ने,त्यसका लागि राजनीतिको झोला बोक्ने शिक्षक हैन, विद्यार्थीलाई सिकाउने शिक्षक चाहिने कोइरालाको मत छ।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम भएको एकथरी शिक्षाविद्हरूको मत छ भने अर्कोतर्फ शिक्षकहरू सत्ता र दलको गोठका दाम्लामा बाँधिन र तबेलामा रहन रहर गरुन्जेल र गौरवबोध गरुन्जेल देशको बजेटको २५ के ७५ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरिए पनि शिक्षा उठ्दैन भन्ने अर्कोथरीको मत रहेको छ। 

अहिले सरकारी विद्यालयको आकर्षण दलित, गरिब परिचयको पात्र दलित तर पार्टीमा दलितबाट शिक्षाको अभियान सुरु गरौँ भन्दा किन वर्गको कुरा गरिन्छ ?सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर खिचाउन र सस्तो प्रचारका लागि कसैको अभिभावकत्व लिने तर पछि ऊ अध्ययन गर्ने विद्यालयका समस्या तथा गुणस्तरलगायतका विषयमा चासो नलिने हो भने अहिले जति जे गरे पनि त्यसले तात्त्विक प्रभाव ल्याउन सक्दैन । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो,प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको विद्यालयकाविद्यार्थीसहित सिरहाका ५८ विद्यालयका बालबालिकाले भर्ना भएको महिना दिनसम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपाउनु।

सकारात्मक र प्रभावकारी देखिएको विद्यालय भर्ना अभियानमा गाँसिएका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूआउने दिनमा पनि साँच्चिकै अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक छ र समग्रमा आर्थिक र सामाजिक विभेद अन्त्य नगरेसम्म शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन हुन सक्दैन।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७५ ०४:०५ बुधबार