२१ असार २०७७ आइतबार
विचार

ओली भारत भ्रमणको सेरोफेरो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ देखि २५ गतेसम्म दक्षिणतिरको शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र भारतको ३ दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी सन्तुष्ट मुद्रामा फर्किए। प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि ओलीले गर्न लागेको यो दिल्ली दौडका लागि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका दिशामा तगारो बनिरहेका अनेक जटिल मुद्दा हुँदाहुँदै पनि कुन्नि किन हो, नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रकटरूपमा कुनै निश्चित अजेन्डा तय गरिएको थिएन। भ्रमणका बेला नेपालको हितविपरीत शक्तिशाली छिमेकीसँग कुनै प्रकारको सन्धि सम्झौता गरौला भनी आफूलाई खबरदार गरिरहेकालाई ढुक्क पार्नझैँ प्रम ओलीले भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुअघि देशवासीसँग मुखातिव हुँदै यसपटक दिल्लीमा रहँदा आफूले भारतसँग कुनै पनि नयाँ सम्झौता नगर्ने बरु दुई देशबीच भएका पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने उद्घोष गरेका थिए।

आफ्नो भ्रमणका अजेन्डालाई खुला राख्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीको चाहनाको कदर गर्दे भारतीय पक्ष पनि ओलीको दिल्ली यात्रालाई कूटनीतिक संसारमा कुनै अर्थ र मूल्य नराख्ने तर सुन्दा मीठोलाग्ने सद्भावना भ्रमणको संज्ञा दिन तयार भएको थियो। नेपाली प्रधानमन्त्रीले अंगीकार गर्न खोजेको त्यस प्रकारको अस्पष्टताले नेपाली पक्षमा अलमल फैलिनुका साथै भारतीय कूटनीति परिचालकका लागि ती विशिष्ठ पाहुनामाथि आफ्ना मनसुवा थोपर्न सजिलो भएको हुनुपर्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा यो सद्भावना भ्रमण भन्ने वाक्यांशको प्रयोग बारम्बार भइरहन्छ। नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीले त यसलाई धेरै पटक घोटपीट गरिसकेका छन्। यी दुवै देशका अनेक नेताले यसअघि गरेका यस्ता अनेकौँ भ्रमणमध्ये कतिपयका पछाडि निक्कै गोप्य र दुर्भावनायुक्त अजेन्डा हुने गरे पनि तिनलाई सद्भावना भ्रमण भन्ने महको चास्नीमा डुबाइएको नक्कली नाम दिइँदै आएका सन्दर्भमा ओलीको त्यस भ्रमणलाई पनि सद्भावना भनिएको भनेर बुझ्नुुपर्छ।

देशको आजको राजनीतिक वस्तुतथ्यको मिहिन विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने उनले दिल्ली जाँदा खोकिलामा लुकाएर लगेका गोप्य प्रस्तावका विषयमा अनुमान लगाउन मुस्किल नपर्ला।

प्रम ओलीको त्यस कथित सद्भावना भ्रमणका अव्यक्त अजेन्डा के के थिए भन्ने विषयमा कि उनी स्वयंलाई कि त र उनका भित्रियाहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। ती दुईबाहेक बाहिरको कुनै मानिसले यसबारे एकीनका साथ भन्न सक्दैन। तर देशको आजको राजनीतिक वस्तुतथ्यको मिहिन विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने उनले दिल्ली जाँदा खोकिलामा लुकाएर लगेका गोप्य प्रस्तावका विषयमा अनुमान लगाउन मुस्किल पनि नपर्ला। सबैलाई थाहा छ, संयोगले यस युगकै सर्वाधिक शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेता बन्न पुगेका खड्गप्रसाद ओली आउँदा धेरै वर्षसम्म यस देशमा वर्णशंकर कम्युनिस्टहरूले बनेको वामपन्थी गठबन्धनको शासन कायम भएको देख्न चाहन्छन् जसको प्रत्याभूति उनको सत्ता साझेदार कमरेड प्रचण्डको सकारात्मक भूमिकाले मात्र गर्न सक्छ। चरम विडम्बनाको कुरोचाहिँ के छ भने प्रचण्डको सकारात्मक भूमिकाप्रति नै ओली विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।

परिस्थितिले निर्देश गरेका कारण एमाले नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनमा सामेल भए पनि पूर्वछापामार नेता पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनप्रति प्रश्नातीत निष्ठा कहिल्यै पनि देखाएका छैनन्। यिनले त बुट र बन्दूकको राजनीति छाडेर जंगलबाट सहर पसेयता आफ्नो अस्थिर चित्तवृत्तिबाट नेपाली राजनीतिका प्रमुख खेलाडीमध्ये कहिले यसलाई त कहिले उसलाई हाराबारा खेलाउँदै आएका छन्। प्रचण्डका विरोधी हुन् वा अहिलेका ओली जस्ता गुठियार, सबैजना यिनीबाट आतंकित रहँदै आएका छन्। ओली त झनै चिन्तित छन् पार्टी एकतालाई लिएर। एकताका साझा आधारका विषयमा दुवै पार्टीको संयुक्त कार्यदलले लगातार गृहकार्य गर्दा पनि धेरै पहिलेदेखि हुन्छ भनिएको एमाले÷माके एकता हुन सकिरहेको छैन। हालका दिनहरूमा प्रचण्डले उनको दल र एमालेको मित्रताका विषयमा सार्वजनिक गरेका कतिपय विचारले वामपन्थी गठबन्धनको जोर्नी कमजोर रसायनमा टिकेको छ र त्यो कुनै पनि बेला चुँडिन सक्छ भन्नेतर्फ प्रष्ट संकेत गरेकाले पनि ओलीको चिन्ता दुई गुना बढेको छ।

यी तथ्यका आलोकमा हेरेर कसैले ओलीको दिल्ली भ्रमणको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अजेन्डा प्रचण्डसँग नै सम्बन्धित थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यो गलत हुनेछैन। झट्ट हेर्दा प्रचण्ड आजको नेपाली राजनीतिका एउटा महत्वपूर्ण पात्रजस्तो देखिन्छन्, केही मात्रामा हुन् पनि। तर भारतले नेपाली राजनीतिमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न अराजनीतिक स्तरमा ओर्लिएर संसद्को तेस्रो दल यिनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहायता नगरुन्जेल सरकार बन्ने/भत्कने खेलमा यिनको निर्णायक भूमिका हुन सम्भव छैन। प्रम ओलीले भारतीय समकक्षी मोदी महोदयसँग यही बिन्तीबिसाइ गरे होलान्, प्रचण्डलाई कम्तीमा पनि वर्तमान संसद्को चालु अवधिसम्म दायाँबायाँ हुन नदिइयोस्। प्रचण्डपछि संसदीय शक्तिका हिसाबले केही हदसम्म खुम्चिन पुगेका तर मधेसका जनताका नाममा पाएसम्म दबाब र घुर्कीको राजनीति गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नामक क्षेत्रीय दलहरूको व्यवस्थापन र तुष्टीकरण पनि ओली र मोदीबीच वार्ताको एउटा प्रमुख अजेन्डा रहेको हुनुपर्छ।

हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा विशद सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने ठूला आयोजनाहरूलाई फेरि एकपल्ट भर्सेलामै छाडेर प्राविधिक हिसाबले कठिन पानीजहाज र रक्सौल–काठमाडौँ रेल जस्ता बकम्फुसे योजना देखाएर भारतले ओलीमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धोका दिएको छ।

नयाँ दिल्लीबाट फर्केका प्रम ओलीले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसामु जुन आत्मविश्वाससाथ आफूलाई प्रस्तुत गरे, त्यसलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा उनको त्यो तथाकथित सद्भावना भ्रमणबाट उनी पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुआयामिक जटिलताको व्यवस्थापनका दिशामा कुनै पनि प्रकारको उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि उनले आफ्नो सरकारको स्थिरता र दीर्घायुका लागि भारतका प्रधानमन्त्रीबाट ठोस आश्वासन प्राप्त गर्न सकेको कुरा भने यिनको मुहारमा फैलिएको जीतको आभाले बताइरहेको थियो। सरहदपारि पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत लगभग सबै, मुख्यतः सत्तारुढ भारतीय जनता दलका साना÷ठूला अनेक नेताले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । ओली प्रशस्ति भट्याउन पंक्तिबद्ध हुनेमा नेपालमा काम गरिसकेका ५ जना भारतीय राजदूत पनि थिए। तीमध्ये एकजना त काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीबीच सम्बन्ध बिगार्न व्यक्तिगतरूपमा लागिपरेका महासयसमेत थिए।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्ध मैत्री र सद्भावनाको नयाँ उचाइमा पुगेको दाबी गरे। यो कूटनीतिक वाक्विलाशमात्रै हो तापनि हालका दिनमा भारतको सोच र शैलीमा केही फरक आएको भने प्रष्ट देखिएको छ। अढाई वर्षअघि नेपाली जनताले सार्वभौम संविधानसभामार्फत जारी गरेको संविधानको स्वागत गरेको छैन भारतले। तर यसपटक सोही नयाँ संविधानअनुसार ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी त्यसको कार्यान्वयनका दिशामा महत्वपूर्ण चरण सफलपूर्वक पार गरेकामा नेपाललाई बधाई दिएर भारतले परोक्षरूपमा नै भए पनि हाम्रो संविधान र हामीले अवलम्बन गरेको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको स्वागत गरेको छ। संविधान जारी गर्ने बेलामा मधेसकेन्द्रित दलका नेताप्रतिको अत्यधिक र अस्वाभाविक मोहका कारण अप्ठ्यारोमा फसेको भारतले अहिले पनि दबेको स्वरमा किन नहोस्, सबै पक्षलाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नचाहिँ अझै छाडेको छैन।

नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीका नजरले हेर्दा केपी ओलीको यो भारत भ्रमण पूर्ण सफल भएको छ।  ओलीले सम्भवतः देशको इतिहासकै पहिलो बहुमतको वामपन्थी सरकारलाई पूरा अवधि टिकाउन दक्षिण एसियाका बाहुबली मोदीबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने आश्वासन पाएका छन् भने ओलीले मोदीलाई आफ्नो देश उत्तरतिरको अर्को महाशक्तिको पोल्टामा कुनै पनि हालतमा नजाने कुरामा आश्वस्त बनाएका छन्। आगामी वर्ष भारतमा आमचुनाव हुने भएकाले ओलीका निम्ति नेपाल आफ्नै पकडमा छ भन्ने भान पार्नु जरुरी छ। यसबाहेक हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसका आत्मकेन्द्रित नेताहरूका जायज/नाजायज माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्छु भन्ने वचन मोदीलाई दिएका छन्। यस कुराको खुलासा हुन केही समय लाग्न सक्छ।

देश र जनताको हकमा भने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको यो भारत भ्रमण‘हर्ष न विस्मात’ को फाल्तु विषयमात्र बनेको छ। यथार्थमा प्रधानमन्त्रीेले किन हो कुन्नि, भारतसँग मुटु दह्रो गरेर उठाइ छिनोफानो गरेरै छाड्नुपर्ने कतिपय मुद्दामा प्रवेश नै गर्न चाहेनन्। २२ वर्षदेखि अल्झिरहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, कर्णाली आयोजना, दशकौँदेखि कचल्टिएर रहेका हुलाकी सडकहरू, सीमा क्षेत्रमा भारतले बाँधेका तटबन्धबाट हुने डुबान र नेपालमा भएका ५ सय र हजारका खोटा बनाइएका भारतीय नोट जस्ता ज्वलन्त समस्यालाई लिएर ओलीले भारतीय समकक्षीसँग प्रष्ट र दृढ ढंगले कुरा राख्छन् भन्ने सबैको अपेक्षा निराशामा परिणत भएको छ। यिनको र मोदीबीच मन माझामाझ भयो, त्यसलाई राम्रै मान्न सकिएला तर त्यसबाट नेपाली जनता कसरी खुसी हुन सक्छन् र? यसपटक पनि भारत हामीलाई सकस परेका कुरा सम्बोधन गर्नबाट धूर्ततासाथ पन्छिएको छ। त्यतिमात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा विशद सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने ठूला आयोजनाहरूलाई फेरि एकपल्ट भर्सेलामै छाडेर प्राविधिक हिसाबले कठिन पानीजहाज र रक्सौल–काठमाडौँ रेल जस्ता बकम्फुसे योजना देखाएर भारतले ओलीमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धोका दिएको छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ ०९:५६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App