२०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण भई २०७५ भदौ १ देखि लागू हुने तयारीमा रहेको मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद २ को फौजदारी न्यायको सिद्धान्त सम्बन्धी दफा २६ मा जबर्जस्ती करणीको अपराधका विषयमा भइरहेको पुरानो मान्यता विस्थापित गरी नयाँ मान्यता कायम गरिएको छ।

जबर्जस्ती करणीको अपराध गर्ने नियतले आक्रमण गरेको मनासिब विश्वास भई वा जबर्जस्ती करणी गर्दाको बखत वा त्यसपछि पीडितबाट ‘तत्काल’ कुनै काम भएकामा पीडकको मृत्यु भएमा त्यस्तो हत्यालाई अपराध नमानिने मान्यता बनाइएको छ।

प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, २०२० को करणीको महलमा भएको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरी पीडितलाई यो अधिकार थपिएको छ । यो अपराध भएको एक घन्टाभित्रमा पीडकको ज्यानै लिएमा पनि बात नलाग्ने पुरानो मान्यताबाट ‘एक घन्टा’ को समय हटाई ‘तत्काल’ भन्ने शब्द राखिएको छ । सो समयको पाबन्दी हटाउनुको अर्थ एक घन्टाको समयलाई बढाउन खोजिएको हो वा घटाउन खोजिएको हो स्पष्ट छैन । घटनाको परिस्थिति वा मुद्दाको संवेदनशीलताका अन्य विविध पक्षको विश्लषणका आधारमा अदालतले यसको अवश्य व्याख्या गर्नेछ।

मुलुकी ऐन, २०२० को जबर्जस्ती करणीको महलको ८ नं. मा भएको व्यवस्था अक्षरशः केलाउने हो भने पीडितले एक घन्टाभित्रमा पीडकलाई मार्नसक्ने सम्मको अधिकार हुँदा पनि न त जबर्जस्ती करणीका अपराध घटेका थिए, न पीडकको त्यसरी ज्यान गएको धेरै सुनियो ।

आफूलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने मनसाय लिई उद्योग गरी हातपात, छेकथुन, बाँधछाँद इत्यादि जोरजुलुम गर्न लाग्यो र त्यसबखत कराई गुहार मागी वा अरू केही उद्योग गरी त्यस्तो जुल्मीको पन्जाबाट उम्की भागी आफ्नो धर्म बचाउन नसक्ने अवस्था परी त्यस्ता जुल्मीलाई आफना अक्कल बर्कतले सक्नेसम्मका कुरा केही नगरे आफ्नो धर्म नष्ट हुनेसम्मको ठूलो डर त्रास परी करणी लिन नपाउँदै वा उसै बखत आफ्नो जोडबल पुग्न नसक्नेमा करणी लिइसकेपछि पनि सोही कुराको रिस थाम्न नसकी उसै बखत करणी लिएकै थलोमा वा त्यहीँदेखि लपेट्दै गई एक घन्टाभित्र हतियार, लाठो, ढुङ्गा इत्यादि केही चलाई ज्यान मर्न गएको ठहरे बात लाग्दैन भनिएको छ।

त्यसपछि पनि एक घन्टा उप्रान्त मारेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दश वर्षसम्म कैद हुने भनी पीडितले पीडकको हत्या नै गरेको अवस्थामा समेत ठूलो सजायको व्यवस्था गरेको छैन तर पनि यो अपराध घटेको छैन । नया“ फौजदारी संहितामा जबर्जस्ती करणीको अपराध मात्रै नभई अन्य केही अपराधहरूमा समेत पीडितलाई पीडकको ज्यान मार्नसक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

डाँकाबाट आफ्नो रक्षाका क्रममा समेत कसैको ज्यान गएको रहेछ भने त्यस्तोमा समेत ज्यानमाराको कसूर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ज्यान मार्ने, बन्धक वा अपहरण गराउन फिरौती रकम लिने, अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले शरीर बन्धक लिएकामा वा अपहरण गरेकामा, मानिस बस्ने, पूजा वा प्रार्थना गर्ने, सम्पत्ति राख्ने कुनै घर, पाल वा सवारी साधनलाई घेराबन्दी गरी, जोखिमपूर्ण हातहतियार प्रयोग गरी, आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी क्षति पु¥याउन खोजेकोमा, डाँकाको कसूरविरुद्ध रक्षा गर्नुपरेमा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने समेत ज्यानमाराको बात नलाग्ने व्यवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा समेत समयको पाबन्दी राखिएको छैन । फौजदारी संहिताले यो अपराधको सजायको हद बढाएर जन्मकैद अर्थात् २० वर्षको पुर्याइएको छ भने हाडनातामा वा संरक्षणमा रहको कुनै महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी भएमा अर्काे तीन वर्ष कैद थपिने भनिएको छ।  

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ३ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, १९६६ को धारा ६ ले कुनै पनि व्यक्तिको अनुचित तरिकाले जीवन समाप्त नगरिने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रो संविधानको धारा १६ (२) मा राज्यले मृत्युदण्ड दिन पाउने गरी कानुन बनाइनेछैन भनेको छ । पीडितले कतिपय अपराधमा पीडकलाई मार्न पाउनेसम्मको अधिकारले ‘मत्स्य न्याय’ पो होला कि ?

साथै, सुरक्षाकर्मीले आक्रमणको प्रतिकार गर्दा कुनै व्यक्तिको ज्यान गएको रहेछ भने समेत ज्यानमाराको बात लाग्दैन । कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सुरक्षा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाको सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट खटिएको सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो व्यक्ति वा सम्पत्तिविरुद्ध भएको आक्रमण रोक्न तत्काल प्रतिकार गर्नु परेकामा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने त्यस्तोलाई अपराधसमेत नमानिने व्यवस्था छ।

थप केही मान्यताहरू पनि फौजदारी संहितामा समेटिएका छन् । दश वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसूर मानिनेछैन भने कुनै काम गर्दाका बखत मानसिक अस्वस्थताको कारणले त्यस्तो कामको प्रकृति, गुण, दोष वा परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम समेत कसूर कायम गरिएको छैन ।

ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले वा ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने थाहा भई गरेकामा बाहेक कसैले अठार वर्षमाथिको कुनै व्यक्तिको मञ्जुरी लिई गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मञ्जुरी दिने व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो कार्य कसूर नहुने भनिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको भलाइका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिई असल नियतले होसियारीसाथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मञ्जुरी दिने व्यक्तिलाई क्षति पुग्न गएमा समेत त्यस्तो मञ्जुरी लिएर भएको काम कसूर नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

असल नियत कसरी पुष्टि हुने भन्ने विषय भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । उता अठार वर्ष ननाघेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको भलाइका लागि सो व्यक्तिको संरक्षकले वा त्यस्तो संरक्षकको मञ्जुरी लिएर अरू कसैले असल नियतले होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर नमानिने भनिएको छ । तर ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले गरेकामा बाहेक ज्यान जान सक्छ वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो कुनै काम गर्ने व्यक्तिले आपराधिक दायित्वबाट भने छुट पाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै व्यक्तिको भलाइका लागि तत्काल कुनै काम नगरी नहुने भएको, त्यस्तो व्यक्ति कुनै कारणले त्यस्तो काम गर्न दिनका लागि तत्काल  मञ्जुरी दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको र निजको तर्पmबाट मञ्जुरी दिन सक्ने संरक्षक पनि तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा निजको भलाइका लागि मञ्जुरी नलिएर पनि असल नियतले होसियारीसाथ त्यस्तो काम गर्दा निजलाई कुनै क्षति वा हानि, नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर नमानिने व्यवस्था गरिएको छ । भलाइ भन्नाले आर्थिक रूपमा प्राप्त लाभ, ज्यान लिने वा मनासिब कारणविना अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले गरेको कामलाई भने भलाईको काम मानिएको छैन।

यता मञ्जुरी लिएर गरेको भए पनि कानुन बमोजिम केही काम कुरा गर्दा कसूर मानिने काम रहेछ भने त्यस्तो कार्य कसूरै मानिनेछ । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर नमानिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आप्mनो वा अरू कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्ति कुनै गैरकानुनी क्षतिबाट बचाउने अधिकार हुने जस्ता सर्त तय गरिएका छन्।

यद्यपि कानुन बमोजिम कसैको जिउ ज्यान गए पनि त्यसलाई कसूर मानिएको छैन । जिउ वा सम्पत्तिमा गैरकानुनी क्षति पुर्याउने काम हुँदाका बखत त्यस्तो क्षतिबाट बचाउन तत्काल सार्वजनिक अधिकारीको संरक्षण वा मद्दत उपलब्ध हुने वा हुन सक्ने अवस्था भएकामा, जसको जिउ वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको हो त्यस्तो व्यक्तिले नै क्षति पुर्याउने व्यक्तिलाई उत्तेजित गरेको कारणबाट त्यसरी क्षति पुगेकामा, अदालतको पैmसला वा आदेशअनुसार कुनै राष्ट्रसेवकले असल नियतले कुनै काम गरेकामा, कुनै राष्ट्रसेवकले आप्mनो पदीय अधिकारको प्रयोगमा असल नियतले कुनै काम गरेकामा, कुनै राष्ट्रसेवकले आप्mनो पदीय अधिकारको प्रयोगमा असल नियतले दिएको निर्देशन अनुसार कसैले कुनै काम गरेकामा भने कसूर नमानिने भनिएको छ।

निरपेक्ष दायित्व हुने मुद्दामा कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानुन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकामा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुने पनि भनिएको छ । व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक जिम्मेदार मानिने र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ।

कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुनेछैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुनेछैन भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तथ्यको भ्रममा परी कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा क्षम्य मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसूर नमानिने र कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने, स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित नहुने, फौजदारी मुद्दामा प्रमाणको भार अभियोजनकर्तामा रहने, एउटै कसूरबापत दोहोरो सजाय नगरिने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आम मान्यता हुन्।

कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आप्mनोविरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने, आफ्नो विरुद्धको मुद्दामा चुप लाग्न पाउने र कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने आम मान्यताहरूका कसीमा हाम्रो फौजदारी न्यायका मान्यताहरू थप परिष्कृत हुँदै गएका त छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ३ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, १९६६ को धारा ६ ले कुनै पनि व्यक्तिको अनुचित तरिकाले जीवन समाप्त नगरिने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रो संविधानको धारा १६ (२) मा राज्यले मृत्युदण्ड दिन पाउने गरी कानुन बनाइनेछैन भनी मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिएको भए पनि पीडितले कतिपय अपराधमा पीडकलाई मार्न पाउनेसम्मको अधिकारले ‘मत्स्य न्याय’ पो होला कि ?

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०४:३९ मंगलबार