भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली गद्गद् देखिन्थे। त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा उनको खुट्टा भुइँमा नभएर अन्तै कतै भएको कुरा टेलिभिजनको पर्दामा समेत सहजै ठम्याउन सकिन्थ्यो। उनको भाषा पनि कम प्रफुल्लित थिएन। आफ्नो भ्रमणबारे उनले उल्लासित स्वरमा भने, तस्बिर आफैँ बोल्छ!

निश्चित रूपमा एउटा तस्बिरले हजारौँ शब्द बराबरको सन्देश प्रवाहित गर्न सक्छ। तर, प्रम ओली कुन चाहिँ तस्बिरलाई औँल्याएर त्यति धेरै रमाइरहेका थिए? नयाँ दिल्लीबाट औपचारिक तवरले सार्वजनिक गरिएका धेरैजसो तस्बिरमा ओली आफ्नो अधीरतालाई प्रसन्नताले छोप्न खोजिरहेको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उतिसाह्रो उत्साहित देखिँदैनन्। आतिथ्यको शिष्टाचार निर्वाह गर्नुपरेको दबाब मोदीको अनुहारमा पनि झल्किन्छ।

स्नाफु अंग्रेजी भाषाको सैनिक कठबोली (स्लैङ) हो। त्यस उपहासपूर्ण परिवर्णी शब्द (ऐक्रनिम) विस्तारणको अर्थ हुन्छ, ‘स्थिति सामान्य, सबै कुरा चौपट’! कतै ओलीको दिल्ली तीर्थाटनमा पनि कहीँ त्यस्तै केही भएको त होइन?  शंका गर्ने ठाँउ छ र संशयात्मक विवेचना हुनुपर्छ। हुन त नयाँ दिल्लीको ‘गोदी मिडिया’ एवं तिनका मोदीभक्त पत्रकारहरूले ओलीको भ्रमणलाई भारतीय छिमेक नीतिको सफलताका रूपमा चित्रित गरेका छन्। काठमाडाँैको ‘डोली मिडिया’सँग सम्बद्ध समाचार एवं विचारका कहरहरूले पनि ओलीका उपलब्धिहरू काँधमा बोकेर हिँड्नुमै रमाइरहेका छन्। तर, जे देखिन्छ, त्यो सत्य नहुन पनि सक्छ। वस्तुगत आधारबेगरको सौजन्यलाई कूटनीतिक प्रकाशिकी (डिप्लमैटिक आप्टिक्स) भन्ने चलन छ। त्यो त सबै तस्बिरहरूमा छताछुल्ल छ। ओली एवं उनका महिमा मण्डकहरूका दाबी पत्याउन तार्किकतालाई तिलाञ्जलि नदिई सम्भव छैन। अर्कोतिर कुनै बेला सुशील कोइरालाले ‘ओली पथ’ अख्तियार गर्दा नृजातीय ऐक्यबद्धताको गुणगान गर्ने नवराष्ट्रवादीहरूको कोकोहलो पनि कम उदेकलाग्दो छैन। तिनलाई लाग्दो हो, भारतीय सत्तासँग नजिक हुने प्रतिस्पर्धामा बलिया धावक थपिएका छन्।

ओलीको नयाँ दिल्ली एवं उत्तराखण्डको तीन दिने भ्रमण तालिका अत्यन्तै व्यस्त रहे पनि सम्पूर्ण तीर्थाटनको उद्देश्य दिल्ली सत्ताको आराध्यदेव मोदीको दर्शन रहेको बुझिन्छ।

बच्चाहरूले वर्षाको पानीमा कागजको जहाज बगाउन सुरु गरेदेखि नै तिनमा जलयानप्रतिको सम्मोहन उतपन्न भइसकेको हुन्छ। लिकमा गुड्ने रेलको आकर्षण पनि लगभग त्यस्तै हो। फलामका गुड्ने घरहरूको ताँती देख्दा मुग्ध नभई रहन सकिँदैन। राम्रो अभिनेता हुनुका साथै ओली मानव स्वभावका कुशल परिचालक पनि छन्। त्यसैले उनले पाइपबाट ग्यास, नाक चुच्चे रेल एवं पानी जहाजको कुरा गरेर प्रत्येक वयस्कभित्र रहेको शिशुजन्य कौतुहलतालाई जगाउँछन्। दर्शक र श्रोताले बुझेका हुन्छन् कि चमत्कारका कुराहरू व्यावहारिक हुँदैनन्, तर हावादारी सपना पनि जीवनको अभिन्न अंग हो। निकट भविष्यमा काठमाडौँसम्म रेल एवं कोशी, गण्डक र कर्णालीमा चल्ने पानी जहाजका कुराहरूलाई उपयोगी मायाजालकै रूपमा बुझ्दा फरक पर्दैन। त्यससँग सम्बद्ध सबै समझदारी असल उद्देश्यले गरिएको आशयको अभिव्यक्ति हो, भ्रमणका उपलब्धि होइनन्। लगभग त्यही कुरा १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको हरेक वचनबारे भन्न सकिन्छ। नियतमा खोट नहोला, परिपालनको बारेमा आश्वस्त हुन भने कठिन छ। दिल्ली दाहिना भएको जुन लाभ ओलीलाई हुने भएको छ, त्यो कुरा उनलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। ओलीको नयाँ दिल्ली एवं उत्तराखण्डको तीन दिने भ्रमण तालिका अत्यन्तै व्यस्त रहे पनि सम्पूर्ण तीर्थाटनको उद्देश्य दिल्ली सत्ताको आराध्यदेव मोदीको दर्शन रहेको बुझिन्छ। शुक्रबार साँझको त्यस ऐकान्तिक भेटघाटमा के कस्ता वाचा कबुल गरिए, ती कुराहरू सार्वजनिक नभएसम्म नयाँ दिल्ली भ्रमणको पश्चपरीक्षण (पोस्ट्मार्टम) गर्न सहज छैन। पारिस्थितिक प्रमाण भने आशाप्रद देखिँदैनन्।

क्रेताका प्राथमिकता
माओवादी सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक फन्कोले गर्दा बालुवाटारबाट बाहिरिन बाध्य बनाइएदेखि नै भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध गाँस्न ओली इच्छुक देखिन्थे। उनको आँकलनमा नेकपा (एमाले) सँग भ्रातृत्व सम्बन्ध भएको भारतको सीपीआई (एम) अब निष्क्रियसरह भइसकेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पनि इतिहास हुने क्रममा छ। क्षेत्रीय पार्टीहरूको दबदबा बढ्दै गएपनि भाजपाको राष्ट्रवादी आकर्षण लामो कालसम्म कायम रहने सम्भावना छ । ओली त्यस दलसँग राजनीतिक रूपले जोडिन चाहन्थे। एमालेको छापनामलाई बेवास्ता गर्ने हो भने आस्था एवं कार्यक्रमको हिसाबले ओलीको दल भारतीय उपमहाद्वीपमा भाजपासँग सबभन्दा नजिक छ। उसै पनि पुरानो राजनीतिक भनाइ हो, साम्यवादसँग मोहभंग भएको राजनीतिकर्मी त्यसपछि अँगाल्ने भनेको फासीवादी बाटो नै हो। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको सौजन्यमा ओलीले मोदीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने अग्रसरता निर्वाचन अघि नै लिन थालेका थिए। आरएसएस एवं भाजपाबीचको पुल व्यक्ति रहेका राम माधव ओली एवं मोदीबीचको सम्बन्ध सहजीकरण अभियानका अगुवा रहेका थिए। काठमाडौँदेखि बंैककसम्म विभिन्न चरणको वार्तापछि एमालेको चुनाव प्रचारलाई सहयोग गर्न भाजपाले नामुद मत रणनीतिज्ञको सेवा समेत उपलब्ध गराएको थियो। स्वाभाविक हो, ओली आफ्नो कार्यकालको शुभारम्भ नयाँ दिल्लीबाट गर्न चाहेका थिए। परम्परा तोड्नुको मोल कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रतिगमन राजनीतिमा ओलीका नयाँ सहयात्री दाहालले उनलाई राम्रोसँग बुझाएकै हुनुपर्छ।

गोरखा भुइँचालोको संकटलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत ओलीले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो नृजातीय प्रभुत्व स्थापित गरेका थिए। उनको त्यस कपट प्रबन्धरूपी एउटै तीरले चार सिकार गर्न सफल भयो। नेपाली कांग्रेसको मधेसी एवं जनजाति मताधार नष्ट हुन पुग्यो। पूर्वपञ्चहरूको हिन्दुत्वको राजनीति नवराष्ट्रवादको अगाडि टिक्न सकेन। मधेसीहरूको बहिष्करण संस्थागत भयो । माओवादीहरूको जनाधार ध्वस्त भयो।

नयाँ दिल्ली तीर्थाटनमा ओलीले खोजेका आशीर्वादहरूको सूची खासै लामो थिएन। उनी आफ्नो पूर्ण कार्यकालको भारतीय प्रत्याभूति खोजेका थिए। नेपाल मात्र होइन, गरिब प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकार हेरफेर गर्न धेरै लगानी गरिराख्नु पर्दैन। ओलीलाई बढी डर सत्ता साझेदारबाट भन्दा पनि आफ्नै दलसँग लाग्दो हो। व्यक्तिगत नक्सलपन्थी विगत, दलको छापनाम एवं माओवादीहरूसँगको सहकार्यले गर्दा भारतीय संस्थापनको कूटनीतिक संवर्धनबेगर नेपालमा रहेको कम्युनिस्टहरूको सरकारलाई पश्चिमाहरूले सहजै स्वीकार नगर्ने कुरा ठम्याउन भूराजनीतिको ज्ञाता हुनु पर्दैन। उनमा प्रियतावादी मोह जतिसुकै बलियो रहेको भए तापनि ओलीलाई एसियाको ह्युगो शावेज बन्ने रहर छैन। चिनियाँ प्रस्तावहरूमा सहमति जनाउनु नेपालको भूरणनीतिक विवशता हो। त्यस्ता बाध्यताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न भारतका साथै पश्चिमाहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नैपर्ने हुन्छ।

गोरखा भुइँचालोको संकटलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत ओलीले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो नृजातीय प्रभुत्व स्थापित गरेका थिए। उनको त्यस कपट प्रबन्धरूपी एउटै तीरले चार सिकार गर्न सफल भयो। नेपाली कांग्रेसको मधेसी एवं जनजाति मताधार नष्ट हुन पुग्यो। पूर्वपञ्चहरूको हिन्दुत्वको राजनीति नवराष्ट्रवादको अगाडि टिक्न सकेन। मधेसीहरूको बहिष्करण संस्थागत भयो। माओवादीहरूको जनाधार ध्वस्त भयो। राजनीतिक युद्धमा सफल भइसकेपछि विजयी ओली अब नयाँ आवरण अंगिकार गर्न इच्छुक छन्। प्रतिपक्षका रूपमा नेका रहेन भने उनको आफ्नै दल पनि अन्तद्र्वन्द्वमा फस्ने जोखिम बेपत्ता बढ्न सक्छ। हिन्दुत्वको राजनीतिबेगर वामपन्थी चाहनाको आकर्षणलाई प्रतिरोध गर्न नसकिने कुरा उनी स्वयं नक्सलपन्थी रहिसकेकाले उनलाई राम्ररी थाहा छ। मधेसीहरूको बहिष्करण नृजातीय राजनीतिलाई संस्थागत गर्न एमालेको रणनीतिक आवश्यकता थियो। त्यस युक्तिको उपयोगिता समाप्त भइसकेकाले ओली अब मधेसमैत्री छवि निर्माण गर्न आतुर छन्। सायद त्यसैले होला, भारत तीर्थयात्रामा उनले एकजना प्रभावशाली वैश्य एवं अर्का चर्का यादव मन्त्रीलाई दुईतिर राखेर लगेका थिए। वैश्य एवं यादव संख्यात्मक एवं गुणात्मक दुवै रूपले सीमापार सम्बन्ध भएका मधेसका दुई सबभन्दा ठूला जाति हुन्। सत्ता साझेदार माओवादीलाई निरन्तर दबाबमा राख्न दिल्ली दाहिना हुन जरुरी छ भन्ने कुरा निकट विगतका अनुभवहरूले देखाइसकेको छ। रुक्मांगद कटवाललाई सेना प्रमुख एवं माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुन रसायनले काम गरेको हो भन्ने कुरा व्यावहारिक राजनीतिका कुशल खेलाडी ओलीलाई कसैले सिकाइराख्नु पर्दैन।

ओली याचक नै भएर दिल्ली पुगेका भए तापनि उनीसँग राजनीतिक किनमेल गर्ने मुद्दाहरू पटक्कै नभएको भने होइन। आन्तरिक एवं बाह्य दुवै मोर्चामा निरन्तर हार्दै गरेका मोदी आरएसएसको सांस्कृतिक एवं महाधनीहरूको आर्थिक दबाबमा छन्। भाजपालाई दिल्लीको सिंहासनमा पु-याएको अयोध्याको राम मन्दिर झन्डै तीन दशकदेखि निलम्बित निरन्तरतामा छ। नोटबन्दी चुनावी लाभका लागि अंगिकार गरिएको गरिबमारा कार्यनीति रहेकामा अब कसैलाई शंका रहेन। डोक्लामबाट बल्लतल्ल लाज जोगाएर निस्केका नयाँ दिल्लीका रणनीतिकारहरू चीनसँग कम्तीमा सन् २०१९ को आमचुनावसम्म कुनै विवादमा फस्न चाहँदैनन्। ट्रम्पको अमेरिकाले भारतलाई खासै भाउ दिने कुरा पनि भएन। माल्दिभ्स एवं भुटानले समेत बेवास्ता गर्न सुरु गरेको मोदीका कूटनीतिक सल्लाहकारहरूलाई एउटा बलियो गोर्खाली बफादारको आवश्यकता अहिले जतिको पहिले कहिल्यै महसुुस भएको थिएन। मोदीलाई सायद थाहा छ कि उनका बाध्यताहरू ओलीलाई पनि राम्ररी थाहा छ। त्यसैले उनले कुनै नाइँनास्ती नगरी तीर्थाटनमा आएको भक्तका सबै चाहना पूरा गर्ने वाचा गरे।

नेकांले जत्ति नै भारत विरोधी राष्ट्रवाद उचाल्ने घुर्की दिए पनि नयाँ दिल्ली तत्काल तिनका याचनाहरूको सुनुवाइ गर्नेवाला छैन। एमालेको अन्तद्र्वन्द्व बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनेछ। मधेसीहरूले जतिसुकै रोइकराइ गरे पनि तिनको पीडाले लखनउ एवं पटनामा समेत सहानुभूति पाउनेछैन। दाहाललाई कुनै बेला भारतीय रणनीतिकारहरूले दक्षिण एसियाको सबभन्दा चतुर राजनीतिक व्यवस्थापक भन्ने गर्थे। तिनीहरू बल्ल ओलीको चंगुलमा फँसेका छन्।

बिक्रेताका विवशता
जतिसुकै गैरबराबरीको सम्बन्ध भए पनि बिक्रेताभन्दा क्रेताको हात जहिले पनि माथि हुन्छ भन्ने कुरा चिया बेचेको विगतमा गौरव गर्ने मोदीलाई पुरेत्याइँ संस्कार बोकेका ओलीले यस पटक राम्ररी सिकाइदिएका छन्। सायद त्यही भएर होला, ऐकान्तिक भेटपछि ओलीको खुट्टा भुइँमा नरहेको देखिन्थ्यो भने मोदीलाई आफ्नो अमिलो अनुहार लुकाउन गाह्रो भइरहेको थियो। एक हदसम्म ओलीको दाबीमा दम छ। तस्बिरले बोलेकै हो। तर, नयाँ दिल्ली खरिदारीको मोल कालान्तरमा भने नेपालका लागि महँगो पर्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको प्रतिनिधिका कार्यालयहरू बन्द गर्ने, अनमिनलाई नेपालबाट धपाउने एवं माओवादी लडाकुहरूलाई आत्मसमर्पण गराउने वाचा गरेर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिए। सुनिएअनुसार पश्चिमाहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, शब्दमा धर्म निरपेक्षता कायम राखे पनि सारमा आक्रामक हिन्दुत्वको धर्मराजनीतिलाई प्रवर्धन गर्ने एवं खाद्य, जल तथा ऊर्जा व्यापारमा भारतीय एकाधिकारलाई निरन्तरता दिने सर्त मानेर ओलीले आफ्ना महत्वाकांक्षाहरूका लागि बाह्य वैधता प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। भूराजनीतिक जटिलता, आन्तरिक सांस्कृतिक विविधता एवं वैश्विक पुँजीवादका बाध्यताहरूले गर्दा त्यस्ता कुनै पनि सर्त पालन गर्न सहज छैन। खोटो सिक्कामा भुक्तानी भएपछि बिक्रेताले पनि प्रतिकार गर्ने अधिकार पाउँछ।

सार्वजनिक रूपमा राजा महेन्द्रलाई प्लेटोले परिकल्पना गरेको ‘दार्शनिक राजा’ भनेर पुलपुल्याउने इन्दिरा गान्धीले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई भने नेपालीहरूसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै आधार नरहेको मन्त्रणा दिने गरेको कुरा महाराज कृष्ण रसगोत्राले खुलासा गरेका छन्। दक्षिण एसियाका सबभन्दा अग्ला राजनीतिज्ञ उपमाका साथ नयाँ दिल्लीको विमानस्थलमै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको स्वागत पाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला परे। ओलीको नियति फरक ठहरिन सक्छ, तर त्यो उनले विवादित संवैधानिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी आन्तरिक एकता कसरी सुरक्षित गर्छन् त्यस कुरामा भर पर्नेछ। बाह्य वैधताको उपयोगिता हुँदै नभएको होइन, तर त्यसको प्रभावकारिता भने आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनले तय गर्छ।

ओलीको कूटनीतिक चतु-याइँका सीमितता एवं मोदीका भूराजनीतिक विवशताबाट उत्पन्न १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति पढेर चिनियाँ रणनीतिकारहरूको भने हड्डी हाँसिरहेको हुनुपर्छ। कतै चर्चा नगरिए पनि ओली र मोदीबीचको अर्थराजनीतिक बन्दोबस्तीका असली लाभग्राही भने चिनियाँहरू हुने पक्का छ। कुनै योजना कार्यान्वयनमा गइहाले त्यसको व्यावसायिक लाभ चिनियाँ उद्यमीले पाउने हुन्। पश्चिमाहरूको गतिविधि कम भए त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पनि बेइजिङले पाउँछ, तिब्बतमाथि चिनियाँहरूको नियन्त्रण झन् कसिलो हुन्छ। कथम्कदाचित भारतसँग विवाद बढ्यो भने बेइजिङ मुछिनु पर्दैन। अमेरिकाको भियतनाम एवं सोवियत संघको अफगानिस्तानबाट पाठ सिकेको साम्राज्यवादी चीनले अरू देशको आन्तरिक विवादमा फस्नुभन्दा सोझै विजेता पक्षलाई सहवरण गर्न रुचाउँछ। त्यो कुरा ओलीले बेइजिङ भ्रमणपछि बल्ल बुझ्नेछन्। त्यति बेलासम्म आफ्ना समर्थक एवं आलोचक जति जम्मैलाई दिल्लीको प्रसाद भन्दै पानीजहाज र नाक चुच्चे रेलको सपना बाँड्दै रमाएर बस्न जतिपनि मिल्छ। आखिर जेसुकै गरे पनि डोली मिडियाका कहरहरूले राष्ट्रवादको सवारी चलाइहाल्छन्। एकल जातीय राज्य एवं नृजातीय सत्ता भएको मुलुक हाँक्न राजनीतिकर्मीहरूलाई देशाहंकार तथा अन्य घृणाबाहेक अरू कुरा त्यसै पनि चाहिने होइन। त्यो कुरा भने मोदी र ओली दुवैले राम्ररी आत्मसात् गरेका छन्।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०६:०६ शुक्रबार