२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

‘औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा परिणत भएका छन्’

वाम गठबन्धनको वर्चस्व छ । भर्खरै नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यसै सन्दर्भमा एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग नागरिककर्मी मणि दाहालको संवाद :
 


उत्पादन छैन । व्यापार घाटा बढ्दो छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ । ध्यान पु¥याइएन भने कंगाल हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा समृद्धि ल्याउने हो भने चार विषयमा ध्यान हुनुपर्छ— लगानी, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा ।  


पछौटे सामन्तवादी मुलुकबाट संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हुँदै समावेशी लोकतन्त्रमा आएका छौँ । नेपाल दक्षिण एसियाको मोडल देश हुन्छ । नेपाल जस्तो शान्तिपूर्ण देशमा प्रजातन्त्र फस्टायो भने सबैलाई फाइदा छ ।

२०५१ सालमा अल्पमतको सरकारपछि पनि एमालेले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । तर त्यही सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर एमालेले अहिले पनि चुनाव लड्दै आएको छ । त्यस समयमा तपाईं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जनताले सम्झिरहने सरकार बनाउन नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू के–के हुनुपर्छ ?
वामपन्थी गठबन्धनले ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बनाएका छन् । दुवै पार्टीले एकता गरेर एउटा बनाउने विषय आएको छ । अहिले वामगठबन्धनका लागि ठूलो मौका र अवसर आएको छ । पहिलो जिम्मेवारी भनेको देशलाई अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निकाल्ने हो । एकता गरे भने पाँच वर्ष ढुक्कै हुन्छ । जनताको बीचमा वाचा गरेका सबै विषय पूरा गर्नुप¥यो । यो सरकारको पहिलो काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो।

कार्यान्वयनमा चुनौती के छन् ?
अहिले तीन तहको सरकारको मात्रै ढाँचा आयो तर यिनको बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गरेर संघीयतालाई सबल बनाउने जिम्मेवारी छ । भोलि प्रान्त प्रान्तको विवाद, केन्द्र र प्रान्त, स्थानीय र प्रान्तबीचको विवाद आउन सक्छ । तर सातमध्ये ६ प्रान्तमा सरकार वामपन्थी गठबन्धनको हुने हुँदा संघीयतालाई जीवन्तता दिन सक्छन् । तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वय गर्ने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने, केन्द्र उदारतापूर्वक जाने, जनताको घरदैलोको स्थानीय सरकारलाई अधिकार, साधन स्रोत दिनुपर्छ । स्थानीय तहको माध्यमबाटै संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र टिक्ने हो । यिनले राम्रो काम गरे जनताको मन जित्न सके भने अहिलेका परिवर्तनहरू टिक्ने हुन् । त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने, तीनै तहको सरकारको बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्ने काम गर्नुपर्छ । राजस्वको बाँडफाँटमा केन्द्र सरकार उदार हुनुपर्छ । अहिलेका केही वर्ष केन्द्रले सबै खर्च व्यहोर्नु परे पनि प्रदेश तथा स्थानीयलाई उत्पादन, रोजगारी बढाउन प्रत्यत्न गर्ने र राजस्व उठाउने काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

आर्थिकसँगै सामाजिक सूचकहरूको पनि कुरा गरौँ न ?
देशमा विभिन्न प्रकारका विभेद छन् । महिला, दलित, कर्णालीवासी, मधेसी विभेदमा छन् । राणा र शाहहरूले चलाएको विभेदको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न विभिन्न प्रयास भए पनि अझै पर्याप्त भएको छैन । २०६३ को र अहिलेको संविधानले धेरै कुरा गरे पनि विभेद अन्त्य भएको छैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता समन्वय कमिटी बनाउनुपर्छ । जसले सातै प्रान्तका महत्वपूर्ण जातजातिका प्रतिनिधिहरूले हरेक वर्ष समता ल्याउने केही काम गर्नुपर्छ । जसले एक दशकभित्र सबै नेपाली बराबर दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ । अहिले यत्रो वामपन्थी गठबन्धनको लहर आउँदाखेरि २ नम्बर प्रदेशमा लहरले प्रभावित गर्न सकेन । किनभने, दुई नम्बरका जनतामा जन्मिएदेखि नै के परेको छ भने हामीलाई विभेद गरिन्छ । पहाडीले हामीलाई थिचोमिचो गर्छन् । त्यस समुदायको पनि मन जित्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रको जनताको मन जित्न सकिएन भने भोलि त्यो ठूलो समस्या बन्न सक्छ । अहिले आउने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा २ नम्बर प्रदेशका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याओस् । उनीहरूको मन जित्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

भएको सीमित स्रोत र साधनलाई समेत परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएका छौँ । त्यसैले बाँडफाँटको विषयसहित के के कुरामा समस्या पर्छ जस्तो लाग्छ ?
संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि अहिलेको ठूलो समस्या भनेको स्रोतकै अभाव हो । केन्द्रमै आम्दानी कम छ र अवस्था राम्रो छैन । तर यस्तो भन्दैमा स्थानीय तहलाई स्रोत दिने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट प्राप्त हुने साथसाथै आफ्नो पनि स्रोत जुटाउन प्रयास पनि गर्नुप¥यो । प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुप¥यो । संघीयतालाई सबल बनाउने विषयमा केही मित्रराष्ट्रलाई पनि सहयोगको अपिल गर्नुपर्छ । प्रदेशको अहिलेसम्म संरचना नै छैन । बस्ने ठाउँ पनि छैन । अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने घर, संसद्जस्ता विषय बनाउन लाग्ने होइन । अहिलेको मुख्य काम भनेको उत्पादन, रोजगारी र आयस्ता बढाउनु हो । किनभने हामी धेरै अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट संघीयतातर्फ अघि बढ्दै छौँ । अर्को विषय भनेको भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता र सुशासन विषय हुनुपर्छ । जहिले जहाँ कोट्यायो त्यही गन्हाउने अवस्था छ । यो विश्वविद्यालयदेखि मालपोत कार्यालयसम्म रहेको छ । यस्तो अवस्थाले देश चल्दैन।

भ्रष्टाचार रोक्न के गर्ने त ?
चीनमा चलाएको भ्रष्टाचार विरोधी कुराबाट सिक्नुपर्छ । पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मलाई, साढे दुई लाख मानिसलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गरिएको छ । यस्तै कडाइ नगर्ने हो भने देश चल्नेवाला छैन । यहाँ भ्रष्टाचारले यति आक्रान्त पारेको छ कि सरकारको अनुभूति नै छैन।

उत्पादन र रोजगारी बढाउने होइन, सांसदलाई सरकारी मूल्यमा घडेरी दिने जस्तो काम हुन थाल्यो ?
यस्ता विषयलाई नेतृत्वले सम्हालेर लैजानुपर्छ । नेतृत्वले यसका लागि क्षमता र प्रभावलाई प्रयोग गर्ने समय पनि यही हो ।
उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा गर्नुभयो । हाम्रो काम गर्ने क्षमता पनि देखिएन । यसमा सुधार ल्याउने केही उपाय छ कि ?
अहिले सरकारको अनुभूति नै छैन । पुँजीगत खर्च नै छैन । तपाई मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, यो जिम्मा लिनुहोस् । एक वर्षमा के के परिणाम दिनुहुन्छ ? मन्त्रीले सचिवसँग यस्तो गर्छ । सचिवले परियोजनाको प्रमुखसँग गर्छ । १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुँदैन । अर्कोतर्फ गैरबजेटरी खर्च अर्बौं हुन्छ । यो बेथिति हो कि होइन ? मितव्ययी बनौँ । कुनै पनि अवस्थामा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्छौं भन्ने सरकारसँग प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुनुप¥यो । जुनसुकै पदमा जोसुकैले जिम्मेवारी लिँदा यो परिणाम ल्याउँछु भन्ने हुनुप¥यो । विधि र नियमअनुसार हुनुप¥यो । अहिले विधि र नियम एक प्रकारको छ, काम चाहिँ अर्को प्रकारको छ । सरकारी अनुदान सम्बन्धी निमय खराब छैन तर कुन चाहिँ सरकारले त्यो मानेको छ ? विधिको शासन देखाउने अहिलेका वामपन्थीहरूलाई ठूलो अवसर आएको छ।

सरकारले के–के विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ?
अहिले देशको अवस्था कस्तो छ भने उत्पादन छैन । कृषि, औद्योगिक उत्पादन छैन, व्यापार घाटा बढ्दो छ, रेमिट्यान्स पनि घट्दै छ । अब देश कंगाल हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा समृद्धि ल्याउने हो भने चार विषयमा ध्यान हुनुपर्छ । लगानी, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई बढाउने विषयलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ।

कसरी हुन्छ त यी सब ?
यसका लागि सबैभन्दा राम्रो बाटो संविधानले देखाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार, राज्यको नीति तथा सिद्धान्तमा छ । तीन खम्बे अर्थ नीति आएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिका समन्वयनकारी हुनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधारको विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने, राज्यले प्रशासन गर्ने र शान्ति सुरक्षा हेर्ने, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्ने । निजी क्षेत्रले उद्योगधन्दा र बन्द व्यापार बढाउने, देशको ठूलो जनसंख्या जोडिएको सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउने काम गर्नुपर्छ । उत्पादनमा सहकारीलाई जोड्नुप¥यो।

कृषि क्षेत्रलाई नि ?
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसको उत्पादन कसरी बढाउने भनेर सोच्नुप¥यो । सरकारको अनुदानलाई कसरी सम्बन्धित पक्षकहाँ पु¥याउने कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो । अहिले कृषिको अनुदान बिचौलियाले खान्छ । काठमाडौँमा यति रकम छुट्टाएको छ भने पनि त्यो रकम गाउँमा पुगेको छैन । त्यसैले यसमा सहकारीलाई जोड्नुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसले रोजगारी र उत्पादन बढाउँछ । कृषिको बारेमा जतिसुकै कुरा भए पनि सरकार र राष्ट्र बैंक जहिले पनि कृषिप्रति नकारात्मक छन् । अहिले यति व्यापार घाटा बढ्नुमा कृषिजन्य वस्तुको आयातको पनि ठूलो अंश रहँदै आएको छ । तत्काल उत्पादन बढाउन सकिने भनेको कृषिबाटै हो । राम्रोसँग सिँचाइ र मलखादको व्यवस्था गर्ने हो भने तीन महिनामा त्यसले परिणाम दिन्छ । नयाँ आउने सरकारले गरिबी निवारण कोष, सहकारी, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई कृषि र गाउँसँग जोड्नुपर्छ।  

साना तथा घरेलु उद्योगलाई कसरी बढाउने ?
रोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र भनेको साना तथा घरेलु उद्योगहरू हुन् । त्यसमा सरकारको नीति सुधारको अवश्यकता छ । तर अहिले साना तथा घरेलु उद्योगलाई बेवस्ता गर्ने नीति रहेको छ । १५÷२० वर्षअघि यस क्षेत्रले प्राप्त गर्दै आएको जतिकै सहयोग गरे पनि ठूलो फरक पर्छ । धेरै लगानी गर्नुपर्ने पर्यटन क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । केही पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने यसले चाँडै प्रतिफल दिनेछ । औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा परिणत भएका छन्।

बाह्य क्षेत्रबाट अनुकूलता वा प्रतिकूलता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले छिमेकीहरू पनि विकासको विषयमा चासो दिन थालेका छन् । हिजो हाम्रा लागि सपनाको जस्तो विषय बनेको रेलसहितको विषयमा सहयोग गर्न तयार भएका छन् । भारतको सहयोगमा तराईमा रेल निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसलाई काठमाडौँसम्म ल्याउन सकिन्छ त्यसैगरी चीनले वान बेल्ट वान रोड(ओबर) अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौँको रेलको कुरा गरेका छन् । उनीहरूलाई रेल मात्रै होइन, हाइड्रोप पावरको विषय लगानी गराउन सकिन्छ । अहिले पुँजी नभएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । चीनको सहयोगमा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक पनि हुन सक्छ । ओबरअन्तर्गत हामीले मान्नुपर्ने विषय सिँचाइ हो । चीनलाई नेपालमा जलविद्युत््को सम्भावनाको अध्ययन गरिदिने, जलस्रोत व्यवस्थापनको विषयका काम गरिदिने, देशको जुनसुकै स्थानको खेतमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ, त्यसमा काम गरिदिने काम लगाउन सके त्यो ठूलो गुन हुन्छ । वामपन्थी गठबन्धनका लागि देशभित्र र बाहिर अनुकूल परिस्थिति छ । भारतलाई पनि समयमै आफूले जिम्मा लिएका परियोजनाहरू पूरा गरिदिनुहोस् भन्न सक्छौँ । पञ्चेश्वर र हुलाकी राजमार्ग जस्ता परियोजनाहरू दशकौँसम्म अड्काएर राख्नुपर्ने कारण केही छैन  । भारतले त्यसलाई चाँडै बनाउनुपर्छ । अहिले पुँजी होइन, बुद्धिमानीको समस्या हो । व्यवस्थापनको समस्या हो । अहिले ठूला परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निकै अनुकूल रहेको छ । भारत र चीन मात्रै नभएर विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकबाट पनि सहयोग लिन सक्छौँ।

आशावादी हुनुहुन्छ ?
पछौटे सामन्तवादी मुलुकबाट संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हुँदै समावेशी लोकतन्त्रमा आएका छौँ । नेपाल दक्षिण एसियाको मोडल देश हुन्छ । नेपाल जस्तो शान्तिपूर्ण देशमा प्रजातन्त्र फस्टायो भने सबैलाई फाइदा छ । यो कुरा हामीले भन्न र बुझाउन सक्नुपर्छ।

 

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७४ १०:५९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App