गर्मीले पारो चढ्दै गएको दिल्लीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाइला दुई वर्षपछि पर्दैछ। कुनै बेला दिल्लीमा बाक्लो आवतजावत गर्ने ओलीको पछिल्लो समय आवतजावत ठप्प जस्तै भइसकेको छ। एउटा समय थियो, ओली नेपालका नेताहरूलाई निम्तो गरिने प्रायःजसो कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे। भारतका विश्वविद्यालयहरूमा शोधार्थीहरूका माझ उनी वक्ताका रूपमा अन्तक्र्रियामा सहभागी हुन्थे। मिर्गाैलामा संक्रमणपछि अङ्ग प्रत्यारोपण समेत दिल्लीमै गराएका थिए। समय निकै बदलिएको छ। उनी उपचारका लागि छोटो दूरीको दिल्ली नभई सिंगापुर र थाइल्यान्ड जान थालेका छन्। ओली दिल्लीबाट दूर हुँदै गएको विश्लेषण भइरहन्छ। यथार्थ के हो? आवतजावत कम हुँदैमा दूरी बढेको या घटेको ठोकुवा गर्न सकिँदैन। एमालेभित्र ‘भारतपरस्त’को आरोप खेपेका ओलीले नाकाबन्दीका बखत भारतप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै लिएको अडान र चीनसँग पारवहन सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न खेलेको भूमिकाले भारतसँग भन्दा चीनसँग नजिकिएको आँकलन गरियो। यद्यपि, छिमेकलाई नजिकबाट बुझेका ओलीले भारतसँगको सम्बन्धको गहिराइ र व्यावहारिक पक्षलाई कहिले नजरअन्दाज गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। प्रचण्डले चीनबाट भ्रमण सुरु गरेर परम्परालाई क्रमभङ्ग गरे जस्तो नगरेर ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै सुरु गर्ने निर्णय गर्नुले कूटनीतिक चातूर्य बुझ्न सकिन्छ।

भ्रमणबाट आशा
ओलीले नेपालका प्रमुख नेताहरूमध्ये भारतलाई नजिकबाट बुझेका छन्। भारतीय नेतादेखि कर्मचारीतन्त्रसँग सीधा सम्बन्ध छ। सीधा र प्रस्ट कुरा राख्न सक्ने ओलीले २०७२ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रस्ट कुरा राखेका थिए। संविधान सशोधनका लागि भारतीय पक्षले देखाएको चासोमा ओली सकारात्मक भएनन्। उतिबेला ओलीले भारतलाई नयाँ संविधानको स्वागत गर्ने अवस्थामा पु-याउने उद्देश्य राखेका थिए। तर, त्यो पूरा भएन। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति समेत आएन, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मात्र भयो। भारतले अझै संविधानको स्वागत गरेको छैन। यसपटकको भ्रमणमा ओलीले भारतीय पक्षबाट संविधानको स्वागत गर्ने अवस्था निर्माण गरेर ‘आइसब्रेक’ गर्न सक्लान् कि नसक्लान् ?ओलीको भ्रमण सद्भाव भ्रमणका रूपमा कर्मकाण्डमै सीमित होला? नेपाल-भारत सम्बन्ध सही मार्गमा आउँदै गर्दा ओलीले वातावरण अझ सुमधुर बनाउन पहल गर्न सक्छन्। समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मन माझेर कुरा गर्न सक्छन्। विगतमा भएको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा पहल गर्न सक्छन्। अहिलेलाई ओलीको भ्रमणबाट गर्ने आशा यत्ति हो। आगामी दिनमा दुवै देशको हितमा जानेगरी राजनीतिक तहमा हित्तचित्त मिलाएर जानसकिने मार्ग प्रशस्त गर्न सकेमा ओलीको भ्रमण सार्थक होला।

इतिहासबाट पाठ
भारतसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू प्रायः विवादमा पर्ने गर्छन्। त्यसैले, नेपालका नेता भारतसँग सन्धि सम्झौताबाट आउनसक्ने अपजसको भार थेग्ने साहस सायदै गर्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो भारी बोक्ने जोखिम मोलेका थिए। भारतसँगको सन्धि सम्झौताले निस्कने परिणामले नेपालको राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन भएका घटनाहरू छन्। भारतसँग भएको महाकाली सन्धिका कारण नेकपा एमाले फुटेको थियो जसका कारण नेपाली राजनीतिको कोर्स परिवर्तनमा असर प¥यो। तर, कतिपय अवस्थामा भारतको विरोधमा जो उठ्यो उसैले शक्ति आर्जन ग-यो। भारतको नेपाल राजनीतिमा प्रभाव हुँदाहुँदै ‘भारतविरोधी’ मुद्दा उठाउनेहरूले किन राजनीतिक उचाइ बनाउन सके? यो आफैँमा सन्देहको घेरामा छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध सही मार्गमा आउँदै गर्दा ओलीले वातावरण अझ सुमधुर बनाउन पहल गर्न सक्छन्। समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मन माझेर कुरा गर्न सक्छन्। विगतमा भएको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा पहल गर्न सक्छन्। अहिलेलाई ओलीको भ्रमणबाट गर्ने आशा यत्ति हो।

१९ मंसिर २०१६ मा नेपाल–भारतबीच गण्डक सिँचाइ तथा विद्युत् आयोजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसको विरोधमा कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि सरेको थियो। विरोधका गतिविधिहरूले कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली हुँदै गयो। अब, भारतको विरोधले मात्र नेपालले लाभ लिन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा कम्युनिस्ट नेताहरूले निकालिसकेका छन्। भारतसँग ‘सुरुङ्गयुद्ध’को विषय उठाउने प्रचण्ड हुन् या नाकाबन्दीका बखत भारतविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका ओलीले बुझिसकेका छन्। तर, भारतसँगको सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा हुन् या भारतले हात हालेको परियोजनामा काम ढिलो हुनुको जिम्मेवार भारतमात्र नभई नेपाली पक्ष पनि हो। सन्धि सम्झौताको कार्यानवयन सही तरिकाले हुनुपर्छ भनी एउटा पक्षले दह्रोसँग कुरा उठाउन नसक्नु वा कार्यान्वयनमा गतिलो भूमिका निभाउन नसक्नुले समस्या आइरहन्छ। दोष एक अर्कालाई दिएर मात्र समाधान निस्कँदैन।

३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि चर्चामा आउनेगर्छ ।सन्धि पुनरावलोकन र खारेजीसम्मको विषय उठ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सन्धि खारेजीको विषय चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरे। नेकपा माओवादीले ‘‘सन् १९५० को नेपाल—भारतसन्धि खारेज गरेर पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा आपसी हितमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ र सीमा सुरक्षाबल प्रणालीको विशिष्टीकरण गरिनेछ’’ भनी चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो। पछिल्लो समय सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुई देशको विज्ञ सहभागी ‘इमिनेन्ट पर्सनल ग्रुप’ गठन गरी काम भएको छ। विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा सन्धि समयानुकूल परिमार्जन हुने चर्चा चल्दै आएको छ। के यो समूहको प्रतिवेदन नेपाल—भारत दुवैको हित अनुकूल कार्यान्वयन होला?

दुई देशबीच भएका सन्धिहरूको आफ्नै विशेषता छ। जसमध्ये, ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल—भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि, २ अक्टोबर १९५३ मा नेपाल—भारत सुपुर्दगी सन्धि, ११ सेम्टेम्बर १९६० मा नेपाल—भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि, १३ अगस्ट सन् १९७१ मा नेपाल—भारत व्यापार पारवहन सन्धि र २१ मे २००४ मा नेपाल—भारत रेल सेवा सम्झौताको आफ्नै महत्व छ। उल्लिखित सन्धिअनुसार काम नभएका गुनासा आइरहन्छन्। सुपुर्दुगी सन्धि भए पनि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक तवरले काम भइरहेका छन्। व्यापार तथा पारवहनमा नेपालले निकै कष्ट भोग्नुपरेको छ। जसका कारण नेपाली उपभोक्ताले सामानको चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ। वस्तु समयमै नेपाली भूमिसम्म आइनपुग्दा ढुवानी मूल्य बढ्न गई वस्तुको मूल्य समेत बढ्न पुग्छ। आम जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि आजसम्म कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले भारतसँग परिणाममुखी प्रस्ताव राख्न नसक्नु कमजोर पक्ष हो।

भारतसँगको सन्धिमध्ये १२ वैशाख २०११ मा नेपाल—भारतबीच कोशी सम्झौता, १९ मंसिर २०१६ मा गण्डक सम्झौता, २९ माघ २०५२ मा भएको महाकाली सन्धि विवादमुक्त हुन सकेन। सन्धिहरू नेपालको हितमा भएन र नेपाल ठगियो भन्ने आवाज जोडतोडका साथ उठ्यो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सन्धिको पक्षमा थिए ।सन्धिका विरोधी आफ्नो दलका सहकर्मीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। सन्धिबाट नेपालले वार्षिक खर्बौंको आम्दानी गर्ने दाबी गरेका थिए। तर, आजसम्म महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर तयार हुन सकेको छैन। यी र यस्तै नतिजालाई दृष्टिगत गरी विगतका सन्धि सम्झौताहरूका बारेमा ओलीले खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। सन्धि सम्झौता गर्नुभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहन्छ। ओली सरकारले इतिहास केलाएर मात्र आगामी कदम चाल्न सके देशको हित हुनसक्छ।

विषय उठान
भारतीय कम्पनी सतलजले लाइसेन्स पाएको ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको अरुण तेस्रोको लगानी जुटेर काम अगाडि बढेको छ। तर, वातावरणीय कारणका अलावा परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक जङ्गल र जमिनको टुंगो लगाउन ढिलाइ भइरहेको गुनासाहरू भारतीय पक्षबाट आउने गरेको छ। सन् २०१४ मा सम्झौता भएपनि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। २०७५ को वैशाखभित्रबाट निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि उत्पादन सुरु गर्ने भनिएको मिति सरेर तीन वर्ष पछाडि धकेलिइसकेको छ। ढिलाइका कारण सन् २०२३ मा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको भएपनि झन् ढिलाइ हुने सम्भावना छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरले लाइसेन्स पाएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको आयोजनामा लगानीसमेत जुट्न सकेको छैन। जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नेपालले हासिल गर्ने भनिएको समृद्धिमा ढिलाइ हुँदै गएको छ। यी विषयलाई सल्टाउने गरी प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बखत सवाल उठाउन सक्नुपर्छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्माण, नेपाललाई तराईका मुख्य सहरहरूबाट भारतीय रेल सञ्जालसँग जोडेर चाँडै रेल्वे सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा समेत ढिलाइ भएको छ। रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा नेपाली पक्षको कमजोरी उत्तिकै छ। जमिनको मुआब्जामा नेपालभित्र विवाद हुँदा काममा ढिलाइ भएको छ। यसमा नेपाली पक्षको कमजोरी देखिएको छ। जमिनको विषयले धेरै परियोजना ढिलो भएका छन्। त्यसतर्फ दुवै देशको राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट परिणाममुखी निर्णय आउन जरुरी छ।  परिणाम नआउने र आए पनि निकै ढिलाइहुने समस्याको समाधानका लागि दुवै पक्षबाट पहल थालिनुपर्ने आवश्यकता छ। ओलीले भारतीय पक्षसँग नेपाल र नेपाली जनताको दैनिक जीवनदेखि भविष्यसँग जोडिने मुद्दाहरूमा कूटनीतिक माध्यमले गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ। समृद्धिको नारा उचालिरहेका ओलीले अब भारतसँगको सम्बन्धबाट परिणाम दिन सक्नेगरी निर्णय क्षमता देखाउनुपर्छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०६:१८ बुधबार