२९ असार २०७७ सोमबार
विचार

बिर्ताको जिउँदो कहर

भूमि र मानिसको सम्बन्ध नङ र मासु जत्तिकै आत्मीय र अपरिहार्य छ । करिब ७० प्रतिशत जनसंख्याको जीविका कृषिमा निर्भर छ । भूमि उत्पादनको साधन हो । यही भूमिमा अन्न फलाएर संसारको भोक मेटिन्छ । साथै कृषि मजदुरीमै निर्भर हुनेहरूका लागि भूमि बाँच्ने अर्को आधार पनि हो । यति मात्र नभएर भूमि मान्छेको पहिचान पनि हो । साँच्चै भन्ने हो भने मानिसको सामाजिक हैसियतसमेत ऊसँग भएको भूमिलाई आधार मानेर मापन गर्ने गरिन्छ । भूमिको महत्व सबैलाई ज्ञात छ । तर यही भूमिसँग जोडिएका कैयन् सवालहरू छन्, जुन कसैलाई ज्ञान छैन । जसलाई ज्ञान छ वा समस्या समाधान गर्ने शक्ति छ, उनीहरूलाई चासो नै छैन।

२०१६ सालमा खारेज भएको भनिएको बिर्ता समस्या अझैसम्म बाँकी छ । रसुवामा मात्र करिब १ हजार परिवार बिर्ता पीडित छन् । किसानले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन तथा केही किसानको बसिरहेको घरसमेत सोही बिर्ता जग्गामा रहेको छ ।
स्थानीय जानकार भन्छन्– राजाको हुकुमी शासनबाट वितरण भएको जग्गा कुशबिर्ताका नामले चिनिन्थ्यो । मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भनिएको जग्गा कालान्तरमा राजाका नजिकका आफन्त, पुरोहित वा कर्मचारीहरू र पछि उनीहरूका भाइ भतिजा र सन्ततिहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार किसानलाई ‘चार दाम ठेकी’ लिएर वितरण गरेका थिए । भीर, पाखो, जंगल, चरन, चौर, बगर मात्र भएको र उब्जाउ नभएको जमिनलाई किसानले उब्जाउयुक्त जमिनका रूपमा बदलेका थिए ।

हालको रसुवाको (कालिका, उत्तरगया र नौकुन्ड) का आँखाले देखेजतिको जमिन हातको इसाराले आफ्ना सहयोगी र पुरोहितहरूलाई छुट्याइदिएका थिए भन्ने भनाइ छ । लामो समयसम्म खेतीपाती गर्दै जाँदा किसानहरू पुस्तौँ त्यही जमिनमा आश्रित भए र नयाँ पुस्तामा जमिन हस्तान्तरण हुँदै गयो । हरेक कार्यका लागि भूमिमाथिको स्वामित्व आवश्यक हुँदै गयो । जसरी किसानको जमिन नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै गयो । त्यसरी नै राजाका भाइ भारदार र पुरोहितका छोरा–नातिमा पनि स्वामित्व सर्दै गयो । किसानले उक्त जग्गा भोगचलन गरेबापत उत्पादन तथा अन्य चिजहरू बिर्तावालहरूलाई दिँदै जानुपथ्र्यो । यस्तो कार्य २०४५ सालसम्म धेरै मात्रामा र २०५४ सालसम्म केही मात्रामा रहेको थियो ।

बीपी कोइरालाले सुरु गरेको वि.स. २०१६ को बिर्ता उन्मूलन अभियानमा रसुवाको जग्गा कुनै बिर्ता गुठीको नाममा र कुनै स्वयं बिर्तावालकै नाममा परिणत भएको थियो । किसानको पहुँच सरकारी अड्डासम्म नपुगेको त्यो बेला बिर्तावालहरू नै बलिया भएका थिए । २०१६ सालको बिर्ता उन्मूलनमा जोताहाले आफ्नो बनाउन सकेनन् । किसानहरूले जग्गा आफ्नो बनाए जेल सजाय पाउने हल्लासमेत चलाएको बूढापाका बताउँछन् । फलस्वरूप सोझा जोताहाले जमिन मालिकको भएको र आफूले जोतेको मात्र बताउन बाध्य भएपछि उनीहरू थप पीडित भएका हुन् ।

यति मात्र नभएर किसानहरूले पहिलेकै जमानामा जग्गाबापतका लागि चाँदीका चार दाम र ठेकी बुझाएको र फेरि कुतबापत वर्षेनि घ्यु, चामल, धान, तरकारी, मासुसमेत बुझाउने गरेको बिर्ता कमाउँदै आएका ९० वर्ष पुग्नै लागेका किसान मंगलदास श्रेष्ठ बताउँछन् । उनको एकमात्रै चाहना छ, आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा हातमा लिएर ६ भाइ छोराहरूलाई अंशबन्डा गरिदिने । तर, सपना अधुरै रहनेमा उनी चिन्तित छन् । भन्छन्– रातो पुर्जा देख्ने सपना पूरा नहुँदै मर्छु जस्तो छ । उनलाई आफूले जस्तै दुःख र पीडा भावी सन्नतिले पनि व्यहोर्नुपर्ने भयो भन्ने चिन्ता छ ।  

माटोमा आजसम्म पाइलै नटेकेका, जग्गाका साँध–सिमाना र चार किल्लै नचिनेकालाई हातमा लालपुर्जा थमाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । पुस्तौँदेखि जसले माटोको स्याहार ग¥यो, रुखो जमिन मलिलो बनायो, भीर–पाखा–खोरिया खनेर समथर बनायो । जीवनको परिश्रम र पसिना त्यही माटोमा मिलायो । त्यही माटोमा अन्न फलाएर सबैलाई बचायो त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण कुनै कागज हुनै सक्दैन।

किसानहरूमा चेतना फैलिदै जाँदा वा जग्गाका स्वामित्वकोे महत्व बुझ्दै गएपछि बिस्तारै जग्गा प्राप्तिका लागि संघर्षमा उत्रिन थाले । रसुवामा विशेष गरी संगठित रूपमा भवानीप्रसाद न्यौपानेले बिर्ता जग्गा खारेजीको अभियान सुरुवात गरेका थिए । १३ वर्षको उमेरमा काकासँगै हिँडेर चामल बोकेर रसुवादेखि काठमाडौँ बिर्तावालको घरसम्म पुगेका भवानीलाई बिर्तावालहरूले गरेको अपमानजनक व्यवहारले मनमा विद्रोहको ज्यारभाटा चल्यो । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका संस्थापक अध्यक्ष भएर तीन कार्यकाल नेतृत्व गरे । हाल कालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसमेत भएका उनै भवानीकै नेतृत्वमा र पछि चित्रकुमारी न्यौपाने हुदै हाल टंकलबहादुर नगरकोटीको नेतृृत्वमा भूमि अधिकार अभियान निरन्तर चलिरहको छ।

मञ्चको लामो समयको संघर्षकोे दबाबका कारण २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि सूचना खुलायो । जोत्नेको नाममा जग्गा दर्ता गर्न वर्षभरि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मालपोत कार्यालयमा प्रमाणसहित हकदाबीको निवेदन पेस भयो । स्थानीय निकायको सिफारिस पनि लिए । राष्ट्रिय पत्रिकामा ३५ दिने हकदाबीको सूचना प्रकाशित भयो । आवश्यक प्रक्रिया मूल्यांकनको १० प्रतिशत राजस्व तथा वार्षिक चालु तिरोको १० दोब्बर मालपोत शुल्क तिरेर किसानले आफ्नो नाममा पुर्जा पाए । केही हदसम्म समस्या समाधान भयो । वर्षाैंदेखि लालपुर्जाको आशामा संघर्षरत किसानहरूको मुहारमा खुसी छायो ।

तर सोही समयमा केही निवेदन पेस गरेका किसानहरूले भने लालपुर्जा पाउन सकेनन् । कारण त चतुर बिर्तावालहरूले मालपोतसँग मिलेमतोमा पहिल्यै पुर्जा बनाइसकेका रहेछन् । सो कुराको जानकारी किसानहरूले पाएनन् । बिर्तावालहरूले स्थानीय निकायको समेत सिफारिस लिएनन् । कानुनले २०४९ भन्दा पछाडि बिर्ता प्रकृतिको जग्गा यथावत रहनुपर्ने अर्थात् कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर प्रस्टै उल्लेख छ । यति हुँदाहुदै पनि कतिपय बिर्तावालहरूले लालपुर्जा २०४९ सालदेखि २०६३ सालसम्म पनि लालपुर्जा बनाएको देखिन्छ । यसै भनिएको होइन रैछ, ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन।’

किसानहरू झनै ठूलो अन्यायमा परेका छन् । गैरकानुनीरूपमा बनेका लालपुर्जा खारेज गरी किसानका नाममा लालपुर्जा दिनु आवश्यक र न्यायिक रहेको छ । त्यसैका लागि किसानहरू निरन्तर धर्ना, ¥याली, मागपत्र पेस, समाधानका विकल्प पेस र छलफल गरिरहेका छन् । तर आजसम्म समस्या समाधान हुन सकेन । २०७१ सालमा पुर्जा पाऊँ भनी किसानहरू ७ दिनसम्म मालपोतको ढोकामै धर्ना बसे । किसानको धर्ना स्थगित गर्न सरकारले ९ बँुदे समझदारी गरे पनि त्यस अनुरूप काम गरेन ।

पहिलेको समस्या त बाँकी नै थियो, यस्तैमा फेरि किसानमाथि अर्को आपत थपियो । सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर २०६८ सालमा किसानले पाएको लालपुर्जा बदर गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालत धुन्चेमा बिर्तावालले मुद्दा हालेका छन् । ६ वर्षपछि कथित बिर्तावालले हालेको मुद्दाले किसानको पीडा र दुःख अझै बढेको छ । किसानको नाममा परेका मुद्दा खेपिरहेका छन् । अभियानमा रसुवाका अधिवक्ता फुर्पा तामाङले साथ दिइरहनुभएको छ ।

कालिका गाउँपालिका ३ बेतिनीका ९० वर्षीय खडानन्द अगस्तीको हातमा बिर्ताको पुर्जा परेपछि जीवनकै सबैभन्दा ठूलो युद्ध जितेजस्तो भएको बताउँथे । तर अहिले बुढेसकालमा उनको खुसी फेरि अदालतले कैद गरिदियो । कमाएको जग्गा र बसिरहेको घरसमेत बिर्तामा रहेकाले जीवनभरि जग्गा खोसिने डर र सुकुमबासी सरह भएर बाँचेको उनी बताउँछन्् । उनी मात्र नभएर सोही गाउँका १७ परिवार किसानको नाममा मुद्दा परेको छ ।

दश महिनादेखि निरन्तर बिनाकसुर सजाय भोग्दै छन् तर समाधान के र कहिले थाहा छैन । उनीहरू भन्छन्– जति राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हामी जस्ता किसानलाई के फरक भयो र ? जनताको छोरो राज्य शक्तिमा पुगे के के न होला भनेको खै परिवर्तन ?

माटोमा आजसम्म पाइलै नटेकेका, जग्गाका साँध–सिमाना र चार किल्लै नचिनेकालाई हातमा लालपुर्जा थमाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । पुस्तौँदेखि जसले माटोको स्याहार ग¥यो, रुखो जमिन मलिलो बनायो, भीर–पाखा–खोरिया खनेर समथर बनायो । जीवनको परिश्रम र पसिना त्यही माटोमा मिलायो । त्यही माटोमा अन्न फलाएर सबैलाई बचायो त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण कुनै कागज हुनै सक्दैन । अब जोतभोगको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा किसानहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा सजिलैसँग दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । अनिमात्र किसानलाई न्याय हुन्छ । उत्पादनमा थप मद्दत पुग्छ । अनि साँचो अर्थमा नयाँ नेपाल बन्ला कि ?

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ १०:११ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App