नेपालको संसदीय प्रणालीको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार प्रमुखका हैसियतले शासन सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका छन् वामपन्थी गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले। प्रतिनिधिसभा संसद्मा अहिले मौजुद दलगत प्रतिनिधित्वको अंकगणित हेर्दा वास्तवमै प्रधानमन्त्री ओली निकै बलियो स्थितिमा छन्। गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको मोर्चा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतभन्दा ९ मतले मात्र पछाडि छ जसको परिपूर्ति यिनले चाहेमा सजिलै हुनसक्छ भन्ने कुरा संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेलामा प्रधानमन्त्रीले पाएको दुईतिहाइभन्दा धेरै बढी सांसदको समर्थनले पुष्टि गरिसकेको छ। वर्तमान संविधानले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जुन प्रकारको वैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ त्यसको प्रकाशमा हेर्दासंसद् बाहिरबाट ओलीको सरकारमाथि संकट पैदाहुने सम्भावना छँदैछैन भन्दा हुन्छ। यसरी हेर्दा अहिलेका ओली२०१६ सालमा संसद्को दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर देशको पहिलो निर्वाचित सरकार प्रमुखबनेका नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाभन्दा धेरैबलिया देखिन्छन्।

विक्रमीय २०१७ सालताकाको त्यो समय नै अर्कै थियो। राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले मध्ययुगीन दाश मानसिकता लिएर बाँचिरहेका त्यस समयका अधिकांश नेपाली जनता राजालाई साक्षात् भगवान् विष्णुको अवतार मान्दथे। उनीहरूलाई आफूहरूकै बीचबाटउठेका, आफूहरूले नै खोलेको राजनीतिक पार्टीमा काम गर्ने,रगत र पसिनाको नाता गाँसिएका नजिकका दाजुभाइभन्दा कहिल्यै देखभेट नहुने, डरलाग्दा सिपाहीले घेरिएर कता हो कता दरबारमा बस्ने, घोर अपरिचित ठकुरी राजा बढी प्रिय जस्तो थियो। लोकतन्त्रका लागि पहरेदारी गर्ने, बोल्ने र परेमा संघर्ष गर्न तयार हुने एउटैमात्र जमात थियो देशमा त्यतिबेला नेपालीकांग्रेसका कार्यकर्ताको। लोकतन्त्रको पहरेदारीको सबैभन्दा प्रभावकारी उपकरण स्वतन्त्र प्रेसको देशमा नामोनिशानसम्म पनि थिएन। नेपालको शासन र राजनीति सञ्चालनमा बलियो सूत्रधारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छिमेकी भारतका शक्तिशाली नेता तथा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकिन हो, अधिनायकवादी राजा महेन्द्रका पक्षमा आइसकेका थिए। त्यसबाहेक बिपी कोइरालाका पालामा प्रचलित संविधानले नै वास्तविक सत्ता राजाको हातमा निहित गरिदिएको थियो। षड्यन्त्रपूर्ण बठ्याइँका साथ २०१५ सालमा लेखिएको देशको पहिलो संविधानमा पारिएको राजाको निरङ्कुश अधिकारसम्बन्धी धारा ५५ को दुरुपयोग गरेर अति महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्रले आफूले संरक्षण गरेर हुर्काउनुपर्ने डेढ वर्षको नाबालक लोकतन्त्रविरुद्ध बन्दूकका बलमा प्रतिगामी कदम चालेर देशको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई दशकौँ पर धकेलिदिएका थिए।

अहिलेका ओली २०१६ सालमा संसद्को दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर देशको पहिलो निर्वाचित सरकार प्रमुख बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाभन्दा धेरै बलिया देखिन्छन्।

सौभाग्यवश अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा एकदम नै फरक छ। यसबीचमा बाह्यान्तरिक भीषण षड्यन्त्रका कारण देशमा कुनै भयानक राजनीतिक दुर्घटना भएन भने वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पूरा एक अवधि अथवा अबको ५ वर्षसम्म अकण्टकरूपमासत्तासीन भइरहनेछन् यी, अति नै मामुली पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका, नियमित औपचारिक शिक्षाबाट समेत वञ्चित वास्तवमै गरिब र अकिंचनहरूका नेता ओली। यो,यिनीप्रति अतिरिक्त कृपालु भएको नियतिले यिनलाई देशका लागि केही सार्थक काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको स्थिति पनि हो। अहिलेको हाम्रो संविधानमा संसद्को स्वरूप र गठन विधि जस्तो किसिमको छ त्यसलाई हेर्दा निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्तामा कुनै एक दल वा व्यक्तिको यत्रो ठूलो वर्चस्व हुनुलाई एउटा बिरल अवस्था मान्नुपर्छ। साथै यसलाई देशको राजनीतिक परिस्थितिले लिएको त्यस्तो सकारात्मक मोड पनि भन्नु उपयुक्त हुन्छ जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विशद अवसर र चुनौती दुवै एकैपटक दिएको छ। आफूलाई इतिहासको कसौटीमा घोटाएरसोह्रै आना सक्कली महेन्द्रमल्ली सावित गर्ने बिल्कुलै दबाबरहित जुन मौका केपी ओलीले पाएका छन् यस्तो मौका यसअघि कुनै पनि नेपाली राजनीतिकर्मीले पाएकोइतिहास छैन। 

ओलीले सुविधाजनक र दबाबरहित बहुमतका साथ देशको सत्ता चलाउने अवसर त पाएका छन् तर उनले पार गर्नुपर्ने अग्निपरीक्षा भने निकै कडा छ। लामो समयसम्मको अस्थिरता र संक्रमणले अस्तब्यस्त बनाएको यो देश अनेक प्रकृतिका जटिल आर्थिक, राजनीतिक र व्यवस्थापकीय समस्याले घेरिएकोमात्र होइन, निहित स्वार्थ समूहहरूले बदनियतवश पैदा गरेका नक्कली अप्ठ्याराहरूको जन्जालमा नराम्रोसँग जेलिएकोसमेत छ। मुलुकी शासन प्रशासनका हरेक प्रभागमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती व्याप्त छ। आममानिसले भोग्नुपरिरहेका कष्ट र हैरानीप्रतिको राष्ट्रसेवकहरूको संवेदनहीनताले सरकारी कार्यालयहरूलाई यस्तो यातनाघर बनाइदिएको छ जहाँ सकेसम्म कोही पनि जान चाहँदैन ।भ्रष्टाचारको जालो सत्ताको माथिल्लो तलादेखि गाउँपालिकाको वडा कार्यालयसम्म एउटा ठाउँलाई पनि अछूतो नछोडी फैलिएको छ। देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जति निकाय खोलिन्छन्, भ्रष्टाचारका घटनापनि त्यही अनुपातमा बढ्दै गएको पाइएको छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक प्राणीहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको अपवित्र सम्बन्ध अर्को एउटा जटिल समस्या भएर खडा भएको देखिन्छ। त्यस अघोषित गठबन्धनमा सामेल भएकाले आपसमा मिलेर भ्रष्टाचारको चाँजोपाँजो मिलाउनेमात्र होइन, कसैगरी कुनै एक पक्षमाथि कार्बाही हुन आँट्यो भने अर्कोले सकेसम्म बचाउने प्रयत्न पनि गर्छन्। यसले देशमा दण्डहीनतालाई मलजल गरिरहेको छ।

आजको नेपालमा निर्वाचनबाट जनसेवाको क्षेत्रमा आएका सत्ताका अस्थायी प्रकृतिका गुमाश्ताहरू हुन् कि निजामती कर्मचारी नामक स्थायी सरकारी प्रतिनिधि, दुवैथरीले आफ्ना स्वार्थी र भ्रष्ट क्रियाकलापका कारण सर्वसाधारण जनताको विश्वास पूरै गुमाएका छन्। पछिल्लो समयमा आएर देश संघीयतामा गएपछि एकाएक जनप्रतिनिधिको जुन ठूलो भीड अस्तित्वमा आयो, ढिलो/चाँडो यस गरिब देशमा त्यो नै एउटा विकट समस्याका रूपमा उभारमा आउने डर पैदा भएको छ। किनभनेकेन्द्रीय संसद्देखि स्थानीय तहको पिँधसम्मका आठ हजारभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपादेयता तिनका लागि हुने खर्च र तिनले दिने प्रतिफलको अनुपातमा प्रमाणित हुनसक्दैन भन्ने लगभग प्रमाणित भइसकेको तथ्यले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिताका दृष्टिले धेरै जनप्रतिनिधि हुनु राम्रो हो भनेर यसको सकारात्मक पक्षको पैरवी गरेर नथाक्नेहरूसमेत आज यसले उत्पन्न गरेको धान्नै नसकिने आर्थिक दायित्वलाईहेरेर यसको व्यवस्थापनकोशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने टुङ्गोमा पुगेका छन् भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमाथि गर्नुपर्ने नित्तान्त अनुत्पादक प्रशासनिक खर्चले उत्पन्न गर्नसक्ने आर्थिक अनुशासनहीनताले राष्ट्रको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिकजीवनमा अरु अनेक विकृति पैदा गर्ने कुरामा पनि दुई मत छैन। थप चिन्ताको विषय के पनि छ भने यो खास समस्याको आयतन विशाल छ र यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्र सरोकारको अथवा उनी एक्लैका बुताले समाधान हुने विषय होइन। हजारौँको संख्यामा रहेका, जनसेवाको भावनाले भन्दा आर्थिक र अन्य भौतिक लाभको लालचले डोरिएर राजनीतिमा आएका यी जनप्रतिनिधिलाई राजनीति नाफाको व्यापार होइन भनेर बुझाउन र थान्को लगाउन सजिलो छैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामना गर्नुपर्ने आजका जल्दाबल्दा समस्याबारे यति कुरा लेखिसकेपछि यो लेखक सोझै मूल मुद्दामा प्रवेश गर्दै उनले ढिलो नगरी सुरु गरिहाल्नुपर्ने र दीर्घकालीन अजेन्डामा सामेल गरी अघि बढाउनुपर्ने केही कामको फेहरिस्त उनका सहायकहरूमार्फत उनलाई टिपाइदिने अनुमति माग्छ।

१. यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट भङ्ग गर्ने नीति र कार्यक्रमलाई खुट्टा नकमाई अगाडि बढाउने। बस व्ययसायीहरूको मात्र होइन, ट्रक, ट्यांकर, भ्यान, पर्यटक बोक्ने गाडी र लक्जरी बसको एकाधिकार पनि हटाइदिने।

२. निजी विद्यालयहरूको भर्ना शुल्क, ट्युसन फी, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, पुस्तक र स्टेसनरी आदि शीर्षकमा विद्याका लालची व्यापारीहरूले जुन ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् त्यसलाई तुरुन्त रोक्न जे÷जे गर्नुपर्छ गरिहाल्ने। प्याब्सन, एनप्याब्सन नाम गरेका विद्याको क्षेत्रका साइलकहरूका सिन्डिकेटहरूको चाकरीगर्न छाडिदिने। नेपाली विद्यार्थीलाई सस्तो र स्तरीय शिक्षा दिलाउनुपर्ने दायित्व नबिर्सने । स्कुलहरूलाई युनिफर्ममुक्त गरिदिने।

३. औषधि माफियाहरूले सिन्डिकेटका भरमा औषधिको मोल २० गुना बढी लिइरहेका छन्। बिरामी नागरिकमाथि हुँदै आएको यो शोषण रोक्न एक मिनेट पनि ढिलो नगरी प्रभावकारी कदम चाल्ने। वीर, सिभिल, टिचिङ, सैनिक, दुवै प्रहरी अस्पताललाई बढी सक्षम बनाई तिनको सेवाको क्षेत्र विस्तार गर्ने।

४. पूर्ण सरकारी कार्यालय र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा खोलिएका कर्मचारी संगठनहरू आजै खारेज गरिदिने।

५. देशभरि निर्माण कार्य, राशन, पोशाक र बन्दोबस्तीका सामानहरूको ठेक्का लगाउँदा बोलकबोलको प्रक्रिया अनलाइनबाट मात्र गर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागु गर्ने। 

६. नापी कार्यालयबाट जग्गाको नक्सा लिने, मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्ने, जिल्ला कार्यालयबाट सबै प्रकारका प्रमाणपत्र लिने जस्ता काम विद्युतीय माध्यम र प्रणालीबाट मात्र गनुपर्र्ने व्यवस्था गर्ने।

७. पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भएको नेपाल आयल निगमको एकाधिकार खारेज गरिदिने। तर ती पदार्थको मूल्य नियन्त्रण प्रक्रियामा सरकारको भूमिका कायम नै राख्ने।

८. फल, तरकारी, खाद्यान्न, कपडा र बट्टाबन्द वस्तुहरू खुद्रा व्यापारीले अघोषित सिन्डिकेट बनाएर वास्तविक मोलभन्दा ५ सय प्रतिशत बढीमा बेचिरहेका छन्। यो कालाबजारी रोक्न आवश्यक कदम चाल्ने।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ०३:०८ बिहीबार