११ माघ २०७८ मंगलबार
विचार

द्वन्द्वोत्तर देशमा वैदेशिक सहायता

द्वन्द्वरत र द्वन्द्वोत्तर देशमा वैदेशिक विकास सहायता प्रभावकारिताबारे केही बृहत् अध्ययन भए पनि तिनका निचोडले खासै प्रभाव पार्न सकेको पाइँदैन। त्यसकोे प्रमुख कारणमा दाताहरूको नै द्वन्द्वरत देशहरूमा विकास नीति र कार्यक्रममा प्रभाव हुने र यस्ता अध्ययनका धेरैजसो निचोड उनीहरूको स्वार्थ विपरित हुने भएकाले हो। अंगोलामा सन् १९९२ देखि १९९९ बीच वैदेशिक विकास सहयोग प्रभावकारितासम्बन्धी फर्नाडो पाचेकोको अध्ययन, अंगोलाका प्रख्यात मानवशास्त्री रुय दरान्ते डि काभेलाको अध्ययन, ४ वटा महादेशका ५३ वटा द्वन्द्वरत÷द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा भएको एक बृहत् अध्ययन, दारोन आचमोगु र जेम्स रोबिन्सनले अफ्रिकामा गरेको अध्ययन (सन् २०१४) र ट्याक्स पेयर्स एलायन्सका लागि बेलायती वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताबारे जोनाथान लिले ३ वर्षपहिले गरेका अध्ययनको निचोडको सार उस्तै छ– दाताले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग परिचालन गरी गैससलाई सेवा प्रवाहको विकल्पका रूपमा स्थापित गरी राज्यलार्ई कमजोर बनाएको, निर्णय र विकास  ढाँचा आफूहरूले भनेअनुसार हुनुपर्ने सर्त राखेको, देशको परिवेश नबुझी उनीहरूका विकासे धारणा थोपर्दा यो प्रभावकारी नभएको, विदेशी विकास सहायताले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको, स्थानीय क्षमतामा ह्रास आई परनिर्भरतामा वृद्धि र आश्रित मनोविज्ञान प्रबद्र्धन गरेको, सब–साहरन अफ्रिकाका एक चौथाई देश वैदेशिक सहायताले सन् १९६० को भन्दा पनि गरिब भएको, स्थानीय सरकारहरू कमजोर भएको, दाताका सर्तहरूले लाइबेरियाका जनता झन् गरिब भएको, दाताका विकास सहयोगले गरिबलाई सहयोग गर्न नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा भ्रष्टाचार बढाएको, प्रशासनिकरूपमा यस्ता सहायता निकै झन्झटिला भएको, कर्पोरेटोक्य्रासी (सरकार, बैंक र ठूला कम्पनीको साझा स्वार्थ केन्द्रित सहकार्य) बढेको र लोकतन्त्रीकरणमा अवरोध गरेको देखाएको छ। द्वन्द्वरत देशहरूमा दाताले गरेको खाद्य सहायताले पनि परनिर्भरता बढाएको पाइएको छ।

मैले १२ वर्षदेखि अफ्रिका, दक्षिण र मध्य अमेरिका र दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एसियाको द्वन्द्वरत र द्वन्द्वोत्तर देशमा गरेको अध्ययनको सारांश छन्– १) आर्थिक : आफ्नो बेरोजगार जनशक्ति परिचालन गर्ने, त्यो देशको आफूलाई फाइदा हुने स्रोतसाधनको सूक्ष्म अध्ययन गरी रणनीतिक जानकारी लिने । २) राजनीतिक : अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत आप्mनो  स्वार्थअनुकूल काम गराउने । ३) सामाजिक : सानो सहयोगको पनि व्यापक प्रचार र लोगोको विज्ञापनमार्फत विदेशी दाताको सहयोगबिना कुनै विकास हुन्न भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान विकास गरी समाजमा प्रभाव जमाउने। ४) राजनीतिक/सामरिक :  प्रभावकारी राजनीतिज्ञ, समाजका प्रभावशाली व्यक्ति र सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक संलग्न भई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुकूल वातावरण बनाउने, क्षमता विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशिता, सुरक्षा सहयोग, कानुन सुधार जस्ता आकर्षक अवधारणामार्फत यस्तो प्रभाव विस्तार गर्ने। ५) धर्म प्रचार : आर्थिक सहयोग, विकास र सहायतासँग जोडेर प्रभावकारीरूपमा धर्म प्रचार गर्ने/गराउने। ६) मानवीय सहायता : द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूलाई दिलैदेखि सहयोग गर्ने । यी सबै उद्देश्यका लागि द्विपक्षीय सहायता निकायहरूले मिलेसम्म आफ्नो देशमा कार्यरत वा आफ्नो सर्तअनुसार काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्ने रहेछन्। यस अर्थमा द्वन्द्वरत देशमा दाताहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने साधनका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था परिचालित रहेछन्। तर द्वन्द्वोत्तर देशको सरकारको नेतृत्व दृढ भएको अवस्थामा भने वैदेशिक सहायताको परिचालन फरक ढंगले हुन्छ । रुवान्डा र बोलिभिया यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

नेपालमा जे/जति वैदेशिक सहायतासम्बन्धी बेथिति देखिएका छन्, त्यसमा हाम्रो देशकै जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाहरूको कमजोरीमाथि दाताराष्ट्रका स्थानीय निकाय र प्रतिनिधिले गरेका हेपाहा व्यवहार प्रमुख देखिन्छ।

२४ वर्षअगाडि एक साताभित्रै हुतु र तुसीबीचको जातीय युद्धमा ८ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएको रुवान्डामा सुझबुझपूर्ण र दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकारको नेतृत्वकै कारण दाताको स्वार्थबाट अलग रहेर आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिरहेको छ। त्यहाँका राष्ट्रपति पाउल कागामेले एकातिर जातीय नरसंहारको बीउ हुतु–तुसीबीचको जातीय विवादमाथि प्रतिबन्ध लगाए र यस्तो विवादमा संलग्न हुनेमाथि कडा कारबाही गर्न थालेपछि सामाजिक सद्भावमात्र बढेन, जनतामा उत्साह पनि ह्वात्तै बढ्यो। सन् २००० मा ‘भिजन २०२०’ नामको देशको आर्थिक रूपान्तरणको नीतिगत खाका बनाई विकासका ६ प्राथमिकताका क्षेत्र (सुशासन, सिपमूलक मानव विकास, चम्किलो निजी क्षेत्र, विश्वस्तरीय भौतिक संरचना निर्माण, आधुनिक कृषि र पशु विकास तथा प्रभावकारी (इफिसेन्ट) सरकार) छुट्याएर रुवान्डालाई सहयोग गर्न चाहने विदेशी दाताहरूले सरकारमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे। उनीहरूले दिएका सहायताको सरकारले सूक्ष्म अनुगमन गर्न सक्ने तर आफूखुसी यी ६ क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सहयोग गर्न नपाइने प्रावधान राखेपछि केही समय विकास साझेदार विदेशी संस्थाले असन्तुष्टि जनाए। पछि उनीहरू सरकारले भनेअनुसार गर्न मन्जुर भए। सरकारले सहयोगको सदुपयोग ग-यो। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति, सरकारका सबै मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म परिणाममा आधारित करार सम्झौता र प्रभावकारी अनुगमन गरी सन् २००४ मा सुरु गरेको ‘भिजन २०२०’ को अन्त्यतिर आउँदा यी छवटै क्षेत्रमा पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न सफल भइरहेको छ। यसैगरी बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेसले पनि आफ्नो अडानकै कारण विदेशी विकास सहायता राज्यले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा मात्र केन्द्रित गर्न सफल भएका छन्। यी दुई देशको अनुभवको निचोड हो– सरकारले चाहने हो भने दाताहरू सरकारले भनेअनुसार गर्छन्। किनकि उनीहरू हाम्रो आवश्यकताले भन्दा पनि उनीहरूको देशको प्राथमिकता र रणनीतिक चाखका आधारमा सहयोग गर्ने हुन्। क्यानडा र डेनमार्क नेपालको चाहनाविपरित बाहिरिएको उदहारण हाम्रासामु छँदैछन्।

नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात १०८ वर्षपहिले सन् १९११ मा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनामा ब्रिटिस–इन्डिया सहयोगबाट भएको हो। यसको निरन्तरता सन् १९५२ देखि कोलोम्बो प्लान, अमेरिकी सहयोगको पशुको उन्नत बीर्य÷प्रजनन् आदि हुँदै विभिन्न एकीकृत विकास परियोजना, पूर्वाधार निर्माण र पछि आएर क्षमता विकास, सुशासन, समावेशी विकास, शान्ति स्थापना, अधिकार स्थापना जस्ता सवालमा केन्द्रित छ। सन् १९९० को दशकमा संसारभरै तानाशाही शासन विस्थापित भई उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुरुवात भयो। त्यसै बेलादेखि वैदेशिक विकास सहायताको प्रकृति फेरियो। पूर्वाधार र संरचना विकास सहायता सुशासन, अधिकार र सहभागिता जस्ता क्षेत्रमा स¥यो। यसबाट नेपाल पनि अछूतो रहेन । यो सहायता रूपान्तरको ढाँचासँगै शक्तिशाली दाता राष्ट्रले विकास सहायता कार्यान्वयनको माध्यम सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बनाउन थाले। यसरी एकैचोटि विकास सहायता पूर्वाधार विकास र सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनको ढाँचाबाट सुशासन, अधिकार जस्ता क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रमा स-यो। अझ द्वन्द्वरत देशमा विकास, सुरक्षा र शान्ति स्थापनामार्फत वैदेशिक सहायता र प्रभाव राज्यका सबै क्षेत्रभित्र परी उनीहरू आफ्नो प्रभाव र कार्यसूची लागु गर्न पूरै सफल भए। परिणामतः दाताले विकास प्राथमिकता तोक्ने, कार्यक्षेत्र बाँड्ने, कार्यान्वयन संयन्त्र र माध्यम तोक्नेदेखि नीति निर्माण आफँै गर्ने गर्न थाले र पछिल्लो समयमा त यो नै विकास सहायताको  खाका बन्न पुग्यो। नेपाल यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो जहाँ सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा सबै विकास साझेदारका नाममा बनाएको ‘शान्ति र विकास’ भन्ने दस्तावेज राष्ट्रिय योजना आयोगको नाममा प्रकाशित भएको थियो।

सन् १९९० को दशकको सुरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विकास प्राथमिकता त बदलियो तर यसले दाताबीच नयाँ चुनौती ल्याउन थाल्यो र यो चुनौती सम्बोधन गर्न २ मार्च २००५ मा विकसित र विकासोन्मुख देशका सम्बन्धित मन्त्री र विकास सहायता नियोगका प्रमुखको बैठकले विकास सहायताको प्रभावकारितासम्बन्धी पाँच सिद्धान्तसहित घोषणापत्र जारी ग-यो। ती पाँच सिध्दान्त निम्नअनुसार छन्
क) स्वामित्व– सहायता लिने राष्ट्रले नै आफ्नो रणनीति र प्राथमिकता तोक्ने
ख) समायोजन वा मिलान – दाताहरूले सहायता लिने राष्ट्रको प्रणालीबाटै काम गर्ने
ग) एकरूपता – सहायता लिने राष्ट्रसँग दाताहरूले समन्वय गरी काम गर्ने
घ) परिणाम – सहायता परिणाममुखी हुनुपर्ने सुनिश्चितता गर्ने
ङ) साझा दायित्व– सहायताको परिणामप्रति दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने

यसैगरी वैदेशिक सहायतालाई थप प्रभावकारी पार्न सन् २००८ मा घानाको राजधानी आक्रामा उच्चस्तरीय वैदेशिक सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी अर्को बैठक बसी ‘आक्रा अजेन्डा फर एक्सन’ पास ग-यो। सन् २०११ को डिसेम्बर १ मा कोरियाको बुसान सहरमा चौथो उच्चस्तरीय वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता बैठकले द्वन्द्व प्रभावित देशमा दिइने सहायतामा विशेष प्रावधान नै पास ग-यो। यी सबै घोषणा गर्नुको मूल कारण थियो– दाता राष्ट्रहरूले दिएको सहायता प्रभावकारी हुन नसक्नु। यो अवस्थाको मूल कारण सहायता प्राप्त गर्ने देशको मात्र कमजोरी नभई दाताहरूका सम्बन्धित देशहरूमा कार्यरत प्रतिनिधि संस्थाहरूको गलत कार्यशैली, मनोमालिन्य र हेपाहा प्रवृत्ति पनि थिए। यसरी अफ्रिकी देशमा स्वतन्त्ररूपमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले मात्र नभई दाताहरूका आफ्नै मूल्यांकन र बुसानको बैठकबाट समेत सहायता प्रभावकारी नभएको पुष्टि भएको छ।

द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाको समयमा विदेशीलाई कुनै पनि देशमा प्रभाव फैलाउन सजिलो र प्रभावकारी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। नेपालमा पनि विदेशीको पहुँच र प्रभाव शान्ति सम्झौतापछि ह्वात्तै बढ्यो र अनमिनको प्रवेश र क्रियाकलापले त यो अझ व्यापक भयो। सानासाना विदेशी सहयोगको पनि विज्ञापन गरी यसमा दाताले आफनो नाम जोडी नेपाली जनतामा नेपालको विकासमा दाता नभइनहुने रहेछ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्नेदेखि इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन र विभिन्न विकास योजनामा राखिने सर्त विदेशीहरू हावी भइरहेको उदाहरण हो। तर नेपालमा जे/जति वैदेशिक सहायतासम्बन्धी बेथिति देखिएका छन्, त्यसमा हाम्रो देशकै जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाहरूको कमजोरीमाथि दाताराष्ट्रका स्थानीय निकाय र प्रतिनिधिले गरेका हेपाहा व्यवहार प्रमुख देखिन्छ।

अबको बाटो
दुईतिहाइ बहुमतसहितको अहिलेको शक्तिशाली सरकारले हालसम्मको दातानिर्देशित, दातानियन्त्रित र पूर्वाधार विकास बेवास्ता गरिएको वैदेशिक विकास मोडलमा परिवर्तन गर्ने संकेत त प्रधानमन्त्रीले हालै नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएर आफ्नो सरकारका ६ वटा प्राथमिकता जानकारी गराउँदै विदेशीको सहयोग विकासमा मात्र केन्द्रित गर्ने धारणा राखेबाट प्रस्टै भएको छ। राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा, समानता र राजनीतिक स्थायित्वमा आधारित शान्ति र सम्पन्नता र प्रगति र विकास अबको सरकारको प्राथमिकता भएको धारणा प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक भइसकेपछि अब बिकासका प्राथमिकता क्षेत्र तोकी त्यही क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहयोग केन्द्रित गर्ने रुवान्डाको मोडल बढी प्रभाबकारी हुन सक्छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने दाताहरूले सरकारले तोकेको क्षेत्रमा सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्ने पेरिस विकास सहायता घोषणाले नै सुनिश्चित गरेको छ। नेपाललाई अहिले आवश्यक भनेको ठूला संरचना—पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक पर्ने पोलिटेक्निक अध्ययन संस्थाहरुको पूर्वाधार विकास नै हो। र, अब विदेशी विकास साझेदार संस्थाहरूले नेपालले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यो सवालमा उनीहरूको विकास सहायताको प्रभावकारी सदुपयोगको सुनिश्चितता राज्यबाट हुन आवश्यक छ।

सरकारले चाहने हो भने दाताहरू सरकारले भनेअनुसार नै गर्छन्। किनकि उनीहरू हाम्रो आवश्यकताले भन्दा पनि उनीहरूको देशको प्राथमिकता र रणनीतिक चाखका आधारमा सहयोग गर्ने हुन्। क्यानडा र डेनमार्क नेपालको चाहनाविपरित बाहिरिएको उदहारण हाम्रासामु छँदैछन्।

६ दशकभन्दा लामो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालको विकासमा अपवाद छाडेर प्रभावकारी बन्न सकेनन्। बरु दाताले नेपाललाई छुट्याएको रकम लिएर ७० प्रतिशतसम्म बजेट प्रशासनिक खर्चमा लगाई बाँकी ३० प्रतिशतभन्दा कम रकमबाट स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत काम गराउने, विदेशी द्विपक्षीय दाताहरूले सिधै गर्न नमिल्ने निहित स्वार्थका काम (जस्तै– धर्म प्रचार, जासुसी आदि) यिनै विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत गराउने र अन्त्यमा समानान्तर संरचना खडा गराइ (राज्यकोषमा रकम नराखी आफूखुसी आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गराउने) राज्य कमजोर बनाउने काममा लागेकाले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था नेपालमा आवश्यक देखिँदैन। तर नेपाली गैरसरकारी संस्थालाई भने यथोचित अनुगमन गरी सरकारद्वारा एक स्वतन्त्र कोष खडा गरी त्यसैबाट काम गर्न लगाउने गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अहिले नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरू र विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरिने गरिएको छ जुन उपयुक्त छैन।

सरकारले पारदर्शी तरिकाले विदेशी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाले राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानमा अडान राख्ने हो भने उनीहरू सरकारको प्राथमिकताअनुसार गर्न बाध्य हुन्छन्। बोलिभिया, भारत र रुवान्डाका उदाहरणले पनि यो पुष्टि गरिसकेका छन्। परम्परावादी वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तन, ठूला संरचना निर्माणमा निब्र्याजी वा सस्तो ब्याजको ऋण लिने, व्यापार प्रबद्र्धनमा जोड दिने, पुँजी बजारको विकास, विज्ञान प्रविधिको विकास र अत्यधिक प्रयोग, विकास प्रक्रियाको पारदर्शी कार्यान्वयन र कडा अनुगमन, राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मसम्मान र नागरिक अपनत्वको विकास अबको सरकार सफलताका पूर्वसर्त हुन्। आशा छ, यति ठूलो जनमतबाट आएको र जनताले यति धेरै अपेक्षा गरेको सरकारले जनअपेक्षा पक्कै खण्डित हुन दिने छैन।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ १०:४३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App